'दार्जिलिङमा जीटीए बाधक'

पछिल्लो मागसँगै दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट दबाबमा परेका छन् । तर यसअघि अलग राज्यको माग गर्दै आए पनि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँगको गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू भने यस मुद्दामा मौन छन् । छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड सम्भव नरहेको र राज्य सरकारसँग सहकार्य गर्दै दार्जिलिङमा विकास गर्ने भन्दै अघिल्लो आन्दोलनमा सम्झौता गरेका दलले भने भाजपा र संसद् दुवैमा दबाब बढाइरहेको छ ।

‘गोर्खाल्यान्ड प्रस्तावित क्षेत्रमा शीघ्र स्थायी राजनीतिक समाधान चाहनेहरूले शीघ्र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्राधिकरण (जीटिए) भंग गरून्,’ विष्टले भनेका छन्, ‘जीटिए भंग गरिए सामाधानको मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।’

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङलगायत जीटीएका अध्यक्ष अनित थापालाई विष्टले आग्रह गरेका छन्, ‘तपाईंहरूले जति चाँडो जीटीए भंग गर्नुहुन्छ, उति चाँडो हामी स्थायी समाधानको प्रक्रियामा लाग्ने छौं ।’

विष्ट ‘छुट्टै राज्य गठनविरुद्धमा पश्चिम बंगाल सरकारसित मिल्नेले नै अनावश्यक हल्लीखल्ली गरिरहेको’ दाबी गर्छन् । उनले भाजपा दार्जिलिङ मुद्दाको सामाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको र समाधानको प्रक्रिया कुनै पनि बेला थालिने जनाए ।

‘जो चुनावमा हारे, उनीहरूले नै दार्जिलिङ समस्याको सामाधान गर्न दबाब दिइरहेका छन्, स्थायी सामाधानको बाटोको पर्खाल त जीटीए नै हो,’ उनले भने, ‘त्यो पर्खाल ढाल्ने जिम्मेवारी पूरा गरियोस्, हामी हाम्रो प्रक्रिया सुरु गर्ने छौं ।’

विष्टले केही दिनअघि भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई दार्जिलिङ मुद्दाबारे ध्यानकर्षित गर्दै पत्र लेखेका थिए । ‘शीघ्र नै केन्द्रीय गृहमन्त्रीबाट सकारात्मक जवाफ आउने अपेक्षा राखेका छौं,’ विष्टले भने ।