काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको फाइनल रिपोर्ट तयारीमा अलमल

उक्त रिपोर्टमा केही थप गर्नुपरे थपघट गरेर मन्त्रालयले कोंकणलाई फाइनल गर्ने गरी पठाउनुपर्ने हो । अहिलेसम्म रिपोर्टबारे कुनै छलफल भएको छैन । सर्भे रिपोर्ट मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ ।

मन्त्री, सचिव र सम्बन्धित विभागीय प्रमुख फेरिरहँदा त्यसको असर रिपोर्टको काममा परेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । ‘अन्य आयोजनाको रिपोर्ट भए यो बेलासम्म फाइनल भइसक्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘रेल कहिले बन्ने हो, तुरुन्तै रिपोर्ट किन चाहियो भनेर भनेर पनि ढिला गरिएको हुन सक्छ ।’ फाइनल रिपोर्ट तयार पार्न मन्त्रालयले अलमल गरिरहेको छ । मन्त्रालयले सानो समिति बनाएर त्यसको रिपोर्ट दिने भनिएको थियो । समितिमा भौतिक मन्त्रालयको निर्माण महाशाखा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा रेल विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका एक इन्जिनियर र विभागका दुई इन्जिनियरको प्रतिनिधित्व छ ।

समितिले अहिलेसम्म अध्ययन टुंग्याउने गरी काम गरेको छैन । ‘के–के थप्ने हामीले लेखी पठाउने हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यो थपेर पठाएपछि भारतले फाइनल रिपोर्ट पठाउँछ । अहिले हाम्रै कारणले ढिला भइरहेको छ ।’ यो फाइनल भएर आउँदा निर्माणमै जान सकिने ती कर्मचारीको भनाइ छ । ईपीसी, टन्की, जीटूजीमार्फत निर्माणमा जाने भए यही अध्ययनले काम गर्ने रेल विभागले जनायो । नेपाल सरकारकै लगानीमा निर्माणमा जान सक्ने स्थिति भने छैन ।

सर्भेअनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यो मुआब्जाबाहेकको रकम हो । मुआब्जाका लागि थप ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । फाइनल सर्भेअनुसार यसको दूरी १४०.७९ किमि हुनेछ । यसमा ४२ किमिका ३२ वटा सुरुङ रहनेछन् । १२४ वटा ठूला पुल र १२ वटा स्टेसन निर्माण गरिनेछ । अहिलेको दूरी रक्सौलस्थित ४ किमि भारततर्फबाट सुरु भई ललितपुरको खोकनासम्म आउनेछ । रेलमार्गले पर्सा, रौतहट, बारा, मकवानपुर, ललितपुर र काठमाडौंलाई छुनेछ, जुन जिल्लाहरूमा पर्ने १५ सय हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा रेलमार्ग निर्माणमा प्रयोग हुनेछ ।

ठेक्का भएको मितिबाट निर्माण अवधि ५ वर्षको रहनेछ । ०७८ असोज २२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) अनुसार अध्ययन अघि बढाइएको थियो । फाइनल सर्भे रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाएपछि यसमा थप प्रगति नभएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले बताए ।

कोंकणले बुझाएको फिल्ड सर्भे रिपोर्टमाथि छलफलको तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठले जनाए । ‘फाइनल सर्भे रिपोर्टमाथि अन्तिम प्रतिक्रिया दिने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कोंकणलाई पठाउने र फाइनल भएर आएपछि फेरि हेरेर यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौं ।’

काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको भने पहिलो चरणको प्रारम्भिक अध्ययन सकेर दोस्रो चरणको अध्ययनको काम जारी छ । प्रारम्भिक अध्ययनको काम सक्न एक वर्ष लागेको हो । सम्भाव्यता अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिने गरी काम थालिएको हो । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले काठमाडौं, नुवाकोट र रसुवामा पुगेर दोस्रो चरणको अध्ययनको काम गरिरहेको छ । दोस्रो चरणमा भौगर्भिक अध्ययनको काम सुरु भएको हो ।

नुवाकोटमा कार्यालय स्थापना गरेर चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अध्ययनको काम गरिरहेको छ । ‘यसअघि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम भयो,’ रेल विभागका महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘अहिले सम्भाव्यता अध्ययनअन्तर्गत कहाँ पहिरो खस्ने समस्या छ । कहाँ जमिन कमजोर छ भनेर हेर्ने काम हुँदै छ ।’ पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा ड्रोनबाट त्यस्ता ठाउँको पहिचान गरी थप अध्ययनको काम अहिले भइरहेको उनले बताए । विभिन्न ठाउँमा बोरिङ गरेर जमिनको अवस्था हेरिनेछ । काठमाडौंदेखि केरुङसम्म नै यसरी अध्ययन हुने उनको भनाइ छ । तेस्रो चरणमा चिनियाँ प्राविधिकले रिपोर्ट तयार पारेर बुझाउनेछन् । त्यही बेलामा नेपाल सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट बनाएर दिनुपर्ने बिसुरालले सुनाए ।

रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ०७९ पुस तेस्रो साता चिनियाँ टोली नेपाल आएको थियो । यसको अध्ययन ४२ महिनाभित्र सक्नुपर्ने भए पनि अब २८ महिना मात्र बाँकी छ । तोकिएकै समयभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको महानिर्देशक बिसुरालको भनाइ छ । यो सम्भाव्यता अध्ययन भएकाले यसबाट निर्माणमा लाग्ने लागत, समय र रेलमार्गको कुल दूरी थाहा हुनेछ । सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गमा कतिवटा सुरुङ, पुल र स्टेसन आवश्यक पर्ने हो, त्यो पनि थाहा हुनेछ । यसमा छुट्टै विस्तृत सर्भे नगरिने र निर्माणका क्रममा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार पारेर काम अघि बढाइनेछ । यसको अध्ययन चीनले आफ्नै खर्चमा थालेको हो ।

रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्मको मार्गको दूरी ७२ किमि रहनेछ । ०७८ चैतमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।