यसरी गरे लोकमानले कानुनी शासनको उल्लंघन

पत्रकार कुन्दमणि दीक्षित, साझा प्रकाशनका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलगायतको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले ‘अख्तियारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर निर्णय गरेको’ ठहर्‍याएको हो ।

न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र अग्निप्रसाद थपलियाको इजलासले ‘नेपाली नागरिकको जग्गा जफतको निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नरहेको’ भनी टिप्पणी गरेको छ । कार्कीको निर्देशनमा त्यतिबेला भूमिसुधार अधिकारी उपसचिव शान्तिराज प्रसाईंले निर्णय गरेका थिए ।

अर्धन्यायिक निकायका हैसियतले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी छाडेर अख्तियारको ठाडो निर्देशनलाई मात्रै दृष्टिगत गरी फैसला गरेको स्पष्ट देखिएको भन्दै उच्च अदालतले त्यसबाट कानुनी शासन उल्लंघन भएको ठहर्‍याएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले अख्तियारबाट निर्देशन भयो भन्दैमा त्यसको औचित्य र आधार विवेचना नगरी त्रासपूर्ण अवस्थामा निर्णय गर्ने तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालयका अधिकारीको कामकारबाहीलाई ‘मेकानिकल एक्सरसाइज’ (यान्त्रिक अभ्यास)’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले अख्तियारका विवादास्पद प्रमुख कार्कीको नाम उल्लेख गरेको छैन तर अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक दायरा मिचेको विषयमा व्याख्या गरेको छ । जग्गा हदबन्दी विवादको निर्णय गर्दा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्की स्वेच्छाचारी अभ्यासको उत्कर्षमा थिए । त्यतिबेला अख्तियारमा दीप बस्न्यातसहित आयुक्तहरू नवीनकुमार घिमिरे, गणेशप्रसाद जोशी र सावित्री थापा गुरुङसमेत थिए तर उनीहरूले जग्गा हदबन्दीको निर्णयमा फरक मत राखेनन् ।

उच्च अदालतले भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै ‘उक्त कार्यार्लयको फैसला अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयनका रूपमा मात्रै हेर्न नमिल्ने’ भनी टिप्पणी गरेको छ । ‘निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो अधिकारलाई कानुनसम्मत ढंगले आधार र कारण खुलाएर विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्छ । अरूको निर्देशनको आधार लिएर निर्णय गर्नु उचित र कानुनसम्मत हुन सक्दैन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘अरूको निर्देशनबमोजिम विवेक नगरी गर्ने निर्णय ‘मेसिनरी अभ्यास’ हो जुन कानुन विपरीत हुन्छ ।’

उच्च अदालत पाटनले निजी व्यक्तिको जग्गा विवादसम्बन्धी विषय अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारबिना हेरेको समेत ठम्याएको छ । त्यतिबेला कनकमणि दीक्षित साझा यातायातको अध्यक्ष भएको हैसियतमा छानबिन भए पनि अरूका हकमा कुन क्षेत्राधिकार प्रयोग गरिएको हो भनी आयोगको निर्णयमा नखुलाइएकाले कनकमणिलाई मात्रै लक्षित गरी मुद्दा आरम्भ गरिएको देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालयले त्यतिबेला कनकमणि दीक्षित र उनी जोडिएका गुठीका नाममा रहेको १८ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले अख्तियारको पत्रलाई गैरकानुनी भनी व्याख्या गरेको छ । त्यही विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा हुने गरी भूमिसुधार कार्यालयबाट कामकारबाही गरिएको ठहर गरेको छ । उसले ‘भूमिसुधार कार्यालयका अस्वाभाविक व्यवहार कानुनी शासनको मूल्यमान्यता प्रतिकूलको भएको’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

‘भूमिसुधार कार्यालयले उजुरीका आधारमा नभई अख्तियारको निर्णय कार्कीको ठाडो मौखिक तथा लिखित निर्देशनका आधारमा जग्गा लिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अधिकारीहरूको निर्देशनले जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम गरे पनि अधिकारसम्मत छैन भने त्यसले वैधता पाउन सक्दैन । तोकिएभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न कसैले पनि मिल्दैन ।’

आफ्नो नियुक्तिको विरोधमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाऊन गएकामाथि आक्रमण सुरु गरेका कार्कीले त्यही सिलसिलामा वरिष्ठ अधिवत्ता शम्भु थापाको ल फर्ममा छापा मार्न लगाएका थिए भने हिमाल मिडियाका अध्यक्षसमेत रहेका कनकमणिमाथि साझा अध्यक्षको हैसियतले सम्पत्ति छानबिन गर्न पक्राउ गरेका थिए । त्यो उपाय सफल नभएपछि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको भनी अख्तियारमा विज्ञका रूपमा नियुक्त भएका हुपेन्द्रमणि केसीले नै उजुरीको व्यहोरा तयार गरेका थिए ।

‘भूमिसुधारका उपसचिव शान्तिराज प्रसाईंले निर्देशनअनुसार जग्गा अधिग्रहणको निर्णयसमेत लेख्न नसकेपछि भक्तपुरको भूमिसुधार कार्यालयबाट राम्रो लेखनकला भएका सुब्बा बोलाएर हुपेन्द्रमणिले मस्यौदा लेखाएका थिए,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘कार्कीकै अगाडि मस्यौदा पढेर स्वीकृत भएपछि भूमिसुधार अधिकारी प्रसाईंले हस्ताक्षर गरे ।’

कानुन बन्नुअघि नै छानबिन

अख्तियारको आरोपअनुसार तत्कालीन रानी जगदम्बाले हदबन्दीको सीमाभन्दा बढी जग्गा राखेको र त्यसबाट जोगिन विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा जग्गा बाँडेको भन्ने आरोप थियो । काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी जग्गा खेतीका लागि र घरबासका लागि ८ रोपनी गरी ५८ रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था थियो । त्योभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिने व्यवस्था थियो ।

अख्तियारले २०७३ जेठ १६ गते ७८७ नम्बरको निर्णयमा ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी भएपछि रानी जगदम्बाकुमारी राणाले जग्गावालका हैसियतले उपत्यकाभित्र राख्न पाउने ५८ रोपनीबाहेकको जग्गा विभिन्न व्यक्ति वा आफ्नै परिवारबाट सञ्चालित कम्पनी र नातेदारका नाममा कायम गरेको देखिएको’ भनी उक्त जग्गा सरकारीकरण गर्न निर्देशन दिने भनिएको थियो ।

अख्तियारले जगदम्बाले पाटन कलेजलाई दिएको जग्गा जगदम्बा प्रेसका नाममा दर्ता गरी भोगचलन गरेको आरोप लगाएको थियो । भोलिपल्ट जेठ १७ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले पत्र लेख्यो भने सोही दिन विभागले भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरलाई पत्र पठाएको थियो । अख्तियारको निर्देशनअनुसार जगदम्बा प्रेस, मदन पुरस्कार पुस्तकालय, होटल ओएसिस प्रा.लि., कुन्दमणि दीक्षित र कनकमणि दीक्षितको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जेठ १७ गते नै भूमिसुधार कार्यालयले म्याद जारी गरेको थियो, जसमा मदन पुरस्कार पुस्तकालयका नाममा रहेका दुई कित्ता, जगदम्बा प्रेसका नाममा रहेका ५ कित्ता, होटल ओएसिसका नाममा गएका ७ वटा, कनकका २ वटा र कुन्दमणि दीक्षितका नाममा रहेको एउटा जग्गा सरकारले प्राप्त गर्नेछ भनी २०७३ साउन १९ गते ठहर गरेको थियो ।

पछि कागजात अध्ययन क्रममा मदन पुरस्कार पुस्तकालयको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ सुरु हुनुअघि २०१८ असार ३० गते जगदम्बा प्रेसका नाममा सरेको भेटियो । त्यतिबेलै जग्गाको स्वामित्व पाएका कमलमणि दीक्षितलाई विपक्षी नबनाई भूमिसुधारले उनको स्वामित्वको सम्पत्ति अंशका रूपमा पाएका कनक र कुन्दको जग्गा हदबन्दीमार्फत लिने निर्णय गरेको भेटियो ।

२०७५ पुस ४ गते उच्च अदालतले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘मनोवैज्ञानिक दबाब, प्रभाव, डर र त्राससमेत पैदा गर्ने आशयको संकेत गरिएका निर्देशनात्मक पत्र लेखी पठाएका आधारमा भूमिसुधार कार्यालयले जग्गा सरकारका नाममा हुने ठहरेको देखिन्छ ।’

व्यक्तिकेन्द्रित प्रहार

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा समेत भूमिसुधार अधिकारीले नपर्खिएर केवल निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सोचबाट ग्रसित भई हदबन्दीको निर्णय गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालतले तत्कालीन विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नाम नलिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कनकमणि दीक्षितलाई लक्षित गरी निर्णय गरेको ठहर्‍याएको छ ।

३० सालमा जारी भूमिसुधार ऐनअनुसार जग्गा हदबन्दी हुनुपर्नेमा त्यसको ४३ वर्षपछि अख्तियारले आधार र कारणबिना निर्णय गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले अख्तियारले निर्णयमा रानी जगदम्बाले पाटन कलेजलाई चन्दास्वरूप जग्गा दिएको भने पनि त्यसको प्रमाण र आधार पुष्टि हुने कागजात दिन नसकेको ठहर्‍याएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ जेठ २८ गते एक सूचना जारी गरी हदबन्दीको दायराभन्दा बढी लुकाएको जमिन सरकारका नाममा ल्याउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र काटेको जनाएको थियो । हदबन्दीभन्दा बढी जमिन लुकाएको उजुरीका आधारमा समिति गठन गरेर छानबिन गरेको भन्दै उसले त्यस क्रममा तराईमा ५ हजार २२३ बिघा र पहाडमा ६ हजार २६५ बिघा जग्गा लुकाइएको भेटिएको दाबी गरेको थियो तर पाटनको रानी जगदम्बाको जग्गाको विषयबाहेक भूमिसुधार मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेन ।

अख्तियारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नभए भूमिसुधार अधिकारी समेततर्फ विभागीय कारबाही हुन सक्ने संकेत गरी निर्देशन गरेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

पाटनको आदेश

• जग्गा जफतको निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन
• औचित्य र आधार विवेचना नगरी निर्णय गर्नु यान्त्रिक अभ्यास
• भूमिसुधार कार्यालयका अस्वाभाविक व्यवहार कानुनी शासनको प्रतिकूल

अझै मुद्दा

कार्की अख्तियारबाट पदच्युत भएको दुई वर्ष बितिसकेपछि उनका कारण कतिपयले लामो समय झूटो मुद्दा सामना गरी तनाव बेहोरे । कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । कार्कीकै निर्देशनमा राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारीले दीक्षित परिवारमाथिको छानबिन थालेका थिए । त्यससम्बन्धी र अर्को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको नेतृत्वबीच क्षेत्राधिकारका बीचमा विवाद रहेकै अवस्थामा कार्कीले नेपाल प्रहरीका कतिपय गम्भीर उजुरी बेवास्ता गरी सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरूमाथि मुद्दा चलाएका थिए ।

संसदको महाअभियोग छानबिन समितिले गठन गरेको उपसमितिले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका हतोत्साहित हुने गरी कार्कीले कारबाही गरेको निष्कर्षसहित सशस्त्र प्रहरीमाथिको छानबिनलाई ‘शंकास्पद’ भनी टिप्पणी गरेको थियो । उपसमितिले सशस्त्र प्रहरीलाई कमजोर पार्ने रणनीति भनी टिप्पणी गरेको थियो ।

कार्कीकै कारण झूटो मुद्दा खेपेका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल, अधिवक्ता ज्योति बानियाँलगायतले भने विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डाक्टरहरूसहित ७ जनामाथिको कारबाही भने सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको थियो ।