केन्द्रबाट पठाइएका शिक्षक स्थानीय तहले लिएनन् 

संविधानअनुसार विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । तर, शिक्षक अनुमतिपत्र, भर्ना, बढुवालगायत प्रक्रिया केन्द्र मातहतमा हुन्छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई शिक्षक व्यवस्थापन, एसईई तथा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन जिम्मेवारी दिइएको छ । इकाइमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको अभिलेख राखिएको छ ।

इकाइले शिक्षक व्यवस्थापनअन्तर्गत शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षा सञ्चालन, अन्तर्वार्ता, नियुक्ति, उपदान, राजीनामा, पेन्सन पट्टा, सरुवा, बढुवाका प्रक्रिया पूरा गर्दै आएको छ । ‘शिक्षक भर्ना प्रक्रियाप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टि छ,’ इकाइका एक प्रमुखले भने, ‘कानुनी आधार स्पष्ट हुन नसक्दा स्थानीय तहहरूले इकाइको अस्तित्व स्विकारेका छैनन् ।’

सेवा आयोगले जिल्लागत रूपमा लिखित परीक्षा सञ्चालन तथा अन्तर्वार्ता लिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि शिक्षा कार्यालयमार्फत लिने गरिएको परीक्षा अहिले इकाइलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । इकाइले दुवै परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकलाई पालिका रोज्न लगाउँछ । ‘तेरो शिक्षक जहाँसुकै लैजा, शिक्षक नियुक्त गर्ने मेरो अधिकार हो भन्छन्,’ अर्का इकाइ प्रमुखले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरूमा कानुनी प्रक्रिया, विधिबारे अन्योल हुँदा यो समस्या आएको हो । समन्वय गर्ने प्रयास जारी छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले विद्यालय सञ्चालनका सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरपालिकामा आइसकेको बताए । ‘महानगरभित्र कति विद्यालय छन्, कस्ता विद्यार्थी छन् र कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने अभिलेख हामीसित छ,’ डंगोलले भने, ‘समन्वय इकाइले सिधै सिफारिस गरेर पठाउनु हुन्न । हाम्रो आवश्यकताअनुसारको शिक्षक राख्न पाउनुपर्छ ।’

माध्यमिक तहका १ हजार ९७ शिक्षक सिफारिसका क्रममा स्थानीय तहले विरोध जनाएका हुन् । निमावि तहका १ हजार ६ सय ३५ शिक्षक पदपूर्ति गर्न अन्तर्वार्ता लिइसकिएको छ । त्यसपछि पदस्थापन हुनेछ । प्राथमिक तहका ९ हजार ९ सय ९६ शिक्षक पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता जारी छ । ‘माविको पदस्थापन सकिएको छ,’ शिक्षक सेवा आयोगका सचिव तुलसी थपलियाले कान्तिपुरसित भने, ‘साउनभित्र निमावि तहको पदस्थापन हुनेछ, प्राविको अन्तर्वार्ता जारी छ, पदस्थापन गर्न केही समय लाग्छ ।’ काठमाडौंका इकाइ प्रमुख नन्दलाल पौडेलले सबैतिर अवरोध आएकाले पदस्थापन गर्नुअघि स्थानीय तहसँग समन्वय बैठक राखिने बताए ।

रित्ता शिक्षा कार्यालय

मुलुकभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालय दुई वर्षदेखि रित्तै छन् । संघीय संरचनाअनुकूल ती कार्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ नामकरण गरिएको छ । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरमा २९ कर्मचारी थिए, इकाइ भएपछि आठ जनामात्र रहेको इकाइ प्रमुख खेमनाथ पोखरेल बताउँछन् । शिक्षा कार्यालय रहँदा ललितपुरमा ३३ कर्मचारी थिए । इकाइ प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद बरालका अनुसार अहिले एक उपसचिव, दुई अधिकृत, दुई नायब सुब्बा, दुई कार्यालय सहयोगी र एक चालक कार्यरत छन् ।

शिक्षा कार्यालय रहँदा काठमाडौंमा ७० जना कर्मचारी थिए । अहिले ९ जनामात्र रहेको इकाइ प्रमुख नन्दलाल पौडेल बताउँछन् । यसरी ७७ जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा न्यूनतम ५ देखि अधिकतम ९ जना कर्मचारी खटाइएका छन् ।

सरकारले देशभरिका शिक्षा कार्यालयको भवन एकैखाले नक्सामा निर्माण गरेको छ । इकाइमा परिणत गरिएपछि प्रशासन, लेखा, स्टोर, सभा कक्ष, कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा, कर्मचारीलगायत शाखामा तालाचाबी लगाइएका छन् । ‘कम्तीमा यो लेखापाल र स्टोरकिपर चाहिँ व्यवस्था भएको भए सहज हुन्थ्यो,’ ललितपुर इकाइ प्रमुख बरालले भने, ‘लेखापाल नहुँदा स्रेस्ता राख्न र सामग्री खरिदमा समस्या छ ।’

सरकारले यसअघि शिक्षा कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत व्यवस्थापन गरेको थियो । केही समयपछि पुनः शिक्षा मन्त्रालयमातहतमै रहने व्यवस्था गरेपछि समन्वय इकाइ लेखापालविहीन बनेका हुन् । इकाइको लेखालाई प्रशासन कार्यालयका लेखापालले हेर्ने भनिए पनि व्यवहारमा छैन ।