बिचौलियाको बिगबिगी

कृषिमा बिचौलिया, स्वास्थ्यमा बिचौलिया, शिक्षामा बिचौलिया, व्यापार वाणिज्यलगायत सबै क्षेत्रमा बिचौलियाकै बिगबिगी छ । आवश्यकताअनुसार जसले काम गर्दैन, जो कामचोर छ, ऊ नै बन्छ बिचौलिया । यहाँ त बाहिरबाट हेर्दा टाठाबाठा देखिने धेरै बिचौलिया छन् । केही नेतृत्वका पात्र, केही सहकारीका पात्र, केही कर्मचारीतन्त्रका पात्र त केही सरकारका पात्र, केही आम नागरिकले नै बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यस्तो ज्यादतीमा कमी ल्याउन सबै सचेत नागरिक एकढिक्का भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

नेपालको संविधानमा श्रमको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषय उल्लेख छ । प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक, कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था पनि छ । उपभोक्ताको हकमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । तर, कानुनका अक्षरले नागरिकको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन । धेरैलाई त कानुनमा के छ भन्ने पनि थाहा छैन ।

अर्कातिर उनीहरू सहजै न्यायको पहुँचबाट धेरै टाढा छन् । यहाँ त जसले श्रम गर्छन्, जसले परिश्रमले पसिना बगाउँछन्, उनीहरू नै सबैभन्दा बढी बिचौलियाको मारमा परेका छन् । विशेष गरी उत्पादक र उपभोक्तालाई यिनीहरूले ढाड सेक्ने काम गरेका छन् । हाम्रो सेवा प्रणाली विश्वसनीय छैन । ठूलाठूला काम छोडेर सामान्य मालपोत दस्तुर तिर्न जाँदासमेत मालपोतको करभन्दा बढी बिचौलिया दस्तुर तिर्नुपर्छ । यस्तो वातावरण निर्माण हुनुमा हामी सबै दोषी छौं । सरकारको खोट छ । कर्मचारीको खोट छ अनि सेवाग्राहीको पनि खोट छ ।

सेवाग्राहीमा पनि पैसा दिएर आफ्नो सेवा छिटो लिन खोज्ने, नहुने काम गराउन खोज्ने प्रवृत्ति छ । सबै पक्षले आफ्नो कमजोरीलाई सुधार्न जरुरी छ । बिचौलिया विस्तार गर्ने वातावरण हामीले नै निर्माण गरेका छौं । यसमा शिक्षितहरू समेत कमजोर छौं भने अन्यको अवस्था झन् विकराल छ । उदाहरणका लागि स्नातकोत्तर हासिल गरेका सेवाग्राहीसमेत जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा गएर सेवा लिनुपर्दा एउटा निवेदन आफूले नलेखेर कुनै बिचौलियालाई लेखाउँछन् भने यसमा दोष कसको ?

अहिलेको अवस्थामा केही सहकारीले समेत बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई स्थानीय बजार व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकेको छ । स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने काम स्थानीय तहले गर्न जरुरी छ । हाट बजारको उचित व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमनमा सशक्त भूमिका निभाउनुपर्छ ।

वस्तु तथा सेवा उत्पादक र उपभोक्ताको सम्बन्ध जति नजिक हुन्छ, त्यति बिचौलियाको बिगबिगी कम हुन्छ । प्रतिस्पर्धी र स्वस्थ बजार प्रबन्धमार्फत आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र आर्थिक रूपले कमजोर एवं सामाजिक रूपले समस्यामा परेकालाई अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा सहज पहुँच पुर्‍याई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि समग्र बजार प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

वस्तु तथा सेवाका उत्पादन र उपभोक्ताबीचको दूरीलाई छोट्याउँदै बिचौलियाको उपस्थितिलाई निस्तेज पार्नुपर्छ । जबसम्म हरेक उपभोक्ता सचेत बन्न सक्दैनन् तबसम्म बिचौलियाको बिगबिगी घट्दैन । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोगको नियमन तथा नियन्त्रणमा विशेष निगरानी गर्नुपर्छ । नियमनकारी निकायले अनुगमन र मूल्याङ्कनजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यलाई कागजी घोडाका रूपमा नलिई वस्तुनिष्ठ, यथार्थमा आधारित बनाउन सक्नुपर्छ । खाद्यवस्तुको अनुगमन, औषधिको अनुगमन, नाप, तौल तथा गुणस्तर अनुगमन, अन्य प्राविधिक वस्तु वा सेवाको अनुगमन लगायतका विषयमा ध्यान पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।

हाल व्यापक रूपमा रहेको उत्पादक र उपभोक्ता सुक्दै जाने अनि बिचौलिया फुक्दै जाने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । उपभोक्ता बजारमा सार्वभौम हुन्छन् । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गर्दै उत्पादक र उपभोक्तालाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । हरेक विक्रेता हरेक उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।