संघीयताको कसीमा बजेट तर्जुमा

प्रदेशप्रति नागरिकमा असन्तोष छ । यसमा मलजल गर्ने काम पटकपटकको सत्ता परिवर्तनले पनि गरेको छ । प्रदेशप्रति वितृष्णा बढ्दै जानु संविधानको असफलता हो । प्रदेशको स्थायित्वको विषयमा सरोकारवाला गम्भीर हुन जरुरी छ । नेताहरूको कार्यशैलीमा सुधार पहिलो सर्त हो । तर, पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री लगायतको विधिमा प्रवेश गर्नुको विकल्प छैन ।

बजेट तर्जुमाको संघारमा मुलुक छ । नेपालको संघीयता कार्यजिम्मेवारीमा निक्षेपित र राजस्व अधिकारमा केन्द्रीकृत छ । केन्द्रीकृत राजस्वलाई कानुन बनाएर विकेन्द्रीकृत गर्ने संविधानको आशय हो । यसका लागि संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको सुनिश्चितता गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा संविधानमा चारवटा अनुदान (वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक) को व्यवस्था छ । यी अनुदानमा समानीकरण अनुदान भनेको निसर्त हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि ०८०/८१ सम्मलाई आधार मान्दा ७ वटै प्रदेशले औसत वार्षिक अनुदान १ खर्ब १२ अर्ब र स्थानीय तहले २ खर्ब ६१ अर्ब प्राप्त गरेका छन् । वार्षिक एउटा प्रदेशले औसत १६ अर्ब र पालिकाले करिब ३५ करोड अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेका छन् । समग्रतामा प्रतिवर्ष एक पालिकाले ३५ अर्बका दरले जुन अनुदान प्राप्त गरेका छन्, यो सकारात्मक हो ।

कुल बजेट वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुपात बढ्नुपर्छ । तर, यो घटेको छ । जस्तो, कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको कुल समानीकरण अनुदानको हिस्सा ०७५/७६ मा १०.२७ प्रतिशत थियो, ०८०/८१ मा घटेर ८.३४ प्रतिशत छ । अनुदान वितरणको यो गम्भीर त्रुटि हो । यसमा सुधार जरुरी छ । स्थानीय तहको स्थिति झन् नाजुक छ । जस्तो, स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने चारवटा अनुदानमा समानीकरण अनुदानको भारप्रतिशत ०७५/७६ मा ४१.३८ प्रतिशत र ससर्त अनुदानको ५३.७४ प्रतिशत थियो । ०८०/८१ मा समानीकरण अनुदानको भार ३४.८७ प्रतिशत छ भने ससर्त अनुदानको ६०.११ प्रतिशत । यसले स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानको ठूलो भारी बोकाइएको पुष्टि हुन्छ ।

अनुदान वितरणको यो प्रवृत्तिको चर्चा गर्दा न्यायोचित छैन । योजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालय–मन्त्रालय चाहर्ने प्रवृत्तिमा सुधार छैन । पालिका प्रमुखदेखि संघीय सांसद लगायतको भीड मन्त्रालयहरूमा छ । कैयौं मन्त्रालयले बजेट तजबिजका आधारमा बाँडफाँट गर्छन् । बजेटको ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छ । यसपछि पार्टीका ठूलाठूला नेता, शक्तिशाली सांसद, सचिव/कर्मचारीलगायत कहाँ जान्छ । यस्तो स्थिति पहिला पनि थियो । तर, पहिला तजबिजका आधारमा बाँड्ने बजेटको आकार अलि ठूलो हुन्थ्यो, अहिले अलि कम छ । कतिपय मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा साविकका गाविसभन्दा पनि तल्लोस्तरको रहेको टिप्पणी ०८०/८१ को मन्त्रालयगत बजेटका छलफलमा मैले संसद्मा नै गरेको थिएँ ।

संघीय सरकारका अधिकांश मन्त्रालयको सोच र मानसिकता राणाहरूको भन्दा कम छैन । जो मन्त्री छन्, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गरेका छन् । ससर्त अनुदानका रूपमा हजार/लाखका योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका छन् भनेर तथ्यसहित प्रस्तुत गरेको थिएँ । वास्तवमा, यो समस्या ०८०/८१ को मन्त्रालयगत बजेटमा मात्र होइन, सुरुदेखिकै हो । प्रदेश र स्थानीय तह सरकार नै होइनन्, हामीले जे भन्छौं/पठाउँछौं त्यही मान्नुपर्छ/गर्नुपर्छ भन्ने सोच अधिकांश संघीय मन्त्रीहरूमा छ । हजार/लाखका परियोजना पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको छ । जस्तो, पत्थरकला खानेपानी आयोजना सुस्ता, नवलपरासी पश्चिम, स्वाती खानेपानी आयोजना, सुनवल परासी आदि । खानेपानी मन्त्रालयमार्फत पठाइएका हजार/हजारका यस्ता आयोजना करिब डेढ दर्जन छन् । वाग्मती प्रदेशका लागि १०/१० हजारका करिब दुई दर्जन छन् । जस्तो, चुरियामाई बृहत् खानेपानी आयोजना, हेटौंडा, जगतपुर खानेपानी आयोजना भरतपुर आदि ।

कतिपय यस्ता मन्त्रालय छन्, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल कार्यक्षेत्र भए पनि एक रुपैयाँ तल पठाएका छैनन् । मन्त्रालयको बजेट समानीकरण अनुदानका रूपमा तल जानुपर्थ्यो । ससर्त अनुदानमा समस्या भए पनि तलै पठाउनुपर्थ्यो, त्यो पनि गरेनन् । केन्द्रमा नै थुपार्नुको अर्थ आफ्ना हाँगाबिँगा विस्तार गर्नु वा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरित गर्नुपर्ने संस्थागत संरचना हस्तान्तरण नगर्नु हो । ०८०/८१ को मन्त्रालयगत परियोजनाको चर्चा गर्दा यस्तो स्थिति महिला मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा छ ।

यी मन्त्रालयले एक रुपैयाँ पनि बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित गरेका छैनन् । महिला मन्त्रालयको अधिकांश कार्यक्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । कानुन मन्त्रालयको न्यायिकसम्बन्धी केही जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पनि छ । सञ्चार मन्त्रालयको एफएम/रेडियो लगायतका जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेशमा पनि छ । पर्यटन मन्त्रालयको पनि स्थानीय र प्रदेशमा छ । यी मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन नगर्नु प्रदेश र स्थानीय तहको अवमूल्यन हो । संविधानलाई नबुझ्नु हो ।

सिद्धान्तले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने ससर्त अनुदान क्रमशः घटाउँदै लग्नुपर्छ भन्छ । यसो भन्नुको तात्पर्य अनुदानसँग सम्बन्धित स्रोत साधन (कर्मचारी, बजेट, कार्यालय आदि) स्थानीय वा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरित गर्नु हो । अर्थात्, कुनै खास राष्ट्रिय नीतिअनुसारका कार्यक्रम सकिएपछि बन्द गर्नु भन्ने हो । संविधानतः स्थानीय तह वा प्रदेशमा अधिकार निक्षेपित भएको तर विभिन्न नाम र बहनामा केन्द्रमा नै संस्थागत संरचना थुपारेर स्रोत र साधन पूरै केन्द्रीकृत गर्नु पक्कै राम्रो होइन । तल सिधै हस्तान्तरित गर्नुपर्ने स्रोत र साधन हस्तान्तरित भएनन् । खराब नै भए पनि ससर्त योजनाका नाममा तल पठाइएन । प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय भएका कारण यससँग सम्बन्धित संरचना उनीहरूले पनि राख्छन् । तीनै तहका सरकारले उस्तै संरचना राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु पनि हो । त्यसैले संविधानतः जसको कार्यक्षेत्र हो, उसैले मात्र गर्ने पद्धति बसाल्न आवश्यक छ ।

एकात्मक व्यवस्थामा सरकारले गर्ने काममध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । कामलाई दामले पछ्याउनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । तर यस सिद्धान्तको पालना पनि भएको छैन । स्थानीय प्रकृतिका सेवा प्रवाह र सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार लगायतका जिम्मेवारी स्थानीय तहको छ । प्रदेशको सन्दर्भमा त संविधानले विकासको वाहक नै मानेको छ । अन्तरपालिका स्तरीय र प्रदेश गौरवका आयोजना प्रदेशले सञ्चालन गर्छ । संघीय सरकारको भूमिका भनेको अन्तरप्रदेशस्तरीय गेमचेन्जर (रूपान्तरणकारी) र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सच्चालन गर्ने हो । तर संघीय सरकारले संविधानको भावना र अक्षरको पालना नगरेको महालेखापरीक्षक लगायतका संवैधानिक आयोगहरूको प्रतिवेदनमा छ ।

मन्त्रिपरिषद्को केही साता अगाडिको बैठकले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० सार्वजनिक गरेको छ । मापदण्डअनुसार एकल अधिकारका सवालमा संघीय सरकारले ३ करोड र प्रदेश सरकारले १ करोडभन्दा साना आयोजना सञ्चालन नगर्ने भन्ने छ । यसैगरी मापदण्डले गेमचेन्जर र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रकमगत आधारमा वर्गीकरणसमेत गरेको छ । जसअनुसार लागत रकम कम्तीमा १० अर्ब र ५० अर्ब भएकालाई क्रमशः गेमचेन्जर र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा परिभाषित छ । लागतको आधारमा संघीय आयोजनाको वर्गीकरण पनि मापदण्डले गरेको छ । जसअनुसार १० करोडसम्मकालाई साना, १० करोडदेखि ५० करोडसम्मकालाई मझौला र ५० करोडभन्दा माथिकालाई ठूला आयोजनाका रूपमा परिभाषित छ ।

०८०/८१ लगायत अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको आयोजनाको विश्लेषणका आधारमा संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना परियोजना सञ्चालन नगर्ने भन्ने विषय ठीकै होला । तर, संविधानको भावना र अक्षरलाई आत्मसात् गर्ने हो भने यसले पुग्दैन । संघीय सरकार अर्बभन्दा तल झर्न हुँदैन । तर स्थिति यस्तोसम्म छ, १ करोडकै सीमा मात्रै मान्ने हो भने पनि कैयौं मन्त्रालयमा ताला लाग्छ । जस्तो, ०८०/८१ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २८२९ वटा योजना तथा कार्यक्रम छन् । एक करोडसम्मको संख्या २४७३ (८७ प्रतिशत) छ । सहरी विकास मन्त्रालयमा ७१७७ छन् । यसमा १ करोडसम्मका ७१७० (९९.९० प्रतिशत) छन् । यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयका १५२७ छन् । जसमा ८९ प्रतिशत १ करोडसम्मका छन् । खेलकुद मन्त्रालयका १७७ छन्, यसमा सबै १ करोडसम्मका मात्र छन् । यति मात्र होइन, सहरी विकास र खेलकुद मन्त्रालयमा ९९ प्रतिशत आयोजना ५० लाखसम्मका छन् । सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास लगायतसँग सम्बन्धित यी महत्त्वपूर्ण संघीय मन्त्रालय हुन् । तीन करोडसम्मको गणना गर्ने हो भने संघीय २२ मन्त्रालयमा एकाधबाहेक सबैमा ताला लाग्छ ।

संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मानेको छ । संघीय मन्त्रालय होइन अब प्रदेशले नै पूर्वाधार विकासको नेतृत्व गर्नुपर्छ । संविधानको आशय र यहाँ विश्लेषित विवरणलाई आधार आधार मान्ने हो भने पनि संघीय तहमा अहिले भएका २२ मन्त्रालयमध्ये ८/१० वटा मन्त्रालय भए मात्र पुग्छ । १ करोडकै विश्लेषणमा संघीय मन्त्रालयको हालत यस्तो छ भने १० करोडको सीमा राख्दा हालत के होला ? अझ १ अर्ब गर्दा स्थिति कस्तो होला ? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यहाँ उल्लिखित चारवटा मन्त्रालयकै चर्चा गर्ने हो भने पनि ५ लाखसम्मका परियोजनामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ४८ प्रतिशत, सहरी विकासमा ५ प्रतिशत, खानेपानीमा ५० प्रतिशत र युवा तथा खेलकुदमा १९ प्रतिशत छ । अहिले अधिकांश पालिकाले बजेट तर्जुमाको समयमा वडाहरूलाई बजेट सिलिङ दिँदा ५ लाखभन्दा साना योजना प्रस्ताव नगर्नू भन्ने गरेका छन् । जब पालिकाहरूले नै ५ लाखभन्दा साना योजना प्रस्ताव नगर भनिरहेको स्थितिमा संघीय सरकारकै अधिकांश मन्त्रालयले ५/१० लाखका योजना सञ्चालन गरेर बस्छन् भने संघीय तहमा अनावश्यक रूपमा धेरै मन्त्रालय किन चाहियो ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो पाटोको गम्भीर समीक्षा होस् ।

आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० ले संघीय योजनाको सीमा ३ करोडको राखेको छ । यो सीमाको पालना हुन्छ कि हुँदैन त्यो त ०८१/८२ को बजेट आएपछि मात्र थाहा होला । तर, ०७९/८० को बजेटमा राखेर स्वीकृत भएका केही परियोजनाको मापदण्ड नै कार्यान्वयन भएन । ०७९/८० को बजेटको बुँदा ३४७ मा संघमा प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकासका १ करोड, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका २ करोड लगायतका आयोजना प्रदेशमा र ५० लाखसम्मका स्थानीय तहमा गरी जम्मा २२ अर्बका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

संसदीय अभ्यासमा बजेटलाई कानुन नै भनिन्छ । संसद्ले पास गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइसकेका आयोजनासमेत पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खोस्ने काम भयो । यो अनुभवले पनि ३ करोडको मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना योजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेर पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेको स्थितिमा पत्याउनुको विकल्प छैन ।

अन्तमा, कामलाई दाम, कर्मचारी र संस्थागत संरचना लगायतले पछ्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेर बजेट तर्जुमा होओस् । जसले संविधानप्रदत्त प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा मद्दत गरोस् ।