राजु चौधरी

भारतले ग्यास ढुवानी गर्ने लाइसेन्स नदिँदा साढे ३ अर्ब जोखिममा

भारतले ग्यास ढुवानी गर्ने लाइसेन्स नदिँदा नेपाली व्यवसायीहरूको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ अलपत्र परेको छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ अलपत्र परेको हो ।  सरकारले करिब दुई वर्षअघि नेपाली व्यवसायीले पनि ग्यास बुलेट खरिद गर्न र त्यसबाट ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो ।

विषादीले समस्यैसमस्या

मुलुकभित्र प्रयोग भएका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादीले समस्या समाधान गर्नेभन्दा बढाउने गरेको भेटिएको छ । मानव, पशु, वन्यजन्तु, पानीको स्रोत, माटो तथा हावामा मिसिएर विषादीले समस्या बढाएको सम्बद्ध निकायले जनाएको छ ।

अम्दानीको ५४ प्रतिशत खाद्यान्नमै खर्च

कर्णालीमा अम्दानीको ५४ प्रतिशत खाद्यान्नमै खर्च हुने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । कर्णाली अञ्चलमा गरिएको उक्त नमुना अध्ययनले समग्र मुलुकको अवस्था प्रतिविम्बित गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । 

खाद्य वस्तु महँगियो

बजारमा खाद्य वस्तुको मूल्य महँगिएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनायता अधिकांश खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । 

बोरामा बर्सेनि डेढ करोड ठग्छ संस्थान

खाद्य संस्थानले मुलुकका कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रमा चामल बिक्री गर्दा बोराको समेत शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । जिल्लाबाट धान खरिद गर्दा, मिलबाट कुटानी गरेर चामल लिँदा र जापानी अनुदानको चामलमा आउने बोरा संस्थानले सित्तैमा प्राप्त गर्छ तर त्यही बोरा बेचेर संस्थानले कर्णाली र दुर्गमका जनताबाट बर्सेनि डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल्दै आएको हो । 

राजु चौधरीका लेखहरु :

कालीमाटी तरकारी बजार : खारेजीमा परेका स्टल भाडा नतिरी चल्दै

सरकारले कालीमाटी तरकारी बजारका ५७ स्टल खारेज गरेको दाबी गरे पनि ती स्टलहरू भाडा नतिरी सञ्चालन भइरहेका छन् । बिचौलियाको प्रभाव हटाउन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले रातोसूचीमा राखेका ती स्टललाई खारेज गरेको घोषणा गरेको थियो । 

पशु कल्याणकारी ऐन बनाउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले पशु कल्याणकारी ऐन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मीरा खड्का र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र पशु सेवा विभागको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 

साल्ट ट्रेडिङलाई ५ करोड विलम्ब शुल्क

सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनीमा करिब ५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । गुजरात गान्धीधामबाट आयातित करिब २ हजार ५ सय टन चिनी वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमै थन्किँदा विलम्ब शुल्क तिर्नुपरेको हो । 

बीउ उत्पादनमा प्रगति भएन

सरकारले बीउ क्षेत्रको विकास रणनीतिमा उच्च लक्ष्य राखे पनि प्रगति न्यून देखिएको छ । रणनीतिमा सरकारले १२ वर्षको अवधिमा ६० जातका हाइब्रिड बीउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि छ वर्षमा नौ वटा मात्रै पहिचान भएको छ । 

५ महिनामै सवा अर्बको विषादी

सरकारले अर्गानिक खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्ने लक्ष्य राखे पनि बर्सेनि अर्बो रुपैयाँको विषादी आायात भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षको अवधिमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँको विषादी आयात भएको छ ।