राजु चौधरी

खाद्यले चामल बेच्न सकेन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सवा दुई लाख क्विन्टल धान खरिद गरे पनि चामल बिक्री गर्न सकेको छैन । सरकारी लक्ष्यअनुसार न्यून मूल्यमा धान खरिद गरेको खाद्य संस्थानले चामलको मूल्य बजार भाउभन्दा महँगो भएपछि बिक्री गर्न नसकेको हो । 

ग्यास उद्योगीलाई थप कमिसन

आयल निगमले ग्यास उद्योगीलाई वार्षिक करिब ९६ करोड रुपैयाँ थप कमिसन दिने निर्णय गरेको छ । कमिसन वृद्धिको माग गर्दै ग्यास उद्योगीहरू विरोधमा उत्रिएपछि प्रतिसिलिन्डर करिब २८ रुपैयाँ थप गरिएको हो । वृद्धि गरिएको कमिसन बिहीबारदेखि लागू हुँदै छ ।

गरिबका सबै कार्यक्रममा अनियमितता

सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गरिबी निवारणका अधिकांश कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ । गरिबी निवारण कोष, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलगायत कार्यक्रममा त्यस्तो अनियमितता भएको भेटिएको हो ।

अर्ब खर्च, गरिबले परिचयपत्र नपाउँदै कार्यक्रम खारेज हुँदै

गरिब परिचयपत्रको वितरणको नाममा अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च भए पनि उनीहरूले परिचयपत्र नपाउँदै कार्यक्रम खारेज हुने भएको छ । सरकारले एक महिनाअघि ‘गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५’ जारी गरेपछि २६ जिल्लामा पहिचान गरिएका गरिबले पाएको परिचयपत्र खारेज हुने भएको हो । 

चिनी बन्देजमा छानबिन मात्रै

चिनी आयातमा बन्देज लगाउँदा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि टुँगोमा पुगेको छैन । सरकारले दसैंको मुखमा चिनी आयातमा बन्देज गरेपछि बजार भाउ निकै तात्यो । उद्योगीले भन्सार महसुल बढाउन दिएको दबाबमै महसुल १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

राजु चौधरीका लेखहरु :

कृषिमा अनुदान रोक्न सुझाव

किसानको नाममा वितरण हुँदै आएको अनुदानलाई थप अगाडि बढाउन नहुने सुझाव एक सरकारी अध्यययन टोलीले दिएको छ । अनुदान रकमको व्यापक दुरुपयोग भएको र कृषिको व्यवसायीकरणमा समेत नकारात्मक असर परेको भन्दै टोलीले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

आयल निगममा आधा दर्जन बेथिति

नेपाल आयल निगमभित्र आधा दर्जनभन्दा बढी बेथिति रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । पेट्रोलियम ढुवानी, अनुदान, मूल्य स्थिरीकरण कोष, बोनसलगायत विभिन्न शीर्षकमा बेथिति देखिएको हो । 

महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदन : चिनीमा अर्बको चलखेल

चिनीमा करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चलखेल भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार भन्सार महसुल, राजस्व छुट र बिक्रीमा आय कमी देखाएर १ अर्ब अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चलखेल भएको हो । 

कृषि अनुदान दुरुपयोग 

सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार मकैको उन्नत बीउ, मसिना तथा बास्नादार धानको उन्नत बीउ र स्रोत बीउमा ७५ प्रतिशत अनुदान, मकैको स्रोत बीउ, मेसिनरी, पावर टिलरलगायत अन्य प्रशोधन उपकरण, मसिना धानको स्रोत बीउ, हिउँदे कोसेबाली बीउ, यन्त्र उपकरण र भण्डार घरमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ ।

लगानी तान्न आश्वासनको प्रतिस्पर्धा

आफ्नो प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन प्रमुखहरूले सम्भावित लगानीकर्तालाई आश्वासन बाँड्ने प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । उनीहरूले कर छुटदेखि सुरक्षा गार्डसम्मको व्यवस्था गरिदिने भन्दै प्रदेशमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।