राजु चौधरी

उद्योग मन्त्रालयका आयोजना: ३० मध्ये २ को प्रगति सन्तोषजनक

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ३० निकायमध्ये दुईको मात्रै प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ ।वार्षिक प्रगति समीक्षाअनुसार मन्त्रालय मातहतका घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रम (विभाग र जिल्लातर्फ) र सैनिक सामग्री उत्पादन तथा यान्त्रिक सेवा महानिर्देशनालयले मात्रै शत प्रतिशत प्रगति गरेका छन् ।

कृषिमा वैदेशिक अनुदान : दुई सयभन्दा बढी कार्यविधि खारेज हुने

सरकारले कृषिमा आउने अनुदान खर्च गर्दा एकरूपता ल्याउनका लागि प्रचलित कार्यविधि/विनियमावलीहरू खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

तरकारीको भाउ ४ गुणासम्म बढयो

बर्खा, बिचौलिया र भारतबाट कम आयात भएपछि तरकारी भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार एक महिनाको अवधिमा थोकमै चार गुणासम्म भाउ बढेको छ ।

प्रभावहीन अनुगमन

बजेटलगत्तै ठूला होलसेल र आयातकर्ताले चामल, तरकारीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढाए । सरकारले कर नबढाएको वस्तुमा समेत मूल्य बढाएर बिक्री गर्दै आएका छन् । होलसेलमा मूल्य बढेको जनाउँदै खुद्रा व्यवसायीले पनि मूल्य बढाएको विभागको बैठकमै स्वीकारे ।

राजु चौधरीका लेखहरु :

६ वर्षमा दोब्बर धान आयात

पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा धानको आयात दोब्बरले बढेको छ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा आयात बर्सेनि बढेको हो ।कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार ६ वर्षको अवधिमा १ खर्ब ३१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको धान आयात भएको छ ।

पेट्रोल पम्प छानबिन कमिटी अलपत्र

पर्सास्थित सुपर ग्यास उद्योगमा गत पुसमा भीषण आगलागी भयो । आगलागीबाट तीनजनाको ज्यान गएपछि घटनाको सत्यतथ्य यकिन गर्न तत्कालीन आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा कमिटी गठन भयो ।

आपूर्ति विभागलाई शक्तिशाली बनाइँदै

सरकारले उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई वाणिज्य, आपूिर्त तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसहितको कानुन जारी गर्न लागेको छ । प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को मस्यौदामा अनुगमन निरीक्षकलाई उक्त अधिकार दिन लागेको हो ।

बजार अनुगमनको संख्या मात्रै धेरै

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ६ वर्षअघि दैनिक ६ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गथ्र्यो । तीमध्ये प्राय: सबै व्यावसायिक फर्ममा कैफियत फेला परेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा औसत दैनिक १४ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन भयो ।

किसानको दुई प्रतिशत धान सरकारले किन्ने

मुलुकमा उत्पादन हुने धानमध्ये करिब दुई प्रतिशत सरकारले किन्ने तयारी गरेको छ । किसानलाई राहत/प्रोत्साहन र उत्पाद वृद्धिको रणनीतिसहित चालु आर्थिक वर्षमा उक्त परिमाणको धान खरिद गर्ने तयारी गरेको हो ।