सम्पादकीय

सीमांकनसिर्जित समस्या सुल्झाऊ

पर्साको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा सन् १८४० को नक्सालाई आधार बनाएर सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने क्रममा आफ्नो जग्गा भारतपट्टि पारिएपछि स्थानीय बासिन्दा आश्चर्यचकित मात्र भएका छैनन्, आक्रोशित पनि बनेका छन् ।

सीटीईभीटीमा पारिवारिक जालो

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिवारिक जालो पहुँचवाला पदाधिकारी एवं कर्मचारीबाट गरिएको क्षेत्राधिकार र राज्यकोष दुरुपयोगको नमुना हो ।

प्रधानमन्त्रीको अस्वाभाविक ढिलाइ

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित पार्ने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनिर्णयको बन्दी बनिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । सात प्रदेशका प्रमुखहरूको नियुक्तिमा अझै ढिलाइ भएको खण्डमा माघ २४ मा उक्त निर्वाचन गर्न गाह्रो पर्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको चिन्तालाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

खुला क्षेत्र जोगाऔं

राजधानीका सार्वजनिक खुला ठाउँ भौतिक संरचनाले भरिँदै गर्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउनु उदेकलाग्दो छ । जनघनत्व वृद्धिसँगै राजधानीका खुला क्षेत्र खुम्चिँदै गए पनि संरक्षणका लागि सरकारले स्पष्ट नीतिसमेत बनाउन सकेको छैन ।

जाजरकोटमा विशेष सतर्कताको खाँचो

जाजरकोट जिल्लामा सामान्य रोग फैलिएर प्रकोपको रूप लिने र मानवीय क्षति हुने स्थिति पटक–पटक पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । आठ वर्षअघि झाडापखाला र हैजाको महामारीका कारण करिब साढे तीन सयको ज्यान गएको जाजरकोटमा दुई वर्षअघिको मौसमी रुघाखोकीको प्रकोप फैलँदा २७ जनाको मृत्यु भयो ।

सम्पादकीयका लेखहरु :

प्रधानन्यायाधीशको नैतिक दायित्व

प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली आफैं सर्वोच्च अदालतको छानबिनको दायरामा परिसकेपछि अब उनले पदबाट राजीनामा दिन्छन् कि राजीनामा नदिई जिम्मेवारीविहीन बन्छन् वा कार्यसञ्चालनलाई पूर्ववत् निरन्तरता दिन्छन् भन्ने आमजिज्ञासा छाएको छ ।

प्रदेशसभाको अन्योल

प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको एक महिना सात दिन बित्दा पनि प्रदेशसभा गठन हुन नसक्नु उदेकलाग्दो छ । सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी त तोक्न सकेको छैन नै, प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन परिणाम बुझ्ने प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिससमेत गरेको छैन ।

न्यायालयको गरिमा

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी आमरण अनशन बस्नासाथ सर्वाेच्च अदालतले अपर्झट आफ्नै कर्मचारी लगाउँदै जसरी उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा मात्र लगाएन, रातारात ठूलो संख्यामा सुरक्षा फौज प्रयोग गरी पक्राउ गरायो, त्यसले आम नागरिकलाई आक्रोशित तुल्याएको छ ।

प्रदेशमा एकीकृत कार्यालय 

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मुख्य प्रशासनिक निकायहरू अलग–अलग भवनमा राख्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापनबाट चुस्त र मितव्ययी प्रादेशिक–प्रशासनिक संरचना बनाउन विज्ञहरूले दिएका सुझावलाई थन्क्याइएको छ ।

औषधि खरिदमा अलमल

औषधि खरिद र वितरणको अख्तियारी पाएका स्थानीय तहको अकर्मण्यताका कारण स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरू औषधिविहीन बन्दै गएका छन् । औषधि भण्डारण रित्तिनाले कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवा प्रभावित बन्न थालेको छ भने बिरामीले नि:शुल्क पाइने औषधिसमेत निजी पसलबाट महँगोमा किन्नुपरेको छ ।