सम्पादकीय

व्यवस्थापिका हो, व्यवस्थापक होइन

सांसदले सरकार निर्वाचित गर्छन्, सरकारले ल्याउने विधेयकलाई छलफल गरीवरी कानुन बनाइदिन्छन्, ल्याएको बजेट विमर्श गरीवरी पारित गरिदिन्छन् । त्यही सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछन् । सरकार जस्तो होओस्, यताउता धेरै ढल्किने वा सुस्ताउने, जनतालाई सताउने हुँदैन किनभने संसद्ले रखवारी गरिरहेको हुन्छ । 

वनै खायो डढेलोले

डढेलोले चैतदेखि जेठसम्म मानवीय, जैविक र भौतिक क्षति हुने गर्छ । यसले वनमात्रै खाँदैन, जैविक विविधता पनि सखाप पार्छ । वनस्पति र वन्यजन्तुको बासस्थान अँगारै-अँगारको चिच्च्याहटलाग्दो स्थानमा परिणत गरिदिन्छ । खडेरीले खक्रक्क सुकेको वन-जंगलमा मानिसले कहिलेकाहीँ जानीजानी आगो लगाउँछन् ।

के विश्व के विद्यालय

विश्व बदल्ने सपना लिएर राजनीतिमा होमिनेहरू जब आफ्नै समुदायका विद्यालय कसरी बदल्ने सोच्न सक्दैनन् तब नीतिहीनता व्याप्त हुन पुग्छ । जब आफ्नै देशका विश्वविद्यालय कसरी बदल्ने प्रयत्न गर्न खोज्दैनन् तब लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने सोच लिएर राजनीति गर्नेहरू यस्तै दिशाहीनताको बन्धक बन्न पुग्छन् ।

ताबेदारी खातिर खातिरदारी

सोमबार रौतहटस्थित कटहरिया नगरपालिकामा आयोजित जानकी जयन्ती समारोहका प्रमुख अतिथि थिए उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन  । कटहरिया नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले नगरपालिकाका सबै विद्यालयलाई पत्र पठाएर उपराष्ट्रपतिको स्वागतमा विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीलाई अनिवार्य उपस्थिति हुन उर्दी जारी गर्‍यो  ।

न बीउ न मल

चाहिएका बेला न बीउ न मल । नेपाली किसान केही गरे पनि सरकारी भरोसामा रहन नसक्ने भए । किसानले दुई महिनादेखि तरकारी, मकै र चैते धानमा मल प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । गाउँपालिका/सरकारी कार्यालयमा धाउनु व्यर्थ भइरहेको छ । 

सम्पादकीयका लेखहरु :

पाठशाला आफैँले पहिला पाठ सिक्नू

हाम्रो समाजमा शारीरिक अपांगता भएको व्यक्तिले शिशुकालबाटै विभेदको सामना गर्छन् । पहिलो पाठशालारूपी घरपरिवारबाटै पर्याप्त स्नेह र सहयोग नपाउन सक्छन् । घरबाहिर निस्कन त आफैँमा दुष्कर हुन्छ । हिँड्ने होस् कि गुड्ने न बाटो हुन्छ, न साधन । न त्यसअनुसार वातावरण । भौतिक होस् कि मानसिक । 

कफीमै परनिर्भर 

नेपाली कफी लोकप्रिय हुँदै जाँदा धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपाल कफीमा आत्मनिर्भर भयो । वा, हुँदै छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खुलेका कफीघर हेर्ने हो भने स्वदेशी दानाको माग र आकर्षण बढ्दो छ । 

संविधानको प्रस्तावनामै प्रहार 

मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले सुटुक्क संसद्‌मा पुर्‍याएर नियन्त्रित समाजको चाहना प्रकट गरेको छ । सरोकारवाला पक्षसित कुनै सल्लाह र सुनुवाइ नै नगरी विधेयक दर्ता गर्नुको कारण प्रस्टै छ- विधेयकमा संविधानका प्रस्तावनामै प्रहार गर्ने प्रावधान छन् । 

न्यायपालिकाको शुद्धीकरण

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सन्देश दिन खोजेको सायद अर्कै थियो । कानुन दिवस, २०७६ का दिन बिहीबार दिएको वक्तव्यमा उनले निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका प्रवर्द्धन गर्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे । न्यायपालिका निष्पक्ष रह्यो भने कसैले न्याय पाउँदैन, अन्यायको मात्र प्रवर्द्धन हुन्छ । त्यसमार्फत अन्यायमाथि अन्याय थपिन्छ । 

विद्यालय कि सटरालय 

सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको अल्पबुझाइको योभन्दा अर्को उदाहरण हुन सक्दैन ।