सम्पादकीय

संसद् भनेकै समिति

संसदीय समितिहरूलाई लघु संसद् भनिन्छ, खासमा यी छाया होइनन्, सक्कल संसद् हुन् । संसद् सधैं बस्दैन, समितिहरू भने बाह्रै महिना जतिखेर जहाँ पनि बस्न सक्छन् । स्थान आफैं तोक्न पाउँछन् । संसद् बैठकमा हरेक सदस्यलाई समय जति दिए पनि पुग्दैन, समितिमा भने जति गहिरिए पनि हुन्छ ।

को किन जाने सरकारी

तथ्यांकले तर्क गर्छ । सुधारका सर्त पनि राख्छ । जान्नेलाई यही श्रीखण्ड हुन्छ, नजान्नेलाई मिथ्यांक ।शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबारे सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा त्यस्तै तथ्यांक छन् ।

आना चलान, घर ढलान

हामीले हेर्दाहेर्दै काठमाडौंको काँठ मासिँदै छ र योजनाबद्ध बस्ती विकासको अवसर पनि गुम्दै । बीसौं शताब्दीमा विश्वभर जहाँ–जहाँका बस्तीमा रेल र रोडका सञ्जाल बने, त्यहाँ–त्यहाँका सहरले काँठलाई धकेलिरहे । काँठ परपर सरिरह्यो । काठमाडौंमा पनि । चक्रपथ बन्नुअघि भित्रकै बस्ती काँठ थिए ।

चिनी बढी

चिनी त्यसै गुलियो, चाडबाडमा त झन् । यस्तो बेला कहिले आउला र मौका छोपुँला ढुकिबस्ने नाफाखोरहरू हुन्छन् । नाफाको गुलियो चटाउने हातहरू सरकारको ढोका के चोटाभित्र पस्न भ्याइसक्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार अकस्मात् चिनी आयातको सीमा तोकिदियो ।

इजलासको इज्जत

इज्जत भएन भने इजलास एउटा लाज मात्र । हामी जेलाई नैतिकता भन्छौं, त्यो आफैंमा हुनुपर्छ । अरूले सिकाएर हुँदैन । नैतिकता उच्च देखिए पनि आफ्नै, ङिच्च देखिए पनि आफ्नै ।

सम्पादकीयका लेखहरु :

ओरालो झर्दा सूचकले पनि खेद्ने

मानव विकास प्रतिवेदन त्यस्तो ऐना हो जहाँ अंकहरूले देशको तस्बिर देखाउँछन् । यस वर्षको ऐनामा नेपाल अझै धमिलो भएको छ । अन्य मुलुकका गतिअनुसार हामीले प्रगति गर्न सकेनौं ।

कसुर एकातिर कारबाही अर्कातिर

कानुनी राज्यको आधारभूत चरित्र दण्डअनुसारको सजाय हो । कानुनले कसुर के हो र त्यसबापत् कारबाही कस्तो हो किटान गरेको हुन्छ । कानुनका नौ सिङ भनेझैँ दफाका हरफ प्रस्ट छैनन् भने विवरणअनुसार व्याख्या फरक पर्न सक्छ र नियमले भन्दा नियतले शासन गर्न सक्छ ।

न सबुद न संवाद

प्रहरी आफूलाई बर्दीसहितका नागरिक र नागरिकलाई बर्दीबिनाका प्रहरी भन्छन् । उनीहरू समाजको शान्तिसुरक्षाका अभिन्न अंग हुन् । जनविश्वास नै उनीहरूको आत्मविश्वास हो । प्रहरी सेवा पवित्र मनको पेसा हो भन्ने मनन हुनसके समाजमा कानुन पालना प्रभावकारी हुन्छ । समाजमा प्रहरी छन्, देशमा कानुन छ भन्ने विश्वास स्थापित हुन्छ ।

चुरेमा चाहिँदो नचाहिँदो

‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने २० वर्षे गुरुयोजना एकातिर छ । अर्कातिर पूर्व–पश्चिम १२ सय किलोमिटर लोकमार्ग बन्दै । गाउँबस्ती खासै नभएका, खनजोत र गोठ रहेका यस क्षेत्रका लागि ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ ले बस्ती पनि बरु सार्ने र जंगल स्याहार्ने नीति लिएको छ । सरकारले भने यहींबाट सडक धमाधम लगिरहेको छ ।

नो वन किल्ड निर्मला

बालिका हराएको गुनासो लिएर आउने अभिभावकलाई रित्तो हात निराश फर्काए । उनकै बलात्कारपछि हत्याजस्तो संवेदनशील घटनामा न छानबिनको तत्परता देखाउन सके न दोषी पत्ता लगाउने योग्यता । नेपाल प्रहरीको सुनियोजित वा हेलचेक्र्याइँको चरम रूप वा लापरवाह हुनुपर्छ– प्रमाणहरू लुप्त पार्ने शंकास्पद व्यवहार देखिए, नक्कली दोषी खडा गर्ने र कानुन, समाज र विवेकमाथि छारो हाल्ने नियत ।