सम्पादकीय

सदनको सन्तुलन

अहिलेको संसद् आफैंमा असन्तुलित छ । साना दलहरू छैनन् । प्रमुख विपक्ष पनि सानो छ । सत्ताका पक्षमा दुई तिहाइ नाघेको छ । यस्तो समीकरण सत्ता र संसद्को सन्तुलन अनुकूल हुँदैन । यही समीकरणका कारण सरकार संसद्माथि हाबी हुने खतरा रहिरहने भएको छ । संविधान कार्यान्वयन तथा लोकतान्त्रिक परिपाटी विकासमा यो अहम् चुनौती हुनेछ ।

द्वन्द्वकालको हरेक घटना द्वन्द्व होइन

पुत्रहत्याका दोषीलाई कारबाही माग गर्दै आएकी गंगामाया अधिकारीले डेढ महिना लामो आमरण अनशन शुक्रबार स्थगित गरेकी छन् । आरोपितलाई थुनामा राखी कानुनी कारबाही बढाउन, पति नन्दप्रसादको शव दाहसंस्कारको प्रबन्ध मिलाउन र गंगामायाको बसोबास एवं जीवनयापनको व्यवस्था गर्ने पुरानै सम्झौता पूरा गर्न सरकार सहमत भएपछि अनशन स्थगन भएको हो ।

मौद्रिक नीतिको बजारमा असर

राष्ट्र बैंकले तरलतामा प्रभाव पार्नेदेखि वित्तीय सुशासन र विस्तारका कार्यक्रमसम्म समेटिएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो समय आम सर्वसाधारणदेखि उद्योगी–व्यवसायीसम्मलाई मौद्रिक नीतिले छुन थालेको छ । यसपटक मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा बढ्न नदिएर वाञ्छित सीमामा राख्ने भरपूर प्रयास भएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवामा खेलबाड

स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारसँग तलब माग्दै स्वास्थ्योपचार सेवा बन्द गरेको लज्जाजनक दृश्य जाजरकोटमा देखिएको छ । जिल्ला अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले सात महिनादेखि तलब र अतिरिक्त सेवाको भत्ता नपाएको भन्दै ओपीडी सेवा ठप्प पारेका छन् ।

सुनुवाइ प्रभावकारी बनाऊ

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले पूर्णता पाएसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीशका निम्ति संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भए पनि समिति नबन्दा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

सम्पादकीयका लेखहरु :

डा. केसीका कुरा सुन

माग सुनुवाइमा सरकारले गम्भीरता नदेखाउँदा जुम्लामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएको छ । शान्तिपूर्ण ढंगले अनशनमार्फत डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी माग राखेको १० दिन भइसक्दा र उनको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै जाँदा पनि सुनुवाइमा सरकारको बेवास्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण छ ।

शक्ति–उन्माद

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई शनिबार जसरी त्रिभुवन विमानस्थलबाट जबरजस्ती फर्काएर प्रधानमन्त्री निवास पुर्‍याएर ‘नियन्त्रण’मा राखियो, त्यो घटना अपमानजन्य र निन्दनीय छ ।

लापरबाह टिपर चालक

टिपर दुर्घटनाका खबर दिनहुँजसो आइरहेका छन् । गिटी, बालुवा, इँटालगायत सामग्री ढुवानी गर्ने टिपर आफैं दुर्घटनाग्रस्त हुँदा वा तिनले ठक्कर दिनाले कैयौंको ज्यान गइसकेको छ । शुक्रबार मात्रै मुस्ताङमा टिपर दुर्घटनामा पर्दा २० जनाको मृत्यु भयो भने १२ जना घाइते भए, जुन नेपालको सडक दुर्घटनाको इतिहासमा मालबाहक टिपरबाट भएको सम्भवत: सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति हो ।

बाँच्न पुग्ने तलब देऊ

ट्रेड युनियन प्रतिनिधि र रोजगारदाताबीच सहमति हुन नसक्दा श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्न गठित समिति अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन प्रतिनिधि सम्मिलित समितिमा दुवै पक्षले आआफ्ना अडान छाडेका छैनन् ।

स्विस बैंकको बचतमा सन्देह

नेपाली नागरिकले गैरकानुनी रूपमा विदेशमा लगानी गरेको घटनादेखि विवादास्पद ढंगबाट स्विस बैंकमा रकम बचत गरेको विवरण पटक–पटक सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारले मौनता साध्दै आएको छ । पछिल्लो समय स्विट्जरल्यान्डको स्विस नेसनल बैंकमा नेपालीको ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राखिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।