एनसेल कम्पनीको करछली, कर फस्र्योट आयोगले गरेको अनियमितता र सरकारले सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिने विषय मात्र लिने हो भने करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ । यो राज्यको राजस्व अपचलन हो । यति ठूलो राजस्व अपचलन पनि राजनीतिक तहबाट खासै चर्चामा आउन सकेन ।
सरकारले झन्डै १८ लाख करदातालाई करको दायरामा ल्याएको छ । कर प्रशासनले साना करदातालाई करको दायरामा ल्याउन जोड दिएको पाइन्छ । मुलुकले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन नसकेसम्म आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।
राज्यको आर्थिक स्रोतलाई पुरा गर्न तथा दिगो समावेशी र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न आन्तरिक राजस्व परिचालन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयातमा वृद्धि र डलरको भाउ बढेकाले यतिखेर राजस्व बढेको छ ।
६ दशकअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भनेका थिए, ‘नेपालको गरिब गाउँले किसान आफ्नो झुपडीअगाडि उभिरहेको चित्र राख्नू र उसको अनुहार हेरेर योजना बनाउनू अनि सोध्नू यस योजनाले त्यस किसानलाई के लाभ दिन सक्छ ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालय विश्वव्यापी सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा इन्टोसाई तथा एसियाली मुलुकका लेखापरीक्षण संस्थाहरूको संगठन वा एसोसाईको सदस्य रहेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात राजनीतिक सुधारका धुप्रै प्रयास भएका छन् । तर आर्थिक संरचनालाई राजनीतिक तहबाटै कमजोर तुलाइयो । फलस्वरूप सर्वसाधारण जनताको आर्थिक सेवासुविधामा अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।
