सुकदेव भट्टराई खत्री

खत्री पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुन् ।

एनसेल प्रकरण : कानुनले के भन्छ ?

कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन पाइनेछैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त विधिको शासन र खुला अर्थतन्त्रको आधार हो । त्यस्तै मान्यता अनुसार कर कानुनको व्याख्या गर्दा स्वच्छताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनको प्रयोग गर्दा सारभूत कारोबार र लाभको सिर्जना कहाँ भएको छ हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका लागि मापदण्ड र आधार फरकफरक हुन हुँदैन । 

पूर्ण पाठपछिको लाभकर 

महालेखा परीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले ‘मुद्दा’ केन्द्रित भएरै कर सम्बन्धी प्रकरणहरू औंल्याएको छ । एनसेल कम्पनीको करछली, कर फर्स्योट आयोगको अनियमितता र सरकारले सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिएको रकममात्रै डेढ खर्बभन्दा बढी छ । राज्यको राजस्व अपचलन भएको अवस्था थियो यो ।

करभित्र बहुराष्ट्रिय कम्पनी

संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) बमोजिम एनसेल करछली मुद्दामा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल र म लगायत ६ जनाले परमादेश जारी गराउन २०७४ माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थियौं । सार्वजनिक सरोकारका तर्फबाट परेको मुद्दामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुसमेत एनसेलबाट तिराउने बारे उल्लेख थियो ।

लाभकर र अन्तरिम आदेश

एनसेल कम्पनीको करछली, कर फस्र्योट आयोगले गरेको अनियमितता र सरकारले सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिने विषय मात्र लिने हो भने करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ । यो राज्यको राजस्व अपचलन हो । यति ठूलो राजस्व अपचलन पनि राजनीतिक तहबाट खासै चर्चामा आउन सकेन ।

लाभकर असुलीका उल्झन

सरकारले झन्डै १८ लाख करदातालाई करको दायरामा ल्याएको छ । कर प्रशासनले साना करदातालाई करको दायरामा ल्याउन जोड दिएको पाइन्छ । मुलुकले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन नसकेसम्म आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।

सुकदेव भट्टराई खत्रीका लेखहरु :

कर बाहिरका कम्पनी

राज्यको आर्थिक स्रोतलाई पुरा गर्न तथा दिगो समावेशी र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न आन्तरिक राजस्व परिचालन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयातमा वृद्धि र डलरको भाउ बढेकाले यतिखेर राजस्व बढेको छ ।

विकास आयोजनामा अपव्यय

६ दशकअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भनेका थिए, ‘नेपालको गरिब गाउँले किसान आफ्नो झुपडीअगाडि उभिरहेको चित्र राख्नू र उसको अनुहार हेरेर योजना बनाउनू अनि सोध्नू यस योजनाले त्यस किसानलाई के लाभ दिन सक्छ ।’

महालेखाको प्रतिवेदन पद्धतिका विसंगति

महालेखा परीक्षकको कार्यालय विश्वव्यापी सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा इन्टोसाई तथा एसियाली मुलुकका लेखापरीक्षण संस्थाहरूको संगठन वा एसोसाईको सदस्य रहेको छ ।

राजस्व प्रशासनमा चुहावट

सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात राजनीतिक सुधारका धुप्रै प्रयास भएका छन् । तर आर्थिक संरचनालाई राजनीतिक तहबाटै कमजोर तुलाइयो । फलस्वरूप सर्वसाधारण जनताको आर्थिक सेवासुविधामा अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।