देवनारायण साह

प्रदेश पर्यटन विधेयक–'एक स्थानीय तह एक पर्यटकीय क्षेत्र’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार प्रदेशसभामा प्रदेश पर्यटन विकास विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । विधेयकमा ‘एक स्थानीय तह एक पर्यटकीय क्षेत्र’ को प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाली वस्तु बंगलादेश पठाउन झन्झट

प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले बंगलादेशसँग व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौं र मोरङ व्यापार संघले आयोजना गरेको ‘नेपाल बंगलादेश व्यापार : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीहरूले उक्त माग गरेका हुन् ।

नागरिकता नपाउँदा अध्ययन र रोजगारी गुम्यो

नागरिकता नभएपछि विराटनगर महानगर ११ की प्रियंका कामतले लोकसेवा आयोगमा आवेदन दिन पाएकी छैनन् । उनका बुवा रविशंकर कामत जन्मसिद्ध नागरिक भएकाले उनले नागरिकता नपाएकी हुन् । 

‘ब्याजको दीर्घकालीन समाधान गर’

सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकको चर्को ब्याजदरको दीर्घकालीन समाधान गर्न माग गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरी १५ दिनभित्र सरकारलाई ब्याजदरको दीर्घकालीन समाधान गर्न समयावधि दिएको छ । यो अवधिमा समाधान नभए फेरि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत उद्योगीहरूले दिएका छन् । 

देवनारायण साहका लेखहरु :

आरोहण गुरुकुल : ६ महिनामा पनि बनेन छानो

निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले विराटनगरस्थित आरोहण गुरुकुलमा नाटक घर निर्माण कार्य समयमा पूरा हुन सकेको छैन । निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने म्याद सकिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले नाटक घरको छानासमेत हाल्न सकेको छैन । भारतीय राजदूतावासको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ । 

‘प्रजिअ संघीय र प्रदेश दुवै सरकारप्रति जवाफदेही हुन्छ’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी ऐनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वयकारी भूमिकामा रहने गरी व्यवस्था गरेको बताएका छन् । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएर प्रदेश सरकारसँग समन्वयकारी भूमिकामा रहन्छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय र प्रदेश दुवै सरकारप्रति जवाफदेही हुन्छ ।’

प्रदेशमा परियोजना बैंक बन्ने 

प्रदेश १ सरकारले एक स्थानीय तह एक उद्यम स्थापनाका लागि परियोजना बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी गरेर प्रदेश सरकारले परियोजना तयार गर्ने भएको हो । 

९० प्रतिशत अम्रिसो भारत निर्यात

पूर्वी पहाडका किसानले यस वर्ष अम्रिसोको मूल्य पाएनन् । गत वर्ष ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री भएको अम्रिसो यस वर्ष ४०/४२ रुपैयाँमा मात्रै बिक्री भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।