राजेश मिश्र

प्रदेश सरकारलाई अर्को झट्का, सचिव हेरफेर अधिकार केन्द्रमै

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमातहत रहेका मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा गर्ने अधिकार आफैंसँग राखेको छ । कर्मचारी खटनपटनलाई लिएर प्रदेश सरकारको गुनासो बढिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्‍को शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेशलाई उपसचिवसम्मका कर्मचारीको मात्रै सरुवा अधिकार दिने निर्णय गरेको हो ।

सक्रिय हुँदै संसदीय समिति

प्रतिनिधिसभाका १० वटै विषयगत समिति सोमबारदेखि सक्रिय भएका छन् । संसद् बैठक बस्न थालेको झन्डै पाँच महिनापछि सबै समितिको पहिलो बैठक सोमबार बसेको छ । सरकारको कामकारबाही निगरानी गर्ने, सरकारलाई प्रश्न सोध्ने, संसद्मा आएका विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने, त्यसमा आवश्यक थपघट गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण काम समितिले गर्छन् । 

कांग्रेस ‘कमजोर प्रतिपक्षी’

सरकारका कामकारबाही सन्तुलनमा राख्न संसद्‌मा प्रतिपक्षी दलको भूमिका रचनात्मक र प्रभावकारी हुनुपर्छ । तर, संसदीय अभ्यासमा खारिएको नेपाली कांग्रेस यो भूमिकामा ‘खरो’ उत्रिन नसकेको पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना हुन थालेको छ ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका ४ समिति गठन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका चारवटा संसदीय समितिहरुको सदस्यका लागि नाम दिएपछि सो समितिहरु बिहीबार गठन भएका छन् ।

केन्द्र–प्रदेश द्वन्द्व बढ्दै

केही प्रदेश सरकारले वन, कृषि र खनिजजन्य वस्तुको निकासीमा शुल्क लगाएपछि, अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्य संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै कार्यान्वयनमा नल्याउन पत्राचार गर्‍यो ।

राजेश मिश्रका लेखहरु :

दलहरूमा खोइ ३३ प्रतिशत महिला ?

निर्वाचन आयोगले एक महिनाभित्र सबै तहका पार्टी समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन दिएको निर्देशन कुनै पनि राजनीतिक दलले पालना गरेका छैनन् । आयोगले जेठ २३ मा कानुनले तोकेअनुसार संरचना समावेशी बनाउन १२५ दललाई पत्राचार गरेको थियो ।

बोझिलो प्रशासनिक संरचना

मुलुकमा अब ३९ हजार कर्मचारी थपिँदै छन् । ८६ हजार कर्मचारी रहेकामा सरकारले दरबन्दी थपेर १ लाख २५ हजार २३ पुर्‍याएको छ । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले हालकै पूर्वाधार र कर्मचारीबाट तीन तहको प्रशासन धान्न सकिने सिफारिस गरे पनि सरकारले बोझिलो संख्या तय गरेको हो ।

खोइ ३३ प्रतिशत महिला ?

निर्वाचन आयोगले एक महिनाभित्र सबै तहका पार्टी समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन दिएको निर्देशन कुनै पनि राजनीतिक दलले पालना गरेका छैनन् । आयोगले जेठ २३ मा कानुनले तोकेअनुसार संरचना समावेशी बनाउन १ सय २५ दललाई पत्राचार गरेको थियो ।

प्रदेशका संरचना खिचेर केन्द्रमै

सरकारले ठूलो संख्यामा केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरू संघ सरकार मातहत नै राखेको छ । त्यसका लागि निजामती कर्मचारीको ठूलो हिस्सा पनि केन्द्रीय सरकार मातहत नै रहनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले साउन १ देखि लागू हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सांगठनिक संरचनाको अनुमोदन गरेको छ । अहिले कायम रहेका संरचनाहरूमा थोरै निकाय र थोरै जनशक्तिमात्र प्रदेशलाई दिइएको छ ।

सभामुख–उपसभामुख कहिलेसम्म एउटै दलको ?

संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, प्रदेशसभाको हकमा पनि संविधानको धारा १८२ (२) ले प्रस्टसँग भनेको छ– प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भनेको छ ।