राजेश मिश्र

आफैं कर्मचारी राख्ने प्रदेश २ को तयारी

केन्द्रबाट आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नपाएपछि प्रदेश २ सरकारले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी थालेको छ  । गत महिना पोखरामा भएको मुख्यमन्त्री भेलाले कर्मचारी व्यवस्थापन नभएसम्म करारमा राख्ने गरी सहमति दिन केन्द्रसँग गरेको थियो  ।

प्रहरी ऐनले केन्द्र–प्रदेश द्वन्द्व

प्रदेश २ ले संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रदेश र संघ सरकारबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । प्रदेशको रवैयाप्रति संघ सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । 

प्रदेश कर्मचारी बेखर्ची

प्रदेश सरकारमातहतका कार्यालय व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा दसैंको मुखमा हजारौं कर्मचारीले तलब भत्ता पाउन सकेका छैनन् । सबैजसो प्रदेशमा साउनयता कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो छ । 

वामदेव ल्याउन गरिने उपनिर्वाचनमा राज्यकोषको करोडौं खर्च हुने

नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई संसद्मा ल्याउन उपनिर्वाचन गरिए राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ५ सय ६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउन कानुन छैन

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उपनिर्वाचनको प्रावधान नहुँदा रिक्त वडाध्यक्षको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा १६ वडाध्यक्ष पद रिक्त छ । 

राजेश मिश्रका लेखहरु :

सेवा प्रवाहमा किन चुक्दैछ प्रदेश सरकार ?

संविधानमा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । तर, ८ महिनासम्म प्रदेश सरकारहरूले संविधानमा उल्लिखित उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । आवश्यक संघीय कानुन, कर्मचारी र सांगठनिक संरचना नहुँदा प्रदेश सरकार चलमलाउन सकिरहेका छैनन् ।

प्रदेश कानुनमन्त्रीहरूको एकै स्वर: ‘अझै कति पर्खने ?’

कानुन अभावमा अधिकारविहीन भएको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो कानुन बनाउन प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग माग गरेका छन् । प्रहरी प्रशासन परिचालन र कर संकलन अधिकारबिनाको संरचना सरकार हुन नसक्ने जनाउँदै उनीहरूले यिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केन्द्रबाट ढिलाइ भइरहेको प्रति असन्तुष्टि दर्साए ।

चारवटा प्रदेशले किन राजधानी तोक्न सकिरहेका छैनन् ?

प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना भइसक्दा पनि चारवटा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेश ४, ६ र ७ ले मात्रै आफ्नो नाम र राजधानी तोकेका छन् ।

प्रेसविरोधी प्रावधान हटाइए

पत्रकारिता कर्म गाली–बेइज्जती कसुरमा आकर्षित हुने मुलुकी संहिताका केही प्रावधान राष्ट्रियसभाले संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट आइतबार पारित उक्त संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन बाँकी छ ।