राजेश मिश्र

मिडिया विधेयकको तीव्र विरोध

सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस काउन्सिलजस्ता सरोकारवाला निकाय उत्रिएका छन् । मिडिया क्षेत्रका अगुवाले पनि विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

मर्यादाक्रममा प्रदेशमन्त्री केन्द्रका सांसदभन्दा तल

आफूहरूलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा राख्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अघिल्लो मर्यादाक्रममा नेपाल सरकारका सहायक मन्त्रीलगत्तै रहेका उनीहरूलाई अहिले संघीय सांसद, पूर्वमन्त्री, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशभन्दा पछाडि लगिएको छ ।

नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल गठनको तयारी

सरकारले मिडियामाथि नियमनका लागि सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रित 'मिडिया काउन्सिल' गठनको तयारी गरेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा मिडियाले स्वनियमन गर्ने अभ्यास बढिरहेका बेला नेपाल सरकारले भने आफूनियन्त्रित संयन्त्र खडा गर्न खोजेको हो । 

जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण रोकियो

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले पाउन थालेको नागरिकता वितरण रोकिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन लाम बसेका युवायुवती बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट निराश भएर फर्किएका छन् ।

पार्टीकाे नाम जुधेपछि कानुनी समस्या

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीले एकीकरणपछि रोजेको 'समाजवादी पार्टी, नेपाल' नाम पाउन कानुनी समस्या देखिएको छ । यो नामको राजनीतिक दल पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । एउटै नाममा एकभन्दा बढी दल दर्ता नहुने कानुनी व्यवस्था छ । 

राजेश मिश्रका लेखहरु :

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न प्रधानमन्त्री र सभामुखको दबाब

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शुक्रबार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले टि्वटमार्फत सोधे, 'तपाईं देशको प्रधानमन्त्री कि दमकको मेयर ?' संसद्‌मा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई शर्माले यस्तो प्रश्न गर्नुको कारण थियो- बजेट आउनुअघि सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मागिएका ४ दर्जनभन्दा बढी योजनाको फेहरिस्त ।

एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 'बुटिक' बनाइने

सरकारले एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 'बुटिक' विमानस्थल बनाइने घोषणा गरेको छ । 

प्रदेशले कैद तोक्न नपाउने

संघ (केन्द्र) सरकारले अपराधको अनुसन्धान र दण्ड, सजाय निर्धारणमा प्रदेशको भूमिका खुम्च्याउने प्रयत्न थालेको छ । कैद सजाय हुने कुनै पनि विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउन नपाउने संघको प्रस्ताव छ । 

कर्मचारी भर्नामा संघ–प्रदेश द्वन्द्व

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नालाई लिएर संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । प्रदेशले समायोजनपछि रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेश लोकसेवाबाटै भर्ना गर्न माग गरिरहँदा संघले पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

समावेशी प्रतिनिधित्व

२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि २०४८ मा भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ७ महिला निर्वाचित थिए । महिलाको उपस्थिति ३ दशलमव ४१ प्रतिशत थियो । २०५१ सालको मध्यावधिपछि पनि प्रतिनिधिसभामा महिलाको संख्या त्यति नै रह्यो । ०५६ सालको आमनिर्वाचनमा उक्त संख्या बढेर १२ पुगेको थियो । अर्थात् ५ दशमलव ८५ प्रतिशत ।