राजेश मिश्र

रोकिए ६ विधेयक

सरोकारवालाको विरोधका कारण सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेका आधा दर्जन विधेयक अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । दर्ताकै अवस्थामा रोकिएका विधेयकको संख्या ६ पुगेको छ । दर्ता भएको दुई महिनादेखि ६ महिना नाघिसक्दा पनि ती विधेयक संसदको छलफल प्रक्रियामा समेत लगिएका छैनन् ।

विधेयकमा केन्द्रको निर्देशनप्रति आपत्ति

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा रहेको केन्द्र (संघ) ले प्रदेशलाई निर्देशन दिने र त्यसलाई मान्नुपर्ने प्रावधानप्रति प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ ।प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिलाई विधेयकमा रहेका त्यस्ता प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहित पत्राचार गरेको छ ।

विधेयक निर्माण प्रक्रियामै त्रुटि

सरकारले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्दै ‘गोप्यता’ लाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको छ । गोप्य ढंगले बनाइएका विधेयक विवादमा पर्ने क्रम बढेको छ ।

'खर्च घटाउन समानुपातिक निर्वाचन’

चुनावमा ‘मनी’ र ‘मसल’को प्रतिस्पर्धामा उत्रिने राजनीतिक दलले यति बेला त्यसलाई निर्वाचन र लोकतन्त्रका लागि खतरा मानेका छन् । त्यस्ता अभ्यास नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । 

लोकसेवा विज्ञापन विवाद : आदेश कुर्दै आयोग

लोकसेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले विवादित स्थानीय तहको विज्ञापनका सम्बन्धमा जेठ २० गते प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भनेका थिए, ‘हामी संसद्प्रति उत्तरदायी छौं, संसद्ले गरेको निर्णय हामीलाई मान्य हुन्छ, निर्णय छिटो लिइदिनुपर्‍यो ।’ समितिको छलफलमा आयोगका पदाधिकारी र उच्च अधिकारी सहभागी थिए । 

राजेश मिश्रका लेखहरु :

विज्ञापन रद्द गर्न कानुनी जटिलता

स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि निकालिएको विज्ञापन रद्द गर्न लोकसेवा आयोगलाई कानुनी जटिलता देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

लोकसेवा विज्ञापन विवाद : आवेदन लिने क्रम जारी

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि लोकसेवा आयोगले दरखास्त लिन रोकेको छैन । स्थानीय तहका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा आयोगले मंगलबारसमेत अघिल्ला दिनमा जस्तै आवेदन लिने क्रम जारी राख्यो ।

९१६१ पदपूर्ति अनिश्चित

संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति अनिश्चित भएको छ । समितिको निर्देशनका सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा लोकसेवा आयोगले सोमबार साँझसम्म कुनै निर्णय गरेका छैनन् । 

सरकार पन्छिँदा लाेकसेवा विवादमा

सरकारकै आग्रहअनुसार विज्ञापन निकालेको लोक सेवा आयोग तीव्र विवादमा परेको छ । आयोग डेढ सातायता सडकदेखि संसद्सम्मको तारोमा छ । सरकार भने रमिते बनेको छ । 

किन विवादित बन्दै छन् विधेयक ?

संसदबाट पारित भएका र संसदको प्रक्रियामा रहेका केही विधेयक पछिल्लो समय विवादित बनेका छन् । विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई पटक-पटक छोटयाइनु र सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल नगराइनु यसको प्रमुख कारण रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।