राजेश मिश्र

राष्ट्रियसभा : काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको माग

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारी तहबाट भइरहेको लापर्बाहीप्रति सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यायलयहरूसँग लापरवाही गर्ने ठेकेदारको नाम मागेको विषयलाई समर्थन गरेका छन् । 

एमाले-माओवादी केन्द्र एकीकरणः नयाँ पार्टीको नाम जुधेपछि ‘अन्डरलाइन’ थपियो

दुई ठूला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ बनेको औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइएको छ । दुई दलका शीर्ष नेताहरू अपराहन ५ बजे आयोग पुगेर पार्टी एकीकरण भएको पत्र बुझाएका थिए । 

पार्टी एकीकरणको जानकारी आयोगलाई

दुई ठूला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइएको छ । दुई दलका शीर्ष नेताहरु अपरान्ह ५ बजे आयोग पुगेका थिए । 

फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद तत्कालै निलम्बन हुने कि नहुने विषयमा सहमति नभए आजै मतदान

संघीय संसदको नियमावली समितिमा तीन वर्ष बढीको जेलसजाय हुन सक्ने फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद तत्कालै निलम्बन हुने कि नहुने विषयमा जारी मतभेद मतदानबाट टुंग्याइने भएको छ । पक्राउ परेका सांसद तत्कालै निलम्बन हुने पक्षमा रहेको एमाले यो विषय मतदानबाट भए पनि टुंग्याएर जानुपर्ने पक्षमा देखिएको हो ।

अझै टुंगिएन नियमावली

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २३ देखि सुरु हुँदै छ । संसद् सचिवालयले पहिलो दिनकै बैठकमा संसदको नियमावली पेस गर्ने क्यालेन्डर बनाएको छ । तर, नियमावली समितिले अझै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । 

राजेश मिश्रका लेखहरु :

नियमावली मस्यौदा विवाद – सांसद निलम्बन गर्ने कि नगर्ने ?

संघीय संसद्का कुनै सदस्य फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे तत्काल पदबाट निलम्बन हुने कि नहुने विषयको विवाद नियमावली मस्यौदा समितिमा उत्कर्षमा पुगेको छ । विवादकै कारण प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको नियमावलीको मस्यौदा तयार हुन सकेको छैन ।

बजेट अधिवेशन ‘वैशाख २३ देखि’

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख तेस्रो साताबाट बोलाउने गरी संसद् सचिवालयले गृहकार्य सुरु गरेको छ । सचिवालयले वैशाख २३ देखि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउन सरकारलाई प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।

सर्वोच्च अब संसदीय समितिबाहिर

संसदीय समितिमा अब सर्वोच्च अदालतको काम–कारबाहीबारे छलफल नहुने भएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रबाट सर्वोच्चलाई हटाएर प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा गरिँदै छ ।

संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रबाट सर्वोच्च अदालतलाई हटाइँदै 

संसदीय समितिमा अब सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीबारे छलफल नहुने भएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रबाट सर्वोच्चलाई हटाएर प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा गरिँदै छ ।

संघीय संसद्मा १६ समिति

संघीय संसद्मा १६ वटा संसदीय समिति रहने लगभग टुंगो लागेको छ । प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ तथा दुवै सभाका संयुक्त दुईवटा समिति रहनेछन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले गठन गरेका छुट्टाछुट्टै नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिइरहँदा समितिहरूको संख्या टुंगो लागेको हो ।