राजेश मिश्र

सुरक्षा समिति तीन तहका

गृह मन्त्रालयले शान्तिसुरक्षा तथा सुव्यवस्थाका लागि नीतिगत निर्णय लिन तीन तहको सुरक्षा समिति प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसद्मा पेस गरिएको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका सुरक्षा समिति प्रस्तावित छन् । 

संवैधानिक आयोगका अधिकार खोसिँदै

पछाडि परेका जातजाति तथा विभिन्न समुदायको उत्थानमा काम गर्ने संवैधानिक आयोगका भूमिका कमजोर बनाउने गरी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको छ । आयोगहरूलाई कानुनले दिएको ‘सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने’ अधिकार संशोधन विधेयकमार्फत हटाइँदैछ ।

विज्ञापन नियमन विधेयक : विज्ञापनमा गल्ती भए ५ वर्ष कैद

सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ ।

शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा, प्रदेश भूमिकाविहीन

सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको शान्तिसुरक्षासम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश सरकारलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता ‘शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ मा जिल्लाको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई दिइएको छ ।

राजेश मिश्रका लेखहरु :

प्रदर्शन र सभालाई रोक्न सक्ने विधेयक संसदमा दर्ता

प्रदर्शन र भेलालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाउन सक्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ । गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भेला (शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा) गर्नुपूर्व नै रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्रिय सभामा पनि बलजफ्ती विधेयक

राष्ट्रिय सभामा पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रक्रिया जबर्जस्ती अघि बढाइएको छ । कांग्रेस सांसदको विरोधबीच सोमबार विधेयक टेबुल गरिएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको विधयेकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री ‘अञ्चलाधीशभन्दा कमजोर’

प्रदेश सरकार मातहत प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने छैनन्, प्रहरी प्रमुख आउने छैनन् । सातवटा प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा मुख्य मन्त्रीहरू निरीह देखिन थालेका छन् । यसलाई नियालेका एक पूर्वप्रशासकले कान्तिपुरसँग भने, ‘आजका मुख्यमन्त्री हिजोका अञ्चलाधीशभन्दा कमजोर बनेका छन् ।’

१६१ ऐन संशोधन प्रस्ताव 

सरकारले एकसाथ थुप्रै ऐनका प्रावधान संशोधन तथा खारेजीको तयारी गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १६१ ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद्मा पेस गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी विधेयक : डीएसपीदेखिका दरबन्दी केन्द्रमै

सरकारले इन्स्पेक्टर र सोभन्दामुनिका प्रहरी मात्र प्रदेश प्रहरीको सांगठनिक संरचनामा रहने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।