गणेश राई

सरकारी निर्णयको बेवास्ता, शैक्षिक संस्थाले अंग्रेजी नाम बदलेनन्

सरकारले अंग्रेजी नामबाट स्थापित शैक्षिक संस्थालाई नेपालीपन झल्किने गरी पुनः नामकरण गराउन दिएको निर्देशनको बेवास्ता गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षा तहका शैक्षिक संस्थाहरूले विदेशी नाम बदल्न बेवास्ता गरेका हुन् । केहीले नाम परिवर्तन गरे पनि अधिकांशले आलटाल गरिरहेका छन् ।   

साकेला सिलीको अर्थ खोज्दै किराती

उँभौली र उँधौली नजिकिँंदै गर्दा किराती युवायुवतीहरू जुर्मुराउँछन् । ढोल र झ्याम्टा बजाएर गोलाकार नाच्ने सोच्दछन् । हुन पनि रौनक यसैमा छ ।

बूढानीलकण्ठ स्कुलको जग्गामा आँखा

सरकारले बूढानीलकण्ठ स्कुलको जग्गा ‘उपयोग गर्ने’ भएको छ । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको सहमतिपछि सन् १९६४ सालमा स्थापित बूढानीलकण्ठ स्कुलको जग्गा ५ सय ७० रोपनी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २४ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका सवालको जवाफ दिने क्रममा बूढानीलकण्ठ स्कुलको नाम नलिई ‘५ सय ७० रोपनी जग्गा अब उपयोग गरिने’ भनेका थिए । 

थापाथली पार्क, चेसप्रेमीको जमघट

सैन्यविज्ञ डा. इन्द्रजित राईको अटुट दैनिकीमध्ये चेस खेल्नु हो  । उनी बिहानैदेखि दिनभरि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सकिनासाथ अपरान्ह थापाथलीस्थित चेसपार्कमा टुप्लुक्क आइपुग्छन्  ।

पाइलट जनगणना यसै वर्ष

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पाइलट जनगणना यसै वर्ष गर्ने भएको छ । संविधानको धारा ५१ (च) (८) को राज्यले जनसांख्यिक तथ्यांक अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का निम्ति पाइलट जनगणना गर्न लागिएको हो । 

गणेश राईका लेखहरु :

आदिवासी जनजातिले पाएनन् बजेट

नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले आदिवासी जनजातिको हकहितका क्रियाकलापलाई स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति लिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् । 

थेसिस चोरी रोक्न सफ्टवेयर

त्रिभुवनलगायतका विश्वविद्यालयले लेख/रचना वा थेसिस चोरी रोक्न 'एन्टि-प्लेगरिजम सफ्टवेयर' प्रयोगमा ल्याउने भएका छन् । सफ्टवेयर खरिदका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तत्काल ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । 

मगरको पहिचान खुर्पेटो

पुरुषले भाँग्रा र महिलाले घलेक । दुवै पहिरनमा कलात्मक खुर्पेटो (घोरप्याक) बुट्टा कुँदिएको छ । देख्दै थाहा हुन्छ, लगाउने मान्छे मगर नै हुनुपर्छ । खुर्पेटोमा हँसिया हालेर बोकिन्छ । 

आदिवासी जनजातिले पाएनन् बजेट

नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले आदिवासी जनजातिको हकहितका क्रियाकलापलाई स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति लिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

तीन संवैधानिक आयोग कामविहीन

सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा संवैधानिक आयोगका कार्यालय सात महिनादेखि कामविहीन छन् । आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षलगायत सदस्य नियुक्ति नगरिएकाले कामविहीन बनेका हुन् ।