अब्दुल्लाह मियाँ

हज गर्न मक्कामा लाखौं 

साउदी अरबको मक्का र मदिनामा हज (तीर्थाटन) का लागि विश्वभरका लाखौं मुसलमान भेला भएका छन् । हिजरी पात्रोको बाह्रौं महिना जिल्हिज्जामा विश्वभरका मुसलमान हज गर्न मक्का र मदिना आउँछन् । 

जडीबुटी ८ वर्षदेखि नाकामै

विदेश निकासीका लागि ठिक्क पारिएको मूल्यवान् जडीबुटी झ्याउ आठ वर्षदेखि विभिन्न नाकामा थुप्रिएको छ । वन मन्त्रालयले २०६८ भदौदेखि संकलन, ओसारपसार र निकासीमा रोक लगाएपछि सबैभन्दा बढी झ्याउ नेपालगन्जमा रोकिएको छ ।

प्रदेशसँग सल्लाहै नगरी वन निगम लिमिटेड

काठ–दाउरा आपूर्ति र ओसारपसारबारे विवाद भइरहेका बेला संघीय सरकारले प्रदेशहरूसँग सहकार्य र छलफलै नगरी ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ गठन गरेको छ । प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता गुमाइसकेको टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) मा वर्षौंदेखि रहेका केही व्यक्तिलाई सक्रिय बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि निगम खडा गरेको हो । 

बासस्थलमै बाघ दिवस

१० वर्षदेखि काठमाडौंको हलभित्र मनाइँदै आएको विश्व बाघ दिवस यस पटक तिनकै बासस्थानमा स्थानीय, मध्यवर्तीका बासिन्दा र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल/अन्तर्क्रिया गर्दै मनाइने भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले बाघको आकर्षण बढदै गएको बाँके निकुञ्जका तीन ठाउँमा स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञ र सरोकारवालासँग बाघ दिवसका अवसरमा आइतबार संरक्षण, चुनौती र भावी कार्यक्रमबारे छलफल गर्दै छ । 

आधा दर्जन गाडी चढ्छन् वनमन्त्री

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आधा दर्जनभन्दा बढी गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले मन्त्रालय, विभाग र प्रकृति संरक्षण कोषका गाडी प्रयोग गरिरहेका हुन् ।

अब्दुल्लाह मियाँका लेखहरु :

जलवायु परिवर्तन नीतिमा एनजीओलाई कडाइ

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिबिना गैरसरकारी संघसंस्थाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् । 

चन्द्रागिरि हिल्सलाई २० लाख जरिवाना, पूरक ईआईए प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म रिसोर्ट सञ्चालन गर्न नपाउने

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन उल्लंघन गरेर रिसोर्ट बनाएकामा चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उक्त कम्पनीले पूरक ईआईए प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ सञ्चालन गर्न पनि नपाउने भएको छ ।

बाझिए वन विधेयक

संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघि बढाएका विधेयकमा धेरैवटा दफा बाझिएको पाइएको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वन संरक्षण र सदुपयोगसहित धेरै विषयमा द्वन्द्व निम्तिने देखिएको छ । 

मनसुन सक्रिय तर ठूलो वर्षा नहुने

धेरैको मनमा अहिले एउटै प्रश्न छ, अब फेरि भारी मनसुनी वर्षा अब होला कि नहोला ? जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् राजु प्रधानांग भन्छन्, ‘तत्काल त्यति ठूलो र लगातार वर्षाको संकेत छैन तर मनसुन सक्रिय छ ।’ 

करको घेरामा सामुदायिक वन

संरक्षणमा विश्वमै ख्याति कमाएको सामुदायिक वन चौतर्फी करको मारमा पर्ने भएको छ । सामुदायिक वनका अधिकार कटौती गर्ने गरी संघीय सरकारले वन विधेयक अघि बढाइरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाएर कानुन बनाउन लागेका छन् ।