अब्दुल्लाह मियाँ

वनमा निजी लगानी प्रोत्साहित गरिने

सरकारले निजी क्षेत्र/व्यवसायीलाई समेत वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न दिने गरी वन नीति संशोधन मस्यौदा गरेको छ । वन नीति २०७१ लाई संशोधन गर्दै तयार पारिएको वन नीति २०७४ को मस्यौदामा हैसियत बिग्रिएको वनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्र/व्यवसायीलाई सुम्पिने उल्लेख छ । 

वन नीतिको मस्यौदा : निजी क्षेत्र र व्यवसायीलाई पनि वन व्यवस्थापन जिम्मा

सरकारले निजी क्षेत्र/व्यवसायीलाई समेत वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न दिने गरी वन नीतिको खाका तयार गरेको छ ।

कामचलाउ मन्त्री घुमेको घुम्यै

सरकारको आयु सकिनै लाग्दा वनमन्त्री विक्रम पाण्डे सचिव र विभागीय प्रमुखलाई लिएर अनुगमनका नाममा दिनहुँजसो ‘अनावश्यक घुमघाम’ मा व्यस्त हुन थालेका छन् । पाण्डेले त्यस्तो घुमघाममा सरकारी खर्चमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर भाडामा लिएर दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।  

बासस्थान विनाशले गैंडा संकटमा

चितवन निकुञ्जमा बासस्थान विनाश ५० प्रतिशतले ह्रास आए सय वर्षपछि एकसिंगे गैंडाको संख्या ४ सय हाराहारीमा सीमित हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । चोरी सिकारी पूर्णत: रोकिए पनि बासस्थान विनाशको दर बढदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर गैंडाको वंश विस्तारमा परेको विज्ञको निष्कर्ष छ । 

वनमन्त्री पाण्डे ‘अनावश्यक घुमघाममा’

सरकारको आयु सकिनै लाग्दा वनमन्त्री विक्रम पाण्डे सचिव र विभागीय प्रमुखलाई लिएर अनुगमनका नाममा दिनहुँजसो ‘अनावश्यक घुमघाम’ मा व्यस्त हुन थालेका छन् । पाण्डेले त्यस्तो घुमघाममा सरकारी खर्चमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर भाडामा लिएर दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।

अब्दुल्लाह मियाँका लेखहरु :

चुरे क्षेत्रमा १० हजार पहिरो

तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा १० हजारभन्दा बढी पहिरो पहिचान गरिएको छ । त्रिविको केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभागले दुई वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले सप्तरीदेखि डडेलधुरासम्मका २२ जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा करिब ४ सय वर्गमिटरभन्दा ठूला पहिरोको संख्या १० हजार ८ सय ३३ वटा रहेको देखाएको हो । 

गैंडाको अध्ययन: वासस्थान विनाश र पोथी गैंडाको चोरी सिकार नरोकिए सय वर्षमा शून्यमै झर्ने

चितवन निकुञ्जमा वासस्थान विनाश ५० प्रतिशतले ह्रास आए सय वर्षपछि एकसिंगे गैंडाको संख्या चार सयको हाराहारीमा सीमित हुने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

ढुंगागिट्टी र बालुवा निकासी खुलाउन दबाब

सत्ता हस्तान्तरणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावविपरीत गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायतको निर्माण सामग्री भारत निकासी फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । 

वन कार्यालयले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरेन

भद्रकाली, भवानी र हिमाल रोजिन कम्पनीलगायतले खोटो संकलन तथा निकासीको माग गर्दै दायर गरेको रीट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि वन कार्यालयहरुले तीनै कम्पनीलाई भटाभट अनुमति दिएको पाइएको छ । 

बर्दिया निकुञ्ज प्रमुखको विषयमा सचिव–महानिर्देशक विवाद 

वन सचिव डा.युवकध्वज जीसीले उपसचिवमा बढुवा भएका प्रमोद भट्टराईलाई बर्दिया निकुञ्जको प्रमुख (चिफ वार्डेन)मा पदस्थापन गरेको झण्डै दुई महिना भयो ।