कृष्ण खनाल

संविधान र मधेस

गत २३ भदौमा एउटा भव्य कार्यक्रमबीच पत्रकार बसन्त बस्नेतको पुस्तक ‘७२ को विस्मय’ पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले लोकार्पण गरे । उक्त कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चकमन्न भइरहेको बेला यो पुस्तकले फेरि एकपटक मधेसको विषयले राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ भनी बोलेका थिए । त्यो मर्मस्पर्शी पनि थियो ।

असहमतिको ठाउँ छैन ?

असार अन्तिम सातातिर क्यानडाको एउटा कार्यक्रममा भाग लिन हिँडेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अपराधीझैं विमानस्थलबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराइयो । द्वन्द्वमा युवा विषयक कार्यक्रममा भाग लिन बैंकक जान लागेका पूर्वमाओवादी बालक दस्ताका लडाकु लेनिन विष्टलाई पनि त्यसै गरियो ।

स्थानीय कर : अचानोमा संघीयता

स्थानीय करको विषय सामाजिक सञ्जाल लगायत सञ्चार माध्यममा छाएको छ । सामान्य गाउँले किसानको दैनिक गुजारादेखि ठूला उद्योग व्यवसायीमाथि दोहोरो–तेहोरो करको कहर व्यापक भएको गुनासा छन् । मानिस विरोधमा उत्रिएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइले उठाएका प्रश्न

प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ सकिएर पनि निर्णय रोकिएको छ ।

विश्वविद्यालयको अस्मिता र ओलीराज

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्न नदिएर प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय बालुवाटार लगियो भन्ने समाचार सुन्दा मलाई १३ वर्षअघि ज्ञानेन्द्रराजको सम्झनाले झस्कायो । त्यतिखेर म मेरा गुरु प्रा. लोकराज बरालसहित भारतमा हुनलागेको एउटा प्राज्ञिक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागी हुन गइरहेको थिएँ ।

कृष्ण खनालका लेखहरु :

कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ प्रयोग

याँ संविधान अनुसारको चुनाव लगत्तै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय अभ्यासको एउटा नयाँ राजनीतिक प्रयोग पनि प्रारम्भ भएको छ । खासगरी गतसाता नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेपछि राजनीति कम्युनिस्टमय हुनु स्वाभाविकै हो ।

समय ओलीको, कुर्ने पालो कांग्रेसको

अहिलेको नेपालको राजनीतिमा तीनवटा प्रमुख हेड लाइन छन्— ओलीको छुमन्तर समृद्धि, प्रचण्डको एकता नारा र कांग्रेसको रुञ्चे बैठक । राजनीति यसबाट हत्तपत्त विषयान्तर होला जस्तो देखिन्न । रोगबाट मुक्ति पाएका ओलीको ज्यान चेत उज्यालिएको छ, समृद्धिको मख्ख पार्ने चुट्किला गफ छन् । चिन्तन रुखो छ ।

साहित्यमा राष्ट्रियता विमर्श

बाह्र वर्ष पूरा भएछ, २०६२/६३ आन्दोलन सम्पन्न भएको । नेपाली समाज, राष्ट्र र राज्यलाई तलैदेखि धेरै हल्लाएको आन्दोलन हो यो । शताव्दीयौंदेखि स्थापित मिथकहरूलाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको थियो । ‘राजा बिनाको पनि देश हुन्छ र ?’ भन्ने कतिपय सनातनी मान्यतालाई भत्काएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सफल भयो, त्यो आन्दोलन ।

नयाँ सरकार : चुनावी वाचा र चुनौती

परिणाम घोषणामा निर्वाचन आयोगले गरेको लामो अलमल र सुस्तीपछि चुनावी जनादेशअनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् । नियुक्तिसँगै मानिसका अपेक्षा र सरकारको चुनौतीबारे पनि चर्चा हुन थालिसकेको छ । यो स्वाभाविक हो ।

राष्ट्रिय सभा चुनाव, प्रतिनिधित्व र संघीयता

संघीयतामा प्रवेशको मुख्य द्वार मानिने प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएको छ, धमाधम बैठक बस्न थालेका छन् । प्रदेश–३ मा गत बिहीबारै सुरु भइसकेको छ । भोलि, पर्सिसम्म अरू प्रदेशका अधिवेशन पनि प्रारम्भ भइसक्नेछन् ।