कृष्ण ज्ञवाली

'हाम्रा नेता भूमिगत शक्तिको इसारामा चल्छन्’

अर्थ सचिव हुनुअघि रामेश्वर खनालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुधारका लागि केही वर्ष काम गरेका थिए । अर्थ प्रशासनमा रहँदा थोरै समयमै सुशासनका लागि परिचित भएका खनालले तत्कालीन मन्त्रीसँग मतेभद हुँदा राजीनामा दिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अवैतनिक सल्लाहकार बने, उनको नयाँ शक्ति पार्टीमा केही समय सक्रिय रहे ।

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी

सर्वोच्च अदालतले 'पब्जी’ खेल माथि तत्काल प्रतिबन्ध नलगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले खेलमाथि तत्काल प्रतिवन्ध नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

'हाम्रा नेता भूमिगत शक्तिको इसारामा चल्छन्’

अर्थ सचिव हुनुअघि रामेश्वर खनालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुधारका लागि केही वर्ष काम गरेका थिए । अर्थ प्रशासनमा रहँदा थोरै समयमै सुशासनका लागि परिचित भएका खनालले तत्कालीन मन्त्रीसँग मतेभद हुँदा राजीनामा दिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अवैतनिक सल्लाहकार बने, उनको नयाँ शक्ति पार्टीमा केही समय सक्रिय रहे ।

उपसचिव सञ्जेलमाथि 'अख्तियार आतंक' 

लेखा परीक्षणबाट टुंगिइसकेको विषयवस्तुलाई आधार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रम कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई ३ दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र काटेको छ । कार्यालयमै उपस्थित नभएको अवस्थामा आधारभूत तलबबाहेक विभिन्न भत्ता लिएको आरोपमा अख्तियारले उनलाई छानबिनका लागि पत्र काटेको हो । 

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस शर्माको योग्यता नपुग्ने उजुरीकर्ताकाे दाबी

न्यायपरिषद्ले योग्यता नै नभएका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भेटिएको छ । संविधानमा तोकिएका मापदण्ड अनुसार, सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि शर्माको योग्यता नपुग्ने दाबी संसदिय सुनुवाई समितिको उजुरीमा छ ।

कृष्ण ज्ञवालीका लेखहरु :

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : अख्तियारभित्रै सेटिङ प्रयास 

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा कानुनविपरीत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको विषयमा छानबिन प्रभावित पार्न खोजेको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक महाशाखा प्रमुखलाई ‘अघोषित कारबाही’ गरेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख हरिप्रसाद जोशीलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फिर्ता पठाएको हो ।

बेपर्बाह खर्च : बजेटको आधा हिस्सा बेरुजु, ३५ अर्ब गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता  

कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राज्यकोष आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मात्रै १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड ५ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ ।

सर्वोच्चद्वारा ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज, न्यायाधीशहरुले यथावत् काम गर्न पाउने

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि नियुक्त ८० जना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाई दायर रिट खारेज गरिदिएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले न्यायाधीश नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेको रिट शुक्रबार बदर गरेको हो । 

विद्युत् प्राधिकरणमा साढे ७ अर्ब हिनामिना

महसुल निर्धारणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा झन्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । लोडसेडिङका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुने केही उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई ‘अस्वाभाविक रूपमा महसुल छुट दिएको’ भेटिएको हो ।

तीन महिनाभित्रै एनसेलबाट कर

सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने ठहरसहित तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । त्यतिन्जेल लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने आदेशसहित विवादास्पद पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणका आधा दर्जन रिट निवेदनहरूको टुंगो लगाएको हो ।