कृष्ण ज्ञवाली

नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको आरोपमा कर्णालीका मन्त्री खत्रीमाथि बैंकिङ कसुरको मुद्दा, ३ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्कबहादुर खत्री नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा परेका छन् । ठेकेदारसमेत रहेका मन्त्री खत्रीले १ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र बनाएको भेटिएको हो ।

अदालतमा सेनाको 'अनधिकृत प्रवेश’

फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई समेत कारबाही फिर्ता गर्न नेपाली सेनाले रिट निवेदन दिन पाउने नागरिक अधिकार दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । चर्चित मैना सुनुवार हत्या काण्डका दोषीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले दिएको सजायमा रोक लगाउने मनसायले सेनाले कानुनमै नभएको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको फेला परेको हो । 

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : २० रोपनीभन्दा बढी जग्गै घूस

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा ‘घूस’ बापत लेनदेन भएको खुलेको छ ।

तिर्नुपर्नेलाई किर्ते गरेर उल्टै ऋण

पैसा सापटी लिएको व्यक्तिले तिर्नुपर्नेका नाममा उल्टै ऋण देखाइदियो भने के होला ? यहाँ १६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका व्यक्तिले तिर्नुपर्ने व्यक्तिकै नाममा साढे २ करोडको नक्कली तमसुक खडा गरिदिएको भेटिएको छ । त्यही किर्ते कागजातलाई ‘सक्कली’ ठहर्‍याएर अदालतले पीडितलाई मुद्दामा हराइदिएको छ । यी सबै खेलका प्रमुख पात्र हुन्– आफूलाई डाक्टर भन्ने शोभाकान्त ढकाल । 

कृष्ण ज्ञवालीका लेखहरु :

बालुवाटार जग्गा किनबेचमा न्यायाधीश रेग्मी पनि 

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएपछिको कारोबारमा सर्वोच्च अदालतका हालका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको समेत संलग्नता भेटिएको छ । तत्कालीन कानुन व्यवसायी रेग्मीले बालुवाटारको तीन कित्ता जग्गा खरिद गरी त्यसलाई ससाना टुक्रा बनाएर बेचेको पाइएको हो ।

जिल्ला अदालतबाटै नक्कली वारेसनामा 

नेपालमै नरहेको एक व्यक्तिको नाममा जिल्ला अदालत काठमाडौंले अधिकृत वारेसनामा बनाइदिएको भेटिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश कवि न्यौपानेले अमेरिकामा रहेकी किरण उपाध्याय खतिवडाको नाममा अधिकृत वारेसनामा जारी हुने आदेश गरेका हुन् । घटना २०७५ साल साउन १८ गतेको हो । 

भ्यु टावरमा हुन्डी रकम

जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले पुरानो बसपार्कमा निर्माण थालेको २९ तले ‘काठमाडौं भ्यु टावर’ मा गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम प्रयोग भएको भेटिएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : नियत कि नीतिगत ?

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन दुई मन्त्रीसँग बयान लिइसकेको छ भने अर्का तत्कालीन मन्त्रीसँग बयान लिने तर्खर गरिरहेको छ । दुई फरक मन्त्रिपरिषद्‌बाट तीन पटक निर्णय भएको ललिता निवास जग्गासम्बन्धी विवादमा मन्त्रिपरिषद् नेतृत्व गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि चाहिँ छानबिन होला कि नहोला ?

वन हाउजिङका नाममा न्यायाधीश विवादमा 

सरकारी वनको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएका जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन कोइरालामाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायपरिषद्मा पत्र पठाएको छ ।