माथिल्लो अरुण निर्माणको बाटो खुल्यो

संखुवासभामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अमेरिकामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंक उच्च नेतृत्वबीच वासिङ्टन डीसीमा भएको वार्तामा त्यसबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । मन्त्री पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच माथिल्लो अरुणसहित विश्व बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाबारे छलफल भएको थियो । माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकले वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक निष्कर्षमा पुगिएको मन्त्री पुनको भ्रमण टोली सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले मन्त्रीको निजी सचिवालयमार्फत जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि सहमतिले औपचारिकता पाउनुका साथै वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ । माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्नेछ । विश्व बैंकको नेतृत्वमा निर्माण हुने सौद्धान्तिक सहमति भएको उक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले वैशाख १६ र १७ मा हुने लगानी सम्मेलनमा अन्य लगानीकर्ताहरूलाई पनि सहुलियत ब्याजदरमा लगानी गर्नका लागि आग्रह गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

विश्व बैंकको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । उक्त आयोजना निर्माणको लागत कति हुने भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । अमेरिका उड्नुअघि मन्त्री पुनले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशकहरूसँग माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन छिटो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउनेबारे छलफल गरेका थिए ।

माथिल्लो अरुणको पूर्वतयारीस्वरूप २ किमि सुरुङ मार्ग र २१ किमि पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको छ । विद्युत्को उच्च माग हुने हिउँदको ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने माथिल्लो अरुण नेपालकै गेमचेन्जर आयोजना हो । सो आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत् ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा नयाँ बन्ने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । भुँवाघाटमा निर्माण हुने ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ ।

बैठकमा विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालित अरू विकास आयोजनाको कामलाई समेत तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालले परम्परागत रूपमा उपयोग गर्दै आएको विश्व बैंकको सहुलियत दरमा ऋण दिने संस्था इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) सुविधा बढाउने र आयोजनाहरूमा विविधीकरण गर्नेबारे समेत कुराकानी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस क्रममा मन्त्री पुनले नेपालको विकास पूर्वाधार निर्माणमा आन्तरिक स्रोतको सीमितता रहेकाले वैदेशिक लगानीको जरुरी रहेको बताए । मलेरिया निवारणको समयदेखि नै विश्व बैंकले नेपालका लागि गर्दै आएको अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा थप लगानी बढाउन मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।

नेपालमा लगानी गर्न आग्रह

अमेरिकामा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन पुगेका अर्थमन्त्री पुनले वासिङ्टन डीसीमा लगातार भेटवार्ता गरे । तीनदिने अमेरिका बसाइका क्रममा मन्त्री पुनले विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन हेर्ने उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओ, विश्व बैंककै पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का सहायक प्रबन्ध निर्देशक बो–लीसँग भेटवार्ता गरे ।

अमेरिकी लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूसँग पनि संवाद गर्दै नेपालमा लगानी गर्न आउन अर्थमन्त्री पुनले आग्रह गरे । विश्व बैंक उपाध्यक्ष आकिहिकोसँग आगामी जुनमा काठमाडौंमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ बैठक गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा अर्थमन्त्री पुनले धन्यवाद दिए । आइडा बैठकको राम्रो तयारी भइरहेको र त्यसका लागि काठमाडौंस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन उनले आग्रह गरेका थिए । आइडालाई नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिने भन्दै अर्थमन्त्री पुनले पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार, यातायात, स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व समुदायले हेर्न लायक भएको उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारले सन् २०२१ मा संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) का लागि रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएको काठमाडौं घोषणापत्रको मार्गनिर्देशनमा अघि बढेको जानकारी अर्थमन्त्री पुनले जनाए । उक्त घोषणापत्रको अवधारणाअनुसार आगामी वर्ष पहिलो हरित उत्थान र समावेशी विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको (ग्रिड डीपीसी) कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

अमेरिकी व्यवसायीलाई लगानीका लागि नेपाल आउन अर्थमन्त्री पुनले अपिलसमेत गरे । अमेरिकी (यूएस) चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको उल्लेख गरे । भू–परिवेष्टित अवस्थितिका कारण विश्वका दुई उदीयमान आर्थिक केन्द्र बन्दै गरेका भारत र चीनलाई जोड्न सक्ने एक मात्र मुलुक नेपाल भएकाले वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई अर्थमन्त्री पुनले सम्बोधन गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालसहित विकासोन्मुख मुलुकले सामना गरिरहेको समस्याबारे विश्व समुदाय समयमै सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए । जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बच्न विश्वस्तरमै सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो पनि उनले औंल्याए ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपालमा खासगरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गका मानिस प्रताडित हुने गरेको उनको भनाइ छ । नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरूको योगदान न्यून रहेको अर्थमन्त्री पुनले प्रस्ट्याए । गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको भूमिका शून्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उच्च जोखिममा परेको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको समेत अर्थमन्त्री पुनले स्मरण गरे ।