बिजुली उत्पादन ४५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १५६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नर्पुर्ने देखिन्छ । तर विगतको उत्पादन आँकडा हेर्दा यो सम्भव देखिँदैन । २०७५/०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणले त्यस वर्षको फागुनसम्म कुल जडित विद्युत् क्षमता ११४२ मेगावाट पुगेको देखाएको थियो । २०७६ फागुनसम्म २१३ मेगावाट थप भई कुल विद्युत् जडित क्षमता १३५५ मेगावाट पुगेको थियो । २०७७ फागुनमा १०३ मेगावाट थप भई १४५८ मेगावाट पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

२०७७ फागुनदेखि २०७८ फागुनमा मात्रै सबभन्दा बढी ७४७ मेगावाट बिजुली कुल विद्युत् जडित क्षमतामा थपिएको थियो । २०७८ फागुनसम्म २२०५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको थियो । २०७९ मा फागुनसम्म कुल विद्युत् जडित क्षमता २६६६ मेगावाट पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आगामी असारसम्म त्यसमा ३०९ मेगावाट विद्युत् थपिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष १५ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने प्राधिकरणको दाबी छ ।

छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित भएको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने गरी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीअनुसार विद्युत् व्यापार निगम (एनटीपीसी) सँग मध्यकालीन खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर बर्खामा २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरेको थियो ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको सात महिनापछि गत पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ । मूल्यलगायत अन्य प्रक्रिया पनि टुंगिसकेका छैनन् । सरकारले भनेजस्तो बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न सम्झौता भइसकेको छैन । पछिल्लो समय नेपाल र बंगलादेशबीच भारतलाई दिएकै मूल्यमा बिजुली दिने गरी अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ । तर औपचारिक सम्झौता भने हुन बाँकी छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने जनाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूर्वका कार्य सम्पन्न गरिनेसमेत नीतिमा उल्लेख छ । ‘माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाइनेछ । कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवम् स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिने, बुढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘न्यु बुटवल–गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिने जनाएको छ । हालसम्म ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन् । विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भई उत्पादित विद्युत् प्रसारण र वितरणमा सहजता आएको सरकारले जनाएको छ ।