राजनीतिक सहमतिमै अध्यादेश ल्याइएको हो, कसैको विरोध छैन : अर्थमन्त्री पुन 

मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार लगानी प्रतिकूल ठानिएका कानुनका विभिन्न प्रावधान संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

लगानी सम्मेलन सरकार वा सत्ता पक्षमा रहेका राजनीतिक दलको मात्र नभइ नेपालको भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । उनले सम्मेलनमा सरकार मात्र नभई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अनुहार देखिने उल्लेख गरे ।

‘नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ र मुलुकको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा सत्तामा र सत्ताबाहिर रहेका कसैको पनि असहमति वा विरोध छैन,' मन्त्री पुनले भने, ‘लगानी सम्मेलन सरकारको वा सत्तापक्षमा भएका दलहरूको मात्र होइन । प्रतिपक्षको पनि हो र यो नेपालको हो । सम्मेलनको उदघाटनदेखि समापनसम्म सबै राजनीतिक दलको अनुहार देखिने गरी कार्यक्रम बनाएका छौं ।’

मन्त्री पुनले राजनीतिक संक्रमण र निर्वाबचन प्रणालीका कारण बीचबीचमा सरकार परिवर्तन हुने गरेको भए पनि विकास, लगानी तथा स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रका लागि नीतिगत निरन्तरता रहँदै आएको स्पष्ट गरे ।

‘सरकारमा अनुहार फेरिने गरेको छ । तर, नीतिगत निरन्तरता छ,' पुनले भने, ‘०६४ सालमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले लिएको नीतिगत निरन्तरताका कारण आज हामी विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । सिमेन्टमा अन्तर्निर्भर मात्र भएका छैनौं निर्यात हुन थालेको छ ।’

पुँजी र लगानीको प्रवृत्ति नाफा कमाउनु भएकाले नेपालमा त्यसको वातावरण बन्दै गएकाले ठूलाो संख्यामा वैदेशिक लगानी भित्रिने उनको विश्वास थियो । ‘पुँजीको प्रवृत्ति भनेकै बजार र नाफा हो,' उनले भने, ‘सरकारमा समाजवादी वा पुँजीवादी अनुहारको व्यक्ति छ भन्ने कुरामा लगानी निर्भर गर्दैन । वाद र विचार धाराभन्दा अहिले मानिसले बजार र नाफा हेरेर लगानी गर्ने अवस्था छ ।’

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने मात्र नभई सरकारले आन्तरिक लगानीकर्ता र उद्यमीलाई समेत प्रेरित गर्ने तथा उनीहरूको मनोबल उठाउने काम गरिरहेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।