सरकारले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्नुपर्छ : महासचिव पोखरेल

महासचिव पोखरेलले ठूलो संख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रमा र औपचारिक क्षेत्रमा रहेको श्रमजीवी वर्ग सो अवसरबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई त्यसमा जोड्ने कुरामा सरकारले भुमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

१३५ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो अभियानमा एमालेको तर्फबाट सरकारलाई साथ दिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । महासचिव पोखरेलले बलियो श्रम संस्कृतिको निर्माण गर्दै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जुट्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारले विशेष गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

नेपालमा लाहुरे संस्कृति विकास र समृद्धिको बाधकको रहेको भन्दै उनले त्यसको अन्त्य गर्ने कुरामा लाग्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्न अवैधानिक अर्थतन्त्रको बोलवाला अन्त्य हुनुपर्ने भएकाले त्यसमा पनि सरकारले चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने महासचिव पोखरेलको भनाई थियो ।

‘अहिले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा भित्र आउन नसकेका सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्गलाई दायरामा ल्याउने कुरालाई नै हामीले हाम्रो प्राथमिकताको विषय बनाउन सक्नुपर्दछ । म नेपाल सरकार र माननीय मन्त्रीज्युलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु– आज पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भन्दा बाहिर ठूलो संख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रमा र औपचारिक क्षेत्रमा रहेको श्रमजीवी वर्गहरु त्यो अवसरबाट वञ्चित रहेका छन्,' उनले भने, 'उनीहरुलाई त्यसमा जोड्ने कुरामा नेपाल सरकारको तर्फबाट भूमिका खेलिनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा राख्दुछ ।'

महासचिव पोखरेलले मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रालाई तिब्रता दिएमात्रै रोजगारीको अवसरहरु सृजना गर्न सकिने बताए ।'नेपालमा वैधानिक अर्थतन्त्र कमजोर हुने, अवैधानिक अर्थतन्त्रको बोलवाला हुने जुनजुन परिपाटी निर्माण भयो । तस्करतन्त्र प्रोत्साहित हुने जुन प्रकारको परिपाटी निर्माण भएको छ,' उनले भने, 'त्यसले नेपालको आर्थिक व्यवस्थालाई असन्तुलित बनाउने खालको काम गर्‍यो । र आज मुलुकमा जुन प्रकारको आर्थिक संकट, आर्थिक मन्दीको स्थिति उत्पन्न भएको छ । अब त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले वैधानिक आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरा महत्वपूूर्ण विषय हो भन्ने कुरालाई आत्मासात गर्न सक्नुपर्दछ ।'

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन पनि सरकारले वैधानिक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई आत्मासात गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।