संघीय मामिलामन्त्री नै भन्छन्- 'कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दबाब थेग्नै सकिएन' 

स्थानीय तह प्रगति अनुगमन प्रणालीको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रममा संघीय मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा जोशीले स्थानीय तहहरु निमित्तको भरमा सञ्चालन गर्नुपरेको बताए ।

कतै कर्मचारी र कतै जनप्रतिनिधिले सरुवालाई व्यवस्थित गर्न अबरोध सिर्जना गरको प्रसंग जोड्दै उनले ११ वटा उपमहानगरपालिका मध्ये नौ वटा निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए ।

आफ्नो मन्त्रालयको नाम संघीय मामिला भएपनि काम भने कर्मचारी सरुवामा दिन बित्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरुवामा राजनीतिक दबाब थेग्नै नसक्नेगरी आउँदोरहेछ । कतिपय अवस्थामा मैले पनि सकिन ।’ कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनीका नगरपालिकामा उपसचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी उनले दिए ।

कर्मचारीले सिडिओ हुन राजी हुने तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन नमान्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले सरुवा प्रणालीको व्यवस्थापन नगरे सँधै समस्या हुने बताए । कोही कर्मचारी जहिल्यै उपत्यकामै घुम्ने, कोही कर्णालीमै बस्नुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गराउन आफूले कार्यविधि तयार गर्न लागेको जानकारी उनले दिए ।

उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरुवा गर्ने थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति, उपत्यकाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुलगायतकाको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा संघीय मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रदेशमा मन्त्रालय थप्दा सहसचिव र उपसचिवको संख्या अपुग भएको बताए । उनले कर्मचारी अपुग भएका कारण निमित्तको भर पर्नुपरेको बताए ।

कार्यक्रमा नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम ढुंगाना, जिल्ला समन्य समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुयाल, बाग्मती गाउँपालिका ललितपुरका अध्यक्ष बीरबहादुर लोप्चन, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेललगायतले स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएका समस्याका प्रस्तुत गरे ।

उनीहरुले संघ सरकारले संघीयता बलियो बनाउन बेवास्ता गरको गुनासो गरे । विनियोजित बजेट समेत नपठाएर केन्द्रिकृत मानसिकता राखेको संघका अध्यक्ष ढुंगानाले राखे । स्थानीय तहमा भएका मुख्य मुख्य सबै गतिविधिलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रियस्तरमा तथ्यांक राख्न प्रगति अनुगमन प्रणालीको सुरुवात गरिएको हो । मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाले तयार गरेको उक्त प्रणालीमा स्थानीय तहका सबै तथ्यांक राख्ने प्रणाली पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको हो ।

महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव सुमन दाहालले झण्डै दुई वर्षको प्रयासपछि उक्त प्रणाली लागू गरिएको बताए । प्रणाली सञ्चालन भएपनि मुलुकभरका तथ्यांक एकै स्थानबाट पाउने व्यवस्था हुनेछ । सहसचिव दाहालका अनुसार उक्त प्रणालीले जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ । मुलुकभरका स्थानीय तहले गरेका कामको एकीकृत तथ्यांक संघीय सरकारसँग पनि हुने जानकारी दाहालले दिए । उक्त प्रणाली सवै स्थानीय तहमा लागू हुनेछ ।