२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५६

१ सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय

नोटको अग्रभागमा रहेको नक्साको सट्टा नयाा नक्सा राखी डिजाइन परिमार्जन गरिने

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले १ सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राखेर जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसलाई लिएर देशभित्र र विदेशमा पनि चर्चा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत वैशाख २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गर्न लागिएका १ सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतले भने उक्त निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाएको छ । 

१ सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनेकी थिइन्, ‘हाल चलनचल्तीमा रहेको रुपैयाँ १ सय दरको बैंक नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नक्साको सट्टा नेपालको नयाँ नक्सा राखी डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ अहिले प्रचलनमा रहेको १ सय रुपैयाँको नोटमा पुरानै नक्सा समावेश छ । नयाँ नक्सा जारी भएपछि सोहीअनुसार डिजाइन परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले भनाइ थियो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले नोटका सुरक्षणको कामबाहेक आकार, चित्र र दर परिवर्तन गर्दा सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । ‘सबै अवस्थामा सरकारको स्वीकृति लिने भन्ने होइन । तर, आकार, चित्र, दरलगायत विषय परिवर्तन गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्छ,’ उनले भने । नोट छपाइ तथा सिक्का टकमरीसम्बन्धी निर्देशिका २०६५ को परिच्छेद ८ मा नोट छपाइ तथा सिक्का टकमरीसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘नयाँ डिजाइन हुने नोटको हकमा नोटको चित्र, दर र आकार नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि र पुरानै डिजाइनको पुनः छपाइ गरिने वा चित्र, दर र आकारबाहेक अन्य कुरामा परिवर्तन गरी छपाइ गरिने नोटको हकमा समितिबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि विभागले नोट छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा विभागले छपाइ गर्नुपर्ने नोट वा टकमरी गर्नुपर्ने सिक्काको दरअनुसारको परिमाण विश्लेषण गरी स्वीकृतिका लागि गभर्नरसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ डिजाइन गरिने नोट वा सिक्काको हकमा त्यस्तो नोट वा सिक्काको दर र छपाइ वा टकमरी गर्नुको औचित्यसमेत खुलाई विभागले सिफारिससहित प्रस्तावका रूपमा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नेपालले २०७७ जेठ ७ गते नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले एक विशेष कार्यक्रमका बीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यसलाई पछि नेपालको संघीय संसद्ले अनुमोदन गरेको थियो । नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा लागू गरेको हो । भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा थिएनन् । नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटिएको छ ।

भारतको असन्तुष्टि

नेपालले चुच्चे नक्सासहितको नोट जारी गर्न लागेकोमा भारतले भने प्रस्ट रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले नेपालको एकपक्षीय निर्णयले ‘अवस्था नबदलिने’ बताएका छन् । ओडिशाको भुवनेश्वरमा शनिबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्थापित संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको बताए । नेपालले नयाँ नक्सासहितको नोट निकाल्न थालेको कुरामा भारतको धारणा

बुझ्दा विदेशमन्त्री जयशंकरले भने, ‘मैले त्यो रिपोर्ट देखें पनि विस्तृतमा भने हेरेको छैन । तर यसमा हाम्रो धारणा प्रस्ट छ । नेपालसँग सीमा मुद्दाबारे स्थापित संयन्त्रमार्फत नै छलफल गर्दै आएका छौं । यहीबीचमा एकपक्षीय ढंगबाट उनीहरू (नेपाल) ले निर्णय गरे । एकपक्षीय निर्णयले हामीबीचको अवस्था र स्थलको यथार्थ परिवर्तन हुँदैन ।’

विदेशमन्त्री जयशंकरले सीमा मुद्दाबारेमा भारतले स्थापित संयन्त्रमार्फत नै छलफल गर्दै आएको दाबी गरे पनि नेपालले भारतलाई पटक–पटक सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्न कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । एकातर्फ भारतबाट कुनै पनि जवाफ नआउनु र अर्कोतर्फ नेपालको भूभाग हुँदै भारतबाट चीनको सीमा नाका पुग्ने सडक सञ्जालको निर्माण गर्दै उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध गरेको थियो । २०७६ सालमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा निकालेको थियो । त्यसपछि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गर्‍यो ।

साथै, समस्याको समाधान गर्न कूटनीति वार्ताका लागि आग्रह गर्‍यो । तर भारतले कोभिड–१९ को महामारीको कारण देखाउँदै वार्तालाई टार्‍यो । भारतले नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ पनि दिएन । पछि २०७७ को वैशाख २६ मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभागमा भारतले निर्माण गरेको सडकको उद्घाटन गरे । त्यसमाथि नेपालले फेरि आपत्ति जनायो र वार्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्‍यो । तर भारतले उक्त कूटनीतिक पहललाई पनि वास्ता नगरेपछि नेपालले बाध्य भएर आफ्नो भूभाग समेटिएको नयाँ चुच्चे नक्सा ल्याएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०८१ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?