प्रतिफल नआएकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम रोकेका हौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका विद्यालय भवन र आइसिटी ल्याबहरू राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण गरिएको बताएकी हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले आवश्यकताका आधारमा नभई राजनीतिक पहुँचको आधारमा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम सुधारको बजेट विनियोजन भएको पाइएको बताएकी हुन् । संरचना निर्माणका लागि पैसा पठाएर मात्रै नहुने भन्दै प्रतिफल आए/नआएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको पैसा भूकम्प प्रभावित ठाउँहरूमा पठाउन लागेपनि प्रक्रिया लामो लाग्ने हुँदा पठाउन नसकिएको बताइन् ।

‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा तीनवटा कुरामा पैसा जाने रहेछ । एउटा चार कोठे/दुई कोठे भवन, आईसिटी ल्याब र अर्को पनि ल्याबमा नै । यसमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने अहिलेसम्म ल्यावमा कति पैसा खर्च गर्‍यो ? त्यसको प्रतिफल के भयो ? म जब विद्यालय अवलोकनमा गएँ, त्यतिबेला सीपीयूहरू एउटा ठाउँमा थियो । मनिटरहरू एउटा ठाउँमा थियो । हामीले सामानमात्रै दिएर नपुग्ने रहेछ । त्यसैले यसपालि मन्त्रालयको बजेटमा मनिटरिङका लागि लाइन आइटम नै राखेका छौँ,' मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, 'हामीले खर्च गरिरहेको करदाताकै पैसा हो । त्यसको प्रतिफल आइराखेको छ कि छैन त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ । होइन भने पैसा पठाएर मात्रै नहुने रहेछ ।'

आवश्यकताका आधारमा विद्यालय भवन निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले सिंहदरबारमा कसको पहुँच छ, त्यसको आधारमा होइन आवश्यकताका आधारमा मात्रै रकम जानुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको जानकारी दिँदै समितिको प्रतिवेदन आएपछि प्रतिवेदन अनुरुप समाधानको लागि पहल गर्ने जानकारी दिइन् ।