यातायात सिन्डिकेट फर्काउने उल्टो यात्राको तयारीमा सरकार

दोस्रो– सिन्डिकेटले मिलेमतो गरेर भाडा महँगो बनाउँछन्, सस्तो सेवा दिन खोज्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्छन् । तेस्रो– कुन रुटमा कति गाडी चाहिने भन्ने मागले निर्धारण गर्ने हो, तर कुन रुटमा कति गाडी कुन दिन कति बजे छुट्ने भनेर सिन्डिकेटले तय गर्दा प्रतिस्पर्धा संकुचित भएको छ । चौथो– सार्वजनिक यातायातको अनुगमन र नियमन सरकारको जिम्मेवारी र अधिकारको विषय हो, तर सिन्डिकेटले राज्यको नियमनलाई पनि अवज्ञा गर्छ । र पाँचौं– कुनै दुर्घटनामा भएका उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था आवश्यकता र राज्यको नियमअनुसारको बिमाबाट हुनुपर्छ, तर सिन्डिकेटले त्यसमा पनि मनोमानी गर्छ । यसरी व्यवसायीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न र उपभोक्ताले सेवा छान्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने भएकैले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ६ वर्षअघि सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गरिएको थियो । तर, विडम्बना यही प्रणाली ब्युँताउन सरकार नै लागिपरेको छ ।

यातायात क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायी छिर्नै नसक्ने, व्यवसायीले गैरकानुनी समूहलाई पैसा बुझाउनुपर्ने, सेवाग्राहीले छनोटको मौका नपाउने र सार्वजनिक सडकमा समूहको हालीमुहाली हुने भएकाले २०७५ वैशाख ४ को मन्त्रिपरिषद्ले यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय गरेको थियो । सिन्डिकेट चलाइरहेका यातायात समिति त्यही निर्णयबाट खारेज भएका थिए । लगत्तै आन्दोलनमा उत्रिएको यातायात व्यवसायी महासंघ पनि सरकारसँग सहमतिमा आएर हरेक प्रकारको सिन्डिकेटको स्वरूप अन्त्य/खारेज गर्न तयार भएको थियो । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ मा कुनै कारणवश संस्था विघटन भए त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्ने उल्लेख छ । झन्डै पाँच वर्षपछि कार्यदल त बन्यो तर यसले सम्पत्ति व्यवस्थापनको बाटो खोल्नुको सट्टा खारेज भइसकेका समितिलाई नै नवीकरण गर्न दिने सुझाव दियो । यो सुझाव नै आपत्तिजनक छ ।

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले यातायात व्यवस्था विभागमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ०८० माघ १८ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भौतिक मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि वैशाख ३ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । कार्यदलको सुझावलाई आधार बनाएर यातायात समिति नवीकरण गर्न दिनु भनेको सिन्डिकेटलाई मलजल गर्नु नै हो । किनभने सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भइसक्दा पनि अधिकांश यातायात व्यवसायीले विभिन्न स्वरूपमा मनोमानीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । सिन्डिकेटलाई व्यावहारिक र समूल रूपमै अन्त गर्नुको सट्टा उल्टै वैध बनाउनु नै कानुनको उपहास हो ।

सिन्डिकेट चलिरहेका बेला नयाँ सार्वजनिक सवारीको प्रवेश निषेधसरह थियो । सरकारबाट रुट इजाजत लिएर कुनै नयाँ व्यवसायीले गाडी सडकमा ल्याए पुराना समितिका सदस्यहरू नै तोडफोडमा उत्रिन्थे । समितिले नै रुट किनबेच गर्थ्यो । भाडादर पनि समितिहरूले मनोमानी रूपमा तोक्थे । जबकि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ मा ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसाय विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजतपत्र प्रदान गरिने छैन’ भनिएको छ । यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ (२) ले स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार हुने भनेको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ मा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्ध सम्झौता गर्न नहुने भनिएको छ । यी कानुनविपरीत सिन्डिकेट चलिरहेपछि सर्वोच्च अदालतले ०६१, ०६७ र ०७३ सालमा यातायातको सिन्डिकेट खारेज गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

६ वर्षअघि सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय गर्दा जनस्तरबाटै सरकारको प्रशंसा भएको थियो । त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ थिए । संयोगले महासेठ त्यही जिम्मेवारीमा फर्किएका बेला सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल भइरहेको छ । उपभोक्ताको अधिकार र सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्न तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा सेवा छनोटको अधिकार सुनिश्चित गर्न सिन्डिकेट प्रणालीको अवशेष पनि बाँकी राख्न हुन्न । कुनै न कुनै स्वरूपमा चलिरहेको सिन्डिकेटलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले निर्णायक पहलकदमी लिनुपर्छ, पश्चगामी यात्रा प्रत्युत्पादक हुनेछ ।