बहुउद्देश्यीय गौरवका आयोजनालाई गति देऊ

मुलुकका निर्माणाधीन २२ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये यी दुई मात्रै बहुउद्देश्यीय हुन् । कामको प्रगतिमा पनि दुवैमा उस्तै समानता देखिँदै छ । भेरी बबईमा सुरुङ खन्ने काम छिट्टै सकियो, अन्य काम सुस्त छ । सुनकोशी–मरिणमा पनि लक्ष्यभन्दा पहिले नै सुरुङ छेडिसक्न लागिएको छ तर अरू काम सन्तोषजनक छैन ।

भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाले बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ । यसको निर्माण सुरु आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा भएको हो । आयोजना अन्तर्गतको १२.२ किमि लामो सुरुङ २०७६ वैशाखमा छिचोलिएको थियो । तर अन्य पूर्वाधारका काममा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल लगायतका काम अधुरै छन् । हेडवर्क्स, पावर हाउसको काम गत साउन २९ भित्रै सक्नुपर्ने थियो । हेडवर्क्सको करिब ६० र पावर हाउसको ३८ प्रतिशत मात्र प्रगति छ । समयमै काम नसकिने भएपछि ०८१ भदौ १ सम्म म्याद थप गरिएको छ । आयोजनाको प्रगति ६५ प्रतिशत मात्र रहेकाले त्यतिन्जेल पनि काम पूरा हुने सम्भावना छैन ।

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाले भने सुनकोशीको पानी मरिण खोलामा खसालेर मधेशका पाँच जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टरमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ । यही आयोजनाअन्तर्गत ३१.०७ मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गरिनेछ । सुनकोशी–मरिणमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा काम सुरु भएको हो । आयोजना अन्तर्गतको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ २२ महिनामा सक्ने लक्ष्यका साथ खन्न थालिएकामा ६ महिनाअगावै छिचोलिँदै छ । दुवै आयोजनामा लक्ष्यभन्दा छिटो सुरुङ वारपार गरिसक्ने ठेकेदार कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) हो । दुवै आयोजनामा सुरुङ खन्न ‘टनेल बोरिङ मेसिन’ (टीबीएम) प्रयोग गरिएको छ । तर सुनकोशी–मरिणमा पनि सुरुङ बाहेकको कामले गति लिन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा बाँध निर्माण १८ प्रतिशत सक्ने लक्ष्य लिइएकामा चैत मसान्तसम्म ७ प्रतिशत मात्र प्रगति छ । बर्खामा पानीको बहाव बढ्ने हुनाले बाँधको काम अब करिब डेढ महिना मात्र चल्छ, त्यसपछि हिउँद पर्खनुपर्छ । आयोजनाको समग्र प्रगति ३० प्रतिशत छ । आयोजनाको निर्माण गर्ने म्याद अब साढे तीन वर्ष मात्र बाँकी छ । दुवै आयोजनाका समान केही गुनासा तथा समस्या पनि छन् । दुवै आयोजनामा विद्युत्को लोडसेडिङले नियमित काम गर्न बाधा पुगेको छ । काम गरे बापतको भुक्तानी सरकारले बेलैमा नदिँदा कामै रोकिएका उदाहरण पनि छन् । भेरी बबईमा कोरोना महामारीले काम बिथोल्यो । त्यसमाथि बीचमा डिजाइन परिवर्तन गरिनाले पनि असर पर्‍यो ।

सिँचाइ सुविधा र विद्युत् उत्पादनमार्फत मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने भएकाले यी दुवै आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको हो । यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाटै सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री आफैंले आयोजनाको कामको भिडियोमार्फत अनुगमन गर्ने, समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउने नीति पनि लिइएको छ । तैपनि निर्माणमा अपेक्षित प्रगति नदेखिनु विडम्बनापूर्ण छ ।

आयोजनाको काम तोकिएकै मितिमा नसकिँदा एकातिर लागत बढ्ने जोखिम रहन्छ भने अर्कातिर किसानले सिँचाइ सुविधा पाउने समय धकेलिँदै जान्छ । सरकारले नै गौरवका रूपमा अघि सारेको र प्रधानमन्त्री तहबाट निगरानीसमेत हुने प्रबन्ध मिलाइएको आयोजना नै बेलैमा नसकिँदा सरकारको कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठ्छ । त्यसैले यी आयोजनामा नियमित अनुगमन गर्दै जतिसक्दो छिटो पूरा गराउन ताकेता गर्नुपर्छ, समस्या आइहाले समाधानका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । भुक्तानीलगायत आफ्नो तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा सरकारले ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन ।