मृतः राजनीति, मृत्युशय्यामा अर्थतन्त्र

‘राजनीतिलाई शासनको कला र विज्ञानका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । राजनीतिकै माध्यमबाट व्यक्ति, समूह र संस्थाहरूले विकास एवं शासनसम्बद्ध प्रक्रिया र गतिविधिबारे निर्णय लिन्छन्, स्रोतहरूको बाँडफाँट गर्छन् र समाज वा समुदायभित्र शक्तिको प्रयोग गर्छन् । राजनीतिमा यसका खेलाडीहरूबीच आ–आफ्नो हित प्रवर्द्धन, सार्वजनिक नीति निर्माण र सामूहिक चुनौती सम्बोधन गर्न सौदाबाजी, प्रतिस्पर्धा र सहयोग आदानप्रदान हुन्छ ।’ यो च्याट जीपीटीले दिएको राजनीतिको परिभाषा हो, जुन सारमा अरस्तु, चाणक्य वा म्याकेभेलीले शताब्दियौं पहिले दिएका शास्त्रीय परिभाषाभन्दा फरक छैन ।

विश्व बैंकले तीन दशकअघि नै सुशासनलाई ‘विकासका लागि देशको आर्थिक र सामाजिक स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने तरिका’ भनेको हो । (विश्व बैंक, डिस्कसन पेपर नं ३४८९९, १९९१) । राजनीति र सुशासनबीचको सम्बन्ध निकट, जटिल र अन्तरनिर्भर छ । राजनीतिले शासकीय संरचनाको स्वरूप निर्धारण गर्छ, शासन व्यवस्थालाई आकार दिन्छ र चलायमान बनाउँछ । शासन व्यवस्थाले राजनीतिक निर्णय कार्यान्वयन गर्छ । राजनीतिले नीतिलाई दिशा दिन्छ र कालान्तरमा शासन व्यवस्थाले राजनीतिका आयाम (डाइनामिक्स) लाई नै पनि प्रभावित गर्छ ।

मृतः राजनीति

सुशासन दिने चासो शून्य, सत्ताको अस्वाभाविक परिवर्तन र शासकीय अस्थिरताको कारक आफैं बन्ने खेल राजनीति कदापि होइन । यसले परिस्थिति सुहाउँदो शासकीय संरचना निर्धारण गर्न सक्दैन । बल्लतल्ल बनाएको संरचनालाई संस्थागत गर्न र स्थायित्व दिन सक्दैन । आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि शासन व्यवस्थालाई जीवन्त स्वरूप दिन र परिणाममुखी ढंगले परिचालित गर्न नसक्ने राजनीति स्वतः मृत हो ।

मृत राजनीतिकै कारण हो, संघीय संविधान लागू भएको नौ वर्ष नबित्दै यो व्यवस्था टिक्ने, नटिक्ने बहसको गर्मी छ । २०४६ सालको परिवर्तनयता वर्षमा औसत एउटा सरकार फेरिएर बत्तीस वर्षमा बत्तीसै पटक सरकार बदलिए । पञ्चायतकालका तीस वर्षमा पनि पच्चीस पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । सत्ताको सिनो लुछ्ने विश्रामरहित उहापोहका पात्रहरूमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र देश विकासको तृणमय चासो पनि उपस्थित थियो भनेर पत्याउने आधार छैन । नेपाल राज्य (स्टेट) लाई मुलुक (नेसन–स्टेट) बनाउने र विकासको मार्गमा हिँडाउने असल चेष्टा कुनै शासकले पनि नगरेपछि यसको हविगत अहिलेको भन्दा फरक हुनुपर्ने कारण र हुन सक्ने सम्भावना थिएन । मृत राजनीतिमा जीवन्त राज्य प्रणाली र द्रुत विकासका अपेक्षा मृगतृष्णा मात्र हुनु आश्चर्य होइन ।

विकास, लगानी र सार्वजनिक सेवाको उपलब्धता आदिको निराशाजनक परिणतिमाथि चर्चा वा बहस गर्नुभन्दा पहिले सुशासनका चारैवटा अवयव— राज्यको प्रशासनिक क्षमता, कानुनी र संस्थागत पूर्वाधार, राज्यको वैधता (जवाफदेहिता र पारदर्शिता) र आर्थिक–सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिले कति र कसरी योगदान गरिरहेको छ भन्ने लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ । राजनीतिको एकल लक्ष्य सुशासन हुनु विकासको पूर्वसर्त हो । यो पूर्वसर्त राजनीतिक दल, ‘वाद’ वा विचार निरपेक्ष हो ।

राजनीतिमा सुशासनका लागि आवश्यक ज्ञान (नलेज), योग्यता (क्वालिफिकेसन), विवेक (विज्डम) र इमानदारी (इन्टेग्रिटी) हुनु अनिवार्य छ, जसलाई नेपालका राजनीतिक शक्ति र खेलाडीहरूले सम्पूर्णतः तिरस्कार गरिदिएका छन् । यसरी मूलधारको बहसबाटै हराएको सुशासनको मुद्दालाई शासकीय अभ्यासमा नफर्काई आर्थिक वृद्धि, समग्र विकास र आम समृद्धिको एजेन्डालाई पुनः ‘लिक’ मा राख्न सम्भव छैन ।

अर्थतन्त्रको बिग्रँदो सूचकांक

ऐतिहासिक संरचना र विरासत अर्थतन्त्र र विकासका बाधक वा साधक दुवै हुन सक्छन् । तर यो तथ्य क्रमिक बढोत्तरी प्रस्तावना (इन्क्रिमेन्टल ग्रोथ हाइपोथेसिस) मा मात्र बढी लागू हुन्छ । रूपान्तरणकारी (ट्रान्सफर्मेटिभ) आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि राजनीति, सुशासन र आर्थिक रणनीति/योजना तीनवटै पक्षको उत्तिकै गतिमा पूर्ण समन्वयकारी रूपान्तरण अपरिहार्य छ ।

अहिले नेपाल केही आर्थिक सूचकांकहरूका दृष्टिमा यस्तो रूपान्तरणकारी आर्थिक कदम उठाउन सक्ने इतिहासमा विरलै उपलब्ध हुने सहजतामा छ । सवा तीन खर्ब रुपैयाँको शोधनान्तर बचत, १४ अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकहरूमा सहजै लगानीयोग्य सात खर्ब रुपैयाँ जति तरलता र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थाले यो अवसर सिर्जना गरेको हो । तर यसको सदुपयोग गर्ने दिशामा अघिल्ला दुई पक्ष (राजनीति र सुशासन) बाधकका रूपमा उभिएका छन् । परिणामतः अर्थतन्त्र चरम मन्दीउन्मुख छ । यो अवस्थालाई सच्याउने साहसी र सुविचारित कदम अहिल्यै चालिएन भने आगामी केही वर्षसम्म यो मन्दीको उँधोगति थप गम्भीर हुने देखिन्छ । अर्थतन्त्र यसरी अर्धमृत अवस्थामा मसानघाटमा पुगेको यथार्थलाई सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरू कतै पनि अनुभूत नै भएका छैनन् । राजनीति मृत छ भनिसकेपछि त्यसले संवेदनशीलता देखिएन भन्ने आरोप पनि एउटा परिहास नै हो ।

खासगरी, अर्थतन्त्रलाई आशावादी बनाइराख्ने एकमात्र तत्त्व, उपभोक्ताको मनोबल (कन्सुमर कन्फिडेन्स), पिँधमा पुगेको छ । राज्य सञ्चालक ‘यो आर्थिक विश्लेषकहरूले सिर्जना गरेको नकारात्मक भाष्य मात्र हो’ भनेर उम्कने बेइमानी गर्दैछन् । संघीय संरचनामार्फत सुशासन दिने सम्भावनालाई अनुत्तरदायी र छुद्र राजनीतिले निमिट्यान्न पारिदिएको छ । प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका नाममा देखिएका घिनलाग्दा परिदृश्य सुशासनको खड्गो हो । स्थानीय तहहरूको सक्रियतामा सेवा प्रवाह र सुशासन सुदृढ गर्ने अवधारणालाई मूलधारको राजनीतिको केन्द्रीकृत मानसिकले आत्मसात् गर्न सकेन । सत्ताको फोहोरी खेलमा क्षेत्रीय तहमा उदाएका दल झन् लिप्त भइदिए । वित्तीय संघीयताले खोजेको सहकार्य र वित्त एवम् मौद्रिक नीतिबीचको समन्वय यही राजनीतिक फोहोरमा थिचियो ।

वास्तवमा, निराशाको भाष्य तथ्य–तथ्यांक पस्किनेहरूले सिर्जेको होइन । अर्थतन्त्रका बिग्रँदो अहम्, सूचकांक एवम् तिनका प्रवृत्तिहरूको कारण पहिल्याउने र तिनको समाधानको मार्ग देखाउने जिम्मेवारी राज्यसत्ता र त्यसको पृष्ठभूमिमा क्रियाशील दलहरूको हो । द्रुत गतिमा घट्दो राजस्व र यही कारण फराकिलो बन्दै गएको आम्दानी र खर्चको खाडल वर्तमान चुनौती हो भने भविष्यमा राजस्वका स्रोत खुम्चिने प्रस्ट कारण देखिँदा पनि राज्यले बेखबरझैं व्यवहार गरिरहनु थप चिन्ताको विषय हो ।

वैशाख १५ सम्म अथवा आर्थिक वर्षको साढे ९ महिना बित्दा करिब ८० प्रतिशत उठ्नुपर्ने राजस्व साढे ५४ प्रतिशत मात्र उठेको छ । गतवर्ष पनि योभन्दा धेरै उत्साहप्रद असुली थिएन । ७ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व उठ्दा ९ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भएको छ । १ खर्ब ८७ अर्बको घाटा छ । वर्षको अन्त्यमा यो घाटा ३ खर्ब हाराहारी पुग्नेछ । चालु खर्च ६ खर्ब ८३ अर्ब र ऋण तिर्न १ खर्ब ७२ अर्ब गरी ८ खर्ब ५५ अर्ब खर्च भएपछि विकास खर्चका लागि रकम अभाव हुने नै भयो ।

उपभोक्ताको छनोटमा आएको परिवर्तन, उपभोगको बदलिँदो प्रवृत्ति र जलवायु परिवर्तनजस्ता नयाँ मुद्दालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीले आगामी निकै वर्ष नेपालको राजस्व आयमा उल्लेख्य गतिमा प्रतिकूल हुने अवश्यमभावी छ । चैत मसान्तसम्मको भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सबभन्दा बढी भन्सार राजस्व असुली हुने आयातित वस्तुमा क्रमशः डिजेल, पेट्रोल, एलपीजी, पेट्रोलले चल्ने सवारीसाधन, विद्युतीय गाडी र मोटरसाइकल छन् । २ हजार १० थान पेट्रोलले चल्ने गाडीबाट उठेको राजस्व ४ हजार १ सय ७७ थान आयातित विद्युतीय गाडीको भन्दा बढी छ । यो भविष्यको प्रवृत्तिको सूचक हो । अब पेट्रोलबाट भन्दा विद्युत्बाट चल्ने गाडीहरू बढी आयात गर्नैपर्छ । त्यसले भन्सार राजस्व निरन्तर घटाउनेछ । पेट्रोलबाट चल्ने गाडी कम आयात भएपछि पेट्रोल आयात घट्ने र ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्दै जाँदा यी स्रोतबाट उठ्ने राजस्व स्वतः घट्नेछ ।

राजस्वको स्रोतमा नै यति ठूलो खाडल पर्ने कुरालाई अनदेखा गरेर यसको प्रतिवादमा दुईवटा तर्क अगाडि सारिएका छन् । पहिलो, आयात नै कम भएपछि त झन् मूल धन नै बचिहाल्छ । समस्या के भने पेट्रोल/डिजेलले चल्ने कारको सट्टा महँगा विद्युतीय गाडी सस्तो भन्सारमा आयात हुनेछन् । र, निजी उपभोक्ताको खल्तीमा बचत हुने पैसा र सरकारको ढुकुटीमा असुल हुने राजस्व फरक हुन् । सार्वजनिक विकासको उद्देश्य प्राप्तिका लागि यी दुई प्रकृतिका रकमको खर्च समान रूपले हुँदैन । यसो हुँदा सरकारले सार्वजनिक खर्चका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनमा चुनौती थपिन्छ ।

दोस्रो, नेपालको राजस्व संरचनामा भन्सार राजस्वको हिस्सा सानो भएकाले राजस्व धेरै खुम्चिने चिन्ता अतिरञ्जित हो भन्ने तर्क गरिन्छ । अहिले भन्सारबाट जम्मा राजस्वको १८ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट २८, आयकरबाट २५ र अन्य करबाट २९ प्रतिशत राजस्व असुली भएको देखिन्छ । यसमा लुकेको पक्ष छ । नेपालको लगभग सम्पूर्ण वैध अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ । वित्तीय सेवा, व्यापार, मर्मत आदि सेवा क्षेत्र पनि त्यसमै आश्रित छन् । जब आयात, उत्पादन, उपभोगमा यस्तो संरचनागत डगमगाहट (स्ट्रक्चरल सिफ्ट) आउँछ त्यसबाट भ्याट र आयकर असुलीमाथि पनि आनुपातिक प्रतिकूल असर पर्छ । सोझो कुरा, यी सम्भावित ‘सिफ्ट’ हरूलाई नीतिगत सम्बोधन नगरी राजस्व आय घट्ने क्रम रोकिने छैन ।

सरकारले तोकेको आफ्नै लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत र चालु खर्चसमेत गर्न स्रोतको अभाव भएको छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व अझ कम उठ्दा त्यसले सरकारको खर्च क्षमता र विकासको गति दुवैलाई थप सुस्त बनाउँछ । पुँजीगत स्रोत उपलब्ध हुँदा पनि राज्यको स्रोत प्रशोचन क्षमता अभाव सम्बोधन गर्न अलग्गै रणनीति चाहिन्छ ।

कर्मकाण्ड समाधान होइन

सरकारले केन्द्रमा सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छ । लगानी सम्मेलन गरेको छ । नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै छ । सर्सर्ती हेर्दा ठीकै गरिरहे जस्तो देखिन्छ । तर, सारमा ती केवल कुनै तात्त्विक परिणाम नदिने आवधिक कर्मकाण्डमा मात्र साबित हुँदै छन् । कतिपय त अवधारणागत रूपमै गलत छन् । उदाहरणका लागि, सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको विकास र आर्थिक योजनाको लक्ष्यसँग तादात्म्य स्थापित गर्छ ? अथवा उनीहरूको पनि आवधिक योजनाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ ? उनीहरूले त्यसको राजनीतिक स्वामित्व पनि लिन्छन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर जटिल छ । लगानी सम्मेलन तामझामका लागि गरिए पनि त्यसको तदर्थवादी पूर्वतयारी र सम्मेलनका सत्रहरूको ‘मन्त्रीमुखी’ खाकाले सम्भावित परिणामको संकेत गरिसकेको छ ।

मुलुकको अवैध अर्थतन्त्रलाई युद्धको गति र निर्मम योजनाका साथ वैधानिक घेरामा ल्याउन राज्य प्रणाली सधैं अनिच्छुक रहिरहने हो भने आर्थिक अनिष्ट थप लामो र गहिरो हुनेछ । भन्सार राजस्व परिचालन तत्काल बढाउने एउटा उपाय न्यून बीजकीकरणलाई घटाउन सक्नु हो । यसका लागि वस्तुको मूल्यांकन प्रणालीदेखि, मूल्य अभिवृद्धि र उपभोक्तामा पुग्दासम्मको मूल्य शृंखलालाई ‘डिजिटाइज्ड’ र पहिल्याउन सहज (ट्रसेबल) बनाउनु हो । साथमा, सबै संघीय इकाइलाई अर्थतन्त्र परिचालनमा पर्याप्त भूमिका, स्वतन्त्रता र दक्षता दिने हो भने पनि सुशासनमा सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई चरम प्रकृतिको जोखिमबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । यो चेत राजनीति र सत्तामा कति छिटो अंकुरण होला ?