अपांगता भएकालाई सवारी लाइसेन्सबाट वञ्चित नगर

त्यही कारण अपांगता भएका धेरै व्यक्तिले चाहेर पनि सवारीसाधन चलाउन पाएका छैनन् । कतिपयले भने लाइसेन्सबेगर जोखिमपूर्ण तरिकाले सवारीसाधन चलाइरहेका छन् । सवारी लाइसेन्समा राज्यको यस्तो विभेद अपांगता भएका व्यक्तिमाथि अपमान हो, अन्याय हो ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ अनुसार दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएकाबाहेक अरू व्यक्ति सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन योग्य हुन्छन् । साधारण ध्वनि संकेत, आवाज सुन्न नसक्ने व्यक्तिको सवालमा उनीहरूको क्षमता परीक्षण गरेर तोकिएबमोजिम मापदण्ड पूरा भएका सडकमा मात्र सवारी चलाउन पाउने गरी लाइसेन्स दिने व्यवस्था ऐनमा छ । हातखुट्टा शक्तिहीन भएर काम दिन नसक्ने (शारीरिक अपांगता) व्यक्तिहरूका हकमा खास किसिमले बनेको सवारीसाधन चलाउन पाउने गरी लाइसेन्स दिनुपर्छ भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आवाज नसुन्ने व्यक्तिका लागि एक वर्षभित्रमा सडक पूर्वाधार सुधार (ट्राफिक चिह्न राख्नेलगायत) एवं ऐन संशोधन गरेर लाइसेन्स वितरण गर्न आदेश दिएकै पनि ११ वर्ष बितेको छ । सरकारले अदालतको आदेशसमेत पालना नगर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरू लाइसेन्सबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

यातायात कार्यालयका कर्मचारीले श्रवणशक्ति गुमाएका व्यक्तिका लागि सडकको मापदण्ड र शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिका हकमा खास किसिमले बनेको सवारीसाधन कस्तो हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै सवारी लाइसेन्समा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पन्छाउने गरेका छन् । कतिपयले पटक–पटक धाएर, हारगुहार गरेर, ढाँटेर, कर्मचारीलाई ‘घूस’ दिएर सवारी लाइसेन्स लिएका छन् । उनीहरूले नवीकरणका बेला उस्तै झन्झट बेहोर्नुपर्छ । कोहीले अपांगता हुनुअघि लिएको एउटा सवारीसाधनको लाइसेन्सले अर्को साधन चलाइरहेका छन् ।

लाइसेन्स लिन नसकेर कतिपयले त्यत्तिकै पनि सवारीसाधन चलाइरहेका हुन्छन् । ट्राफिक प्रहरीले समातिहाले अपांगता परिचयपत्र देखाएर वा ट्राफिक प्रहरीसँग अनुनयविनय गरेका भरमा जरिवाना शुल्कबाट जोगिने गरेका छन् । लाइसेन्सबिना सवारीसाधन चलाए ट्राफिक प्रहरीले दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउँछन् । अनुनयले जरिवानाबाट जोगिए पनि चिन्ताको विषयचाहिँ लाइसेन्सबिना चलाउँदा निम्तिन सक्ने जोखिम हो । केही गरी दुर्घटना भइहाले यात्रुमा पर्ने क्षतिको भार चालकमाथि नै आइपर्छ । कोही यात्रुको मृत्यु हुन गए अपांगता भएको चालकले आजीवन काराबास जानुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार दसै वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या देशभर ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ छ । यो देशको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हो । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक सवारीसाधनमा आउजाउ गर्न सहज छैन । घरबाट कतै निस्कनुपर्‍यो भने सार्वजनिक सवारीसाधन भएको ठाउँसम्म पुग्नुपर्छ, फर्कंदा पनि त्यहीँबाट हिँड्नुपर्छ । आफैं सवारीसाधन चलाउन सके उनीहरूलाई आवागमन सहज हुन्छ, गन्तव्यमा पनि छिटो पुग्न सक्छन् । पेसा, व्यवसायजस्ता अर्थोपार्जनमा संलग्न भएकाहरूलाई यातायातको सहज सुविधाले ठूलो राहत दिन्छ । नेपालले अनुमोदन गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) को धारा ९ मा सरकारले अपांगता भएकालाई अरूसरह सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने गरी यातायात सुविधा र पहुँच प्रदान गर्नुपर्छ भनिएको छ । सीआरपीडीको धारा १५ अनुसार अपांगता भएकालाई कुनै प्रकारको अमानवीय व्यवहार गर्न वा अपमान गर्न पाइँदैन ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूले झेलिरहेको सवारी लाइसेन्सको समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अपांगतामैत्री यातायात सेवा सुविधाबारे अविलम्ब स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सवारीसाधनको प्रकृति र अपांगताको तहअनुसार कसले कस्ता सवारी चलाउन पाउने, सडकको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्ने, सुरक्षा विधि के कस्तो अपनाउने जस्ता मापदण्ड अविलम्ब निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यहीअनुसार सडकको स्तरोन्नति पनि गर्नुपर्छ । कानुनी मापदण्डले मिल्ने व्यक्तिहरूलाई सरल प्रक्रियामा सवारी लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ । यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मात्र होइन, नीति निर्माणमा समन्वय गर्ने र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सम्पर्क मन्त्रालय भएको हैसियतमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि तदारुकता देखाउनुपर्छ ।