औसत आयु वृद्धिको अर्थ

त्यसैले औसत आयु वृद्धि समृद्धिको सूचकसमेत हो । औसत आयु वृद्धिले सक्रिय उमेर समूहको दायरा र संख्या दुवै बढ्ने भएकाले मुलुकका लागि अवसर पनि ल्याउँछ, सँगै वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दा सामाजिक सुरक्षा लगायतका दायित्व बढ्ने हुनाले चुनौती पनि सँगै आउँछ । त्यसैले जनसांख्यिक लाभको अवसरलाई सदुपयोग र चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी राज्यले बेलैमा नीतिगत पहल लिनुपर्ने खाँचो छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०७८ को जनगणनामा आधारित रहेर भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा औसत आयु पुरुषको तुलनामा महिलाको साढे पाँच वर्षले बढी छ । तथ्यांकले महिलाको औसत आयु वृद्धिदर पनि बढी देखाउँछ । ०६८ को जनगणनामा पुरुषको औसत आयु ६५.४ वर्ष र महिलाको ६८ वर्ष थियो । दशकपछिको जनगणनामा पुरुषको २.८ र महिलाको ५.८ वर्ष वृद्धि भएको छ । पुरुषको तुलनामा महिलाको औसत आयु बढी हुने संसारकै ‘ट्रेन्ड’ हो । औसत आयु मृत्युदरसँग जोडिन्छ । पेसा–व्यवसायगत र धूमपान, मद्यपानजस्ता आचरणगत कारणले महिलाको तुलनामा पुरुषको मृत्युदर बढी हुने गरेको छ । यसलाई राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले थप प्रमाणित गर्छ ।

जनगणनाभन्दा १ वर्षअघिसम्म लिइएको मृत्युसम्बन्धी विवरणअनुसार मृतक पुरुषको हिस्सा ५७.९२ प्रतिशत र महिलाको हिस्सा ४२.०८ प्रतिशत थियो । नेपालमा मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर पनि घट्दै गएको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार प्रतिहजार जीवित जन्ममा एक वर्ष उमेर नपुग्दै मृत्यु हुने शिशुको संख्या १७ मा झरेको छ । ०६८ मा यस्तो संख्या ४० र ०५८ मा ६४ थियो । ०३८ सालमा प्रतिहजार जीवित जन्मेका शिशुमध्ये औसत ११७ जनाको मृत्यु हुन्थ्यो । सरकारले दातृ निकायको समेत सहयोगमा मातृशिशु मृत्युदर घटाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पनि बढ्दो छ । त्यसैको प्रतिफल जनगणनाको तथ्यांकमा प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ ।

तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको औसत आयुको प्रदेशगत तथ्यांक भने अलि अस्वाभाविक देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार अरू प्रदेशका तुलनामा सबैभन्दा बढी कर्णालीका बासिन्दा औसत ७२.५ वर्ष बाँच्छन् । २०६८ को जनगणना हुँदा प्रदेशगत संरचना थिएन तर त्यति बेलाको कर्णाली अञ्चलमा औसत आयु राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम अर्थात् ६३ वर्ष हाराहारी मात्र थियो । प्रदेशको संरचना बनाउँदा साबिक कर्णाली अञ्चलमा अरू पाँच जिल्ला सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम थपिएका हुन् ।

कुपोषणको समस्या, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमी रहेको भनिएको प्रदेशमा १० वर्षमै औसत आयुमा यति ठूलो परिवर्तन के कारणले आयो, अध्ययनको विषय हो । कतै तथ्यांकमा त्रुटि भएको त होइन भन्ने संशय पनि छ । पछिल्लो जनगणनाले सबैभन्दा कम औसत आयु लुम्बिनी प्रदेशमा ६९.५ वर्ष देखाएको छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन ठीक १० वर्षअघि १.३ प्रतिशत थियो । जनसंख्या वृद्धिदरलाई समस्याका रूपमा लिएर दातृ निकायको समेत सहयोगमा वर्षौंसम्म जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने अभियान नै चलाइएको थियो । वृद्धिदर न्यून तहमा झर्न थालेपछि जनसंख्यासम्बन्धी नीतिमै संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो विज्ञहरूले औंल्याउन थालिसकेका छन् । त्यसैले जटिलता निम्तिनुअघि नै सरकारले यसमा समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

औसत आयु बढ्दै गएपछि सक्रिय उमेर समूह १५–६४ वर्षलाई मान्न थालिएको छ । यसअघि सक्रिय उमेर समूहका रूपमा १५ देखि ५९ वर्षसम्मलाई मानिन्थ्यो । सक्रिय उमेर समूहको संख्या बढिरहँदा जतिसक्दो बढीलाई उत्पादकमूलक काममा लगाउने नीति राज्यले लिनुपर्छ । यसका लागि निजामती सेवामै पनि अवकाशको उमेर हद बढाउने लगायतका उपाय हुन सक्छन् । आयु बढेपछि निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतमा राज्यको खर्च बढ्न सक्ने भएकाले पनि सक्रिय उमेर समूहलाई जतिसक्दो बढी उपयोग गर्ने नीति लिइनुपर्छ । नेपालको अहिलेको औसत आयु छिमेकी मुलुक भारतको भन्दा बढी भए पनि समग्र विश्वको औसतभन्दा केही कम हो । स्वास्थ्य सेवालाई थप सर्वसुलभ बनाउँदै, पोषण व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिँदै, मृत्युदर घटाउँदै औसत आयु अझै बढाउने पहलकदमीलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।