संविधान संशोधनको विमर्श

उसो भए समाजको चेतनास्तर कसरी परिवर्तन हुन्छ त ? समाजको चेतनास्तरमा परिवर्तन ल्याउने खासखास तत्त्वहरू छन्, तिनमा गुणस्तरीय शिक्षाको सहजता, विज्ञान र प्रविधिको विकास, औद्योगिकीकरण, लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास र आलोचनात्मक चेतको विकासलगायत पर्छन् । यी तत्त्वहरूले समाजलाई निरन्तर परिवर्तनशील बनाइरहन्छन् ।

जुन समाज परिवर्तनशील छ, त्यस समाजमा संविधान पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहनुपर्छ । समाजको चेतनास्तर एकातर्फ र संविधानको गति यथावस्थामा रह्यो भने समाज र संविधानको द्वन्द्व हुन्छ । त्यस्तो द्वन्द्वलाई सामाजिक चेतनास्तर अनुकूल हुने गरी संविधानको संशोधन गरेर व्यवस्थापन गरिन्छ र संविधान निरन्तर आफ्नो गतिमा अघि बढिरहन्छ । केही समयपछि पुनः समाजको चेतनास्तरमा परिवर्तन आउँछ र त्यो परिवर्तनलाई संविधानले आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने सामर्थ्य राख्न सक्यो भने परिवर्तन वा संशोधनसहित संविधानको निरन्तरता रहिरहन्छ । यदि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकिएन भने त्यो संविधानलाई कसैले बचाउन सक्दैन । समाज र कानुनको यो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध नै समाज विकासको मूल आधार हो । यो निरन्तर चलिरहन्छ । राजनीति र संविधानको गति पनि यही रूपमा अघि बढेको हुन्छ ।

यहाँ संविधान संशोधनको कुरा गर्दा संसद्ले गर्ने संशोधनलाई मात्र भन्न खोजिएको होइन । सर्वोच्च अदालतसमेतले व्याख्याको माध्यमद्वारा संविधानको विकास गर्न सक्छ । जब सर्वोच्च अदालत र संसद् दुवै परिवर्तनशील सामाजिक चेतनाका आधारमा संविधानमा गति प्रदान गर्न असफल हुन्छन् तब संविधान संशोधन होइन विकल्पको बहस प्रारम्भ हुन्छ । नेपाली समाज अहिले यो संविधानको विकल्पमै जान चाहेको भन्नेचाहिँ कुनै पनि सूचकहरूले देखाउँदैनन् ।

कानुन र समाज विकासको कुरा गर्दा २००९ वैशाख २६ मा प्रधान न्यायालय ऐन २००८ मा लालमोहर लाग्यो र २००९ पुस ८ देखि लागू भयो । त्यसअघि राणाकालमै सन् १९९७ मा सनदद्वारा कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई अलग गरी प्रधान न्यायालयको स्थापना भइसकेको थियो । त्यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनका रूपमा प्रधान न्यायालय ऐन आएको थियो । यो यस्तो ऐन थियो, जुन लागू हुनुपूर्व नै संशोधन भएर आयो । इतिहासको यो प्रसंग यहाँ किन उल्लेख गरिएको हो भने आज वैशाख २६ गते कानुन दिवस परेर पनि हो ।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कार्यकारिणीबाट न्यायपालिकालाई अलग गर्ने चेतनाको विकास राणाकालमै भइसकेको थियो । तर आज पनि हाम्रा शासकहरू न्यायपालिकालाई आफू अधीनस्थको संस्था र न्यायाधीशलाई आफ्नै दलको कार्यकर्ताझैं गरेर न्यायालयलाई हेलाहोचो गरिरहेका छन् । संविधानको अभूतपूर्व स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको संरक्षण प्राप्त न्यायाधीशहरू पनि राजनीतिक दलको आस र त्रासमा कार्यसम्पादन गरिरहेका छन्, किन ? संविधान संशोधनसँग गाँसिएको यो अभिन्न प्रश्न हो । आजको कानुन दिवसले शासक वर्गमा संविधान, कानुन र न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गरोस् र न्यायाधीशहरूमा राजनीतिक दलप्रतिको आस र त्रासको भय समाप्त होस्, शुभकामना छ ।

संविधान संशोधन किन ?

यदि यो संविधानका आधारभूत विषयहरू (गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्ष र लोकतन्त्र) लाई बचाउने हो भने संविधान संशोधन अनिवार्य भइसकेको छ । माथि चर्चा गरिएझैं यो संविधान तत्कालीन समाजको चेतनास्तर र सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापनको उपज थियो । आज समाज त्यसभन्दा अघि बढिसक्यो र द्वन्द्वको अवस्था पनि छैन । भनिन्छ, समाजमा प्रत्येक दशकमा नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रकट हुन्छ । यही मान्यतालाई आधार मान्दा पनि यो संविधान लागू भएको दस वर्ष पुग्न लाग्दै छ । यो संविधान त्यस बखतको समाजको चेतनाको पुञ्ज थियो । विज्ञान र प्रविधिको विकास अनि वैश्वीकरणको प्रभावका कारण आज नयाँ पुस्ता हस्तक्षेपकारी सामर्थ्यका साथ राजनीति र समाजमा प्रव्ोश गरिसकेको छ । यो पुस्ताको इच्छा र आकांक्षाको सम्बोधन गर्नसमेत संविधानको संशोधन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

करिब दस वर्षको यो अवधिमा देखिएका विकृत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न र राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक भइसकेको छ । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा त्यसका विभिन्न समितिमा यो लेखकले पनि बेलाबखत उपस्थित हुने अवसर प्राप्त गरेको थियो । जुनसुकै विषयगत समिति र नेताहरूको साझा चिन्ता नयाँ संविधानपश्चात् मुलुकमा स्थायित्व, विकास र समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने थियो । विगतमा राजनीतिक स्थायित्व नहुनुको मूल कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार र जुनसुकै बखत अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने संवैधानिक प्रावधान हो भन्ने निष्कर्ष (यद्यपि, सर्तसहित प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति यो लेखकले त्यसबखत नै राखेको थियो) साथ संविधानमा परम्परागत संसदीय प्रणालीका ती प्रावधानलाई परिमार्जन गरियो ।

सरकार गठन हुनै नसक्ने अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न नपाइने तथा सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि एक वर्षसम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था गरियो । यसलाई हामीले नेपालको मौलिक संसदीय प्रणाली पनि भन्यौं । तर यो मौलिकपनलाई परास्त गर्न राजनीतिक दलहरूले स्वभावजन्य निजात्मक मौलिकपनको हतियार प्रयोग गरेर संघदेखि प्रदेशसम्म वर्षमा तीन पटकसम्म सरकार गिराउने र बनाउने खेल खेल्न थाले । अर्थात्, संविधान निर्माता यिनै दल आफैंले बनाएको संविधानको मूल मर्मलाई हत्या गरे । प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापनका लागि संविधानका सुन्दर पक्षलाई कुरूप बनाएका कारण संविधान निर्माण गर्दा साझा चिन्ताका रूपमा देखापरेको राजनीतिक स्थायित्वको सवाल आज अलपत्र पर्‍यो । तसर्थ पनि यो विकराल स्वरूपलाई नियन्त्रण गर्न संविधान संशोधन आवश्यक भइसकेको छ ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक दलहरू सबल र अटुट रहनु अनिवार्य छ । सत्ता स्वार्थका लागि राजनीतिक दल फुट्ने प्रवृत्तिको पछिल्लो सिकार जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) भएको छ । यो शृंखला अरू दलमा पनि सर्ने प्रारम्भिक लक्षणहरू देखिएका छन् । जति सानो दल त्यति ठूलो सत्ता साझेदारीको हिस्सा खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ । बहुमत जनमतका आधारमा चल्ने लोकतन्त्रमा पाँच प्रतिशत मत पनि नल्याउने दलले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीमा दाबी गर्ने अवस्थामा पुगेर लोकतन्त्रको हुर्मत लिने कुरूप अभ्यास हुनु विडम्बना हो । यो विकृतिलाई रोकेर निश्चित प्रतिशत जनमत प्राप्त दलहरूको संसदीय दल मात्र विभाजन गर्न पाइने गरी संविधानमै उल्लेख गरिनु आवश्यक छ । होइन भने सत्तास्वार्थका लागि दल विभाजन गर्ने निरन्तरको शृंखलाले संसदीय व्यवस्था नै असफल हुने र निरन्तरको अस्थिरताले लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने निश्चित छ ।

संविधानको आधारभूत विषयका रूपमा रहेको सामाजिक न्याय र समावेशिताको सिद्धान्तलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निर्वाचन प्रणालीमा तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ । अन्यथा यथाअवस्थाको निर्वाचन प्रणालीले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने राजनीतिक थलो संसद्लाई आफ्नो गुटभित्रका नेता, कार्यकर्ता, परिवारका सदस्य, दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधि र स्वार्थ समूहका नाइकेहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरूप विश्राम थलो बनिरहनेछ । यो तथ्य विगत दुईवटा निर्वाचनको परिणाम अनि संसद्मा हुने लाजमर्दो अभ्यास र छलफलले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

संसद्लाई साँच्चै जनप्रतिनिधिको थलो बनाउने हो भने यसको साख, मर्यादा, गरिमा र सक्षमता बढाउनैपर्छ । त्यसो गर्नका लागि निर्वाचन प्रणालीमा तत्कालै संशोधन आवश्यक देखिएको छ । कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि संघीय शासन प्रणालीबाट हामी तत्काल पछि फर्कन सक्दैनौं । यो भूराजनीतिसँग पनि जोडिएको विषय हो । संघीय प्रणालीको मूल संरचना प्रदेश सरकार हो । यथावस्थाको प्रदेश जनताको करको दुरुपयोग र दलका नेता–कार्यकर्ताको रोजगारीको अवसरजस्तो मात्रै भएको छ । यो दस वर्षको अभ्यासले प्रदेशलाई थप केही अधिकार दिएर सक्षम बनाउनुपर्ने आत्मबोध भइसकेको छ । सात प्रदेशको अभ्यास स्वीकार्य भइसकेको, नामकरणको विवाद समाधान भइसकेकाले अब अमूक प्रदेशसँग डराएर प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउने केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्नैपर्छ । प्रदेशलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक भइसकेको छ ।

लोकतन्त्रमा सबभन्दा विश्वसनीय र जनताको भरोसायोग्य संस्था भनेकै न्यायपालिका हो । संविधानले न्यायपालिकालाई पूर्ण अधिकारसम्पन्न र न्यायाधीशहरूलाई सेवाका सर्तहरूद्वारा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर नियुक्ति प्रक्रियाले न्यायालयमाथि कार्यपालिका हाबी हुँदै गएकाले संविधानद्वारा संरक्षित अधिकारको प्रयोग गर्न न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र छैनन् । नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलको आस र त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यताबीच आज न्यायपालिका सोचेजस्तो सक्षम र प्रभावकारी देखिएको छैन ।

तसर्थ, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने दलीय संरचनाका रूपमा रहेको संवैधानिक परिषद् र त्यस्तो संरचनामा प्रधानन्यायाधीश रहने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न सक्ने देखिएन । अर्कोतर्फ, प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को संरचना, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्ने औचित्यविहीन संसदीय सुनुवाइ प्रणाली जस्ता संरचनाका कारण नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाको विकास हुन सकेन । यी संरचनामार्फत राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकालाई पराश्रित बनाउने कुरूप अभ्यास गरिरहेको हामीले टुलुटुलु हेरिरहेको अवस्थामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको खातिर पनि संविधान संशोधन आवश्यक भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, संघ र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विवाद, प्रदेश र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विवाद, संघ र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको योग्यता र निर्वाचनको प्रश्न अनि संविधानसँग कानुन बाझिएको विषयका विवाद हेर्ने गरी सर्वोच्च अदालतभित्रै खडा गरिएको संवैधानिक इजलासको औचित्य पनि लगभग समाप्त भइसकेको छ । यसका प्रमुख दुई कारण छन् । एक, सर्वोच्च अदालतको नियमित मुद्दाको चापका कारण संवैधानिक इजलासले मुद्दा फर्स्योट समयमा गर्न सकेको छैन । भन्न पनि लाज लाग्ने कुरा, अघिल्लो निर्वाचनका कतिपय विवाद अहिले पनि संवैधानिक इजलासले छिन्न सकेको छैन । दुई, तिनै न्यायाधीशहरू कहिले नियमित मुद्दा र कहिले संवैधानिक इजलासमा बस्ने गरेकाले न्यायाधीशहरूका विशेषज्ञताको विकास पनि हुन सकेको छैन । तसर्थ, संविधानको संशोधन गरेर अलग्गै संवैधानिक अदालतको स्थापना वा संवैधानिक इजलास नै कायम रहने हो भने त्यही इजलासका लागि मात्र न्यायाधीशको नियुक्ति र त्यसैबाट सेवा निवृत्त हुने गरी संवैधानिक प्रबन्ध गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

संविधान संशोधनको सर्त

यो लेखमा संशोधनको आवश्यकता, औचित्य र केही विषयवस्तु सार्वजनिक विमर्शका लागि मात्रै प्रस्तुत गरिएको हो । न यो पूर्ण हो न त परिपक्व । तर, कम्तीमा अब संविधान संशोधनको विमर्श आवश्यक भइसकेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले औपचारिक रूपमै न्यायपालिका केन्द्रित विषयवस्तुमा आधारित भएर संशोधनको साहस प्रदेश स्तरमा चलाइरहेको र अधिकांश प्रदेशमा प्रस्तोताका रूपमा यो लेखकसमेत सहभागी हुँदा यस विषयमा नेपालको लिगल कम्युनिटीको आवाज एक स्वरजस्तै देखिएको छ ।

अब राजनीतिक दलहरूले पनि राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । संविधान संशोधनको बहस चलाइरहँदा अहिले नेपाल बारले चलाएको बहस वा राजनीतिक दलले चलाउने बहसको पूर्वसर्त वर्तमान संविधानका आधारभूत विषयवस्तु यथावत् राखेर संविधानलाई थप सुदृढ र समृद्ध बनाउने हुनुपर्छ । यो संविधानको विकल्पको बहस नेपाली जनताको चाहना होइन भन्ने तथ्य यो संविधानअन्तर्गत भएका दुई संसदीय निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।

मूल दल कुन कित्तामा ?

यो संविधानका पक्षधर राजनीतिक दलहरू यथास्थितिवादी र विचार, संगठन, इतिहास, योगदान केही नभएका दलहरू कथित परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा रहेको भाष्य जबरजस्त स्थापित गर्न खोजिएको छ । मूल राजनीतिक दलको व्यवहार, संगठन निर्माण शैली, अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अभ्यास, जुनसुकै अवस्थामा पनि सत्तामा पुग्ने वा आफू बाहेकको सत्ताको परिकल्पना नै गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारणले कथित पपुलिजमको हावाले मूल धारका राजनीतिक दल साँच्चै यथास्थितिवादी हुन् कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । यदि त्यस्तो होइन र उनीहरू परिवर्तनकारी नै हुन् भने अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि वर्तमान संविधानको सामयिक सुधारको एजेन्डा मूल धारका राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा बन्नुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि गरिने संविधान संशोधनमा उनीहरू एकै स्थानमा रहनुपर्छ ।

२०४७ को संविधानमा सामयिक सुधार गर्न त्यस बखतको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस तयार भएको थियो भने सायद मुलुकमा हिंसात्मक आन्दोलन सुरु हुने थिएन । इतिहासको यो छोटो मीमांसाको स्मरण गर्दै अब पनि संविधान संशोधनको कित्तामा मूल धारका राजनीतिक दलहरू नउभिने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य के हुन्छ भन्न सकिन्न । तसर्थ मूल धारका राजनीतिक दलहरूलाई अन्त्यमा एउटै प्रश्न छ– तिमीहरू यथास्थितिवादी कि परिवर्तनकारी ? कुन कित्तामा उभिने हो, त्यसको निर्क्योल अविलम्ब गरिनुपर्छ ।