पाठक मञ्च
भाद्र १, २०७५

बजार अनुगमन चाहियो

२०७५/०७६ को बजेटमार्फत सरकारले सबै वस्तुमा ५/१० प्रतिशत कर वृद्धि गरेपछि व्यापारीहरूले मनोमानी ढंगले सामानमा मूल्यवृद्धि गरेका छन् । ५ महिनामा ५ पटक इन्धनको भाउ बढ्ने गरेको छ ।

प्रेसमाथि अंकुश अमान्य

राज्यले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी अपराध संहिताअन्तर्गत प्रेसमाथि अंकुश लगाउने कानुन तर्जुमा गरेको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता कटौती गर्छ । यतिबेला जनतामा सरकारी निकायबाटै ब्यापक अन्याय भैरहेको छ ।

सिंहदरबारभित्रै अराजकता

सिंहदरबारको वल्लोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शासन गरेर बसेका छन् । पल्लोतिरको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा झण्डावाल ट्रेड युनियनको भाटा बोकेर खुलेआम आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा आसिन अधिकृतमाथि भनेजस्तो सरुवाको सेटिङ नमिलाइदिएको झोँकमा पदाधिकारीहरू नै हातपात गर्छन् भने त्योभन्दा अनुशासनहीन, अराजक र लाजमर्दो घटना अर्को के होला ?

कर तिर्ने किन ?

वर्षाको समय । बर्खे भेलको बिगबिगी । कहीं पहिरोले परिवार नै बगायो त कहीं खोला पसेर बस्ती नै डुबानमा । यो त वर्षाको अधिकारै भयो । देशमा अहिले अर्काे कहर थपिएको छ, करको । खसी–बोकामा पनि कर । गाई–भंैसीमा पनि । बझाङको किसानले काँक्रा फलायो । सरकारलाई यति भनेर सिधाझैं छुट्याउनुपर्ने भयो ।

श्रावण ३१, २०७५

कर्मचारीमा राजनीतिक रङ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निजामती कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीले आफूभन्दा माथिल्लो पदका कर्मचारीमाथि हातपात प्रयास गरेको घटना लाजमर्दो छ ।

मुद्रामा नेपाल संवत्

सरकारले नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत् घोषणा गरेको दस वर्ष भइसक्यो । तर घोषणा बाहेक यसबारे थप काम भएको छैन । नेपाल संवत् राष्ट्रिय गौरव हो । यो ऐतिहासिक कालदेखि आधिकारिक र सामाजिक प्रचलनमा थियो ।

जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी

जनप्रतिनिधिमा दायित्वबोध नहुँदा नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ । स्थानीय तह शक्तिशाली बन्दा घर–आँगनबाटै सेवा पाइने भो भनेर खुसी छाएको थियो । तर स्थानीय सरकार बनेको एक वर्षमा नागरिकलाई जथाभावी करको बोझ थपिएको छ ।

नेकपामा दौडधुप

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गरेर बनाइएको नेकपामा प्रदेश र स्थानीय कमिटी गठनको तयारी अन्तिम चरणमा छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नेता, कार्यकर्ता आफ्नो पद ग्यारेन्टीका लागि दौडधुपमा सक्रिय देखिन्छन् ।

प्रसूति गराउन चार जिल्ला

साउन २८ गते कान्तिपुरमा प्रसूति वेदनाले छट्पटाइरहेकी महिलालाई चार जिल्ला घुमाएर बचाएको समाचार पढेँ । पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ डाक्टर छैनन्, नत पर्याप्त उपचार सामग्री ।

सिक्टामा लापरबाही

भ्रष्टाचारको जालो कति मजबुत हुँदोरहेछ भन्ने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको क्षतविक्षत नहरले छरपस्ट पारेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भएको अनियमितताका समाचार सञ्चार माध्यममा दिनैजसो समाचार आइरहँदा सरकारी निकाय मौनता साँधेर बसेको छ ।

सल्लाहकार फेर्ने कि प्रधानमन्त्रीज्यू !

सरकारको ५ महिनाको कार्य सम्पादनबाट जनता खुसी छैनन् । जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेभन्दा प्रत्यक्ष मारमा पर्ने कुराले जनता निराश भएका छन् । ठूला योजनाभन्दा तुरुन्त परिणाम दिने विषयले मात्र जनतालाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अहिले बढेको करको भारले जनता आक्रान्त छन् ।

नाङ्ले पसलबाट विकास कसरी ?

स्थानीय र प्रादेशिक सरकार स्थापना भएको क्रमश: १५ र ९ महिना कटिसकेको छ । स्थानीय सरकारबाट जनताले चौतर्फी विकासको आशा राखेका थिए । तर सोचेजस्तो क्रियाकलाप कहीं कतै देख्न पाइएको छैन, प्रादेशिक समृद्धिको नवीन योजना अघि सारिएको छैन । बरु यत्रतत्र अवाञ्छित क्रियाकलाप दिनहुँ बढ्दै जान थालेको देखिन्छ ।

फोहोर कहिले हट्छ ?

१०० दिनमा १०१ काम गरेर देखाउने चुनावी वाचा गरेका काठमाडौं माहानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको पहिलो प्रतिबद्धता सहरलाई सफा, स्वच्छ र हरियाली बनाउने थियो । उनी मेयर भएको डेड वर्ष बितिसक्यो । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर चोक र गल्लीमा छ । फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण काम हो ।

घटनाको अतिरञ्जन

साउन २९ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित उपसचिवमाथि हातपात प्रयाससम्बन्धी समाचारले म अन्यायमा परेको महसुस भएको छ । पीडक र पीडितको बयानका आधारमा समाचार बनाउनुपर्ने होइन र ? तर यहाँ न पीडकलाई थाहा छ, न त पीडितलाई । आफूलाई थाहै नभएका समाचार आइरहेका छन् ।

इमानदार डाक्टर डराउनु पर्दैन

भदौ १ गतेबाट लागू हुने मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा २३१ मा बदनियत चिताइ इलाज गर्न नहुने र दफा २३१ (२) मा कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्दा ज्यान गए ज्यान मारेसरह सजाय हुने व्यवस्था छ ।