कान्तिपुरमा बिहीबार प्रकाशित ‘ऐन मात्र होइन, आफैं जारी गरेको नियमावली मिचेर गिरीबन्धुलाई जग्गा साटफेर अनुमति’ शीर्षकको समाचार पढ्दा साह्रै दिक्क लाग्यो । झापास्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको झन्डै ३ सय ४४ बिघा जग्गा तत्कालीन सरकारले आफैंले बनाएको नियमावली मिचेर साटफेर गर्ने अनुमति दिएको रहेछ । हदबन्दीबाट छुट पाएको जग्गा साटफेर तथा बिक्री वितरण गर्न दिन मिल्ने गरी २०७६ सालमा संसद्बाट ऐन बनेको थियो ।
अहिले संसद्मा राजनीतिक दलहरू जसरी उत्रिरहेका छन्, यो अवस्थाको सिर्जना एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गराएका हुन् । ओलीले अपनाएको दोहोरो रणनीतिका कारण नै संसद् बन्धक बन्न पुगेको छ । संसद्मा नारा जुलुस गर्ने र वेल घेराउ गर्ने भूमिकामा कांग्रेस देखिए पनि यसमा ओलीको अदृश्य हात देखिन्छ ।
केही वर्षअघि शैक्षिक भ्रमणका लागि मेरा विद्यार्थी लिएर संघीय संसद् गएको याद छ । विद्यार्थीहरू संसद् भवनभित्र लागू गरिएको सम्मानको कडा संहिता, कूटनीतिक अनुशासनबाट प्रभावित भएका थिए । संसद्लाई लोकतन्त्रको प्रतीक मानिन्छ । संसद्का सदस्यहरू नागरिकका सम्मानित प्रतिनिधि हुन् । प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित हाम्रा प्रतिनिधिहरूबाट राम्रो आचरणको स्वाभाविक रूपमा हामी आशा गर्छौं ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको अपचलनउपर छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । शुक्रबार त लगभग हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भयो । यसले जनतामा के सन्देश जाला ? अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले के बुझ्लान् ? हुन त नेतामा जिम्मेवारीबोध नै छैन ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको २१७ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । खासगरी आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्द्धन र देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाइने विषय उल्लेख्य छन् ।
गिरीबन्धु टी इस्टेटको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्ष्य गरी कडा टिप्पणी गरे । टी इस्टेटको १० अर्बभन्दा धेरै मूल्यको जग्गा साटफेर गर्न दिने ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वथा अनुचित भनेको उल्लेख गर्दै बालेनले उक्त जग्गा जोगाउने भूमिकाका लागि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई धन्यवाद दिएका छन् ।
नेता भनेको बोल्नैको लागि हो भन्ने देखिएको छ । चिल्ला कुरा गर्ने, अहिले नै सबै काम पूरा गर्छु जस्तो भन्ने तर केही नगर्ने नेताहरूको रबैयाले जनता दिक्क भइसके । बोल्न माहिर नेताहरूले काममा चाहिँ माखो मारेनन् । देश र जनताका लागि भन्छन्, आफू र आफन्तलाई पोस्छन् । यही हो लोकतान्त्रिक संस्कार ?
१. जेठ १ मा संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षाको नीति पढेपछि शिक्षामन्त्रीको अनुहार प्रस्ट देखियो । विदेशमा पढेर र खरो बोलेर मात्रै नीति बन्दो रहेनछ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेर दिएकै नीति कार्यक्रम होइन र त्यो ?
कानुनी रूपमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने गरेको भए पनि व्यवहारतः उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्ने दलले कहिल्यै राष्ट्रियस्तरमा प्रभाव पार्न सकेन । बरु उनले नेतृत्व गर्ने दलले सत्तामा एकछत्र प्रभाव पारिरह्यो र उनी आफू पनि निरन्तर सत्ताको रथारोहण गर्ने पात्रका रूपमा चिनिन सफल भए । यादव दुई दशकअघिसम्म गैरसरकारी संस्थाका रूपमा स्थापित मधेशी जनअधिकार फोरममा आबद्ध थिए ।
२३.१२°C काठमाडौं
