पाठक मञ्च
वैशाख १०, २०७५

विदेश भाग्दैमा उन्मुक्ति ?

अपराध गरेर देशको सीमाबाहिर भागेको अवस्थामा पनि इन्टरपोलको समन्वयमा सम्बन्धित देशको सरकारसँग तालमेल गरेर अभियुक्तलाई देशमा ल्याएर सजाय भोग्न लगाउने कानुन बन्यो भन्ने समाचार आएको थियो । अदालतले दोषी भनेर सजाय सुनाएका र प्रहरीले खोजी गरिरहेको भनेका केही अपराधी अमेरिकामा बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई अब हामीलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ने ठूलो अहम् छ ।

एम्बुलेन्स सञ्चालनमा बेथिति

वीरगन्ज उपक्षेत्रीय अस्पतालको एम्बुलेन्स थन्किएको समाचार आएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत मोफसल धेरैतिर यस्तै हविगत छ । अस्पतालका निर्देशक, प्रशासकले गाडी फेरीफेरी चढ्छन् तर साधारण बिरामी बोक्ने वा उपचारपछि घर फर्कनेका लागि साधन सञ्चालन गरेको कहीँ पढिएन ।

अस्तव्यस्त अस्पताल

वैशाख ९ को कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘जिल्ला अस्पताल अस्तव्यस्त’ शीर्षकको समाचार पढ्दा अत्यन्त दु:ख र लाजसमेत लाग्यो । संविधानले आधारभूत नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भनेको छ । सरकारले मुलुकभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम क्रमश: लागू गर्दै छ ।

लोडसेडिङमा विभेद

लोडसेडिङको तीतो अनुभव सबै नेपालीले भोगेका छन् । तर, कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणमा आएपछि धेरै हदसम्म लोडसेडिङबाट मुक्ति मिलेको छ । त्यसो त गोकर्ण विष्ट, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनहरूले पनि प्रयास नगरेका होइनन् । तर, धेरै जस घिसिङलाई नै गएको छ ।

सांस्कृतिक नगरको नाटक

विश्व सम्पदा दिवस पारेर भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा यहाँका सांसदले सरकारसित भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्ने माग राख्न भ्याइहालेछन् । भक्तपुर कमलविनायकमा एउटा प्रख्यात दोबाटो छ । त्यहीँबाट एउटा बाटो पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट लाग्छ भने अर्को ल्हासापाको सुसद्यो: वा महामञ्जुश्रीतर्फ ।

ADVERTISEMENT

राष्ट्रियताको रटान

हृदय, वचन, व्यवहार र आचरणको तादात्म्यतासँगै नागरिकको मुहारमा देशभक्तिको भावना प्रतिविम्बित भयो भने मात्र राष्ट्रियता हुन्छ । यसका साथै धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परागत सामाजिक मूल्य मान्यता, पूर्वजको त्याग, बलिदान र वीरताको कदर गर्दै मुलुक र जनताको हितमा समुन्नत मार्ग अवलम्बन गर्ने चरित्रभित्र राष्ट्रप्रेम हुन्छ ।

वैशाख ७, २०७५

अर्थमन्त्रीज्यू, यसरी हुँदैछ चुहावट

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको ढुकुटी रित्तो भएको बताएपछि आम नेपाली चिन्तित भएका छन् । हालै आएको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा नेपाल सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्यमध्ये २४ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको छ । यस्तो बिरलै हुन्छ ।

कडा आन्दोलन रे !

हरेक वर्ष विद्यार्थी संगठनहरू निजी विद्यालयहरूका विरुद्ध कडा आन्दोलनको घोषणा गर्छन् । पात्रहरू तिनै हुन्, मुद्दाहरू त्यही हुन् । अघिपछि बिरालो र कुकुरको जस्तो व्यवहार गर्ने सबै विद्यार्थी संगठनहरू एकजुट भएको नाटक मञ्चन गर्छन् । नपत्याए एक/दुई वर्ष अघिका पत्रपत्रिका वा अन्य समाचारका स्रोतहरू हेर्नुहोस् । बगेको खोला फर्कंदैन, बढेको शुल्क घट्दैन भनेजस्तो हुञ्छ । निजी स्कुलहरूको व्यापार वा उद्योग मज्जाले चल्छ । हेर्दै जानुहोस््, विस्तारै जेठको मध्यदेखि कडा आन्दोलनको घोषणा गर्नेहरूको मुख बन्द हँुदै जान्छ । अनि उनीहरूको मुख बन्द गराउने जादु के हो ? कडा आन्दोलन भन्या के हो ?– खगेन्द्र बीसी दैलेख ।

जनताको आस नमरोस्

२०५१ सालदेखि नै कम्युनिष्ट पार्टीलाई पनि बहुमतसाथ सत्तासिन बनाउने नेपालीहरूको इच्छा एमाले र माओवादी केन्द्र ध्रुवीकृत भई चुनावमा प्रस्तुत भएपछि मुखरित भएको छ । २०४८ सालमा तत्कालीन माले नेता मदन भण्डारीले अरू कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतबारे प्रश्न सोध्नु र तत्कालीन मसालले त्यो बेला जारी संविधानलाई कालो संविधान भनेर बहिष्कार गरेपश्चात् पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच एकताका प्रयासहरू जारी भएका हुन् । तर कम्युनिष्ट पार्टीहरू बीचको टुटफुटको शृङखलामा २०५५ मा एमाले फुटी माले गठित भएको हो । दुर्भाग्यको कुरा विशेषगरी गरिब जनताको हितका लागि संगठित भई जेलनेल मात्रै होइन, जीवनसमेत उत्सर्गमा उद्यत हुने कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूका लागि पार्टीको पद नै अति महत्त्वपूर्ण हुनजानु उदेकलाग्दो छ ।वाम गठबन्धनलाई मत दिने जनताले माओवादी केन्द्र र एमालेका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि अत्यधिक मत दिएका होइनन् । कुशासन, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, जवाफदेहीहीनता, उत्तरदायित्वको अभाव, पछौटेपनको मूल कारण अस्थिर राजनीतिबाट मुक्त हुन र संविधानको मूल भावना अनुसारको राज्य स्थापनाको खातिर हो । नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन हुन नसक्दा सुदूर पूर्व झापा, इलाम, ताप्लेजुङ, मध्य चितवन हुँदै सुदूर पश्चिमका दसौं लाख गरिब, शोषित–पीडित जनताको व्यवस्थापनमा असर नपरोस् भन्ने आग्रह हो । समय घड्किँदो छ । ५ वर्ष बितेको पत्तै हुन्न । जनता अहिलेसम्म त सरकार प्रमुख र सदस्यहरूका क्रान्तिकारी, चाखलाग्दा अभिव्यक्तिहरू चाख मानेर सुनिरहेकै छन् । अझै आशा मार्ने बेला भइसकेको छैन, यो निराशामा नबदलियोस् ।– डा. रमेश शर्मा काठमाडौं ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति

यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट प्रथा सरकारले खारेज नै गर्‍यो । त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निकै विकृति देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको हकहित तथा रेखदेख गर्नुको सट्टा विद्यालयलाई नै धरापमा पार्ने काम भइरहेको छ । विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना भएको छ । विद्यालयको अवस्था जर्जर बन्दै गइरहेको छ । समितिमा बस्न तँछाड–मछाड गर्ने गरेका छन् । कुटाकुट गरेका छन् । हिंसात्मक घटना भएको छ । समितिमा आआफ्नो मानिसलाई राख्न ठूलै चलखेल हुने गरेको छ । तर विद्यालयको पठन–पाठनको अवस्था नाजुक बन्दै जाँदा पनि कुनै पनि समितिका पदाधिकारीहरूले पहल गर्नसकेका छैनन् । निजी विद्यालयहरूसंँग प्रतिस्पर्धा गर्नसकेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन चौतर्फी आवाज उठे तापनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था देखेर कुनै पनि अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न चाहँदैनन् । त्यसकारण विद्यायल सुधार गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई भंग गरी शिक्षा कार्यालय वा स्थानीय सरकारको मातहतबाट रेखदेख गर्दा विद्यालयले पूर्ण जीवन पाउने सुनिश्चित हुनेछ । – प्रमोद पौडेलश्रीपुर–११, वीरगन्ज ।

ADVERTISEMENT

वाम एकतामा बाहुन जालझेल

‘लम्बियो वाम एकता’ पढेंँ । निकै रोचक, घोचक र चतुर्‍याइँको अदृश्यता देखियो । केही महिनादेखि चमत्कारिक ढंगले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको विषय ठूलै चर्चामा छन् । आजै हुन्छ, भोलि नै भइहाल्छ, अब हुने छाँटकाँट देखिँदैन, अब लम्बियो भन्ने गतिमा देखिन थाल्छन्, कुनै बेला वाम एकता । दुबै पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्ष पनि चर्को रूपमा देखिन्छ । राजनीतिक र वैचारिक रूपमा दुवै पार्टीभित्र तारतम्य मिलेको देखिँदैन । यस्तो बेला कसरी हुन्छ, एकता ? दुबै पार्टीको वर्गचरित्र एउटै भइसकेको बेला एकता अपरिहार्य छ । यो एकताबाट देश र जनताको बोझ कम हुन्छ । को के हो र कस्तो छ, दोधारे मतमा रहँदैन, नागरिक । सबैका लागि एउटा बाटोको निधो हुन्छ । तर त्यो हुन्छ कि हुँदैन ? एकता भएर पनि एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि अर्को रहिरहन्छ कि रहँदैन ? यो थप समस्या जनताको बुझाइमा छ । जनताले यस्तो समस्या इतिहासदेखि भोग्दै आएका छन् । त्यसैले यो एकतालाई धेरैले एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता ठान्दैन । केपी ओली र प्रचण्ड बीचको एकता ठान्छन् । उनीहरूबीच पार्टी एकता भइसकेको छ । बाहिर देखिएको खटपट नाटकमात्र हो । आफ्नो नेता/कार्यकर्ता टिकाउन र धैर्यतामा बाँधिन समय लम्ब्याउने गरेको छ । महाधिवेशनमा कसको नेतृत्व हुने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल कति–कति बाँड्ने र तत्काल दुई अध्यक्ष हुँदा कसको कार्यादेश के हुने अदृश्य विवाद एकतामा भाँजो बनेको छ । पदीय लालच दुबै पार्टीभित्र हावी भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतामा यस्तो सोचको विकास कसरी सतहमा आयो ? त्यसैले यतिबेला बजारमा वाम एकतालाई बाहुन एकता भन्न थालेका छन् । वैशाख ९ गते लेनिन जयन्तीको एतिहासिक दिनको अवसरमा गरिने भनिएको एकता फेरि लम्बिएको छ । अर्थात वाम एकतामा बाहुन जालझेलको सुरुवात भएको छ ।– राजेश विद्रोही लहान, सिरहा ।

घेराबन्दीमा संस्कृत भाषा

मनिषा पौडेलद्वारा रचित मंगलबारको ‘संस्कृतको धरातल’ लेख पढेपछि पहिले आफैंलाई अनि चारैतिर दृष्टि फैलाउन मन लाग्यो । सोच्दै जाँदा भाषा विवादले संकटग्रस्त बनेको हाम्रो समाज दिन–प्रतिदिन ‘कुहिराको काग’ बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । किनभने पौराणिक कालदेखि संस्कृत भाषा र पूर्वीय संस्कारमा हुर्किएका हामी यसलाई मृत्युशैयामा पुर्‍याइएपछि धरातल भासिने सन्त्रासमा बाँच्न बाध्य छौं । ‘संस्कृत बचाऊ’का अभियन्ताहरूले गुहार माग्न थालेको पनि लामो समय भइसक्यो । तर संस्कृत भाषाप्रति संवेदनहीन बन्दै शासक वर्ग कानमा तेल हालेर बसेको छ ।अंग्रेजी भाषालाई सर्वस्व ठान्दै यसको गीत गाउन तल्लीन देखिएको छ । उता पश्चिमी संसारमा भने संस्कृतको मर्म, महत्त्व र उपादेयताबारे गहन अध्ययन गर्ने भाषाविद्हरू यसको गुणगान गाएर थाकेका देखिंँदैनन् । एकातिर क्राउस, इरेक भि.गुनेमार्क, क्लिन्टन, रविन्सनजस्ता भाषा वैज्ञानिकहरू विश्वमा अस्तित्व बनाएका ६–७ हजार भाषामध्ये अधिकांशको विकास संस्कृतबाट भएको यथार्थ बताइरहेका छन् भने अर्कोतिर अमेरिका, जर्मनी, बेलायतका अधिकांश उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत भाषाको पढाइ हुने गरेको सन्दर्भले यसको आकर्षण विकसित संसारमा दिन–प्रतिदिन बढिरहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ । त्यस बाहेक संस्कृत भाषामा लेखिएको विश्वको सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थ ‘वेद’को माध्यमबाट युद्धकला, चिकित्सा विज्ञान, संगीत, नृत्य, गणितीय विज्ञानजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूको विकास भएको कुरा पनि अविस्मरणीय बनेको छ । नेपाल बाहिर संस्कृत भाषाको योगदानबारे यावत सन्दर्भ केलाउँदा अब विलम्ब नगरी नेपालका प्रत्येक शिक्षण संस्थामा यसको पठनपाठन हुने व्यवस्था मिलाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । – डा. भुवनेश्वर शर्माचन्द्रागिरि–२, काठमाडौं ।

काठमाडौंमा मल कारखाना राम्रो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको दौरान भारतको रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेलले जोड्ने सम्झौता भएको छ । यसमा धेरै तर्कवितर्क आइरहेका छन् । राजधानीलाई रेल यातायातबाट जोड्नु राम्रो हो । तर अहिले काठमाडौंसंँग जोड्ने धेरै विकल्प आइसकेका छन्, त्यसमध्ये फाष्ट ट्रयाकको निर्माणपछि यसले धेरै सुविधा र सरलता पैदा गर्नेछ । उपत्यकामा तीव्र रूपमा बढिरहेको जनघनत्वको कारणले जग्गाको अभावले रेलवे लाइन र स्टेसनका लागि उपयुक्त जग्गाको पनि कमी हुनसक्छ । अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रालागि मल कारखाना थियो । उक्त मल कारखाना हामीले भारतको सहयोगमा निर्माण गर्न अनुरोध गरौं । कृषिमा आत्मनिर्भर भएर खाद्यान्न निकासी गर्न पहिलो बाधा नेपालमा अहिलेसम्म पनि बन्न नसकेको मल कारखाना निर्माण नहुनु पनि हो । बिजुली निकै चाहिने मल कारखानामा अब विद्युत शक्ति पनि प्रचुर मात्रमा उत्पादन भइरहेको छ । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि मल कारखानाको कुरा आउंँदा विद्युतको अभावको कुरा आउँथ्यो । कृषकहरूले समयमा मल नपाउने पाए पनि महंँगो र स्तरहीन भएर कृषकहरू जहिले पनि मारमा पर्दै आएका छन् । यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचोस् । मल कारखानापछि सिंचाइ र नदीको तटबन्धनमा भारतीय सहयोग लिनसक्ता पनि नेपाललाई धेरै फाइदा हुनेछ । कृषकका उत्पादनहरू भारत सरकारले बिभिन्न बाधा–अड्चन खडा गरेर निकासीमा बाधा पारिरहन्छ । यसबाट पनि नेपालको व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । यसतर्फ भारतसंँग गम्भीरतापूर्वक वार्ता गरौं । कृषि, सिंचाइ र विद्युतमा मात्र प्राथमिकतासाथ लगानी गर्नसके यसबाट चल्ने बिभिन्न किसिमका कृषि व्यवसाय तथा उद्योगहरूबाट धेरै कृषक तथा युवाले आफ्नो परिश्रमको फल पाउने थिए । रेल यातायातबाट नेपालीभन्दा भारतीय व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने भएकाले भारतले अनुदानमा आफै निर्माण गरिदिन्छ भने त्यसलाई स्वागत गरौं । अन्यथ यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा मल कारखाना र सिंचाइमा जोड दिउँm, नेपालको भलो यसैमा छ ।– पूर्ण ओलीक्विन्सल्यान्ड, अस्ट्रेलिया ।

सामूहिक बलात्कार अनि हत्या

एउटी अबोध बालिका, उमेर ७ वर्ष, सामूहिक बलात्कार अनि हत्या † यो कुनै कलियुगको कथा होइन, हो यो छिमेकी देश भारतको कठुवामा एउटी अबोध बालिकामाथि भएको अमानवीय र पाशविक घटना । यतिसम्म गिरेर गरेको अमानवीय घटनालाई जति शब्दले निन्दा गर्दा पनि कमी हुन्छ । दक्षिण एसिया त्यो पनि छिमेकी राष्ट्र भारतमा यस्तो घटना हुनुले हर नेपालीको मन आहत भएको छ । यद्यपि भारतीय शासक वर्ग बेला–बेलामा जनताका सुरक्षाबारे धेरै कुरा बोल्ने गर्छन्, तर यस्ता घटना भारतमा सामान्य हुने गर्छन् । उदाहरणका लागि दिल्लीजस्तो सहरमा दिनदहाडै सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दैगर्दा महिला बलात्कृत हुनुपरेको घटनाले पनि त्यहाँं मानवता हराएको आभास हुन्छ । तथाकथित बाबा रामरहिमको कालो कर्तुत अर्को उदाहरण हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको ‘बेटी बचाओ’ र ‘स्वच्छ भारत’ अभियानको विपरीत ‘बेटी लुटाओ’ र ‘दुर्गन्धित भारत’ प्रमाणित भएको छ । यस्ता घटनाले विश्वमा भारतको छवि बदनाम भएको छ । खुला सिमानाले गर्दा त्यस्ता घटना नेपालमा पनि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न । यस्ता घटना नदोहोरिन समयमै सचेत हुन जरुरी छ । सुरक्षाको जिम्मा लिएका सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनले नागरिकको सुरक्षामाथि सूक्ष्म नजर राखी शान्ति सुरक्षा बनाइराख्न आह्वान गर्छु । यद्यपि नेपालीले यस्तो क्रूर र पाशविक काम गर्दैनन्, किनकि यहाँं मानवता बहाल छ । अमानवीय र पाशविक कार्यको घोर निन्दा गर्दै सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्छु ।– भुवनसिंह पाण्डेबूढानीलकण्ठ–८, हात्तीगौंडा, काठमाडौं ।

सिन्डिकेटविरुद्धको राम्रो कदम

सरकारले यातायात विरुद्ध चालेको कदम स्वागतयोग्य लाग्यो । लामो समयदेखि देशमा सिन्डिकेटले गर्दा यात्रुहरूले दु:ख पाउनसम्म पाए । चाडपर्व त आउनै नहुने । बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग सिट पनि उही भित्तामा मात्र सीमित । २ जना अट्ने सिटमा ४ जनासम्म कोचेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता सबैले भोग्दै आएका छन् ।३५/४० जनाको बसको सिटमा ६०/७० जनासम्म बोकेका बसहरू पनि धेरै देखिए । सुपर एक्सप्रेसको नाममा भाडा महङ्गो तर बीच–बीचमा यात्रु हाल्ने गरेका छन् । ४/५ घन्टाको बाटोमा ७/८ घन्टा लगाउने गर्दै आएको छ । ‘क्यु’को गाडी कतै ‘रिजर्भ’ पायो भने दौडिने र यात्रुको बिचल्ली पार्ने अहिलेको यातायात व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । कति किलोमिटरमा कति भाडा लाग्ने हो, वैज्ञानिक भाडादर छैन । भाडामा एकरूपता छैन । जो अगाडि टिकट लिन आएका हुन्छन्, त्यसलाई सिटको व्यवस्था हुनुपर्ने, तर फोनको भरमा र चाकरीको भरमा ठूलाबडालाई अगाडिको सिट जहिले पनि बुकिङ हुन्छ । सर्वसाधारणले कहिल्यै पनि १,२ नम्बरको सिटमा बस्न पाउँदैनन् । यी यस्ता समस्या हुँदाहुँदै पनि एकलौटी लुट्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन घोषणा गर्नु कत्तिको जायज होला ? सरकार अब पछि हट्नु हुँदैन । जुनसुकै चुनौती आए पनि अहिलेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुस् । जनताको सहयोग जारी रहनेछ ।– जीवन लामागौरीशंकर गापा–४, झ्याँकु, दोलखा ।