निजी स्कुलको नरोकिँदो शोषण

सरकारी स्कुल नभएका त होइनन्, तर तिनको दुर्दशा कसैबाट लुकेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षा दिनेभन्दा पनि नेता, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पैसा र शक्ति भएकाहरूका श्रीमती र आफन्त भर्ती केन्द्र बनेका छन् सरकारी स्कुलहरू । राजनीतिका कारण भर्ती भएका धेरैजसो क्षमताविहीन शिक्षकले कसरी पढाउन सक्छन् ? त्यस्ता शिक्षकबाट स्तरीय पढाइको आशा गर्नु बेकार हुन्छ । त्यही भएर जसरी भए पनि अभिभावकले निजी स्कुलकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । र, अभिभावकको यो बाध्यता बुझेका निजी स्कुलले तिनलाई गर्नसम्म शोषण गरिरहेका छन् ।

मुलुककै अर्थतन्त्र यस्तो डामाडोल भएको अवस्थामा समेत निजी स्कुलले भर्ना शुल्क, गाडी भाडा, खाजा–खाना, महिनावारी शुल्क, खेलकुद, म्युजिक क्लास आदिका नाममा अभिभावकको ढाड सेक्दै आएका छन् । पुस्तक–कापी, स्कुल युनिफर्मको जिम्मा निश्चित ठेकेदारलाई दिइएको हुन्छ । उसले जति भन्यो, त्यति पैसा तिर्नुपर्छ । कुनै छुट पाइन्न । पाठ्यपुस्तक बर्सेनि परिवर्तन हुन्छ । हुँदाहुँदा स्कुलको पहिचान मानिने युनिफर्म पनि फेरबदल गरिन्छ । अभिभावकको कुनै सल्लाह, सुझाव मान्दैनन् ।

कुनै अभिभावकले केही कमी–कमजोरी सच्याउन भन्यो भने उसका बच्चालाई त्रसित बनाउने, गाली गर्ने गरिन्छ । निजी स्कुलले शिक्षाका नाममा गर्दै आएका यस्ता कुकर्मको फेहरिस्त लामै छ र बारम्बार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका पनि हुन्छन् । तर, लगाम लगाउन सरकारले सकेको पाइँदैन । यसको कारण जानिनसक्नु छ । शिक्षालाई सेवाभन्दा पनि लुट मच्चाउने भाँडो बनाएर व्यापार गरिरहेका व्यक्तिहरूको पहुँच सत्तासम्म भएकाले स्कुलको मनोबल बढिरहेको हुन सक्छ ।

स्कुल, कलेज, मेडिकल कलेज सबैतिर माफियाको घेराबन्दी छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा लगानीकर्ता हुने भएकाले पनि निजी स्कुल–कलेजले हाकाहाकी लुट मच्चाउन छुट पाइरहेका हुन् । शिक्षाका नाममा अहिले चल्दै आइरहेको विकृतिको चक्रब्यूहलाई तोडेर सुलभ शुल्कमा पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन शिक्षा मन्त्रालय र पालिकाहरूको यथाशीघ्र ध्यान जाओस् ।
– रोशन भट्टराई, इनरूवा–३, सुनसरी