गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज

निवेदका तर्फबाट गरिएको मागदाबी नपुग्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 'नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यवहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभइ अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ' आदेशमा छ । यसअघि सर्वोच्चले यो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दीर्घकालिन महत्त्वका निर्णय नगर्ने भनेको थियो । रिट राखेजसँग अब मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कार्यकारी काम गर्न बाटो खुलेको छ ।