कर्णालीमा भागबन्डाकै किचलो

कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि पनि सत्ता गठबन्धनका दलको पटक–पटक बैठक बसे पनि सहमति हुन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले दिएको ७ दिनको समय घर्किन थालेपछि अन्तिम दिनमा उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । त्यसयता सत्तारूढ एमाले र माओवादीबीच बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

प्रदेशस्तरमै सहमति जुटाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको २ दिनमै कँडेल काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेतालाई भेटेका थिए । उनी मंगलबार सुर्खेत फर्किए पनि माओवादी संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा काठमाडौंमै छन् । जसका कारण दुवै दलबीच निर्णायक बैठक बस्न नसकेको हो ।

‘मुख्यमन्त्री काठमाडौं गएपछि दुवै दलको दूरी टाढिएको छ, कहिले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ भन्नेबारे केही भन्न सकिन्न,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘अरूमा त सहमति नै छ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन ।’ उनका अनुसार माओवादीले अर्थसहित सामाजिक विकास, उद्योग र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले कामकाजमा सजिलोका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय एमालेलाई दिन आग्रह गरेको एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले बताए । ‘जतिसक्दो छिटो सरकारलाई पूर्णता दिने र सरकारका कामलाई दुवै दलको सहमतिमा अघि बढाउने कुरामा हामी सकारात्मक छौं, माओवादीले पनि सहमतिका लागि केही लचिलोपन अपनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू काठमाडौंबाट फर्किसक्नुभएको छ, अब २/३ दिनमै सरकारले पूर्णता पाउनेछ ।’ मुख्यमन्त्री छिट्टै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी विश्वासको मत लिने पक्षमा रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीकै अडानका कारण कुरा मिल्न नसकेको माओवादी सांसद दुर्गबहादुर रावतले बताए । ‘एमालेभन्दा कर्णालीमा हाम्रो दल ठूलो हो, त्यसैले हामी ४ मन्त्रालयभन्दा कममा सहमत हुने अवस्थै छैन, त्यसमा पनि हामीले रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीले बढी शक्ति आफूले राख्न खोज्दा कुरा मिल्न ढिलाइ भएको हो, यदि उहाँले चाहनुभयो भने भोलि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ माओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले पनि मुख्यमन्त्रीले सहमतिका लागि पहल नगर्दा समस्या भएको बताए । यो गतिरोधको अन्त्य गर्न मुख्यमन्त्री नै अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अरूभन्दा मातहत कार्यालय बढी भएको र कर्मचारी पनि धेरै भएकाले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दुवै दलको दाबी रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताए । ‘यसअघिको सरकारको कामकाज पनि खासै प्रभावकारी देखिएको थिएन, अहिले पनि दुवै दलको दूरी टाढिँदा त्यसले सरकारका काममा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जतिसक्दो छिटो सरकारलाई पूर्णता दिई गतिशील बनाउन जरुरी छ ।’

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीलाई २४ सांसदको समर्थन छ । एमालेका १०, माओवादीका १३ र समाजवादीका १ सांसदको समर्थनमा कँडेल गत मंगलबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । कर्णालीमा ८ मन्त्रालय छन् ।