मुख्यमन्त्री नियुक्तिको ३ सातापछि कर्णालीमा मन्त्रिमण्डल विस्तार

सत्तारुढ गठबन्धनमा एमालेलाई ३ र माओवादीलाई ४ मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा महेन्द्र केसी, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्रीमा रणसिंह परियार, सामाजिक विकासमन्त्रीमा वीरबहादुर शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा दुर्गबहादुर रावत नियुक्त भएका छन् ।

एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीमा शेरबहादुर बुढा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा विनोदकुमार शाह र भौतिक पूर्वाधार तथा तथा सहरी विकास राज्यमन्त्रीमा गोमता विक नियुक्त भएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कँडेल आफैंले राखेका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई मंगलबार नै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन् । एमालेका शाह भने मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शपथ ग्रहणमा सहभागी भएनन् ।

एमालेभित्र शाह र कँडेलबीच लामो समयदेखि विवाद छ । मुख्यमन्त्री कँडेल एमाले स्थायी समिति सदस्य हुन् भने शाह प्रदेश कमिटीका पूर्वअध्यक्ष हुन् । मुख्यमन्त्रीले एकलौटी गर्न खोजेकाले आफू शपथ ग्रहणमा उपस्थित नभएको शाहले बताए । ‘सुरुमा भौतिक पूर्वाधारमा मेरो नियुक्ति हुने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि मलाई नै थाहा नदिएर अर्कै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो, उहाँले पार्टीगत वरीयता नै ख्याल नगरेकाले शपथ ग्रहण बहिष्कार गरेको हुँ ।’ उनले राज्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा पनि पार्टीमा कुनै निर्णय नभएको भन्दै कुरा उठाउने जानकारी दिए ।

शपथ ग्रहण बहिष्कार गरेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा विनोदकुमार शाह ।

लामो कसरतपछि मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलको सत्ता यात्रा सुखद नभएको भन्दै राजनीतिशास्त्री नरेन्द्र केसी बताउँछन् । ‘उहाँले मुख्यमन्त्री बन्न पनि ठूलै संघर्ष गर्नुपर्‍यो, त्यसमा पनि सुरुमा माओवादी र एमालेबीच भागबन्डा नै मिलेन,’ उनले भने, ‘भागबन्डा मिले पनि मन्त्री छान्न दुवै दललाई ठूलो सकस पर्‍यो, त्यसमा पनि आफ्नै पार्टीका मन्त्रीले शपथ ग्रहण बहिष्कार गरेपछि सरकारको गतिशीलतामा शंका गर्ने ठाउँ भएको छ, कर्णालीको मुख्य समस्या गरिबी, कर्मचारी अभाव र बजेट कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती उहाँलाई छ ।

कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षमा निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष सकिन झन्डै अढाई महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले मुस्किलले २५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्रै प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको छ, जसमध्ये चालुतर्फ ३४ प्रतिशत (४ अर्ब ८३ करोड) र पुँजीगततर्फ १९ प्रतिशत (३ अर्ब ७३ करोड) मात्र खर्च भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो, जसमा झन्डै १६ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्न बाँकी छ । जनशक्ति अभावसँगै प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना छनोट गर्दा र अध्ययनबिनै पहुँचका आधारमा योजनामा रकम विनियोजन गर्दा समस्या भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालले बताए ।