कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९९९

स्वीकृति नलिएका १५ पदाधिकारीलाई बेलायत जान रोकिने

काठमाडौँ — बेलायतमा हुने दुई मैत्रीपूर्ण खेलको लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको खेलाडी तथा अफिसियलको भिसा नआएको विषयमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवको उपस्थितिमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का महासचिवलगायतसँग आज मंगलबार छलफल गरेका छन् ।

स्वीकृति नलिएका १५ पदाधिकारीलाई बेलायत जान रोकिने

एन्फाले सोमबार मात्र २३ खेलाडी र ७ पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेको थियो । निर्धारित तालिकाअनुसार नेपाली फुटबल टोली मंगलबार बिहान लन्डन प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम थियो । तर भिसा नआएका कारण नेपाली टोली उड्न पाएन ।

भिसा ढिलाइको विषयमा मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराउँदै एन्फा महासचिव किरण राईले सोमबार रातिसम्म भिसा आउने दाबी गरे । भिसा लिनकै लागि भारतको दिल्लीमा प्रतिनिधि पठाएको पनि उनले जनाए ।

एन्फाले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि खेलाडी र अफिसियल गरी कुल ३० जनाको नाम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पठाएको र सोमबार स्वीकृति दिइएको सदस्य–सचिव घिसिङले मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका थिए ।

यसबाहेक ५ जना एन्फा भीआईपी र १५ जना अन्य पदाधिकारी सहभागिताको स्वीकृतिलाई परिषदमा पत्र नआएको सदस्यसचिव घिसिङले स्पष्ट पारेका थिए ।

एन्फा महासचिव राईले खेलाडी र टिमको मात्र स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले अरूको हकमा नलिएको जिकिर गरे । उनले बाँकी २० जना आफ्नै खर्चमा जाने बताएका थिए । तर, एन्फाले उनीहरूको भिसाका लागि बेलायती राजदूतावासमा सिफारिस भने गरेको राईले बताए ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनअनुसार विदेश जाँदा खेलाडी, पदाधिकारी सबैले स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको सदस्यसचिव घिसिङले बताए । सोही बमोजिम अन्य १५ पदाधिकारीहरूले पनि बेलायत जानका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय मन्त्री श्रेष्ठले गरेका छन् । स्वीकृति नलिएसम्म हालका लागि १५ पदाधिकारीहरू बेलायत जान नपाउने उनले जनाए ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले परिषद्बाट स्वीकृति नलिएका १५ पदाधिकारीलाई बेलायत जानबाट रोक्न गृह मन्त्रालयलाई पनि पत्र पठाएको छ ।


प्रकाशित : वैशाख १८, २०८१ २०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?