‘लोक सेवामा मेधावी मानिएका कर्मचारीहरू पाएसम्म राजस्वमा जान्छन्’

संविधान जारी हुनुअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गरेपछिका ६ वर्ष सार्वजनिक प्रशासनलाई चाहिने मेधावीहरूलाई छान्न र योग्यतातन्त्रलाई बढी मजबुत पार्न आवश्यक सुधार गरेकामा उनी प्रशंसित छन् । अचेल कर्मचारीतन्त्रका बारेमा अध्ययन गरिरहेका मैनालीसाग लोक सेवाको आजको स्तम्भमा कान्तिपुरका घनश्याम खड्काले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

सार्वजनिक क्षेत्रमा चार दशकको लामो सक्रियतापछि अहिले तपाईं पूर्ण अवकाशको जीवन बाँचिरहनुभएको छ । केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अन्यत्र काम गर्न पाइन्न भनेर संविधानले बार लगाएको छ । राज्यलाई निर्देशन दिने हुनाले संवैधानिक पदाधिकारीमा आस र त्रास नहोस् भनेर यसो गरिएको हो । त्यसो हुनाले म लोक सेवाको कक्षामा गएर पढाउने वा परामर्शदाता हुनेजस्ता कुनै पनि काम गरिरहेको छैन । कर्मचारी वा विद्यार्थीलाई प्रेरणा दिनका लागि बोलाइएका ठाउँमा जान्छु र बोल्छु । अन्य समयमा म लेखपढ गरेर बस्छु । खास गरी, म हाम्रो कर्मचारी प्रशासनको इतिहास उधिन्दैछु ।

कस्तो रहेछ त त्यो इतिहास ?

अनेकन् रोचकताले भरिएको छ । राणा शासनका पालामा चाकडी गरेर जागिर खाने चलन थियो । त्यतिबेला चाकडीलाई नराम्रो मानिँदैनथ्यो । समयअनुसार शब्दहरूको अर्थ बदलिने रहेछ । जस्तो, लिच्छविकालमा सामन्त भनेको राम्रो शब्द थियो, मन्त्रीहरू सामन्त भनिन्थे र प्रधानमन्त्री महासामन्त कहलाइन्थे । त्यस्तै, राणाकालमा चाकडी वैधानिक थियो । बाआमाले नै छोरालाई अब तेरो जागिर खाने बेला भो, चाकडी गर्न जा भन्थे ।

कसरी गरिन्थ्यो चाकडी ?

राणाहरूकोमा दिनहुँ जाने अनि वरिपरि झुम्मिएर नमस्कार गर्ने हो चाकडी भनेको । यसरी जाँदाजाँदा कुनै दिन हाकिमको आँखामा पर्थे चाकडीवाजहरू, अनि जागिर पाउँथे । यो जनताका छोराछोरीका लागि हो । भारदारका छोराछोरीले त सिधै नियुक्ति लिन्थे ।

यो चाकरी प्रथा राणा शासनपछि गयो कि रहिरह्यो ?

राणा शासनपछि पनि गएन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो र २००८ सालमा लोक सेवा आयोगको स्थापना भयो । तर, आयोग पुनर्गठन गरेबमोजिम हुने भनेर राजा र नेताहरूले आफ्ना मान्छेलाई सिधै हाकिम बनाउन थाले । प्रजातन्त्र आएपछि २०१५ सालमा चुनाव नहुन्जेलको आठ वर्ष यति अस्थिर भयो कि ६ वटा सरकार बने र सबैले लोक सेवालाई बाइपास गरेर कर्मचारी भर्ती गरे । ०१५ को चुनावलगत्तै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष अनिरुद्रप्रसाद सिंह र नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाबीच एउटा सम्झौता भयो– यसअघि जेजति नियुक्ति भएको छ, त्यसलाई लोक सेवाले जाँच लिएर पास हुनेलाई पुनर्नियुक्ति दिने । भयो के भने, दुई बडाहाकिम मात्रै पास भए जाँचमा । अरू फेल भए र घर पठाइए । कोइरालाको यो लोकतान्त्रिक कदमले योग्यतातन्त्रको पहिलो पाइलो हालेको थियो नेपालमा । तर, दुई वर्ष नपुग्दै महेन्द्रले कु गरे अनि आफ्ना मान्छेलाई सचिव बनाउन लोक सेवा आयोगलाई तीन महिना निलम्बन गरे । क्षेत्रविक्रम राणा, पदमबहादुर खत्री, भेषबहादुर थापाहरूले सिधै नियुक्ति पाएको यही अवधिमा हो । त्यसपछि, पञ्चायतभरि नै भूमिसुधार अधिकारीहरू र अञ्चलाधीशहरूलाई दरबारले नियुक्ति गर्थ्यो सिधै । तिनलाई लोक सेवाले अन्तर्वार्ता लिएर स्थायी गरिदिनुपर्थ्यो । यो चाकरी प्रथाकै निरन्तरता थियो खासमा ।

यहाँले पनि पञ्चायतमै जागिर खानुभएको थियो, होइन ?

हो, तर जाँचै दिएर । म काभ्रेको एउटा गाउँमा मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेको मानिस हुँ । मेरा बूढीफुपूका छोरा विचारी थिए पञ्चायतमा । सबै जना उनलाई जागिर खाएको मान्छे भन्थे । सानोमा मैले एक पटक सोधेछु, ‘भान्दाइ, यो जागिर कस्तो हुन्छ ?’ उनले मलाई मरीच झिकेर दिए । त्यो खाँदा पिरो भयो । जागिर त पिरो रहेछ, खान्न म त भनेको थिएँ त्यतिबेला । म २० वर्षको भएपछि देखेको एउटा घटनाले चाहिँ जागिर त खानुपर्ने रहेछ भन्ने गरायो फेरि ।

कस्तो घटना ?

बुबा केदारनाथ मैनाली प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई सबले आदर गर्थे । एक दिन गाउँमा सीडीओ अगाडिपछाडि पुलिसको लर्कोसाथ घोडा चढेर आए । गाउँका सबले गएर अनेक बिन्तीपत्र चढाए र ढोगे । यो देखेपछि जागिर त सीडीओको पो खान पर्ने रहेछ भन्ने भयो । अनि म काठमाडौं आएँ र लोक सेवाका लागि तयारी गरें ।

अनि कहिले जागिर पाउनुभयो ?

आईए पास गरिसकेको थिएँ । बीए पढ्दै गर्दा मैले २०३४ मा नन गजेटेडमा नाम निकालें । पहिलो वर्ष खरिदार भएर सर्वोच्च अदालतमा बित्यो । दोस्रो वर्ष अन्तःशुल्क विभागमा नायब सुब्बा भएँ । तेस्रो वर्षमा त मैले शाखा अधिकृतमा नाम निकाली हालें । मैले सहसचिवसम्मको पद जाँचै दिएर पास गरें । योग्यतातन्त्र नै मेरा लागि एउटा मात्रै भर्‍याङ थियो ।

अचेलचाहिँ चाकडी प्रथा छ कि छैन ?

छ । राणाहरूको ठाउँमा अहिले नेताहरू छन्, फरक त्यति मात्रै हो । राणाहरूको पालामा पाँडे पजनी हुन्थ्यो । अहिले पार्टी पजनी हुन्छ ।

पाँडे पजनीको खास अर्थ के हो ?

भीमशमशेरकी एक जना भित्रिनी थिइन् दिलकुमारी ब्लोन । दरबार भित्रिएपछि उनको नाम सीता महारानी भयो । अहिलेको बालमन्दिरको परिसरमा सीता महारानीकै दरबार थियो । ससुराली खलकका भदाहरूलाई बोलाएर एक दिन उनले आजबाट तिमीहरू पाँडे भयौ भनेर जात उकासिदिए । ती नब पाँडेहरू भीमशमशेरका पालामा यति शक्तिशाली भए कि रिस उठेकाहरूको जागिर खाइदिने र खुस उठेकाहरूलाई मनपरी जागिर दिने गर्न थाले । यसलाई व्यंग्य गर्न पाँडे पजनी भनिएको हो र यो पदावलीले उस्तै प्रवृत्तिको सबै कामलाई समेट्छ । यसरी, पहिले राणा र राजा हुँदा चाकरीका भरमा पाँडे पजनी हुन्थ्यो । अहिले पार्टी पजनी हुन्छ । फरक यत्ति हो । अहिले कम्तीमा लोक सेवा छ, प्रशासन संयन्त्रमा जागिर खुवाउने मामिलामा पाँडे पजनी गर्न सक्दैनन् । तर, जागिर खाइसकेपछि सरुवा इत्यादिमा यसो गर्छन् ।

लोक सेवा आयोगले एक तहमा योग्यतातन्त्र चाहिँ कायम गरेकै छ, त्यसो भए ?

हो, गरेको छ । हामीले योग्यतम्लाई छानेर प्रशासन सेवामा पठाउने विधिलाई परिस्कृत गर्दै आएका छौं । यो थिएन भने मेधावीहरूलाई प्रशासनतन्त्रमा ल्याउने बाटो नै हुने थिएन ।

आयोगले ल्याएका मेधावीहरू जागिर खाइसकेपछि सदाचारिताको मामिलामा चाहिँ कत्तिको मेधावी छन् ?

यसमा चाहिँ बर्बादै छ । जागिर खानेबित्तिकै रातारात जीवन परिवर्तन गर्नुपर्ने रहरले हाम्रो राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टाचार ओपन सेक्रेट जत्तिकै भइसक्यो । लोक सेवाले योग्य मान्छे आउन् भनेर कोर्स डिजाइन गर्छ । संज्ञानात्मक परीक्षा लिन्छ र उसको ज्ञान जाँच्छ । त्यसपछि सीप विकासको तालिम दिन्छ । संज्ञानात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ताले व्यक्तित्व परीक्षण गर्ने हो । साइको म्याट्रिक टेस्ट त हुन्छ । तर सबै उपकरण र सबै तहको गुणवत्ता परीक्षण गर्न समय लाग्छ । लोक सेवालाई वर्षमा सात सयभन्दा बढी कर्मचारी छान्नुपर्ने दबाब हुनाले यो सबै गर्ने समय छैन । गर्न सके कुन मानिस कति नैतिक हो, कति बदमास हो भन्ने एउटा तहमा पत्ता लाग्छ । तर, पूरै पत्ता लाग्दैन । किनभने, भ्रष्टाचार व्यक्तिको नितान्त लोभले गर्दा हुन्छ । र, भ्रष्टाचारको पनि नेगेटिभ इन्सेन्टिभ हुन्छ, ‘पर्सनल ग्रिड’लाई सामाजिक परिवेशले दुत्कारेन भने व्यक्ति घुस्याहा हुँदै जान्छ । हाम्रोमा भएको यही हो । सोमरसेट मोम भन्ने लेखक छन् एक जना । उनी भ्रष्ट मानसिकतालाई उडाउन भन्ने गर्थे, पैसा छैटौं इन्द्रीय हो, त्यो नभई अरू पाँचले काम गर्दैन । चाणक्यले भन्थे, पानीभित्र भएको माछाले एकै पटक मुख र कान चलाउँछ, पानी खाएको कि सास फेरेको थाहा हुन्न । त्यस्तै सरकारी रकमकलम चौबीसै घण्टा चलाउने कर्मचारीले कतिखेर घूस खान्छन्, थाहा हुन्न । यसमा रोक्ने भनेको व्यक्तिको आफूभित्र भएको नैतिक र आदर्श जीवनप्रतिको झुकावले मात्रै हो ।

एक–दुईमा नैतिक र आदर्श जीवनको लगाव नहुनु एउटा कुरा हो । यहाँ त सबका सबमा आदर्श छैन र भ्रष्टाचारले पूरै राज्य व्यवस्थै धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको छ भन्ने आमअनुभूति छ नि ?

ठीक हो । यसमा समाजकै समस्या छ । हाम्रो समाज नैतिक भएन । हामीले नैतिक जीवन सिक्ने चार ठाउँ छन्– परिवार, शिक्षा प्रणाली, संगठन र संगत । परिवारमै नैतिक जीवन सिकाइन्न अचेल । बाआमाले छोराछोरीले जसरी हुन्छ, कमाओस् भन्ने ठान्छन् । पत्नी पतिलाई धेरै कमाउन दबाब दिन्छे । शिक्षा प्रणालीमा नैतिकता नै पढाइन्न । कर्मचारी संगठनमा नैतिकताको कहीं उच्चारणै हुँदैन । अनि, साथीभाइहरू सबै कमाइरहेका हुनाले कमाउनै पर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा व्यक्ति पुग्छ । यो आदर्शको सामूहिक स्खलन हो ।

नयाँ पुस्ताको कर्मचारी पनि यहाँले देख्नुभयो । केही पुस्तान्तर पाउनुभयो ?

अहिले ‘ब्युरोक्रेसीमा मिलेनियम जेनेरेसन’ आउन थालेको छ । सदाचारिताको मामिलामा यो पुस्ताले झन् कम स्कोर गरिरहेको छ भन्दा मलाई ज्यादै पीडा हुन्छ । कम्तीमा पहिले–पहिले त कर्मचारीहरू आखिर यही देशमा बस्ने हो भन्ने सोच्थे । अनि, केही देश र समाजका लागि गर्न पर्छ भन्ने ठान्थे । यो पुस्ता पूराका पूरा व्यक्तिवादी छ । चित्त नबुझे ऊ समाज र देश छाडेर युरोप–अमेरिका जान जतिखेर पनि तयार छ । त्यसैले, राज्यसंयन्त्रलाई सुधारौं र यो सुधारको म संवाहक बनौं भन्ने पुरानो पुस्तामा बचेखुचेको चेत पनि यो पुस्तामा छैन । म यो कुरा तालिमहरूमा उनीहरूकै अघिल्तिर भन्ने गर्छु । उनीहरू हाँस्छन् कुरा सुनेर, होइन भन्दैनन् । यस्तो छ अवस्था ।

तुलनात्मक रूपले पहिलेका कर्मचारी सदाचारी थिए ?

डरले पनि सदाचारी हुनुपर्ने अवस्था थियो । किनभने, पञ्चायतमा पर्चाको तरबार थियो । दरबारमा कसैले उजुरी गर्‍यो भने राजाले पर्चा निकालेर जागिर खाइदिन्थे । त्यसैले दरबारियाबाहेक अरूले घूस खाने आँटै गर्न सक्दैनथे । खाए पनि डराइडराइ सानो स्कलेमा खान्थे । अहिले कसैसँग कसैको डर छैन । घूस खुलेआम छ । पैसा नखुवाइ काम हुन्न कहीं पनि । यस्तो पनि हुन्छ त ? यत्रो राजनीतिक फड्को मारिसक्दा पनि नागरिकले त्यसको मूल्य भने राज्यसंयन्त्रमा देख्न पाएका छैनन् । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी स्कोरमा ३४ अंक ल्यायो । यो भनेको त फेल हो नि । देशले यत्रो फड्को मार्दा भ्रष्टाचार चाहिँ झन् बढ्ने भनेको लाजमर्दो कुरा हो ।

यो 'लाज’लाई कसरी हटाउने त ?

पहिले त, आदर्श ‘रोल मोडल’हरू तयार हुनुपर्‍यो । म त्यो ‘मोडल’ हुन्छु भन्ने भाव कम्तीमा केही प्रतिशतमा त आउनुपर्‍यो नि । नैतिक संगठन बनाउनुपर्‍यो सरकारी अफिसहरूमा । नैतिक पूर्वाधार खडा गर्नु पर्‍यो । त्यो भनेको के भने, नैतिक निर्णयहरू गर्ने । एउटाको आचारविचार अर्काले जाँच्ने र त्यसलाई खुला छलफलको विषय बनाउने । समाजमा पनि आदर्श र सदाचारी जीवनलाई प्रोत्साहन दिने संयन्त्रहरू बनाउने । यसो गर्दा सच्चिन्छ ।

एकले अर्कालाई हेर्ने संयन्त्र के अहिले छैन र ?

छ तर मिलिभगत छ अहिले । कानुनी मिलिभगत छ । लेनदेनमा मिलिभगत छ । अब व्यवहारमा देखिएको तडकभडक, उरलधुरल खर्च र अपत्यारिलो जीवनशैलीलाई समाजले प्रश्न उठाउने, एकअर्कालाई प्रश्न गर्ने र साथीभाइहरूले यसलाई औंल्याउने परिपाटीको सुरुवात गर्न पर्‍यो भनेको हो मैले । हो, यसो गर्दा समय लाग्ला । तर, संस्कार बसाल्न आजको आज सम्भव कहाँ हुन्छ र ? हात्तीको बच्चालाई साङ्लाले बाँधिन्छ सानोमा । पछि ठूलो भएपछि एक लात्ताले भाँच्न सक्छ साङ्लो बाँधेको खाँबोलाई । तर, सानोदेखि बस्दै आएकाले उसमा खाँबोमा बाँधिएको प्रति विरोधी भावले छुँदैन र एउटा परिधिमा बस्ने बानीको ऊ अभ्यासी हुन्छ । नैतिक जीवन पनि यस्तै हो । सानोदेखि प्रयास र अभ्यास दुवै गर्दा पछि बानी पर्छ । तर, समय त लाग्ने नै भयो । हाम्रो समाज अहिले नैतिक छैन । यही समाजबाट आएको कर्मचारी घूस खान्छ, नेता फटाहा कुरा गर्छ र झन् धेरै भ्रष्टाचार गर्छ । व्यापारी कालोबजारी गर्छ । अनि, यी सब मिलेका छन् । यो हुन दिन भएन । अब शिक्षा प्रणालीमा पनि नैतिक पाठ राख्नुपर्छ । हाम्रो पालामा हितोपदेश, मित्रलाभ, पञ्चतन्त्र इत्यादि पढाइन्थ्यो, जसले कलिलो मस्तिष्कमा नैतिक जीवनप्रतिको गहिरो लगाव सिर्जना गर्थ्यो । त्यसले केही न केही प्रभाव पार्छ पछि गएर । अहिलेका नानीबाबुलाई यो सिकाइएन, ज्यादै ठूलो भूल भइरहेको छ ।

तपाईं लोक सेवामा गएपछि नैतिक परीक्षा लिन सुरु गर्नुभएको थियो, त्यसले केही प्रभाव पार्‍यो ?

पारेन । लोक सेवामा मैले ‘इथिकल भ्यालुज’ भन्ने एउटा सय पूर्णाङ्कको पेपर नै राखें सहसचिवका लागि । यसमा जाँच दिँदा साह्रै राम्रो लेख्नेहरूले नियुक्ति भएको भोलिपल्टदेखि घूस खान थालेको पाएँ । साह्रै नमज्जा लाग्यो । मेधावी भनिएकाहरू पाएसम्म राजस्वमा जान्छन्, त्यसपछि गृह रोज्छन् । हुलाकमा त कोही पनि जान चाहँदैनन् । यो त्यही कमाउन पाइन्छ भन्ने लालसाले हो । तर, यसो भन्दैमा प्रशासन संयन्त्रमा असल मानिसै छैनन् भन्ने बुझिएला । त्यो भनेको होइन, केही राम्रा मानिस अझै छन् । तर ती कुनामा छन् । अल्पमतमा परेका छन् । यो पढ्दा तिनको चित्त नदुखोस् । पहिले अफिसर लेभल, नायब सुब्बा इत्यादिका लागि मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन आदि रोजा ठाउँ थिए । त्यहाँ ठूलो स्केलमा अप्रेसन भएर मुद्दा चल्न थालेपछि अचेल कोही जानै मान्दैनन्, किनभने रिस्क बढी भयो । जबकि, सदाचारी मान्छेलाई यस्तो कुनै रिस्क भन्ने नै हुँदैन ।

सदाचारी बनून् भनेर यहाँहरूले लोक सेवा पास गर्नेहरूलाई विपश्यना ध्यान गर्न पनि पठाउन थाल्नुभएको थियो क्यार एक पटक, केही सुधार भयो ?

पठाउन थालेको त हो । तर, ध्यान गर्न छाडेर भागेछन् । पछि स्टाफ तालिम केन्द्रमै बिहान–बिहान योग गर्न सिकाउन थालिएको छ ।

निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा ज्यादै चुस्तता छ, तर कर्मचारीतन्त्र सधैं उस्तै सुस्त छ । किन हो ?

यसमा धेरै कारण छन् । यसको निराकरण भनेको सकेसम्म ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने हो, संयन्त्र र सेवा प्रवाहलाई । यसो भयो भने सेवा दिने र लिनेको भेटै हुन्न । भेटै नभएपछि घूसको दायरा घट्छ वा हराउँछ । तर समस्या के भने, कर्मचारीतन्त्रमा ‘लुडाइट्स’हरू छन् । यो भनेको नवीन प्रविधिको विरोध गर्नेहरू हुन् । नवीन प्रविधि हाकिमले जानेका हुन्नन् । त्यसैले ती आफूले नजानेको प्रविधि भित्र्याउन अनिच्छुक हुन्छन् । बेलायतमा वाष्प इन्जिनको विकास हुँदा हाते तानले कपडा बुन्ने बुनाउने त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले यसको विरोध गरेको थियो र वाष्प इन्जिन जलाएको थियो । तर, प्रविधि र नयाँ प्रयोग समयको माग हो । कसैले ढिलाइसम्म गर्ला, त्यसलाई रोक्न सक्दैन । अर्को, कारण चाहिँ उही खाइपाइ आएको स्रोत हराउँछ भनेर हो । ई–भेइकलहरू चलाउन सरकारी चालकले मानेनन्, ट्रायल सेन्टरका कर्मचारीले सीसीटीभी बिगारिदिए भन्ने घटनाहरू यदाकदा बाहिर आउँछन् । यो अति हो । यस्तो अतिले चल्न सक्दैन प्रशासन । प्रविधिको विकास र नैतिक प्रशिक्षण दुवैलाई सँगै अघि बढाउँदै लगे हाम्रो अवस्था सुधारिन्छ । अर्कोतिर, राम्रो अभ्यासलाई पनि फैलाउँदै लानु पर्छ । जस्तो : लोक सेवा आयोगको कुरा गरौं । हाम्रोजस्तो निराशाजनक अवस्थामा यो निकाय चाहिँ शतप्रतिशत निष्पक्ष छ । यस्तो संस्थालाई जोगाउन पर्छ र अन्यत्र पनि यस्तै बनाउन पर्छ ।

यहाँ लोक सेवा आयोगमा गएपछि के गर्नु भयो ?

पहिलो दिनमै हामीले अनलाइन दरखास्त लिने निर्णय गर्‍यौं । त्यसले लोक सेवा कार्यालयमा दसौं हजारको लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्‍यो । त्यहाँ कपी जाँच्न कपी घरघर पठाउने चलन रहेछ । जसले गर्दा श्रीमतीको र छोरीको कपी जाँचमा पास गराउने एउटा गलत चलखेल बाहिर आएको थियो । त्यसलाई रोक्न हामीले लोक सेवा कार्यालयभित्रै जाँच्ने व्यवस्था गर्‍यौं । त्यसमा पनि कपीको परीक्षण दुई जनाले गर्ने र औसत स्कोरलाई आधार मान्ने व्यवस्था मिलायौं । यसले सकेसम्म योग्यतातन्त्रलाई थप बलियो र मजबुत बनाएको छ ।

कर्मचारी संयन्त्रको कुरा गर्दा छिमेकी र अन्य देशको तुलानामा हामी कहाँ छौं ?

अन्यत्र पनि कर्मचारीको आलोचना हुन्छ । धेरैथरी जिम्मेवारीहरू लिने र भूमिका बदलिइरहने हुनाले यिनीहरू बहुटाउके जीव हुन् भन्छन् कतै । जागिर खाएपछि अवकाशबाट मात्रै हट्ने हुनाले टाउको नभएका किला हुन् भन्छन् कतै । किनभने, टाउको नभएको किला एकपटक ठोकेपछि निकाल्न मिल्दैन । कतै अनिर्वाचित सिनेट हुन् भन्छन्, किनभने सांसदहरूझैं कर्मचारी पनि शक्तिशाली छन् र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ यिनले पनि । यस्तो आलोचना भए पनि काम भने गरेकै छन् अन्यत्र । हाम्रोमा अलिक भद्रगोल नै छ । भनिहाले नि, करप्सनमा ३४ मात्रै स्कोर छ । त्यो पास मार्क पनि होइन । राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको मिलिभगत छ । नत्र ग्रिज मनीबाहेक ठूलो भ्रष्टाचार सम्भव नै हुँदैन ।

एउटा बिन्दुबाट मानिस आवश्यकताबाट मुक्त भइसक्छ । तर पनि घूस त खाइरहन्छ नि ?

घूस र भ्रष्टाचार नशा हो, जुवाजत्तिकै हो । त्यसैले ऊ आवश्यकै नपर्ने पैसाहरू संग्रह गर्ने अवस्थामा पुग्छ र आफूलाई पनि बर्बाद पार्छ अनि देशलाई पनि । जीवनको एउटा कालखण्डमा गएर अब म घूस खान्न भनेर कसैले काम गरेछ भने पनि एकदम ठूलो कुरा हुने थियो । यसलाई मास्लोले सेल्फ एक्चुएलाइजेसनको तह भनेका छन् । यो तहमा त केही अपवादबाहेक हामीकहाँ कोही पुग्दै नपुग्ने भयो ।

भन्नाले, कहाँ पुगेपछि 'सेल्फ एक्चुएलाइजेसन’को तहमा पुग्नुपर्ने हो ?

सुरुवाती अवस्थामा त अनेक आवश्यकता होलान्, मानिस सिक्दै पनि जान्छ । तर सहसचिव, सचिव, मुख्य सचिव भइसकेपछि पनि उही बानी हुनु भनेको मानसिक तह नबढ्नु हो । आन्तरिक विकास नहुनु हो र जीवन फराकिलो दायरामा नपुग्नु हो ।

मुख्य सचिवलाई नै यत्रो आरोप लागिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

त्यही त म भनिरहेको छु । यो दुःखद हो । एउटा मात्रै होइन, बारबार अरू केसमा पनि जोडेर नाम आएपछि मान्छेलाई शंका भयो । यस्तो अवस्थामा उहाँलाई धेरै बेर राख्न हुँदैन । तुरुन्त यसलाई अख्तियारले टुंग्याउनुपर्छ । कर्मर्चारीको माउलाई यो आरोप लागेपछि सबको मनोबल गिर्छ । अनि नैतिकता सामूहिक रूपमा स्खलन हुन्छ । जेजस्तो भए पनि, मुख्य सचिवलाई यस्तो सिधासिधा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थिएन यसअघि । यति प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले निष्पक्ष छानबिन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । प्रश्नको निरूपण नहुन्जेल अरूलाई नैतिक बल दिन सक्नु हुन्न उहाँले । नैतिक बल दिन नसक्नेले नेतृत्व गर्न सक्दैन र मिल्दैन । अन्तरआत्माप्रतिको उत्तरदायित्व भन्ने पनि हुन्छ । त्यसमा ठेस लागेपछि देवेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिनुभएकै थियो । रामेश्वर खनालले मन्त्रीले सामान्य गोपनीयता भंग गर्दासमेत पद छोडेकै हो । यो अहिलेका मुख्य सचिवले पनि भुल्नु हुँदैन । राति निद्रा लाग्छ कि लाग्दैन मलाई भनेर सोच्नुपर्छ कतिपय अवस्थामा । कुनै काम गर्दा र ढिट भएर टाँस्सिरहँदा त्यसले झन् असर पार्छ । त्यो बुझ्नुपर्छ । एक–दुईलाई छाडेर भन्दा मुख्य सचिवहरू रोलमोडल हुन सकेनन् । सामूहिक पतनको एउटा कारण यो पनि हो ।