शिक्षाशास्त्रमा अभिभावक र शिक्षकको विद्यार्थीप्रतिको अपेक्षाले उनीहरूको प्रदर्शनमा महत्त्वपूर्ण असर पार्ने मानिन्छ । यो लेख नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीप्रति उच्च जनअपेक्षा दर्ज गर्न पनि लेखिएको हो । अहिले शिक्षामन्त्री शिक्षा रूपान्तरणको चौबाटोमा हुनुहुन्छ ।
अहिले संसद्को शिक्षासम्बन्धी समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको पेचिलो मुद्दाका रूपमा निजी विद्यालयहरूलाई गैरमुनाफा मोडमा लैजाने विषय उठेको छ । पक्कै हो, निजी तवरमा चलाइएका नाफामुखी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख पाटो हो तर यति–उति वर्षमा यी विद्यालय गुठीमा लैजाँदैमा मात्र हाम्रो शिक्षा सुध्रँदैन ।
दुई दिनको शिक्षक हडतालको पटाक्षेपपछि सबैतिर यसको फाइदा के भयो भन्ने छलफल भइरहेको होला । न्युयोर्क पुगेर राष्ट्र संघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अति कम विकसित देशका तर्फबाट बोल्दा महासभाबाहिर बरु खास केही सुनिएन ।
धेरैले संघीय शिक्षा ऐनको माग गरे । जब त्यसको मस्यौदा बाहिर आयो, विभिन्न स्वार्थ समूहबाट विरोध भयो । पानी नपार्ने बादलजस्तो निजी विद्यालयलाई ५ वर्षमा सार्वजनिक गुठीमा लैजाने भनेर विधेयकमा लेखिएको थियो । तर निजी विद्यालय सञ्चालकको समूहको विरोधपछि सरकार त्यसमा पछि हट्यो ।
विभिन्न कारणले हाम्रो देशका महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरू धेरैजसो पर्याप्त संगठन र छलफल नभई निर्माण हुने गरेका छन् । सम्भवतः शिक्षाका क्षेत्रमा भएका बृहत् संगठित प्रयत्नहरूमा पहिलो शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र नयाँ शिक्षा योजना हुन् ।
धेरै अभिभावकलाई निजी विद्यालयमा पैसा तिर्न गाह्रो भएको छ । यद्यपि यी विद्यालयहरूको शुल्क संरचना निकै चौडा छ— हजार मुन्तिरदेखि लाखको वरपरसम्म । सबै अभिभावक फिराद गर्छन्, शुल्क महँगो भयो । अनि नजिकैको विद्यालय विद्यार्थी नपाएर बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
नयाँ मन्त्रिमण्डलको सुरुआती चरणमा कसैले शिक्षामन्त्रीका रूपमा शपथ लिएनन् । यसबाट दल, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा यो मन्त्रालय छैन भन्न अप्ठेरो पर्दैन । यसले शिक्षाकर्मी मात्र हैन, देशलाई बाटो र बिजुलीभन्दा पर, दूरगामी परिवर्तनका पक्षमा सोच्ने सबैलाई निरुत्साहित तुल्याउँछ ।
सदहरूको ध्यान सत्ता समीकरणतिर पुगिसकेको होला । यथास्थितिबाट व्याकुल र उत्साही दुवै खाले मतदाताले केही नयाँ अनुहारलाई ‘नागपास’ खेलजस्तो गरी सांसदका रूपमा जिताएका छन् । नयाँ अनुहारका जनप्रतिनिधिहरूले वर्षौं दलको कुरुवातन्त्र कुर्दै स्थापित दलहरूका गुटबाट छानिनुपरेन ।
उम्मेदवारी घोषणा भएका खबरहरू धमाधम सार्वजनिक हुन थालेका छन् । दल दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको र दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार तय नगरिसकेकाले यी सबैजसो स्वघोषित उम्मेदवार नै हुन् । स्थानीय चुनावदेखि चलेको ‘स्वतन्त्र’ को लहरले गति लिई नै रहेको छ । पेसेवर युवाहरू अगाडि सरेका छन् । यसले सम्पूर्ण दललाई भन्दा ‘प्रतिष्ठित राजनेता’ हरूलाई अझ चुनौती दिएको छ । तर विचार गरे जनतालाई पनि सजिलोचाहिँ छैन ।
नवनिर्वाचित नगरपालक बालेन शाहलाई फोहोरको थुप्रोले समाचारका थप सुर्खीमा चढायो । कसैलाई भिलेन पनि बनायो । सिसडोल र बन्चरेडाँडा शीर्ष खबरमा रहे तर यो नौलो विषय होइन । सम्भवतः मनपरि भूउपयोगपछिको जथाभावी फोहोर काठमाडौं मात्र होइन, सबै सहरी क्षेत्रको समस्या हो ।
