टीका भट्टराई

भाषा शिक्षाका तीन भ्रम

भाषिक र शैक्षिक अभियन्ता र सांसदको सुझबुझ र प्रयत्नका कारण अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयक मातृभाषामा शिक्षा पाउने स्थापित अधिकार वञ्चित गराउनबाट बचेको छ ।

शिक्षामा सहअस्तित्व

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट भइरहेको विषयमा केही छलफल भयो । डा. गोविन्द केसीको अनशनका सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षाबारे उठेको बहसले पनि छलफलको पृष्ठभूमि तयार गरेको थियो ।

शिक्षक : एक पहेली

एक युरोपेली शिक्षकले कार्ड पठाइन् : गगनचुम्बी घरहरू थिए । कुनै–कुनै घरका झ्यालमा बत्ती बलिरहेका । र ती बत्ती बलिरहेका घरहरू शिक्षकका हुन् ।

विद्यालय कसले व्यवस्थापन गर्ने ?

सरकारले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । यसमा अघिल्लो मस्यौदाका केही राम्रा प्रावधान हटाएर र नराम्रा व्यवस्था थपेर नागरिक शिक्षाको अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्ने आरोप आएका छन् । मस्यौदाका मुख्य विषयलाई यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

केटाकेटीलाई के सिकाउने ?

एकथरी हाम्रा केटाकेटीलाई तत्काल के सीप, ज्ञान चाहिन्छ त्यही सिकाउनुपर्छ भन्छन् भने अर्का थरी भविष्यमा आवश्यक हुन सक्ने विषयवस्तु पढाउनुपर्छ भन्छन् । अब पाठ्यपुस्तक घोकाएर त हुने कुरै भएन, विषयवस्तु के बनाउने, कस्तो विधि प्रयोग गर्ने भन्ने आम प्रश्न हो ।

टीका भट्टराईका लेखहरु :

कृषि शिक्षाको जग

 गत सालसम्म चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (कृववि) र देशको सबैभन्दा बूढो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बीच दुई जमिनदारको मौजा बाँडफाँडमा जस्तो विवाद पर्‍यो । विडम्बना, यी दुबै विश्वविद्यालयका कुलपति भने यो देशका प्रधानमन्त्री नै हुन् ।

सामुदायिक शिक्षा सुधार कसरी ?

केही व्यक्तिलाई विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा असीमित अधिकारसहित गएकाले विद्यालय तहसनहस हुन थालेको र अझ खराब हुनेछ भन्ने लागेको छ । यसमा केहीमात्र सत्य छ । विद्यालय शिक्षामा केन्द्रीकृत सत्ताबाट केही वर्षमा भएको मुख्य परिणाम भनेको सार्वजनिक विद्यालयमा सर्वसाधारण जनताको भरोसा उठ्नु हो ।

कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक कार्यसूची

कर्णाली सबैभन्दा कम शैक्षिक पूर्वाधार रहेको प्रदेश हो । यसर्थ यहाँ प्रतिक्रियात्मक काममा धेरै नअलमलिएर नयाँ सिर्जनात्मक व्यवस्था गर्ने अवसरहरू बढी छन् । यहाँ शिक्षाको माग र माग सिर्जना गर्ने काम पनि बढी छ ।

स्थानीय सरकारको विद्यालय शिक्षा कार्यसूची

संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । २०३० को दशकमा शिक्षा राष्ट्रियकरण गरिएपछि समुदाय र व्यक्तिका विविध प्रयास केन्द्रीय सरकारी रूपमा ढालिए ।