लालप्रसाद शर्मा

सरकारको पहिलो योजना सम्पन्न

यसअघि नहर (सिँचाइ कुलो) नभएको होइन । २०४७ सालमा बनेको नहर जीर्ण भएर सिँचाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाले स्थानीय निराश थिए । कहाँ गएर के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले नहरको पुनर्निर्माण गर्ने भएपछि उनीहरू खुसी भए ।

जीप दुर्घटनामा दुईको मृत्यु

महाशिला गाउँपालिका–५ लुंखुदेउरालीमा आइतबार जिप दुर्घटना हुँदा २ यात्रुको मृत्यु भएको छ । सदरमुकाम कुश्माबाट बालाकोटतर्फ जाँदै गरेको ग२च ७१२८ नम्बरको जिप देउराली भीरमा सडकदेखि एक सय मिटर तल खस्दा महाशिला–३ का ५० वर्षीय कृष्णगोपाल गुरुङ र सनाखत हुन नसकेकी एक महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । 

चन्द समूहका केन्द्रीय सचिवालय सदस्यसहित १८ पक्राउ

सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य मिलन राइलगायत १८ नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कास्की जिल्ला सेक्रेटरी जंगबहादुर भण्डारी पनि छन् । 

कांग्रेसको अवरोधपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित 

गण्डकी प्रदेशसभाको आइतबारको बैठक कांग्रेस सांसदको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगित भएको छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै बैठक सुरु हुनसाथ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद उभिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरे । 

लालप्रसाद शर्माका लेखहरु :

४० हजार घूससहित अपरेटर र ड्राइभिङ इन्स्टिच्यूट संचालक पक्राउ

स्काभेटरको लाइसेन्स निकालिदिने भन्दै एक व्यक्तिसँग ४० हजार घूस लिँदालिँदै हेवी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय पोखरामा द्वितीय अपरेटर पदमा कार्यरत कुमार लामिछानेलाई सोमबार राति अख्तियार कार्यालय पोखराले पक्राउ गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने– ‘प्रदेशलाई मात्रै छुटाउन हुन्न’

एक वर्षअघि प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यत्रमको दुरुपयोग भएकाले सांसदलाई बजेट दिन हुँदैन । संघका सांसदलाई बजेट दिनु संघीयताविपरीत हुन्छ । यसबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ ।’

गण्डकीको आर्थिक वृद्धि ७.०६५

चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ७.०६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । तथ्यांक विभागले पहिलोपटक प्रदेशस्तरीय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै यस्तो अनुमान गरेको हो । 

व्यक्तिगत काममा जाँदा मन्त्रीलाई सरकारी इन्धन नदिन निर्देशन

गण्डकी प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा बढी इन्धन प्रयोग नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीहरुले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिएको विषयमा छानबिन गरेको समितिले शुक्रबार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समन्वय समिति महासंघको माग– 'विषयगत कार्यालय जिसस मातहत'

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेशले जिल्लाका विषयगत कार्यालय समिति मातहत ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण भेलाले विभिन्न १५ प्रस्ताव पारित गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।