सबैतिर चर्चा छ, के यो सरकारले बोलेका कुरा व्यवहारमा लागु गरि नेपाललाई सवृद्धि बनाउन सक्ला? अहिलेसम्मका काम र कुरा हेर्दा यहि बिचार, दृष्टिकोण, तरिका र तयारीले सवृद्धि आयात हुने र आसेपासेले मात्र बाँडेर खाने देखिन्छ ।
नेपालमा पुन:स्थापना भएको लोकतन्त्र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको उपज हो । त्यसो त लोकतन्त्रका लागि २००७ र २०४६ सालमा पनि ठूलै जनआन्दोलनहरू भएका थिए । तर त्यतिबेला स्थापना भएको लोकतन्त्रले नत जनताको हकहितको रक्षा गर्न सक्यो न उनीहरूलाई समृद्ध बनाउन सक्यो ।
बाह्र वर्ष पूरा भएछ, २०६२/६३ आन्दोलन सम्पन्न भएको । नेपाली समाज, राष्ट्र र राज्यलाई तलैदेखि धेरै हल्लाएको आन्दोलन हो यो । शताव्दीयौंदेखि स्थापित मिथकहरूलाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको थियो । ‘राजा बिनाको पनि देश हुन्छ र ?’ भन्ने कतिपय सनातनी मान्यतालाई भत्काएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सफल भयो, त्यो आन्दोलन ।
‘जतिसुकै कमीकमजोरी देखिए पनि अहिलेसम्म लोकतन्त्रभन्दा उत्कृष्ट शासन व्यवस्थाको परिकल्पना राजनीतिशास्त्रले गरेको छैन । त्यसैले भनिन्छ लोकतन्त्रको विकल्प अझ परिष्कृत लोकतन्त्र मात्रै हो ।
राजाले हारेको र नागरिकले जितेको दिन हो, वैशाख ११ । राजाले संविधानलाई आफ्नो हातमा लिंँदै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष आफैं भए । नेता र क्रियाशील नागरिकलाई बन्दी बनाए । संविधानले चिन्दै नचिनेका डा. तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट जस्तालाई उपाध्यक्ष बनाए । उनको शासनमा पत्रकारका हात बाँधिएको थियो ।
मैले यो लेख लेखिरहँदा नेपालबाट आफ्ना छोराछोरी अष्ट्रेलिया पठाउन कति बाआमा कन्सल्टेन्सी धाइरहनु भएको हुँदो हो । अझ कति भाईबहिनीहरु अष्ट्रेलियाको भिषा लागेको खुशीमा साथीभाईलाई पार्टी दिने योजना बनाइरहेका हुँदा हुन् ।
हिजोआज नेपालमा अघि कहिल्यै अनुभव नगरिएको भूपरिवेष्टित चेतनाले हामीलाई हल्लाउन थालेको भान हुँदै छ । अस्ति पनि केही शब्द लेखेका हौं तर यस बीचमा झन् जोडदार किसिमले नेपाल दुई ठूला देश, अथवा दुई शक्ति, दुई अब्बल आर्थिक उन्नति गरेका मुलुकहरूका बीचमा चेपिएको अनुभव भएका अभिव्यक्ति आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गरी फर्केको दुई साता बितिसके पनि भ्रमणको सफलता/असफलताको चर्चा सञ्चारमाध्यम र कफीगफमा चलिरहेकै छ । पंक्तिकारलाई चाहिँ भ्रमण सनातनी हिसाबले सफल अनि प्रगतिशील दृष्टिकोणले कम सफल लागेको छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष तामझामका साथ विद्यालय भर्ना अभियान चल्छ । यो अभियान बच्चाको नाम विद्यालयको रजिस्टरमा चढाउने गतिलो काइदा हो । विगतका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम र भर्ना अभियानको परिणामस्वरूप विद्यालय उमेरका ९७ प्रतिशत हाराहारी बच्चाको नाम विद्यालयको खातामा लेखिएको छ ।
नेपालमा महिलाले विभेद, विकृति–विसंगति, असमानता, सांस्कृतिक अन्धविश्वास र परम्पराका साथै पैतृक सम्पत्तिमा असमान अधिकारविरुद्ध तथा समान राजनीतिक अधिकारका लागि विभिन्न कालखण्डमा आवाज उठाइरहेका छन् ।
