पानीको कुरो पछि गरौं !

हाम्रा जिम्मेवार नीति निर्माता र निर्णयकर्तालाई तरकारीमा हरियो साग, भान्छामा जारको पानी र कार्यालयमा बोतलको पानी उपलब्ध भएसम्म गाउँमा सुक्खा लागेर बाँसको झ्याङसमेत सुकेको कुरा पछि गर्दा के फरक पर्छ र ? 
मधुकर उपाध्या

काठमाडौँ — एउटी ज्येष्ठ नागरिकलाई कागती बेच्दैथे हाम्रा दाइ । एउटै कागतीको १० रुपैयाँ भन्दा ती आमाले आश्चर्य व्यक्ति गरिन, ‘के हो, किन यति महङ्गो ? अलि धेरै लिँदा त सस्तो हुन्छ होला नि ?’

दाइले आफ्नै पारामा जवाफ दिए– नेपाली कागती आएन यो वर्ष, अनि के गर्नु, मेरै २०० रुपैयाँ केजी पर्‍यो । कसरी सस्तोमा दिनु ?

बाटो छेउ ठेलामा तरकारीको खुद्रा व्यापार गर्छन्, खोटाङ हलेसीबाट काठमाडौं झरेका राई थरका यी दाइ । एक बिहान कागती किन्न आएकी एक आमासित संवाद गर्दै थिए उनी । उनको हरेक दिन ग्राहकसँंग तरकारी भाउ ५/१० रुपैयाँ मोलमोलाइ गर्दैमा बित्छ । उनकोमै तरकारी किन्न पुगेको मलाई यस वर्ष नेपाली कागती किन आएन भन्ने जान्न इच्छा भयो । सोधेंँ– के भो दाइ, यसपाली र नेपाली कागती आएन ?
‘सबै बोट नै सुक्या छ त अनि के फलोस्,’उनले भने ।किन बोट सुक्यो ?

भदौदेखि पानी आ छैन । हिउँद डङ्गै सुख्खा छ । कागती मात्र हो र बाँसधरी सुक्यो, यसपाली हाम्रोमा (खोटाङस्थित आफ्नो गाउँको कुरो गर्दैथे उनी) । मैले आश्चर्य मान्दै सोधेँ– बाँसै सुक्यो रे ? ‘अनि त ? घाँस बुटो केही बाँकी छैन । यसपाली हिउँदे खेतीमा हातै हाल्नु पाएन,’ उनी चिन्तित देखिए । मेरो खसखस झन् जाग्यो– हैन यसैपाली कसरी सुक्यो बाँस, पोहोर–परारदेखि सुक्दै गा थियो कि ?

‘अलिअलि सुख्खा त भएको हो, पोहोर पनि । तर बाँस त हरियै थियो । यसपाली त ढोड सुक्याजस्तै सुक्यो ।’ उनी मेरो जवाफ दिँदै, आफ्ना ग्राहकलाई पालुङ्गोको भाउ पनि बताउँदै थिए । उनको ठेलाभरि हरियो पालुङ्गो र कलकलाउँदो रायोका साग थिए । हरियो लसुन, हरियो प्याज र गान्टे पनि टन्नै थिए । हिउँदका यी तरकारी काठमाडौंको विशेषतै हुन् । त्यसमा पनि दाइको मिठो व्यवहार । तरकारी किन्ने ग्राहकको कमी हँुदैन ।म आफैले बोकेर लगेको झोलामा तरकारी हाल्दै थिएँ । वातावरणप्रति सचेत अन्य धेरैजस्तो म पनि तरकारी किन्न सकभर आफ्नै झोला लैजान्छु अचेल । प्लाष्टिकको झोला प्रयोग नगर्न ।

मेरो जिज्ञासा बाँकी थियो । बिहान–बिहानै उनको व्यापारमा तगारो बन्नु ठिक हुन्न भन्ने जान्दाजान्दै पनि केही नसोधी रहन सकिन । अझै सोध्ने निधो गरेर एकछिन कुर्न छेउमा उभिएँ । उनी ग्राहकले किनेको पालुङ्गो प्लाष्टिकको झोलामा हाल्दै मेरो प्रश्नको जवाफ पनि दिँदै थिए ।

अनि मान्छे के खाएर बाँच्या छन् त ? ‘के हुनु नि, मैलै यहाँबाट भरथेग गर्‍या छु । एकजना दाइलाई घरको रेखदेख गर, कमाइ भए खाउ भनेर यता आइयो, पहिले त ठिकै थियो । यसपाली त विजोगै छ । त्यसै छोड्नु न आफू गएर बस्नु ?’ अनि तपाईको यो सानो व्यापारले आफू खानेकि, कोठा भाडा तिर्ने कि, उता गाउँको दाइलाई भरथेग गर्ने ? ‘अब नगरी सुख भयो त ?’ उनले बाध्यता बताए ।उनी फेरि अर्काे ग्राहकसित रायोको सागको भाउ बताउँदै थिए । ग्राहक मुठामा ५ रुपैयाँ कम गर्ने प्रयास गर्दै थिए ।

मैले सोचँे– नेपालको कुनै ठाउँमा पानी नभएर बाँससमेत सुक्ने अवस्था छ । खेती भएको छैन । यता किसानले साह्रै मिहेनत गरेर फलाएको हरियो साग खान पाउनु नै अहो भाग्य भन्नुपर्ने बेलामा मुठामा ५ रुपैयाँ बढी लियो कि भन्ने चिन्ता छ ।
दाइ गाउँको कुरो सुनाउन उत्साहित भए जस्तो लाग्यो । म एकछिन अझै पर्खें ।
‘बाख्रा छाड्ने ठाउँ पनि भएन सबै सुकेर,’ उनले भने, ‘त्यसै छाड्यो, गटङटङ कुदेर खोलातिर जान्छन्, अनि अलिअलि भाको घाँसको ठुटो खान्छन् । त्यतिले पुग्दैन । जरै उखेलेर खान्छन् ।’ उनी आफ्नो कुरामा जोड दिँदै मलाई गाउँको वर्तमान हालत सम्झाउन खोज्छन्, ‘हैन पानी नै छैन त कसरी होस् ?’

उता साग किन्ने ग्राहकले सागको मोलमोलाइमा हाम्रो गन्थन तगारो ठाने । भने, ‘लल पानीको कुरो पछि गर्नाेस्, मलाई हतार भैसक्यो ।’ सागको भाउमा ५ रुपैयाँ घटाएर हाम्रा दाइ ग्राहकलाई पैसा फिर्ता गर्न ५/१० को दोब्रिएका नोट मिलाउन लागे ।
म भने नयाँ ज्ञानका लागि दाइलाई मनमनै धन्यवाद दिँदै हिँडेँ ।
साग किन्ने ती ग्राहकको ‘पानीको कुरो पछि गर्नाेस्’ ले मलाई एउटा कुरो प्रस्ट भए जस्तो लाग्यो । जे धेरै समयदेखि स्पष्ट हुनसकेको थिएन ।

पानी विज्ञहरूले पानीको महत्त्व र यसको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने कुरो गर्न थाल्या दशकौं भयो । ठाउँ–ठाउँका मूलमा पानी घटेको समाचार आउन थाल्या पनि १०/ १२ वर्ष भइसक्यो । र पनि समस्या सुध्रिनुभन्दा गहिरिँदो छ, किन ? मलाई यो कुरा अलि प्रस्ट भयो । मुठामा ५ रुपैयाँ घटाएर दिनदिनै मनग्य हरियो साग किन्न पाएसम्म पानी अभावले हुने दु:ख कसरी महसुस होस् ? हाम्रा नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व, निर्णयकर्ता, जिम्मेवार पदाधिकारी सबैलाई तरकारीमा हरियो साग, भान्छामा जारको पानी र कार्यालयमा पिउन बोतलको पानी उपलव्ध भएसम्म खोटाङका राई दाइको गाउँमा वर्षाैंदेखि बढ्दै गएको पानी अभावले कागतीको बोट र बाँसको झ्याङसमेत सुकेको कुरा अलि पछि गर्दा के फरक पर्छ र ?

मूल सुकेका खबर केही वर्षयता छापामा आइराखेकै छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २ वर्षअघि गरेको सर्भेक्षणमा समेत पहाडमा प्रश्न सोधिएका मध्ये ७४ प्रतिशतले पानी घटेको भन्या रहेछन् । मध्य पहाडका ४८ प्रतिशतले पानीको मूल पुरै सुक्या गुनासो गर्‍या रहेछन् । पानी अभावबारे यति जानकारी आइसकेपछि पनि बाँससमेत सुक्नेगरी पानी अभाव हुनु अगावै आवश्क कदम चाल्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको जानकारी पर्याप्त हुनुपर्ने हो ।

खानेपानीलाई मात्र पानीको समस्याका रूपमा बुझ्ने हाम्रो सोचले पहाडका गह्रा/पाटा सुक्नुलाई चासोको विषय ठानेन । घरायसी प्रयोगका लागि खोलाको पानी पम्प गरी गर्जाे टारिएको छ । तर पानी संकट यति गहिरिसकेछ कि माटोको चिस्यानमा हुने पानीसमेत हराएर कागती र बाँस सुकेछन् । कागती बाहिरबाट आयात गरी प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँमा उपलव्ध हुन्जेल, पानीको कुरो अहिले गर्नु हतारो नहोला । चिन्ताको विषय, कतै बाँस पनि आयात गर्नुपर्ने दिन आउन थाल्या हो कि ? बाँस सुक्नु पानीको संकट निकै गहिरिएको संकेत हो ।

उखानै छ– भोको भन्छ डाँडावारि खाउँ, अघाएको भन्छ डाँडापारि खाउँ । अब त मानिसमात्र हैन, जमिन पनि भोकाएको छ, पानीको लागि । डाँडावारि नै खान चाहन्छ । अहिले नीति निर्माणको तहमा भएको पुस्ताले पानीको महत्त्व बुझ्नसकेको भए वा त्यस अनुरुप कदम चालिदिएको भए, बाँस सुक्ने थिएन ।

पानी सुकेका स्थानका स्थानीय सरकारहरूले पानी जगेर्ना गर्न केही काम गर्न थालेका छन् । खोटाङकै केही क्षेत्रमा पानी रिचार्ज गर्न पोखरी बनाइएका समाचार आएका छन् । उत्साहप्रद र खुसीलाग्दा खबर । तर वार्षिक बजेटमा पैसा राखेर २,४ पोखरी बनाउने समय घड्किसकेको छ । १० वर्ष अगाडि भए हुन्थ्यो । अब हुन्न ।
अब पोखरीलाई नयाँ पुस्ताको अभियानका रूपमा अगाडि लानुपर्छ । जसमा युवाहरू स्वयंसेवीका रूपमा सहभागी होउन् । अबको २० वर्षपछिका जिम्मेवार नागरिक आज कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थी हुन् ।

स्वीडेनकी किशोरी ग्रेटा थनबर्गले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा विश्वलाई चकित पार्दै पचासाँै हजार युवा परिचालित हुने जुन अभियानको अगुवाइ गरिन्, त्यसले युवा पुस्ताको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता देखाउँछ । नयाँ पुस्तालाई पानीको जोगाड गर्ने कुरामा आजै अभिप्रेरित गर्न कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत पुस्तालाई घचघच्याउने बेला भइसक्यो । सहभागितामूलक स्वयंसेवी कार्यले मात्र हामीलाई समस्यासँग जोड्न मद्दत गर्छ । त्यो दिगो हुन्छ । अन्यथा आगामी दिनमा पानीको अवस्था महाकठिन हुनेछ भन्न अब साइत हेर्नु पर्दैन ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७५ ०८:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दिगो विकासको लक्ष्यमा कसरी पुग्ने ?

मधुकर उपाध्या

अबको १३ वर्षमा नेपालमा हालको गरिबीको संख्या २१.६ प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ । ९९ प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानीको सुविधा पाएका हुनेछन् ।

आर्थिक वृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशत कायम भएको हुनेछ । खेतीयोग्य जमिनको ७५ प्रतिशत खेतीका लागि प्रयोगमा आएको हुनेछ भने ८० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ पुगेको हुनेछ । यी हुन्, दिगो विकासका लागि सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नेगरी मुलुकले प्रारम्भिक रूपमा निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्यमध्ये केही उल्लेखनीय लक्ष्य । 

विगतका दशकहरूमा विकासका धेरै अवधारणाको परीक्षण भइसकेको र यथेष्ट अनुभव हासिल भइसकेको सन्दर्भमा दिगो विकासका यी लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने होइन । त्यसका लागि २०३० सम्मको बाँकी १३ वर्षको समय पर्याप्त नै होला । तर सालबसाली कार्यान्वयन गरिँदै आएको विकास कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष जोडिएका २ प्रमुख विषय नयाँ परिवेशको रूपमा अगाडि आएका छन्, जसको स्पष्ट बुझाइ र तिनलाई सम्बोधन गर्ने निर्दिष्ट मार्गचित्र नभएसम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा आवश्यक आधारशिला तयार हुन सक्तैन । पहिलो, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने वातावरणीय परिस्थिति र तिनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा थप्ने चुनौती । दोस्रो, विकास निर्माणका लागि जिम्मेवार स्थानीय सरकारको भूमिका ।
 
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग मिल्ने खालका समस्या देखिएका स्थानहरूमा जनताबाट तिनै समस्यामा केन्द्रित विकास कार्यक्रमको माग भई आउने भएकाले विगत केही समयदेखि कृषि, वन, भौतिक योजना लगायत १० वटा विकासे मन्त्रालयबाट तयार गरिएका वार्षिक कार्यक्रममध्ये केही कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् । अर्थात जलवायु परिवर्तनको विषय १० वटा विषयगत मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ । यसका लागि समग्रमा वार्षिक बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत विकास बजेट जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च हुँदै आएको पनि छ । तर ती कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नकै लागि भनी डिजाइन नगरिएकाले विषयगत मन्त्रालयहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा स्पष्ट बाटो लिएको पाइँदैन । फलत: २०६७ सालमा तयार भई लागू भएको जलवायु नीतिलाई अझै विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो नीतिभित्र समेटेका छैनन् । अर्थात ती मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका कारण आफ्नो कार्यक्रममा के कस्ता चुनौती थपिएका छन् र तिनलाई सम्बोधन गर्न के गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरो योजना तर्जुमा गर्दा हेक्का राख्ने गरेका छैनन् । 

दिगो विकासको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको विषय किन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको चरित्रमा फेरबदल आउन सक्ने अडकल अब यथार्थमा समेत भोग्नुपरेको यस वर्षको बाढी–पहिरोमा धेरैले अनुभव गरे । यति ठूलो क्षेत्रमा यस्तो अकल्पनीय वर्षा पहिले अनुभव भएको थिएन । वर्षाको चरित्रमा हुने फेरबदलले आगामी वर्षहरूमा बाढी र खडेरीका घटना र तिनबाट हुने क्षतिको स्तरमा बढोत्तरी हुने अडकल गरिएको छ । बाढी र खडेरीको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषिमा पर्ने हुँदा खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आउँछ । यस वर्षको बाढीले कृषि क्षेत्रमा ८ अर्ब र पशुपन्क्षीको क्षेत्रमा झन्डै १० अर्बको क्षति गराएको प्रारम्भिक अनुमानले कृषि क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको आँंकलन गर्न सघाउँछ । यस वर्ष खाद्य संकट बढ्न सक्ने आशंका बढ्दैछ । २०३० सम्म यस वर्षको जस्तै अर्काे बाढी आउँदैन भन्ने सुनिश्चित नभएकोले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको क्रममा यस्ता क्षति पटक–पटक व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने बिर्सन मिल्दैन । 

वर्षाको चरित्रमा हुने फेरबदलले पानीको उपलव्धतामा कमी आउँछ । यस वर्ष कुनै क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले अकल्पनीय नोक्सान पुर्‍यायो भने पर्याप्त पानी नपरेकाले हालसम्म कुलेखानीको जलाशयमा पानी भरिएको छैन भन्ने अर्काे यथार्थ पनि हाम्रै अगाडि छ । सतहकै जलाशय नभरिएको त्यस क्षेत्रमा भूमिगत जलभण्डार पनि त्यही अनुपातमा भरिन पाएको छैन भन्न कुनै थप अनुसन्धान र विश्लेषणको जरुरत पर्दैन । पहाडी क्षेत्रमा सुकेका वा पानी घटेका मुलहरूले भूमिगत पानीको भण्डारण दशकौँदेखि भरिनसकेको छैन भन्ने देखाइसकेको छ । उपत्यका लगायत तराईमा भूमिगत जलभण्डार द्रुतगतिमा घट्दै गएको छ । हालै नेपाल सरकारले गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एक राष्ट्रव्यापी सर्भेक्षणमा ७४ प्रतिशतले पानीका स्रोत सुकेको वा घटेको, ८४ प्रतिशतले मनसुन ढिला भएको, ८६ प्रतिशतले खडेरी व्यहोरेको र ९८ प्रतिशतले खेतीमा रोगकिरा बढेको आफ्नो अनुभव बताए । फलत: जल उत्पन्न प्रकोप, स्थानीय वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ, जलविद्युत उत्पादन लगायत अन्य उत्पादन क्षेत्र आदिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने जलवायु परिवर्तनका कारणमात्र पनि दिगो विकास लक्ष्य प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने स्पष्ट छ । 
दिगो विकास लक्ष्यजस्तै गरिएको अर्काे प्रतिबद्धता हो, पेरिस सम्झौतापछि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण लगायतका विषयमा मुलुकले पूरा गर्नेगरी केही लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ती लक्ष्य प्राप्तिमा भएको प्रगतिबारे आवधिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । पेरिस सम्झौताको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणप्रति नेपालको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न आवधिक प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ । 

स्थानीय सरकारको भूमिका 
दिगो विकासका लक्ष्य र पेरिस सम्झौतापछि गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मुख्य र महत्त्वपूर्ण माध्यम हो, हाम्रा वार्षिक विकास कार्यक्रम । प्रत्येक वर्षको विकास कार्यक्रमले हामीलाई ती लक्ष्यको दिशामा क्रमिक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर अवका वार्षिक कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने हुँदा केही थप गृहकार्यतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । किनकि अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार आफ्नो स्थानीय समस्या र नागरिकको विकास आकांक्षा अनुरूपको विकासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छन् । तर बुझ्न र बुझाउनुपर्ने के हो भने दिगो विकासका लक्ष्य हुन् वा पेरिस सम्झौतासँग गाँसिएका प्रतिबद्धता हुन्, तिनलाई पूरा गर्ने कार्य धेरै हदसम्म अब स्थानीय सरकारले तयार गर्ने योजना तथा कार्यक्रममा निर्भर गर्छ । विकास निर्माणका झन्डै ७० प्रतिशत काम स्थानीय सरकारमार्फत हुने हुँदा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा तिनको भूमिका अत्यन्त प्रबल हुनेछ । 

यस अघि मन्त्रालयहरूले विकासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा दशकौंसम्म सफल हुन नसकेको समन्वयका हाम्रा प्रयास अब स्थानीय तहमा हुने कृषि, वन, जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार जस्ता समग्र क्षेत्र बीचको समन्वयात्मक विकास सम्भव हुने राम्रो अवसर भएकाले अबको अर्जुनदृष्टि स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने त्यस्तो समन्वयात्मक विकासमा केन्द्रित हुनु आवश्यक हुन्छ, जसले दिगो विकासका लक्ष्य र पेरिस सम्झौताका सन्दर्भमा हासिल गर्नुपर्ने उपलव्धिका लागि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्य र पुर्‍याउनुपर्ने योगदानका लागि मार्ग स्पष्ट गर्न सकोस् । तर यो विषय त्यति सरल नहुन सक्छ । किनकि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको स्वतन्त्रता र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता विषयमा केन्द्रले अपेक्षा गर्ने स्थानीय सरकारको योगदान बीचको दूरी हाललाई ठूलो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषय टुङ्गो नलाग्नु र स्थानीय सरकारबाट तयार गरिएका योजनाहरू प्राय: पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि उक्त दूरी घटाउन विभिन्न तहमा थुप्रै गृहकार्यको आवश्यकता रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसका लागि मूलत: स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका वार्षिक विकास कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको मूल प्रवाहीकरण कसरी गर्ने र स्थानीय स्तरमा तर्जुमा गरिने क्षेत्रगत योजनाहरूबीच समन्वय कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषय नै पहिलो चुनौतीको रूपमा लिनुपर्छ । 

जलवायु परिवर्तनको विषय र विकास निर्माणमा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे केही हदसम्म सबैले बुझेजस्तो देखिन्छ । तर दिगो विकासका दृष्टिले व्यावहारिक रूपमा जलवायु परिवर्तनले थप्ने चुनौती र स्थानीय सरकारले उपलव्ध गराउने अवसरबारे सबै तहमा केही अस्पष्टता विद्यमान छन् । यही अस्पष्टताका कारण दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तनका उर्लंदो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने वा तीसँग अनुकूलन हुन लिइने कदम र स्थानीय सरकारको नयाँ भूमिकालाई राज्यले निर्दिष्ट गरेको मूल लक्ष्यतिर उन्मुख गराउन समग्रमा नेतृत्व प्रदान गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने निर्क्योल गर्न ढिलो हुन थालिसक्यो । दिगो विकासका प्रत्येक लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मका वार्षिक कार्यक्रममार्फत हरेक वर्ष हुनुपर्ने अनुपात र स्तर बमोजिमको उपलव्धि हासिल गर्नु पूर्वसर्त हो भने २०७४ को बाढीले पुर्‍याएको तथा भविष्यमा पुर्‍याउन सक्ने त्यस्तै क्षतिलाई सम्बोधन गर्न थप खाका निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य आवश्यकता हो । अन्यथा सन् २०३० सम्म गरिबीको संख्या ५ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने जस्ता दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । 

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७४ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT