गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्राप्तिको अधिकार

केही विषयहरूमा राय बाझिएकोले सोही अनुसार निर्णयका लागि पुन शीर्ष नेतृत्वमा पुगेको बुझिन्छ । हामीले प्राप्त गरेका अधिकारलाई सरल तरिकाले प्राप्त गर्न सकेनौँ भने त्यसको कुनै अर्थ नरहन सक्छ । प्रस्तावित मस्यौदा भन्दा फरक र जटिल विषयहरू थप गर्ने प्रस्ताव तयार हुन नदिन हामीले अन्तिम समयसम्म पहल गर्न आवश्यक छ । प्रस्तावित मस्यौदाबारे केही निजी बिचारहरू छलफलको लागि प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

विदेशको नागरिकता लिएकागैरआवासीयनेपालीहरूले नेपालको नागरिकता पाउन कोसिस गरेपछि नयाँ संविधानमा सामाजिक,आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो नागरिकता निरन्तर रहिरह्यो भने आफ्नो सन्ततिको पनि नेपाली नागरिक बन्ने हक कायम रही रहोस् भन्ने आशयले नागरिकताको निरन्तरता भनिएको थियो । आफ्नो नागरिकता निरन्तर भयो भने सन्तति पनि नेपाली नै भइरहनेछ । संसारलाई चक्मा दिन सक्ने हाम्रा युवाहरूको सीप र जाँगरलाई विदेशले मात्रै हैन आफ्नो पुर्खाको देशले पनि प्रयोग गर्न पाइएला भन्ने आशा थियो । नेपालसँगको उनीहरूको सम्बन्धको कानुनी कडी पनि कायम रहोस् भन्ने उद्देश्य थियो । तर नागरिकताको प्रसङ्ग आउने बित्तिकै हाम्रा अति देशभक्त नेतृत्वले ठुला दुई देशका सबैले नेपाली नागरिकता माग्ला जस्तो तर्क गरेर फर्काउने गरेका छन् । एक पटक नेपाली नागरिकता पाएपछि त्यो व्यक्ति चाहे देशमा बसोस् वा अन्य देशमा गएर त्यहीँको नागरिकता लिए पनि त्यस्ताको नागरिकता कायम गर्दा अन्य देशका मानिस आएर हाम्रो देशको नागरिकता लिन्छन् भन्ने तर्क कुनै ब्यहोराले पनि मिलेको देखिँदैन । नागरिकताको मापन माटोले भन्दा मानसिकता (रगत) ले गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

विदेशी नागरिकता लिएकाहरूलाई भोट हाल्ने र चुनावमा (त्यो पनि कानुन बनाउने तहमा) उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्नु अनुपयुक्त भने हैन । तर त्यो पनि संविधानमा उल्लेख नगरी सम्बन्धित ऐन कानुनहरूमा उल्लेख गरेको भए पुग्ने थियो । विदेशमा बसोबास गर्न स्थायी अनुमति पाएका तर त्यहाँको नागरिकता नलिएका आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई समेत कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनीत हुन् नपाउने बन्देजसहित धारा २९१ को व्यवस्था गरिएबाट विदेशमा बस्नेहरू देशमा आएर जीवनका केही समय विदेशमा प्राप्त गरेका ज्ञान, सीप र श्रोतलाई देशको लागि समर्पण गरौँ भन्ने भावना हुँदाहुँदै पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ ।

राजनीतिले नै सबै विषयको दिशानिर्देश गर्ने भए पनि अनेकन् माध्यमबाट देशलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ । संसारभरि फैलिएका नेपाली र तिनका सन्ततिहरूले नेपाल हाम्रो पनि देश हो भन्ने एउटा लाइसेन्स पाउनु पर्छ भन्नु उसको नैसर्गिक अधिकार नै हो । तर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको नागरिक हुने अधिकार केही समयको लागि छानिएका केही सांसदहरूको तजबिजमा निहित हुन्छ । नागरिकता नागरिकले माग्ने हैन सरकारले बाँड्ने विषयको रूपमा बुझ्नु पर्ने संवैधानिक इजलासले समेत हचुवा निर्णय गरेको अवस्था छ । जसको लागि लामो सैद्धान्तिक बहसको आवश्यकता छ जुन विषय प्रवेश भने भैसकेको छ ।

आफूलाई बौद्धिक ठान्नेहरू पनि राजनीति गर्ने भए त विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालमा गई पाँच वर्ष बस्यो भने पाई हालिन्छ नि, किन चाहियो राजनीतिक अधिकार भन्ने तर्क अहिले पनि गर्छन् । नयाँ संविधानको मस्यौदाको धारा १६ मा यो पाँच वर्षे प्रावधान थियो । पञ्चायती संविधानमा पनि नभएको यस्तो प्रावधान थपेर गणतान्त्रिक संविधान बनाउने धृष्टता पूरा भने हुन सकेन । त्यो धारा हटाउन पर्छ वा हटिसक्यो भन्नेसम्म हेक्का नभएका हामीमध्ये पनि धेरै छौँ । विदेशी नागरिकता त्यागेर पनि नेपालको नागरिक बन्न पाँच वर्ष कुर्न पर्ने प्रावधान रहेको भए त्यसले राजनीति गर्न मात्र रोक लगाएको हुँदैनथ्यो । तसर्थ नागरिकताको सवाललाई राजनीतिसँग मात्रै दाँज्नु आफैँमा गलत छ । चुनावमा भोट खसाल्ने अधिकार नभएकाहरू नागरिक हुन सक्दैनन् भन्ने हो भने १८ वर्ष उमेर नपुगेका युवाहरू वा भोट हाल्ने अधिकार पाएर पनि भोट खसाल्न नसक्नेहरूलाई के भन्ने ? गम्भीर प्रश्न आउँछ ।

अहिले छलफलमा उठेका केही विषयहरू:

१)गैरआवासीयनेपाली नागरिकता कहाँबाट प्राप्त गर्ने

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धित देशको दूतावासबाट नै प्राप्त हुनुपर्छ । यस विषयलाई नागरिकता भनेको गृह मन्त्रालयबाट दिने हो दूतावास भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ त्यसैले प्राविधिक कठिनाइ हुन्छ भनियो । विदेशमा बस्नेहरूको लागि दूतावास भनेको सिङ्गो सरकार हो । दूतावासले यो वा त्यो नभनी नागरिकलाई सरकारको सकेसम्म धेरै सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले एमआरपी (पासपोर्ट) लिन गृह मन्त्रालय जान परेको छैन ।गैरआवासीयनेपाली परिचय पत्र रगैरआवासीयनेपाली नागरिकता लिने सबै प्रक्रिया समान हो । नेपालमा पनि आवश्यक कागज पत्र बुझाएपछि नागरिकता दिने हो । सम्बन्धित व्यक्ति नेपाल आएपछि अनुहार हेरेर मिल्छ वा मिल्दैन भनेर दिने त हैन होला । गृह र परराष्ट्रको सहकार्यको लागि दूतावासले संयोजन गर्न मिलाउनु पर्छ र मिल्छ पनि । अध्यागमन विभाग गृह मन्त्रालयको हो भने भिसा दिने वा बढाउने काम अध्यागमनको हो तर यी दुई काम दूतावासबाटै हुँदै आएको छ भने गृहको काम परराष्ट्रले गर्न मिल्दैन भनेर गरिएको तर्क नै मिलेको देखिँदैन ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको तथा सरकारले पनि आवश्यक तयारी गरिरहेको अवस्थामा भविष्यमा सिङ्गो निर्वाचन आयोगको काम दूतावासले गर्नुपर्ने छ । त्यति ठुलो जिम्मेदारी बोकाउन मिल्ने तर गरिआएकै प्रकृतिको काम गर्न मिल्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन हामी तयार हुनुपर्छ ।

गैर आवासीय नागरिकता दूतावासबाटै दिँदा व्यावहारिक हुने अर्को कारण के हो भने विदेशी कागज पत्रहरूको आधिकारिकता बारे नेपालको कुनै प्रशासन कार्यालय वा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूभन्दा दूतावासका कर्मचारीहरू बढी परिचित हुन्छन् र काम गर्न सरल तथा सहज हुन्छ ।

२) नेपालको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण

समितिमा विचाराधीन प्रस्तावको सुरुमा कुनै नेपालीले विदेशमा नागरिकता प्राप्त गर्दा नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याउनु पर्ने भन्ने थियो । यसलाई संशोधन गरी अब विदेशबाट हैन नेपालमै प्रशासन कार्यालय वा गृह मन्त्रालयबाट त्यस्तो प्रमाण ल्याए हुने भएको छ । अब प्रश्न उठ्छ यो प्रमाणित कसरी गर्ने ? विदेशको नागरिकता मात्रै देखाए पुग्ने हो कि ? विदेशी नागरिकता कसरी पाइयो भन्ने आधार दिनु पर्ने हो ? फेरि नेपालको नागरिकता लिने प्रचलन अनुसार वडाको मुचुल्का ल्याउनु पर्ने हो कि ? यो अनावश्यक थप प्रशासनिक झन्झट हुन जान्छ । विद्यमान नागरिकता ऐनको दफा १० अनुसार विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपालको नागरिकता स्वतः: खारेज हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ऐनमा नै व्यवस्था भएको कानुनलाई कुनै हाकिमले प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? हामीले त दफा १० खारेज होस् र हाम्रो नागरिकता निरन्तर होस् भनेका हौँ । तसर्थ विदेशको नागरिकता देखाउने र त्यसको प्रतिलिपि राखेर अन्य कागजातसहित निवेदन दिएपछिगैरआवासीयनेपाली नागरिकता प्रदान गरिनु पर्दछ । अन्यथा न्यायाधीशले फैसला गर्दा फलाना ऐनको फलानो दफा सांसदहरूले पास गरेको जस्तै दुरुस्त छ भनी सभामुखबाट प्रमाणित गरेपछि मात्रै फैसलाको आधार बनाउन पाउँछन् भनेको जस्तो हुन जान्छ ।

३) गैरआवासीयनेपाली नागरिकता कसले पाउने

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन संविधानको धारा १४ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ : " विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।"

नेपाली नागरिकता त्याग नगरेका बाबुआमाका छोराछोरीहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता चाहेर पनि नपाउने देखिन्छ। छोराछोरीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नै चाहियो भन्यो भने सन्ततिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिलाउनकै लागि आफूले नेपाली नागरिकता छोड्न पर्ने देखिन्छ। अथवा बाबुआमाले नेपाली नागरिकता नत्यागेको कारण विदेशमा जन्मे हुर्केका छोराछोरीले त्यही देशको मात्रै नागरिकतामा चित्त बुझाउन पर्ने देखिन्छ । अन्यथा तैँ चुप मै चुप भनी गर्दै आएको बाबु वा आमाको नागरिकताको आधारमा वंशजको नागरिकता लिने चलन चलिनै रहने छ । यो संवैधानिक त्रुटिप्रति कसैको ध्यान गएको जस्तो लाग्दैन । जसलाई कानुनले मात्रै परिमार्जन पनि गर्न सक्दैन ।

४) के कस्तो अधिकार पाउने

संविधानले स्पष्ट सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने भनेको छ । तर व्यवहारमा ती अधिकारहरू भित्र के कस्ता अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउने हो स्पष्ट छैन । सरोकारवालाहरूले आफूखुसी व्याख्या गरेको र गर्न सकिने देखिन्छ । उदाहरणको लागि मैले मेरो अधिवक्ताको प्रमाणपत्र गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा नवीकरण गरी पाउँ भनी निवेदन पेस गर्दा नेपाल कानुन परिषद्ले गैरआवासीय नेपालीहरूले संविधानअनुसार सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र प्रयोग गर्न पाउने भनेको तर कानुन व्यवसाय त सेवामूलक पेसा भयको हुँदा नवीकरण गर्न नमिल्ने निर्णय भयको थियो । न्याय परिषद् प्रमुखको बदली भएपछि पुन: विचार होला कि भनी अनुरोध गर्दा 'हैन एक पटक निर्णय भइसकेकोले कानुनी उपचार खोज्दा नै ठिक होला' भन्ने जवाफ आएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परी अन्तिम फैसलाको पर्खाइमा छु । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को अनुसूची ८ अनुसार सेवामूलक उद्योगभित्र ५४ वटा (प्राय सबै ) व्यवसाय पर्ने रहेछ । अनौपचारिक छलफलमा विदेशीहरूको पहुँच नपुगेको ठाउँ न्यायालय मात्रै हो । त्यहाँ पनि तिम्रो प्रमाणपत्र नवीकरण गरे धेरै विदेशी आउँछन् त्यसैले हामीले जे निर्णय गरेका छौँ ठिक गरेका छौँ भन्ने जिकिर सुनियो तर तर्क गर्नुको कुनै अर्थ थिएन । जसले २९ वर्ष देशमा बसेर ८ वर्ष कानुन व्यवसाय सेवा गरेर अधिवक्ताको प्रमाण पत्र लियो कारणवश विदेश गयो अब फेरि त्यही काम गर्न पाइयोस् भन्दा संविधानले दिएको अधिकारलाई समेत गलत अर्थ लगाउँदै न्यायालयमा विदेशीहरूको वर्चस्व हुन्छ भन्ने मानसिकतालाई के भन्न सकिएला र ?

५) भाषा सम्बन्धी थप चर्चा

नेपाली वा कुनै राष्ट्र भाषा बोल्न सक्नेहरूलाई मात्रै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिनु पर्ने प्रस्ताव थप भएको बुझिन्छ। नेपाली भाषा पनि नबोल्ने वा बोल्न न सिकाउनेहरूलाई किन नेपाली नागरिकता दिने भन्न सक्ने केही तर्क हुन सक्छ । आफ्नो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज संरक्षण गर्न विदेशमा बस्नेहरूले कति धेरै कोसिस गरिरहेका छन् भन्ने उदाहरण विदेश जाने सबै नेता अभिनेता कलाकारहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । कतिपय स्कुलहरूमा नेपाली भाषा ऐच्छिक विषयको रूपमा पढ्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छन् । सङ्घ संस्थाले आ-आफ्नो इलाकामा छुट्टै नेपाली भाषा कक्षाहरू सञ्चालन पनि गर्दै आएका छन् । घरमा धेरैजसोले नेपाली भाषा नै प्रयोग गरेका हुन्छौँ ।

भाषा दिनानुदिन जीवनयापनका क्रममा आफू बसेको समाजमा अन्तर्क्रिया गर्नको लागि अनिवार्य आवश्यक विषय हो । तर सबैले आफू बसेको ठाउँको भाषा जानेकै हुन्छ भन्ने पनि छैन । हुन् त बाहिरकाले बेलायतको नागरिकता लिनको लागि पनि टेस्ट परीक्षा पास हुनु पर्छ । संसारको कुनै कुनामा जन्मेको बेलायतीले वंशजको आधारमा नागरिकता लिँदा भने सो परीक्षा दिन पर्दैन । जुन देशमा बस्न पर्ने भयो सो देशको भाषा, रहनसहन सम्बन्धी जानकारी हुनु स्वाभाविकै हो । तर गैरआवासीय नेपालीहरू सधैँ नेपालमै बस्ने हैनन् र प्राय: जसोले नेपाली भाषा बोल्न जानेकै हुन्छन् । नागरिकता ऐनको दफा ४ (क) अनुसार कुनै विदेशीले अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपाली वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न र लेख्न जानेको हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएजस्तैगैरआवासीयनेपालीलाई पनि त्यहीँ दर्जामा राख्नु सरासर गलत हुन् जान्छ ।

यी र यस्ता व्यवहारिक कठिनाइहरू झेल्न नपरोस् भन्नाका लागि हामीले हाम्रो नागरिकताको निरन्तरता भनेका हौँ । तर अहिले हामीले हाम्रो नेताहरूलाई चित्त बुझाउन सकेनौँ तर प्राप्त अधिकारलाई सरल रूपमा दूतावासबाट सम्पूर्ण आवश्यक कागज पत्र सङ्कलन गरी सिफारिससहित नेपाल पठाएर गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक लगत राखी सम्बन्धित दूतावासमार्फत गैरआवासीयनेपाली नागरिकता वितरण गरिनु पर्दछ । एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो रजत पुग्न लाग्दा पनि पुरातन विधि विधानको अनुसरण गरी रहनु आवश्यक छैन । तसर्थ कानुन निर्माणको अन्तिम अवस्थासम्म हामीले आशा गरेको विषयहरू समावेश होस् भनी सबैले पहल गर्न आवश्यक छ ।

(लेखक गैरआवासीय नेपाली सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार हुन् ।)