विविधता : हाम्रो विशिष्ट चिनारी

मल्ल के सुन्दर

गुठी विधेयक विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा जनलहर उर्लियो । संसदमा औपचारिक रूपमा विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो । तैपनि सरकारले अझै भन्दैछ— गलत बुझाइले समस्या आएको हो । भनाइ सही छ— गलत बुझाइ समस्याको चुरो हो । तर कसको पक्षबाट बुझ्न समस्या भयो ?

गुठीलाई सामान्यतया अन्य गैरसरकारी संस्थाजस्तो हो भन्ने संरचनागत बुझाइरह्यो । त्यस अन्तर्गतका आयस्रोत भूमि र भौतिक सम्पत्तिमाथिको व्यवस्थापनमा नियमन गरिने कुरालाई नै प्रमुख ठानियो । त्यसै अनुरुप विधेयकको प्रारूप तयार गरियो ।

सम्बन्धित मन्त्री भन्दैछिन्— पुनः मस्यौदा गरी त्यसलाई अनुकूल समयमा फेरि प्रस्तुत गरिनेछ । नेतृत्व पंक्ति तथा कानुनका मस्यौदाकारहरूले फेरि पनि गुठीजस्ता परम्परागत संस्थाका मूल्य र मान्यतालाई सही रूपमा बुझ्ने कोसिस गरेनन् भने अर्कोपटक पनि सरकार असफल हुनेछ ।

यस्ता परम्परागत, रैथाने समुदायका रीति, संस्कृति र सम्पदाका सम्बन्धमा राज्यले कसरी बुझ्ने भन्ने मुख्य पक्ष हो । प्राचीन नेपालमण्डलका रैथाने नेवार समुदायका गुठी परम्पराको मात्र कुरा होइन यो । जसरी नेपालमा सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता छ, त्यसरी नै प्रादेशिक रूपमा अनि समुदायगत स्तरमा यस्ता रैथाने जीवन पद्धति प्रचुर मात्रामा भेटिन्छन् ।

यिनलाई ‘सामन्तवादको अवशेष’ भन्दै अत्यन्त गैरजिम्मेवारी व्यवहार देखाउन मिल्दैन । नेपालको विशेषता र पहिचानका आधार भनेकै समाजमा भेटिने यस्तै खाले विविधता र विशेषता हुन् । यिनै हाम्रा गर्व हुन्, यिनै हाम्रा धरोहर हुन् । नेपालको विशिष्ट चिनारी यिनै विविधतामा छ ।

थकालीमा परम्परादेखि कायम ढिकुरी प्रणाली आफ्नै मौलिक सहकारी प्रणालीहुन् । यिनले समुदायभित्रको आर्थिक सम्बन्धलाई दिगो पार्नका अतिरिक्त सामुहिक भावनालाई उत्प्रेरित गर्छ । गलत रूपमा बुझेर त्यसलाई विना परिश्रम ब्याज संकलन गर्ने सामन्ती वा पुँजीवादी संस्कारको रूपमा सम्झिए, त्यो अनर्थ हुन्छ ।

तामाङ समुदायबीच शदियौंदेखि कायम रहेका नाङ्गखोर (समुदायको साझा भेला) अनि त्यसबाट चुनिने प्रमुख चोहो, मुल्मी, ङाप्ता, दोप्ता, गान्वा, ताम्बा र गौराईलाई आदिम प्रचलन हुन् र त्यसलाई नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार नियमन गरिनुपर्छ भनेर ठानिए त्योजस्तो विडम्बना अरु के होला ? हाम्रा रैथाने समुदाय बीचको प्रथाजन्य संस्कार, संस्कृतिमाथि राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेप ठहरिन्न र ? के त्यस किसिमका राज्यको व्यवहार सम्बन्धित समुदायका लागि स्वीकार्य हुन्छ र ?

थारु समुदायमा अद्यापि लोकप्रिय भलमन्सा वा बदघर (समुदायगत वार्षिक भेला) को प्रथा छ, जसको मार्फत वर्षभरिका लागि महतो व चोहो छानिने गर्छ । त्यसैको रेखदेखमा समुदायभित्रको अनेकन समस्याहरू आपसी सरसल्लाहमा समाधान खोज्छन् । साथै समुदायमा सामूहिक कामहरूका सम्बन्धमा निधो गर्छन् ।

नियमन गर्ने नाममा सरकारले बदघर वा भलमन्सालाई पनि गैरसरकारी संस्थाको मान्यता अन्तर्गत स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सनद जारी गर्नथालेमा के होला ?

पश्चिम नेपालका मगर र गुरुङ समुदायमा युवायुवती जमघट गर्ने रोधीको प्रचलन अहिलेको होइन । राज्यले यसलाई पनि आधुनिक नाइट क्लबको परिभाषा अन्तर्गत परिसिमन गरेर रैथाने परम्परालाई बिथोल्न मिल्छ र ?

मुस्ताङका स्याङतानहरूमा अझै पनि ‘ह्युल झोम्पा’ ग्रामीण सभा बस्छ । त्यसैले आफ्ना मुखिया ‘थ्युमी थ्योवा’ छान्ने काम प्रत्येक वर्ष हुन्छ । मगरहरूमा प्रचलित ‘भेजा’ पनि झन्डै यस्तै संरचना हो । वास्तवमा यी सब नेपालमा प्रचलित प्राचीन लोकतान्त्रिक अभ्यासका स्वरुपहरू हुन् । स्वायत्तताको व्यावहारिक प्रयोग हुन् । यथार्थमा राज्यले यसखाले लोकजन्य असल प्रथाहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु दायित्व हो । गलत बुझाइमा राज्यले ‘ह्युल झोम्पा’ वा ‘भेजा’ सञ्चालन पनि कानुनी आधर खोज्ने र अब उप्रान्त जिल्ला कार्यालयको ढाँचा अनुसारको विधान तयार गरेर अनुमति लिन अनिवार्य छ भन्न ठानेमा के हुन्थ्यो होला ?

पूर्वी नेपालका वल्लो किरात, पल्लो किरात र माझ किरातमा सन् १९३० सम्म भूमिमाथिको स्वामित्वको अधिकारस्वरुप किपट प्रथा थियो । त्यो प्रथा भूमि व्यवस्थापनसँंग मात्र सम्बन्धित थिएन, किरात समुदायहरूको सामाजिक न्याय र संस्कारका बारेमा निधो गर्ने आधिकारिक संरचना पनि थियो । अहिले किपट उन्मूलन गरिसकेको अवस्था छ, तर पनि आफ्नै प्रथाजन्य कचहरी प्रचलनमा छन् ।

समाजमा हुने झैझगडा, किचलो आफ्नै खाले डण्ड सजायका आधारमा टुङ्गो लगाउने गर्छन् । यस्तोमा राज्यले बनाएको प्रचलित देवानी वा फौजदारी संहिताको कुनै अर्थ छैन । महोत्तरीका नुनिया सम्प्रदाय बीचमा पनि माइजन (मान्यजन), देमान (विधिका जानकार) अनि पेसकार (लगत राख्ने व्यक्ति) बसेर विशेषतः पारिवारिक, लेनदेन, अंशबन्डा किचलोको छिनोफानो गर्छन् । यस प्रकारको प्रथाजन्य विधिका कारण नुनियाहरू अड्डा–अदालतसम्म कहिल्यै पुग्दैन ।

हाम्रा समाजमा शदियौंदेखि प्रचलनमा रहंँदै आइरहेका यस प्रकारका प्रथाजन्य कुरायथार्थत समुदायका सामूहिक ज्ञान र प्रयत्नका प्रतिफल हुन् । ती जीवन पद्धतिमात्र नभई हाम्रा साझा सम्पदाहरू हुन् । यिनलाई राजनीतिक आँखाले हेरेर सामन्ती वा अन्य आवरणमा त्याज्य हुन् भनेर तर्क गरिनु बहुलठ्ठीपना हो । यसको अर्थ परम्पराका नाममा कुरीति, कुसंस्कार तथा रुढी व्यवहारको संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन ।

प्रथाजन्य संस्था र संस्कार सम्पदाका अभौतिक स्वरुपहरू हुन् भने तिनका पछाडि समुदायका आस्था र जीवन दर्शनसमेत गाँसिएका हुन्छन् । अनि त्यतिकै संवेदनशील पनि हुन्छन् ।

रैथाने समुदायहरूका यस प्रकारका प्रथाजन्य संस्था र सम्पदाका सम्बन्धमा विशेषतः नर्दिक मुलुक फिनल्यान्ड, डेनमार्क र नर्वेले त्यहाँका सामी आदिवासीहरूका लागि गरेका विशेष कानुनी व्यवस्था स्मरणीय छन् । क्यानेडेली सरकारले आफ्ना आदिवासी समुदाय मेटिस, इनउट, इस्किमो आदिका विशिष्ट जीवन पद्धति, प्रथाजन्य संस्था, भूमिका सम्बन्धमा गरेको संवैधानिक सुरक्षा उदाहरणीय छन् । त्यस्तै अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डमा पछिलोपटक त्यहाँका आदिवासीहरूको परम्परा, संस्कार, संस्कृति र भूमिमाथिको अधिकार संरक्षणका लागि भएका कानुनी प्रयास प्रशंसनीय छन् ।

फिलिपिन्स सरकारले सन् १९९७ मा जारी गरेको आदिवासी समुदायको अधिकार सम्बन्धी कानुन विशिष्ट खालको छ । पेरुमा २००२ जुलाईमा मात्र तर्जुमा गरेको २७८११ नम्बरको कानुन पनि यस्तै रैथाने समुदायहरूको प्रथाजन्य संस्था र सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी रहेको छ । यस अतिरिक्त अफ्रिकी प्रथाजन्य कानुन, कम्बोडियन भूमि ऐन २००१ आदि यसै खाले दृष्टान्तहरू हुन् ।

राष्ट्र संघबाट १३ सेप्टेम्बर २००७ मा अनुमोदित आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी विश्वब्यापी घोषणापत्र जसको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र नेपाल पनि हो । त्यस घोषणापत्रको धारा १२ र १३ (१ र २) तथा २६ का प्रावधानहरूले त रैथानेहरूको प्रथाजन्य संस्कार संस्कृति, संस्था र भूमिहरूका सम्बन्धमा राज्यद्वारा कस्तो खाले नीति लागू गरिनुपर्छ भनेर स्पष्ट निर्दिष्ट गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, महासन्धि १६९ जसको नेपाल राज्य पनि हो र त्यो महासन्धि नेपालको संविधान सरह मानिन्छ । त्यसले पनि रैथानेहरूको संस्कार, संस्कृति र प्रथाजन्य संस्था र सम्पदाका बारे थुप्रै बोलेको छ ।

राज्य सञ्चालनमा रहेका ताल्लुकदारहरूले गुठी लगायत रैथाने समुदायका परम्परागत तथा प्रथाजन्य संस्था र सम्पदा भनेका स्वायत्त हुन्, त्यसका संरचना र सञ्चालन रैथानेहरूको समुदायगत आन्तरिक मामिला हुन्, त्यस्तोमा राज्यपक्षको कुनै खाले हस्तक्षेप अनुचित हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा अन्य मुलुकहरूका अनुभवहरूले यस्ता रैथाने प्रथाजन्य संस्था तथा सम्पदालाई स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७६ ०७:२१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मातृभाषा सशक्तीकरण कहिले ?

मल्ल के सुन्दर

काठमाडौँ — पूर्वी बंगाल नवोदित पाकिस्तानको भौगोलिक निरन्तरतारहित पूर्वी पाकिस्तान थियो । बंगाली भाषाभाषीको बाहुल्य रहेको त्यहाँ पाकिस्तानी शासकले एक भाषा नीतिअन्तर्गत उर्दुलाई मात्र सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कानुनी व्यवस्था गरे ।

त्यो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली बाहुल्य नागरिकका लागि मान्य भएन । असन्तोष आन्दोलनमा परिणत भयो । ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हजारौंको संख्यामा एक भाषा नीतिको प्रतिरोधमा सडक प्रदर्शनमा निस्किए । अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि त्यसमा समर्थन र ऐक्यबद्धता थियो । त्यो २१ फेब्रुअरी १९४८ को घटना थियो ।

प्रहरी दमनका कारण प्रदर्शनकारी मारिए, कैयौं घाइते भए, थुप्रैलाई हिरासतमा लिए । प्रहरी प्रशासनको व्यवहारका कारण विरोधको स्वरूप झन् व्यापक र सशक्त बन्यो । सरकारले बाध्यतावश भाषा नीतिसम्बन्धी पूर्ववर्ती कानुनमा बंगाली भाषाले पनि राज्यस्तरीय मान्यता पाउने गरी संशोधन गरेर सन् १९५२ मा आन्दोलन मत्थर भयो ।

तर, यिनै भाषा आन्दोलनबाट पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली भाषाभाषीमा समुदायगत पहिचानको चेतले झकझक्यायो । पृथक् पहिचानको खोजीमा सुरु भएको छबुँदे आन्दोलन कालान्तरमा बंगलादेश मुक्ति संग्राममा परिवर्तन भयो । यिनै विरोध र विद्रोहको यात्राबाट नयाँ मुलुकका रूपमा बंगलादेश अस्तित्वमा आयो सन् १९७१ मा ।

बंगलादेशमा सोही भाषा आन्दोलनको मर्म, भावना र उद्देश्यको स्मृति र सम्मानमा आज पनि ‘सहिद दिवस’ मनाइन्छ, प्रत्येक वर्ष २१ फेब्रुअरीमा । क्यानडाको भ्यानकुभरमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका बंगलादेशी अभियन्ता रफिकुल इस्लामले १९९८ जनवरी ९ मा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव कोफी अनानलाई सम्बोधन गरेर अस्तित्व खतरामा पर्दै गरेका मातृभाषाको संवर्द्धन र संरक्षणका लागि सकारात्मक पहलका रूपमा २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा स्मरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।

विश्वका मातृभाषाप्रेमीहरू भन्ने संस्थाका सदस्यसमेत रहेका रफिकुलले भाषा आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका योद्धाहरूको सम्मानस्वरूप २१ फेब्रुअरीलाई स्मरण गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । उनको प्रस्तावको एक वर्षपछि अर्थात सन् १९९९ बाटै युनेस्कोले २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गर्‍यो जुन पछि राष्ट्र संघ महासभाबाट अनुमोदन गरियो ।

भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र नभई समुदायको पहिचान, सामाजिक एकता, शिक्षा र विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने रणनीतिक महत्त्वको पक्ष पनि हो । मुलुक सीमाबाहिर विश्वमण्डलीकरण र राष्ट्रिय सीमाभित्र राज्यको गलत भाषा नीतिका कारण मातृभाषाको अस्तित्व चिन्तनीय छन् ।

विश्वमा हाल सात हजार भाषाभाषी बोलिन्छ भन्ने आकलन छ तर राष्ट्रसंघको अध्ययनअनुसार तीमध्ये २ हजार छ सय ८० मातृभाषा खतरायुक्त छन् । प्रत्येक दुई सातामा एउटा मातृभाषा लोप हुने क्रममा छ । राष्ट्रसंघ भन्छ– भाषाहरू विश्व मानव सभ्यताका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धनका प्रभावकारी साधन हुन् ।

मातृभाषाको प्रचारप्रसार तथा विकासका लागि चालिनेसबैखाले कदमले भाषिक बहुलता र बहुभाषिकशिक्षालाई मात्र टेवा पुर्‍याउने नभई भाषिक र सांस्कृतिक परम्पराका सम्बन्धमा विश्वभरि पूर्ण जागरुकता ल्याउँछ र समझदारी, सहनशीलता तथा संवादमा आधारित ऐक्यबद्धतालाई समेत दिगो बनाउँछ । यिनै आस्थाकासाथ राष्ट्रसंघले यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका लागि ‘समृद्धि, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासीभाषा अर्थपूर्ण छन्’ भन्ने आदर्श वाक्य छनोट गरेको छ ।

सशस्त्र विद्रोह, सामाजिक द्वन्द्वको शान्तिपूण रूपान्तरणसहित राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा समृद्धिको परिकल्पना र राष्ट्रिय पुनःसंरचनाका क्रममा रहेको नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रसंघले उद्घोष गरेको आदर्श वाक्य निकै अर्थपूर्ण छ । नेपाल बहुभाषिक मुलुक मात्रै छैन, राष्ट्रसंघले आकलन गरेको तथ्यअनुरूप यहाँका अधिकांश मातृभाषाको स्थिति चिन्ताजनक पनि छ । गैरनेपाली मातृभाषा सिकाइका माध्यम बन्न सकेका छैनन् ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा कामकाजीभाषाका रूपमा ती भाषा आधिकारिक प्रयोगमा ल्याइएका छैनन् । यद्यपि, संविधानले नेपालको भाषिक बहुलता र विविधतालाई स्विकारिसकेको छ, नेपालमा बोलिने मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइएको छ तर राज्यसत्ताको व्यवहार र मनोदशा मातृभाषाको सम्मान र सशक्तीकरणमा उदासीन र गैरजिम्मेवार छन्, त्यसलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको भाषा आयोगको पुङमाङे गठनले छर्लंग पार्छ ।

भाषा समुदायको सामूहिक पहिचानको आधारभूत तत्त्व हो भन्ने विश्वजन्य मान्यतालाई राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा स्थापित गराउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भूमिका नकारात्मक रह्यो । राज्यका सम्पूर्ण निर्णायकतहमा भाषाभाषीको समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधिको सवालमा पनि दलहरू अनुदार बने । हालसम्मका विकसित राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा वर्तमान सक्ताशत्ति भाषाभाषीलाई संवैधानिक रूपमा शक्तिसम्पन्न बनाउन इच्छुक छैन भन्न सकिन्छ ।

एकातिर सत्ताको उद्घोष छ– समृद्धि र विकास अनि स्थायी शान्ति । अर्कोतिर राष्ट्रसंघको गहन बुझाइ छ– समृद्धि, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन् । सरकारको व्यवहार र कार्यनीति उसले परिकल्पना गरेको समृद्धि र विकास तथा स्थायी शान्तितिर उन्मुख छैनन् भन्ने कुरा राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका लागि चयन गरेको आदर्श वाक्यले व्यंग्य गरिरहेको छ । सत्तासीनहरूमा यस कुराको हेक्का हुनु आवश्यक छ ।

कुटिलतामा सिद्धहस्त राजनीतिज्ञहरू तामाङ, गुरुङ, शेर्पाका ल्होसार उत्सवहरूमा अतिथिका रूपमा निर्धक्क उपस्थित हुन्छन्, नेवारको भिन्तुनामा शुभकामना दिन्छन् । राई, लिम्बू, किरातको उँभौली उँधौलीदेखि थारूहरूको माघीमा पनि नाच्छन्, गाउँछन्, रमाउँछन् । ‘आदिवासी, मातृभाषाभाषीको पहिचान नेपालको राष्ट्रियता र सम्पदा
हुन्’ भनेर आदर्श वचन बोल्न पनि हिचकिचाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी प्रमुखदेखि दलीय नेताहरूको यस्तै भूमिका पुनरावृत हुन्छ । यो नौलो कुरा रहेन ।

आकर्षक नारा र सपनाको बिक्रीकै आधारमा सशस्त्र विद्रोहको मोर्चामा रैती बनाइयो आदिवासी, मातृभाषाभाषी समुदायलाई । संसदीय चुनावका क्रममा पनि भोट बैंकभन्दा माथिको दर्जामा राखेनन् दलहरूले यिनीहरूलाई तर प्रश्न हो, के नेता तथा दलहरूको यो कुटिलताले अब पनि थेग्न सक्छ ?

राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा उद्घोष गरेको आदर्श वाक्यले समृद्धि, विकास, शान्ति र मेलमिलापका बाटामा भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने चुनौतीलाई पनि संकेत गरेको छ । राष्ट्रसंघले ‘आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन्’ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय समाजका लागि एक दिशाबोध माक्र होइन, एक सशत्त खबरदारी पनि हो ।

नेपाल परिवर्तनका क्रममा छ । विगतका भूलहरूबाट सिकेर रूपान्तरणमा पुग्ने आकांक्षा हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको आदर्श वाक्यको मर्म र भावनालाई बुझौं । समृद्धि, शान्ति, विकास र मेलमिलापको गन्तव्यमा पुग्न नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनका मातृभाषा अर्थपूर्ण छन् भन्ने स्वीकार गरौं । अब पनि धुर्त्याइँ र कपटी व्यवहार चल्दैन । फगत मीठा सन्देशमा लोभ्याउने काम छैन।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT