विविधता : हाम्रो विशिष्ट चिनारी

गुठीलाई सामान्यतया अन्य गैरसरकारी संस्थाजस्तो हो भन्ने संरचनागत बुझाइ रह्यो । त्यस अन्तर्गतका आयस्रोत भूमि र भौतिक सम्पत्तिमाथिको व्यवस्थापनमा नियमन गरिने कुरालाई नै प्रमुख ठानियो । त्यसै अनुरुप विधेयकको प्रारूप तयार गरियो ।

सम्बन्धित मन्त्री भन्दैछिन्— पुनः मस्यौदा गरी त्यसलाई अनुकूल समयमा फेरि प्रस्तुत गरिनेछ । नेतृत्व पंक्ति तथा कानुनका मस्यौदाकारहरूले फेरि पनि गुठीजस्ता परम्परागत संस्थाका मूल्य र मान्यतालाई सही रूपमा बुझ्ने कोसिस गरेनन् भने अर्कोपटक पनि सरकार असफल हुनेछ ।

यस्ता परम्परागत, रैथाने समुदायका रीति, संस्कृति र सम्पदाका सम्बन्धमा राज्यले कसरी बुझ्ने भन्ने मुख्य पक्ष हो । प्राचीन नेपालमण्डलका रैथाने नेवार समुदायका गुठी परम्पराको मात्र कुरा होइन यो । जसरी नेपालमा सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता छ, त्यसरी नै प्रादेशिक रूपमा अनि समुदायगत स्तरमा यस्ता रैथाने जीवन पद्धति प्रचुर मात्रामा भेटिन्छन् ।

यिनलाई ‘सामन्तवादको अवशेष’ भन्दै अत्यन्त गैरजिम्मेवारी व्यवहार देखाउन मिल्दैन । नेपालको विशेषता र पहिचानका आधार भनेकै समाजमा भेटिने यस्तै खाले विविधता र विशेषता हुन् । यिनै हाम्रा गर्व हुन्, यिनै हाम्रा धरोहर हुन् । नेपालको विशिष्ट चिनारी यिनै विविधतामा छ ।

थकालीमा परम्परादेखि कायम ढिकुरी प्रणाली आफ्नै मौलिक सहकारी प्रणाली हुन् । यिनले समुदायभित्रको आर्थिक सम्बन्धलाई दिगो पार्नका अतिरिक्त सामुहिक भावनालाई उत्प्रेरित गर्छ । गलत रूपमा बुझेर त्यसलाई विना परिश्रम ब्याज संकलन गर्ने सामन्ती वा पुँजीवादी संस्कारको रूपमा सम्झिए, त्यो अनर्थ हुन्छ ।

तामाङ समुदायबीच शदियौंदेखि कायम रहेका नाङ्गखोर (समुदायको साझा भेला) अनि त्यसबाट चुनिने प्रमुख चोहो, मुल्मी, ङाप्ता, दोप्ता, गान्वा, ताम्बा र गौराईलाई आदिम प्रचलन हुन् र त्यसलाई नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार नियमन गरिनुपर्छ भनेर ठानिए त्योजस्तो विडम्बना अरु के होला ? हाम्रा रैथाने समुदाय बीचको प्रथाजन्य संस्कार, संस्कृतिमाथि राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेप ठहरिन्न र ? के त्यस किसिमका राज्यको व्यवहार सम्बन्धित समुदायका लागि स्वीकार्य हुन्छ र ?

थारु समुदायमा अद्यापि लोकप्रिय भलमन्सा वा बदघर (समुदायगत वार्षिक भेला) को प्रथा छ, जसको मार्फत वर्षभरिका लागि महतो व चोहो छानिने गर्छ । त्यसैको रेखदेखमा समुदायभित्रको अनेकन समस्याहरू आपसी सरसल्लाहमा समाधान खोज्छन् । साथै समुदायमा सामूहिक कामहरूका सम्बन्धमा निधो गर्छन् ।

नियमन गर्ने नाममा सरकारले बदघर वा भलमन्सालाई पनि गैरसरकारी संस्थाको मान्यता अन्तर्गत स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सनद जारी गर्नथालेमा के होला ?

पश्चिम नेपालका मगर र गुरुङ समुदायमा युवायुवती जमघट गर्ने रोधीको प्रचलन अहिलेको होइन । राज्यले यसलाई पनि आधुनिक नाइट क्लबको परिभाषा अन्तर्गत परिसिमन गरेर रैथाने परम्परालाई बिथोल्न मिल्छ र ?

मुस्ताङका स्याङतानहरूमा अझै पनि ‘ह्युल झोम्पा’ ग्रामीण सभा बस्छ । त्यसैले आफ्ना मुखिया ‘थ्युमी थ्योवा’ छान्ने काम प्रत्येक वर्ष हुन्छ । मगरहरूमा प्रचलित ‘भेजा’ पनि झन्डै यस्तै संरचना हो । वास्तवमा यी सब नेपालमा प्रचलित प्राचीन लोकतान्त्रिक अभ्यासका स्वरुपहरू हुन् । स्वायत्तताको व्यावहारिक प्रयोग हुन् । यथार्थमा राज्यले यसखाले लोकजन्य असल प्रथाहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु दायित्व हो । गलत बुझाइमा राज्यले ‘ह्युल झोम्पा’ वा ‘भेजा’ सञ्चालन पनि कानुनी आधर खोज्ने र अब उप्रान्त जिल्ला कार्यालयको ढाँचा अनुसारको विधान तयार गरेर अनुमति लिन अनिवार्य छ भन्न ठानेमा के हुन्थ्यो होला ?

पूर्वी नेपालका वल्लो किरात, पल्लो किरात र माझ किरातमा सन् १९३० सम्म भूमिमाथिको स्वामित्वको अधिकारस्वरुप किपट प्रथा थियो । त्यो प्रथा भूमि व्यवस्थापनसँंग मात्र सम्बन्धित थिएन, किरात समुदायहरूको सामाजिक न्याय र संस्कारका बारेमा निधो गर्ने आधिकारिक संरचना पनि थियो । अहिले किपट उन्मूलन गरिसकेको अवस्था छ, तर पनि आफ्नै प्रथाजन्य कचहरी प्रचलनमा छन् ।

समाजमा हुने झैझगडा, किचलो आफ्नै खाले डण्ड सजायका आधारमा टुङ्गो लगाउने गर्छन् । यस्तोमा राज्यले बनाएको प्रचलित देवानी वा फौजदारी संहिताको कुनै अर्थ छैन । महोत्तरीका नुनिया सम्प्रदाय बीचमा पनि माइजन (मान्यजन), देमान (विधिका जानकार) अनि पेसकार (लगत राख्ने व्यक्ति) बसेर विशेषतः पारिवारिक, लेनदेन, अंशबन्डा किचलोको छिनोफानो गर्छन् । यस प्रकारको प्रथाजन्य विधिका कारण नुनियाहरू अड्डा–अदालतसम्म कहिल्यै पुग्दैन ।

हाम्रा समाजमा शदियौंदेखि प्रचलनमा रहंँदै आइरहेका यस प्रकारका प्रथाजन्य कुरा यथार्थत समुदायका सामूहिक ज्ञान र प्रयत्नका प्रतिफल हुन् । ती जीवन पद्धतिमात्र नभई हाम्रा साझा सम्पदाहरू हुन् । यिनलाई राजनीतिक आँखाले हेरेर सामन्ती वा अन्य आवरणमा त्याज्य हुन् भनेर तर्क गरिनु बहुलठ्ठीपना हो । यसको अर्थ परम्पराका नाममा कुरीति, कुसंस्कार तथा रुढी व्यवहारको संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन ।

प्रथाजन्य संस्था र संस्कार सम्पदाका अभौतिक स्वरुपहरू हुन् भने तिनका पछाडि समुदायका आस्था र जीवन दर्शनसमेत गाँसिएका हुन्छन् । अनि त्यतिकै संवेदनशील पनि हुन्छन् ।

रैथाने समुदायहरूका यस प्रकारका प्रथाजन्य संस्था र सम्पदाका सम्बन्धमा विशेषतः नर्दिक मुलुक फिनल्यान्ड, डेनमार्क र नर्वेले त्यहाँका सामी आदिवासीहरूका लागि गरेका विशेष कानुनी व्यवस्था स्मरणीय छन् । क्यानेडेली सरकारले आफ्ना आदिवासी समुदाय मेटिस, इनउट, इस्किमो आदिका विशिष्ट जीवन पद्धति, प्रथाजन्य संस्था, भूमिका सम्बन्धमा गरेको संवैधानिक सुरक्षा उदाहरणीय छन् । त्यस्तै अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डमा पछिलोपटक त्यहाँका आदिवासीहरूको परम्परा, संस्कार, संस्कृति र भूमिमाथिको अधिकार संरक्षणका लागि भएका कानुनी प्रयास प्रशंसनीय छन् ।

फिलिपिन्स सरकारले सन् १९९७ मा जारी गरेको आदिवासी समुदायको अधिकार सम्बन्धी कानुन विशिष्ट खालको छ । पेरुमा २००२ जुलाईमा मात्र तर्जुमा गरेको २७८११ नम्बरको कानुन पनि यस्तै रैथाने समुदायहरूको प्रथाजन्य संस्था र सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी रहेको छ । यस अतिरिक्त अफ्रिकी प्रथाजन्य कानुन, कम्बोडियन भूमि ऐन २००१ आदि यसै खाले दृष्टान्तहरू हुन् ।

राष्ट्र संघबाट १३ सेप्टेम्बर २००७ मा अनुमोदित आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी विश्वब्यापी घोषणापत्र जसको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र नेपाल पनि हो । त्यस घोषणापत्रको धारा १२ र १३ (१ र २) तथा २६ का प्रावधानहरूले त रैथानेहरूको प्रथाजन्य संस्कार संस्कृति, संस्था र भूमिहरूका सम्बन्धमा राज्यद्वारा कस्तो खाले नीति लागू गरिनुपर्छ भनेर स्पष्ट निर्दिष्ट गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, महासन्धि १६९ जसको नेपाल राज्य पनि हो र त्यो महासन्धि नेपालको संविधान सरह मानिन्छ । त्यसले पनि रैथानेहरूको संस्कार, संस्कृति र प्रथाजन्य संस्था र सम्पदाका बारे थुप्रै बोलेको छ ।

राज्य सञ्चालनमा रहेका ताल्लुकदारहरूले गुठी लगायत रैथाने समुदायका परम्परागत तथा प्रथाजन्य संस्था र सम्पदा भनेका स्वायत्त हुन्, त्यसका संरचना र सञ्चालन रैथानेहरूको समुदायगत आन्तरिक मामिला हुन्, त्यस्तोमा राज्यपक्षको कुनै खाले हस्तक्षेप अनुचित हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा अन्य मुलुकहरूका अनुभवहरूले यस्ता रैथाने प्रथाजन्य संस्था तथा सम्पदालाई स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ ।