सडक सुरक्षा, ज्यान सुरक्षा

आशिष गजुरेल

काठमाडौँ — करिब ८ लाख जनसंख्या भएको दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र गायेना र १ सय ४० करोड जनसंख्या भएको चीनमा हालसालै मलाई यातायात तथा सवारी सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिने मौका मिल्यो । चीनमा वर्षेनि सडक दुर्घटनामा २ लाख ६० हजार जनाको मृत्यु हुन्छ भने गायेनामा १२० जनाको ।

गायेनामा प्रति १ लाख जनसंख्यामा वर्षेनि १५ जना र चीनमा १८, नेपालमा ८ र स्विडेनमा ३ हुने गरेको तथ्यांक छ । विकसित राष्ट्रको अनुपातमा नेपालमा सवारी साधनको संख्या कम भएकाले पनि दुर्घटनाको अनुपात कम भएको हो । सडक दुर्घटनामा विश्वमा हरेक वर्ष १३ लाखजति मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमा हरेक वर्ष सडक दुर्घटनामा २ हजारदेखि २ हजार ५ सयको मृत्यु हने गरेको छ ।

सडक सुरक्षा सुधार्न मुख्य रूपमा चार विषयमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । सडक पूर्वाधारमा सुधार, सवारी साधनको उच्च प्राविधिक अवस्था, कानुनको कडा परिपालना (सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन) र आपत्कालीन उपचार लगायतमा गम्भीर ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । सडक निर्माण पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाई बनाउनुपर्छ । यान्त्रिक गडबडी रोक्न सवारी समय–समयमा चेकजाँच गराउनुपर्छ । शतप्रतिशत राम्रो कन्डिसनको गाडी मात्र चलाउनुपर्छ ।

सडक प्रयोगकर्तालाई ट्राफिक ज्ञानको आवश्यकता छ । पैदलयात्रीले आकाशेपुललाई त्यति प्रयोग गर्दैनन् । यसको उपयोगिताबारे चेतना फैलाउन आवश्यक छ । जेब्राक्रसिङबारे पनि कमैले ध्यान दिन्छन् । दुर्घटनापछि उद्धार र आपत्कालीन उपचार व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ । उद्धार र आपत्कालीन उपचार जति चुस्त हुन्छ, मानवीय क्षति त्यति नै कम हुन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो— ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन । सडकका मुख्य प्रयोगकर्ताहरू चालक, साइकलयात्री र पैदलयात्री हुन् । सडक सबैको साझा सम्पत्ति भएकाले सबैको उत्तिकै अधिकार हुन्छ ।
दुर्घटनामा न्यूनीकरण
दुर्घटना शून्यमा ल्याउन त सकिन्न, धेरै हदसम्म कम भने गर्न सकिन्छ । सुरक्षाका सबै मापदण्ड लागू गरिएको भए पनि वर्षेनि जर्मनीमा २ हजार, स्वीडेनमा ३ सय, अमेरिकामा ३७ हजार, भारतमा १ लाख ३७ हजार, चीनमा २ लाख ६० हजार र बेलायतमा ३ हजार जनाको सडक दुर्घटनाकै कारण ज्यान जाने गर्छ । नेपालमा पनि दुर्घटना कम गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । नेपालमा अहिले सडक सुरक्षाको काम मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्थापन विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीले हेरिरहेका छन् । तर यीमध्ये कुनै पनि निकायको मुख्य कार्य सडक सुरक्षा हैन । मन्त्रालयका सयौं परियोजना छन् । सडक विभाग पनि सडक निर्माण, व्यवस्थापन र मर्मतमै व्यस्त छ । यातायात व्यवस्था विभाग लाइसेन्सको काम, नवीकरण र अरू व्यवस्थापनमै अलमलिएको छ । ट्राफिक प्रहरी ट्राफिक सञ्चालन र चेकजाँचमै व्यस्त छ । यी चारै निकायबीच खासै समन्वय पनि छैन । त्यसैले विज्ञहरूको टोलीसहित सडक सुरक्षा बोर्डको गठन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

रोड सेफ्टी अडिट
रोड सेफ्टी अडिट बेलायतमा सन् १९८८ मा सुरु भएको हो । यसमा सडकमा सम्भावित दुर्घटना गराउने तत्त्वको निर्क्योल गरिन्छ र त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने सिफारिस गरिन्छ । सबैजसो विकसित देशमा रोड सेफ्टी अडिटले निकै महत्त्व पाएको छ । यसमा मुख्यतः आठ चरण हुन्छन्— परियोजना निर्क्योल गर्ने, अडिट टोली बनाउने र टोली नेता चयन गर्ने, अडिट गर्ने सडक खण्डमा निरीक्षण गर्ने, निरीक्षणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने, प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण सम्बन्धित निकायलाई गर्ने, निकायहरूको रायसुझाव अनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने, प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार कार्यान्वयन गर्ने तथा मूल्यांकन गर्ने ।
रोड सेफ्टी अडिटका लागि विभिन्न पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूको टोली बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसमा यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनियर हुनैपर्छ । कानुन, व्यवस्थापन, मनोवैज्ञानिक, प्रहरी, त्यस सडक खण्डका बासिन्दा साथै अन्य सम्बन्धित विज्ञलाई समेत त्यसमा समावेश गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षा भनेको प्राविधिक विषय मात्र होइन ।

सडक सुरक्षा बोर्ड
नेपालमा जब बर्खा हुन्छ, दुर्घटना पनि बढ्न थाल्छ । अनि सम्बन्धित निकायहरू दुर्घटना कम गर्ने उपायबारे छलफल थाल्छन् । निष्कर्षमा पुग्दापुग्दै बर्खा सकिइहाल्छ । त्यसपछि अर्को वर्षसम्मलाई यो मुद्दा ओझेलमा पर्छ । हामीकहाँ अब त्यस्तो निकायको खाँचो छ, जसले बाह्रै महिना चौबीसै घण्टा सडक सुरक्षाबाहेक अर्थोक सोच्नै नपरोस् । सडक सुरक्षा आफैमा बृहत् विषय भएकाले छुट्टै निकाय खडा गर्नुको विकल्प छैन । अरू देशबाट प्रेरणा लिएर, सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न अविलम्ब सडक सुरक्षा बोर्ड गठन गरिएन भने कुनै दिन यस्तो आउनेछ, जब नेपालमा अधिकांश मृत्युको कारक सडक दुर्घटना नै हुनेछ । भारत, श्रीलंका, घाना, जर्मनी, बंगलादेश, इथियोपिया, फिजी, डेनमार्क लगायत प्रायः देशमा यस्ता बोर्ड छन् । त्यही भएर ती देशमा सडक सुरक्षा निकै राम्रो छ ।

नेपालमा पनि थियो— राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् । नब्बेको दशकमै स्थापना भइसकेको परिषद् अहिले पूर्ण रूपमै निष्क्रिय छ । सन् २०१३ को नेपाल रोड सेफ्टी कार्ययोजना (२०१३–२०२०) ले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर न यो योजना लागू भयो, न यसले सुझाएको बोर्ड नै गठन भयो । बेलाबेला यस्तो परिषद् प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीको अध्यक्षतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत स्थापना गर्नेबारे छलफल हुने गरेको छ ।

विकसित देशहरूमा जस्तो छुट्टै र शक्तिसम्पन्न बोर्ड नभई कामचाहिँ हुँदैन । विश्वभरकै उदाहरण हेर्ने हो भने यस्तो निकायमा विज्ञहरूको बाहुल्य पाइन्छ, नेतृत्व पनि विज्ञले नै लिन्छन् । यो निकायलाई सडक सुरक्षा योजना बनाउनेदेखि लागू गर्नेसम्मको अधिकार सुम्पिनुपर्छ । कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त राखेर यो निकायलाई सडक सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।

अहिले विभिन्न निकायले आफ्नै तरिकाले बिनासमन्वय सडक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्दा जुन प्रतिफल देखिएको छ, त्यो अत्यन्तै निराशाजनक छ । यसलाई आशामा बदल्ने एउटा अस्त्र हो– सडक सुरक्षा बोर्ड, किनकि दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु हामीले प्रायः रोक्न सक्ने विषय हो ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भुक्तानी नहुँदा निर्माण प्रभावित

देवनारायण साह

मोरङ — एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विराटनगर महानगरमा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनाको भुक्तानी समयमा नहुँदा निर्माण प्रभावित भएको छ । निर्माण कम्पनीले जनवरीदेखि हालसम्ममा पेस गरेको तीनवटा बिलमध्ये ४६ करोड ४९ लाख ७७ हजार ४ सय ८७ रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको जनाएको छ । 

परियोजनाअन्तर्गत ७४ किलोमिटर सडक, ४६ दशमलव ८३ किलोमिटर नाला र २० किलोमिटर ढल निर्माणको काम एकसाथ भइरहेको छ । २ अर्ब ६३ करोडको लागत रहेको सडक, नाला र ढल निर्माणका लागि चीनको झोङहेङ कन्स्ट्रक्सन ग्रुप बेइजिङले २ अर्ब ६१ करोड १० लाख ९२ हजार २ सय ९४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण गरिरहेको छ ।

निर्माण कम्पनीका परियोजना म्यानेजर रवीन्द्रकुमार ठाकुरले आउँदो नोभेम्बर महिनासम्ममा परियोजनाको काम पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा जनवरी महिनादेखि गरेको कामको भुक्तानी नहुँदा काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको गुनासो पोखे । निर्माण कम्पनीले महानगरमा एकसाथ सबै निर्माण काम गरिरहेकाले चौतर्फी सडक बिग्रेको छ । महानगरवासीले सुक्खामा धूलो र वर्षामा हिलोमा हिँड्न बाध्य भएका छन् । समयमा बजेट नआउँदा महानगरवासी थप समस्या झेल्न बाध्य हुने अवस्था छ ।

‘हालसम्म्ममा २० किलोमिटर ढल निर्माणको काममध्ये प्रदेशसभा अगाडिको सडकमा २ सय मिटर मात्रै काम गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘४६ दशमलव ८३ किलोमिटर नाला निर्माणको काम पूरा गरिसकेका छौं भने ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा हालसम्ममा ३५ किलोमिटरमा कालोपत्रे गरेर ५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न तयारी अवस्थामा छ ।’ उनले ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा जनवरीयता ३ वटा बिलको भुक्तानी हुन नसकेको गुनासो पोखे ।

उनले जनवरीदेखि गरेको कामको अप्रिल १ तारेखमा ३५ करोड ७ लाख ५ हजार ५ सय ८७, मे ५ तारेखमा १२ करोड ११ लाख ९९ हजार ४ सय २५ र जुन २ तारेखमा १० करोड ३० लाख ७२ हजार ४ सय ७४ रुपैयाँको बिल भुक्तानीका लागि पेस गरेको मध्ये ११ करोड मात्रै भुक्तानी हुन सकेको बताए ।

‘हालसम्ममा ४६ करोड ४९ लाख ७७ हजार ४ सय ८७ रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेकाले काम अघि बढाउन समस्या भएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘निर्माण सामग्रीको भुक्तानीका लागि दिनरात ताकेता आइरहेको तर यता भुक्तानी नहुँदा यहाँबाट भाग्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।’यसरी भुक्तानीमा भएको ढिलाइले आउँदो नोभेम्बरसम्ममा काम पूरा गर्न समस्या हुने उनको भनाइ थियो ।

परियोजनाका समन्वय कार्यालयका प्रमुख भरत न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमा आएको करिब ६१ करोड बजेट सकिएकाले थप बजेट मन्त्रालयमा माग गरेको बताए । ‘मन्त्रालयले थप बजेट समयमा उपलब्ध नगराएकाले काम अघि बढाउन समस्या हुनु वास्तविक हो,’ उनले भने, ‘बजेटका लागि पहल भइरहेको र आएपछि तत्काल भुक्तानी गर्ने वातावरण छ ।’

विराटनगर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले आवश्यक बजेट माग गरेको तर नआएकाले भुक्तानी गर्न समस्या भएको बताए । उनले बजेटका लागि पहल भइरहेको बताए । क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना सञ्चालनमा रहेको जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्जमा पनि बजेट अभाव भएकाले काम प्रभावित भएको छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्