स्वदेशी उद्योगको जामा

मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — बजेटले किताबमा कर लगाएपछि लेखपढमा रुचि राख्नेहरू केही झल्यास्स भएजस्तो देखियो । यो वर्ग त्यही हो, जसले सरकारलाई पहिले कर उठाएर विकास निर्माण गर्न, रोजगारी बढाउन, कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्न उक्साउँथ्यो । यी नादान राज्यवादीहरू अझै पनि यो वा त्यो क्षेत्रमा कर उठाउन वा नउठाउन सिफारिस गर्न पछि पर्दैनन् । उनीहरू कर वा अनुदानमार्फत हुने आर्थिक–सामाजिक स्रोतहरूमाथि हुने राजनीतिभित्र भने प्रवेश गर्दैनन् । 

बजेटमा सरकारले चिनी उद्योगलाई बचाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई जारी राख्यो । यसको मूल्य चिनीका उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने भयो । जिल्लाबाट समाचारहरू आइरहेका छन्— उखु किसानले राहत पाएनन्, बेचेको उखुको भुक्तानीसम्म पाएका छैनन् । किसानलाई कथित चिनी उद्योगीले मात्र भुक्तानी नदिएका होइनन्, सरकारले पनि लामो समयसम्म बक्यौता राख्यो । हामी समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं । कुनचाहिँ समाजवाद–उन्मुख समाजमा उपभोक्ताले गुमाउने, उद्योगीले पाउने, किसानले नपाउने हुन्छ ?

अर्को समाचार सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको थियो । समाचार अनुसार, सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएर कारखाना मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँमा झारेको रासायनिक मल किसानले दैलोमा बढीमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा पाउनुपर्नेमा ५० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । हामीले कसलाई अनुदान दिइरहेका छौं ?

यो समस्या वर्तमान सरकारको मात्र होइन् । तल्लो तहमा पुग्ने अर्थराजनीतिक संरचना हामीले बनाएकै छैनौं । यद्यपि मुलुक संघीयतामा गएको भन्दै संरचना बनेको दाबी हामी गर्छौं । त्यो अहिले राजनीतिक तहमा छलफलकै क्रममा छ । केन्द्र र प्रदेशका अधिकार तथा दायित्वका विषयमा सौदाबाजी भइरहेको छ, प्रयोगमा आइसकेको छ्रैन, संघीयताले गति लिइसकेको छैन । प्रशासनिक संयन्त्रले पूर्णता पाएको छैन । झन् हाम्रो सोच, व्यक्तिगत आचरण र एकअर्कासँग गर्ने व्यवहार त्यस अनुकूल हुने कहिले हो ?

सांसदलाई बजेट करदाताको पैसामाथि अर्को लुट हो । करदाताको पैसाबाट कसैको राजनीति सञ्चालन हुनु हुँदैन । २१ औं शताब्दीमा पनि ‘तिम्रो विकास म गर्दिन्छु’ भन्दै भोट माग्नु, विधायिकी भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद विकासे एजेन्टका रूपमा प्रस्तुत हुनु उदेकलाग्दो छ । सदनमा र संसदीय समितिहरूमा सांसदका प्रस्तुति फितला हुने गरेका छन् । सार्वजनिक चासोका नयाँ–नयाँ र जटिल विषय आएका हुन्छन् ।

माननीयहरूका अभिव्यक्ति सतही र असान्दर्भिक हुने गरेका छन् । यसको एउटा कारण विषयवस्तुको ज्ञान नहुनु र त्यस्तो जानकारी लिने प्रयास नगर्नु हो । सांसदहरूको शक्तिको स्रोत ज्ञान, बुद्धि, तर्क र इमान हुनुपर्ने हो । यसैका आधारमा जनमुखी नीति निर्माणमा आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्ने हो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बजेट लगेर अर्को चुनाव पनि जित्ने दाउ त पहिले पञ्चायतका मन्त्री र रापंसहरूले पनि गर्थे ।

बजेटमा शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, उपभोक्ता, गृहिणी सबैका स्वार्थ हुन्छन् । यो पेसा–व्यवसायको सूचीलाई अनन्तसम्म तन्काउन सकिन्छ । विडम्बना, ती सबैलाई सरकारले दिन्छु भनेको हुन्छ । बालाबालिका, युवा, वृद्ध सबैलाई हेर्छु भनिएको हुन्छ । यस पालिको बजेटमा त झन् स्पष्टैसँग भनियो— सरकार प्रत्येक नागरिकलाई ‘जन्मेदेखि नमरुन्जेल’ सम्म हेर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । केटाकेटीलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था, उमेरदारलाई रोजगारी, रोजगारलाई राम्रो ज्याला, बेरोजगारलाई भत्ता, जनता सबै सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा ... ... बजेटमा कुनै कुरा छुटेको छैन ।

यो सबै बेहोर्ने करदाता, उपभोक्ता हो । उखु र चिनीकै उदाहरण लिऔं । आयातमा कोटा तोकिँदा र भन्सार बढाइँदा चिनीको भाउ बढ्यो । एउटा सामान्य उपभोक्तालाई प्रतिकिलो २०–२५ रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भयो । उसलाई खास पीडा भएन, सडकमै उत्रेर विरोध गर्नुपर्ने उसले ठानेन । अर्कातिर यसै बहानामा उद्योगीले करोडौं रुपैयाँ बराबरको राहत पाए । यसको लागत उपभोक्ताले बेहोरे ।

व्यक्तिगत उपभोक्ताको प्रतिकिलो २०–२५ रुपैयाँको नोक्सानी उद्योगीको करोडौंको लाभमा रूपान्तरण हुने यो संरचना, यो विधिको ज्ञान कमैलाई हुन्छ । ज्ञान भए पनि यस्तो आवाज संगठित हुन पाउँदैन । एउटा व्यक्तिगत उपभोक्ताले चिनीको मूल्यमा भएको २०–२५ रुपैयाँको वृद्धिविरुद्धको उपचार खोज्ने, आवाज उठाउने आर्थिक लागत त्योभन्दा सयौं गुणा बढी हुन्छ । नतिजा आफ्नै पक्षमा पर्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन ।

उपभोक्तालाई फुर्सद पनि हुँदैन । उसले गुजाराका लागि अर्थोपार्जन गर्ने काममा आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्छ । उनीहरूको संगठन हुँदैन । उपभोक्ताका लाभ खोसिएका यस्ता धेरै क्षेत्र हुन्छन् । यसलाई उपभोक्ताकर्मीले पनि राम्ररी ठम्याउन सक्दैनन् । उनीहरूले आम उपभोक्ताको हितमा गर्ने गतिविधिले पनि तिमीहरूका लाभ यी हुन् भनेर स्पष्ट बुझाउन सकेका हुँदैनन् । बरु उल्टो कुरा गर्छन्, ‘उपभोक्ता ठगिएका छन्, यसमा सरकारले हेर्नुपर्छ ।’ सरकारले ‘हेरेकै’ कारण कुरा बिग्रिएको हो भन्ने थाहा पाउँदैनन्, थाहा नपाए जस्तो गर्छन् ।

कर छुट, अनुदान, सहायताजस्ता लाभहरू स्पष्ट देखिने, मूर्त र पैसामा रूपान्तरण गर्न सकिने भएकाले उद्योगी (उत्पादक) हरू संगठित हुन्छन् । आफ्नो लाभ उच्च बनाउने प्रयास उनीहरूले निरन्तर जारी राख्छन् । राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक सम्बन्धको उपयोग गर्छन् । यस्तो पहुँच व्यक्तिगत उपभोक्तामा हुँदैन । व्यवसायीले राज्य सञ्चालकहरूसँग एकल र सामूहिक जुनसुकै ढंगले आफ्ना कुरा राख्न सकिने सम्बन्ध बनाएका हुन्छन् ।

अर्को चुनाव जित्ने ध्येय भएको राजनीतिकर्मीलाई यस्ता व्यवसायीसँगको संगत आवश्यक हुन्छ, कार्यकारी अधिकारसहितको राजनीतिक वर्गले गरेको निर्णयबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्ने प्रयासमा प्रशासनिक नेतृत्व हुन्छ । राजनीतिक तहमा भएका जनहितकारी निर्णयहरूको कार्यान्वयनलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनु ब्युरोक्रेसीको प्राथमिकतामा हुँदैन । प्रशासन मूलतः व्यावसायिक र राजनीतिक गठजोडबाट प्राप्त हुने लाभमाआफ्नो हिस्सा बढाउने ध्याउन्नमा हुन्छ ।

यो आर्थिक सम्बन्धलाई सर्वसाधारणले देख्दैनन्, वास्ता गर्दैनन् । यो उदासीनताको लाभ सरकार र वरपरका मान्छेले लिन्छन् । सरकारलाई उत्पादकको पक्ष लिँदा तत्काल फाइदा हुन्छ भने उपभोक्ता हितमा काम गर्दा प्राप्त हुने लाभ अस्पष्ट हुन्छ, अप्रत्यक्ष हुन्छ । त्यस कारण सरकार उत्पादकको पक्ष लिन्छ ।

सरकार वरपरका मान्छेहरू उत्पादन र वितरणमा हावी हुने प्रणालीलाई समाजवाद भनिँदैन । खर्बौं रुपैयाँ बराबरको राज्यकोष केही मान्छेको नियन्त्रणमा हुने, उनीहरूको तजबिजमा चल्ने प्रणाली समाजवाद–उन्मुख हुँदैन । यसलाई आसेपासेवाद भनिन्छ । यो आसेपासेवादलाई हाम्रा बुद्धिजीवीले पुँजीवाद भनेर गाली गरिरहेका छन् ।

स्वदेशी उद्योग संरक्षणका नाममा भन्सार लगाइन्छ, लगाइएको छ । अघिल्लो वर्षको तथ्यांकलाई आधार बनाउने हो भने किताब आयातबाट आगामी वर्ष २० करोडभन्दा बढी कर उठ्नेछ । सरकारको दाबीलाई मान्ने हो भने यत्ति नै रकम बराबरको ढाल हाम्रो मुद्रण उद्योगले पाएको छ ।

उपभोक्ताको खल्तीबाट निकालेर अक्षमहरूको संरक्षण गर्ने काममा स्रोत लगाइएको छ । कर यसै पनि गलत कुरा हो । यसले स्रोतहरूलाई उत्पादनशील उद्यमी (उद्योगी व्यवसायी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन), सक्रिय, परिश्रमी नागरिकहरूबाट खोसेर अनुत्पादक, निष्क्रिय, अल्छी, परजीवीतर्फ पुर्‍याउँछ ।

यस्ता परजीवीहरू शासक, प्रशासक र तिनका आसेपासे कथित उद्योगी हुन्छन् । यो क्रम हाम्रा कथित बुद्धिजीवीहरूले राज्यलाई बलियो बनाउने, चोखो बनाउने, कल्याणकारी बनाउने, समाजवादी बनाउने भन्ने भ्रम पालिरहुन्जेल जारी रहन्छ । जबसम्म गरिब र शोषितका पक्षमा राज्य सक्रिय हुने माग बुद्धिजीवीले गरिरहन्छन्, यस्ता हर्कतहरू सामान्य हुन्छन् ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जादुगर अर्थमन्त्रीको खोजी

मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — चालु वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने बजेटमा उल्लेख थियो । गत शुक्रबार केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने यो आँकडा ६.८ प्रतिशतमा सीमित हुने सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा भनिए अनुसारको खर्च हुन नसक्ने र राजस्व संकलन पनि नहुने अर्थमन्त्रीले पहिल्यै बताइसकेका छन् ।

बजेटका हिसाब पहिले मिल्थेनन्, अहिले पनि मिलेनन् । यसपाली विज्ञ अर्थमन्त्री भएकाले हिसाब मिल्छ कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो, मिलेन ।

कमजोरी अर्थमन्त्रीको होइन, हाम्रै हो । अर्थशास्त्र र अर्थशास्त्री सम्बन्धी अल्पज्ञानले हाम्रो अपेक्षा बढाइदिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अनुसार, धेरै विद्यार्थीले ‘यो धनको विज्ञान हो’ भनेर अर्थशास्त्र पढ्न थालेका हुन्छन् । मान्छेलाई आर्थिक मानव (होमो इकोनोमिक्स) का रूपमा लिइएको हुन्छ । उसले आफ्नो हित अधिकतम गर्ने काममात्रै गर्छ, अरू केही गर्दैन भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । यसरी गलत ढंगले पढिएको अर्थशास्त्रको ज्ञानले हामीलाई गलत निष्कर्षमा पुर्‍याउनु अनौठो होइन ।

राम्रो भनिएको एउटा अर्थशास्त्रीले अर्थतन्त्रबारे सबथोक जान्दछ भन्ने भ्रममा हामी धेरै छौं । कलेजमा अर्थशास्त्र पढेकैलाई त भ्रम छ भने नपढेकालाई नहुने कुरै भएन । त्यसैले नाम चलेको अर्थशास्त्री पदमा पुग्यो भने उसले अर्थतन्त्रका यावत समस्या हल गर्छ भन्ठान्छौं । पछिल्लो समय स्वर्णिम वाग्ले योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्दा वा युवराज खतिवडा अर्थमन्क्री नियुत्त हुँदा सामाजिक सञ्जालमा उत्साह देखिन्थ्यो ।

राजनीतिक दृष्टिले ‘अर्को कित्ता’का मान्छे पनि खुलेरै आशावादी बनेका थिए । उनीहरूले बिर्सिएका थिए— यसअघि पनि हाम्रो योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नेहरू अधिकांश अर्थशास्त्रका धुरन्धर विद्वान थिए । बहुदल पुनःस्थापना अघि पञ्चायत कालमा पनि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेहरू अर्थशास्त्रका कम जानकार थिएनन् ।

यस सम्बन्धमा नोबेल अर्थशास्त्री रोबर्ट सिलरको भनाइ चोटिलो छ । ‘अर्थशास्त्री भनेका पानी सफा गर्न क्लोरिन हाल्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिने विज्ञमात्र हुन्,’ सिलर भन्छन्, ‘क्लोरिन हाल्ने–नहाल्ने निर्णय गर्ने वा हाल्न सक्ने–नसक्ने त अरू नै हुन्छन् !’ अर्थशास्त्रीले भए–गरेका आर्थिक घटनाको व्याख्या गर्ने हुन्, अर्थतन्त्रलाई ‘डिजाइन’ गर्ने होइनन् । कसैले त्यसो गर्न खोज्यो भने असफल हुन्छ ।
अझ पहिलेका नोबेल अर्थशास्त्री एफ ए हायक मान्छे आफूले बनाउन चाहेको ढाँचाबारे कति थोरै जानकारी राख्छ भन्ने देखाउने काम अर्थशास्त्रको हो भन्थे ।

हामीसँग नभएको ज्ञान छ भन्ने दाबी गर्नु र सोही अनुरूप आफूले चाहेकै ढाँचामा समाजको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दा हानिमात्रै हुन्छ । कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिसँग सूचना वा ज्ञान केन्द्रीकृत हुनै नसक्ने दाबी हायक गर्थे । सूचनाहरू छरिएर बसेका हुन्छन्, ज्ञानको स्थानीयकरण हुन्छ । कुनै वर्ग, पेसा वा क्षेत्रको अधिकतम हित केमा हुन्छ भनेर कुरा हितग्राही स्वयंले नै थाहा पाउँछ, केन्द्रीकृत सत्ता वा शासकले होइन । असल नियत भएको शासकको हकमा पनि यही लागू हुन्छ ।

योजनाकारले नागरिकको इच्छा के हो भन्ने थाहा नपाउँदा–नपाउँदै पनि योजना बनाउँछ । पछि यो भएन, त्यो भएन भनेर सच्याउन खोजिन्छ । अन्तिममा योजना कार्यान्वयन गर्ने शक्तिशाली शासक, स्थिर शासन नभएर रहेछ, प्रतिफल नभेटिएको भन्ने निष्कर्ष निकालिन्छ । ‘अनि जनप्रिय तानाशाह सत्तामा आउँछ । नागरिक स्वतन्त्रता जोखिममा पर्छ,’ दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै आएको हायकको ‘द रोड टु सर्फडम’ मा यस्तो लेखिएको थियो ।

हाम्रा नेता, नीति निर्माता, प्रशासकहरूको नियतमा शंका नगर्नु एउटा कुरा हो, तर उनीहरूको सीमिततामा मज्जैले प्रश्न सकिन्छ । ‘तिमीले साँच्चिकै सक्छौ त ?’ हामीले प्रश्न गर्दै आएका पनि छौं । यसले नसके अर्कोले सक्छ कि भनेर रोज्दै र छोड्दै आएका छौं । तर पनि हामी बिर्सिरहेका हुन्छौं, गलत छनोट गरिरहेका हुन्छौं । गलत छनोट गर्दाका परिणाम भोगिरहेका हुन्छौं ।

समाजवादीहरू योजना बनाउँछन्, बृहत समाजको हितमा काम गर्छु भन्छन् । वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, न्यायोचित वितरण गर्ने, सबैलाई रोजगारी दिने समाजवादी कुरा सरल र आकर्षक छन् । अर्कोतिर पुँजीवादी हुन्छन्, आफ्नो स्वार्थका लागिमात्र काम गर्छन्, नाफाको पछाडि दौडिन्छन्, हरेक चिजलाई उपभोग्य वस्तु बनाउँछन्, असमानता बढाउँछन्, गरिब र असहायलाई बेवास्ता गर्छन् । कति अमानवीय होला, यो व्यवस्था ? कति दुःखी होलान्, यस्तो समाजमा बाँच्ने मान्छे ? सरकारी योजना नहुने अराजक समाज कस्तो होला ? सम्झिँदै हामीलाई कहाली लाग्छ ।

यस सम्बन्धमा रूसी क्रान्तिकारी लियोन त्रत्स्कीले सन् १९३२ मा लेखेको निबन्ध ‘द सोभियत इकोनोमी इन डेन्जर’ मा उल्लेख एउटा प्रसंग रोचक छ । उनले लेखेका छन्, ‘यदि सर्वज्ञानी बुद्धि अस्तित्वमा हुन्थ्यो भने त्यस्तो बुद्धिले त्रुटिरहित र सर्वव्यापी आर्थिक योजना बनाउँथ्यो । त्यो योजनामा कति हेक्टर जमिनमा गहुँखेती गर्नेदेखि लिएर कति कमिजका लागि कतिवटा टाँक बनाउने सम्मका कुरा हुन्थे । कर्मचारीतन्त्रले यस्तो बुद्धि अस्तित्वमा हुन्छ र आफ्नो अधीनमा रहेको दाबी गर्छ । त्यसैले उसले आफूलाई बजार (र सोभियत प्रजातन्त्र) को नियन्त्रणभन्दा बाहिर छु भन्ठान्छ ।’

त्रत्स्कीको भनाइ हायकको भन्दा फरक छैन । दुई विपरीत ध्रुवका यी विचारकहरूको कुरा एउटै कसरी हुनगयो ? यसको छुट्टै पृष्ठभूमि छ । पहिले सर्वहाराको अधिनायकत्वको कुरा गर्ने त्रत्स्की यो विचारमा साँच्चिकै प्रतिबद्ध थिए भन्न सकिँदैन । खालि स्टालिनसँगको मनमुटावका कारण उनले त्यसो भनेका हुनसक्ने प्रशस्त आधार छन् ।

मेन्सेभिक (अल्पमत) बाट बोल्सेभिक (बहुमत) हुँदै सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य, विदेश विभाग प्रमुख, सेना प्रमुख लगायतको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका त्रत्स्कीलाई पछि स्टालिनको उदयपछि सबै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । देश निकालापछि मेक्सिको निर्वासनमा रहेका बेला उनले यो लेख लेखेका थिए । १९४० मा मेक्सिकोमा स्टालिनले नै खटाएको एउटा मान्छेले हिउँ फोर्ने बन्चरोले हानेर त्रत्स्कीको हत्या गरेको थियो ।

हायक भने आफ्नो विचारमा दृढ थिए । ‘द रोड टु सर्फडम’ अघि र पछि आएका उनका सबै कृतिमा वैचारिक एकरूपता पाइन्छ । उनले स्वचालित समाजको कल्पना गरेका थिए । उनको कल्पनाको समाजमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि ‘मूल्य’ बाहेक अरू केही चाहिँदैन । माग र आपूर्तिबाट स्थापित हुने मूल्यमा सबै उत्पादक कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।

त्यसैगरी उपभोक्ता पनि उक्त मूल्यमा वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने कि नगर्ने, निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । सरकार वा अरू कसैको हस्तक्षेपको आवश्यकतै पर्दैन । प्रचलित मूल्यमा फाइदा हुने भए उत्पादकले उत्पादन गर्छ, नत्र गर्दैन । उत्पादनका साधनहरूको व्यवस्थापन पनि त्यही किसिमले हुन्छ । लाभ हुने अवस्थामा सबै उत्पादनका साधन (भूमि, श्रम र पुँजी) कुनै उत्पादनशील कार्यका लागि सहकार्य गर्न सहमत हुन्छन्, नत्र हुँदैनन् ।

उपभोक्ताका हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायक आपसी सौदाबाजी र सम्झौताबाट बाँधिएका हुन्छन् । एउटा बालिग व्यक्तिले गर्ने हरेक निर्णयका राम्रा/नराम्रा नतिजाको भागिदार ऊ स्वयं हुन्छ । बाह्य बल (सरकार) ले उसलाई क्रियाशील बनाइरहनु पर्दैन ।

अर्थशास्त्री जुलिएन साइमनका अनुसार, कुनै पनि अर्थतन्त्रमा मुख्य स्रोत भनेको जमिन, तेल, सुन वा फलाम खानीजस्ता निर्जीव चिज होइनन्, बरु मानवीय मस्तिष्क हो, जुन नवप्रवर्तनका लागि स्वतन्त्र हुन्छ । हामी हाम्रो उन्नतिको स्रोत जलविद्युत, पयर्टन वा कृषि हो भनिरहेका छौं । यो नयाँ कुरा होइन । तापनि यी स्रोतको भरपूर दोहन हुन सकिरहेको छैन । यसको एउटा प्रमुख कारण हाम्रो सोच नै हो । निश्चित व्यक्ति वा निकायलाई हामी जिम्मेवार भन्ठान्छौं ।

सरकारी योजना वा बजेटबाटै सबै कुरा फत्ते हुन्छ भन्ने सोच्छौं । सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भन्ने यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । सरकारबाट हामी बढी अपेक्षा गर्छौं । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले पनि हाम्रा अपेक्षा बढाइदिन्छन् । सर्वेसर्वा हामी हौं, हामी जान्दछौं, हामीले गर्न सक्छौं, हामीसँग त्यो क्षमता छ, तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ... टोलछिमेक, चियागफ, आमसञ्चार माध्यम, सार्वजनिक समारोहहरूमा हामीले यस्तो सुन्दै आएका छौं ।

विगतदेखि नै नचाहिने ठाउँमा सरकार देखा परिरहेको छ । सरकारको उपस्थिति घट्लाभन्दाबढ्दो छ । पहिले विपन्नहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने भन्दै सरकार विविध गतिविधिमा हात हाल्थ्यो । अब समृद्धिमा जानुपर्छ भन्दै नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याएर भूमिका बढाउन खोजिरहेको छ । सरकारको भूमिका विस्तार प्रत्युत्पादक हुन्छ । संघीयता आएपछि समुदायको स्तरमा योजना बन्छन्, निर्णयहरू हुन्छन् भन्ने अनुमान गलत भएको छ । जनतादेखि धेरै टाढाको केन्द्रीय सरकारले योजना बनाइरहेको छ, निर्णयहरू गरिरहेको छ । केन्द्रमा पनि धेरै–थोरै मान्छे यो प्रक्रियामा संलग्न छन् ।

वर्तमान अर्थमन्त्री नेपालमा उपलब्ध उत्कृष्ट अर्थशास्त्री हुनुहोला, तर उहाँका कुनै राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक सीमा छैनन् र ? आर्थिक विकास भनेको यी यावत सीमालाई नाघेर प्राप्त गर्न सकिन्छ ? उहाँको एउटा निर्देशनले हाम्रा आर्थिक चुनौतीहरू फुमन्तर हुन्छन् ? एउटा असल अर्थशास्त्रीले उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्छ, अनिमात्र वितरणको कुरा गर्छ । अहिले छुट, अनुदान, सहायता, भत्ताका विषय जोडतोडसँग अगाडि आएका छन् । यी विषय असल अर्थशास्त्रभित्र पर्दैनन् । सबै असल अर्थशास्त्र असल राजनीति नहुन सक्छ । यो हाम्रा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नभएको होइन ।

हलिउडका एक टिप्पणीकारले भनेका थिए, ‘सो बिजनेसमा तिमी के हौ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । तिम्रा बारेमा मान्छेले के सोच्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ हाम्रो अर्थ राजनीतिमा पनि यो भनाइ मिल्न खोजेको छ । यो संयोग मुलुकका लागि हानिकारक हुन्छ । राजनीति, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक नीति निर्माण ‘सो बिजनेस’ होइन ।

नटिक्ने कुरा नगरेकै राम्रो हुन्छ । माग र आपूर्तिका आर्थिक शक्ति प्राकृतिक हुन्छन् । गर्मीमा छाता ओढेर केही शीतल पाउन सकिएला, जाडोमा बाक्लो लुगा लाएर न्यानो पाइएला, तर ऋतु नै परिवर्तन गरेर गर्मीलाई जाडो र जाडोलाई गर्मी बनाउन सक्ने जादुगर पैदा भएको छैन । जादुगर अर्थमन्त्रीको खोजी भ्रम हो ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT