वैदेशिक श्रम सुखसयलको भ्रम

डिला संग्रौला

मुलुकको हरेक परिवर्तनमा श्रमिकहरूले अहम् भूमिका खेल्दै आए पनि तिनको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । अहिले पनि श्रमक्षेत्र अस्तव्यस्त नै छ । जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा प्रतिवर्ष अनुमानित ४ लाखभन्दा बढीका दरले श्रम बजारमा आउने श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त उत्पादनशील तथा आयमूलक रोजगारका अवसरहरूको सिर्जना ठूलो चुनौती बनेको छ । विकासका राम्रा सम्भावना हुँदाहुँदै विगतमा आर्थिक–सामाजिक विकास ज्यादै मन्द रह्यो ।

फलतः मुलुकमा रोजगारी बजारको अपेक्षित विस्तार हुन सकेन । तुलनात्मक श्रम लागतको सिद्धान्त अनुसार विकसित मुलुकमा श्रम आप्रवासन हुने प्रवृत्ति रहेकाले नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारको अवसर खुल्न गएको छ । केही वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ–नयाँ श्रम गन्तव्यहरू देखापरे पनि नेपालले त्यस्तो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन ।

करिब २० प्रतिशत नेपाली रोजगारीका लागि परिवारबाट बाहिर बस्ने गर्छन् । करिब ५३ प्रतिशत घरपरिवारको कम्तीमा एक सदस्य टाढाको रोजगारीमा छन् । यीमध्ये २८ प्रतिशत परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । नेपालमा ५६ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिटेन्स पाउने गरेका छन् । प्रतिपरिवारले पाउने औसत रेमिटेन्स ८०,४३६ रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा विदेशको अंश ८० प्रतिशत छ । १५ वर्षको अन्तरालमा प्रतिव्यक्ति रेमिटेन्स ६२५ रुपैयाँबाट करिब १५ गुणाले वृद्धि भई ९,२४५ रुपैयाँ पुगेको छ । मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसकेकाले श्रमिकहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । संविधानप्रदत्त रोजगारी र श्रमको हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रत्येक दिन १,५०० भन्दा बढी नेपाली वैदेशिकरोजगारमा जान बाध्य छन् । उनीहरूले वर्षेनि पठाउने रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिएको छ । तर नेपाली श्रमिक विदेशमा थुप्रै समस्यामा जेलिन बाध्य छन्— कबोलेभन्दा थोरै ज्याला तथा स्वास्थ्य, शिक्षा र बीमाको अभाव, ज्यानको असुरक्षा ... । दैनिक औसत दुई नेपाली कफिनमा ढुवानी हुने गरेका छन् । यसप्रति सरकार गम्भीर देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार लगायतमा पछिल्ला ११ महिनामा ५०२ नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । यस्तो भयावह अवस्थालाई रोक्न सरकारको पहल देखिँदैन । सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण, २०७५–७६ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७५ प्रतिशत नेपाली छन् । उनीहरू थोरै पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउन बाध्य छन् । विदेश जानुअघि राम्रो तालिम नलिने परिपाटीका कारण उनीहरूको श्रम शोषण सामान्य भएको छ ।
समाधानका उपाय
वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रा दाजुभाइ–दिदीबहिनीले दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य होओस् भन्न सरकारले तत्काल केही पहल थाल्नु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुसार, नेपाली युवाका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक, सीपमूलक, तालिम अनिवार्य गर्नुपर्छ । सम्बन्धित देशका नियम–कानुन, रहनसहनबारे निःशुल्क तालिम दिनुपर्छ ।महिला, विपन्न, दलित, दुर्गम क्षेत्र र उपेक्षित वर्गका लागि सहज वैदेशिक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई रेमिटेन्स मात्रै होइन, प्रविधि पनि भित्र्याउने अवसरका रूपमा लिई फर्किएका कामदारको सीप तथा उद्यमशीलताको विकास गर्ने नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । श्रम आप्रवासनका कारण हुन सक्ने सामाजिक–पारिवारिक विखण्डनको जोखिम घटाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विभिन्न देशका जेलमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशका जेल वा अन्य कुनै रूपमा सजाय काट्ने गरी स्थानान्तरणको सम्झौता गर्नुपर्छ । कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निश्चित आधारमा तोक्नुपर्छ । कानुन, नीति तथा कार्यक्रम र आयोजना लैंगिक दृष्टिले विश्लेषण गरी महिला सुरक्षाका थप कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण मागपत्र प्रमाणित गर्ने क्रममा पैसाको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसक्दा श्रमिकसँग लिने सेवाशुल्क पारदर्शी हुन नसक्दा ठगिने क्रम बढ्दो छ । यी सबैलाई निःशुल्क गर्नुपर्छ । अंगभंग भई स्वदेश फर्केमा सरकारका तर्फबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट आएका कामदारहरूले स्वदेशमा नै आयमूलक काम गर्न चाहेमा मान्यता प्राप्त बैंकहरूमा क्षमताको आधारमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । न्यूनतम ज्याला, व्यवसायजन्य काम, सुरक्षा लगायतको प्रत्याभूति प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूबाट प्राप्त रेमिटेन्स तथा सीपलाई आयमूलक एवं उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–अभिसन्धि सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४३ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई कार्यस्थलबाटै मतदान गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ ।नेपाली लाखौंको संख्यामा भारत पनि जाने गर्छन् । तर उनीहरू मानव तस्करको चंगुलमा पर्नसक्ने भयावह स्थिति भएकाले हुँदा मर्यादित ज्याला, सुरक्षा र अभिलेख राख्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले सिमानामा श्रम डेस्क राख्नुपर्छ ।

हाल मध्यपूर्व लगायतका खाडी मुलुकमा भिजिट भिसाको नाममा मानव बेचबिखन र तस्करी भइरहेको छ । उक्त कार्यलाई रोक्नका लागि भिजिट भिसाको वर्गीकरणको नीति अविलम्ब लागू गर्नुपर्छ । हाल मेनपावर कम्पनीहरूले आफूखुसी एजेन्ट राखी श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमापठाई बिचल्लीमा पारेको हुँदा कामदारहरूलाई ठगिनबाट जोगाउन श्रम विभागमार्फत कम्पनीहरूको एजेन्टलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपाल फर्कंदा श्रमिकहरूमा अध्यागमनबाट हुने दुर्व्यवहार, सामान चोरी लगायतका अपराधपूर्ण कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा गई विभिन्न अभियोगमा जेल परेका तथा रोजगारीको क्रममा आर्थिक अभावमा परेका नेपालीका लागि सरकारले तत्काल कानुनी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु, अंगभग, बिरामी भएका नेपालीका परिवार र कामदारलाई पारदर्शी किसिमले राहत रकम वितरण गर्नुपर्छ । यति हुन सके वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका दुःख धेरै हदसम्म घट्न सक्छन् ।

लेखक प्रतिनिधिसभाकी सांसद हुन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नारामै सीमित रोजगार कार्यक्रम

कान्तिपुर संवाददाता

अचेल जताततै काम गर्ने कर्मचारीको चर्चा छ  । राती अबेरसम्म काम गर्दै गरेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा खुब देखिन थालेका छन्  ।

म यस विषयमा असहमत छु । पढेलेखेका बेरोजगार कति छन् ? कसैलाई काम भ्याइ–नभ्याई कसैलाई कामै नपाई हुनथालेको छ । छातीमा हात राखेर भन्नुस्– कार्यालय समयभन्दा बढी गरेको पैसा लिन्नौं भनेर । होइन भने कामको खाँचो हुँदाहुँदै बेरोजगार संख्या बढाउने सरकार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नारा किन लाउँछ ? अनि भन्छ– रोजगारी सिर्जना गर्छौं । जहाँ काम भ्याइ–नभ्याई छ, त्यहाँ तिनै कर्मचारीलाई रातदिन काम गर्न लगाएर मोटाउने अनि जनता लुट्ने सरकार ?
– नवीन देवकोटा, अछाम

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्