विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संवेदनशीलता नभएकै हो त?

अमृत प्रसाद शर्मा

काठमाडौँ — रौतहटको डुबान होस् या काठमाडौँमा आएको बाढी लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको पहिरोको घटनाका कारण भएको जनधनको क्षतिले देश अहिले आक्रान्त बनेको छ । हालसम्म ६० जना भन्दा बढी मानवीय क्षति भैसकेको छ । यो तथ्याङ्क अझ बढ्दो क्रममा छ । बस्तीमा भएको क्षति तथा संरचनामा भएको क्षतिको हिसाब पनि त्यत्तिकै ठुलो छ ।

हामीले मनसुनी वर्षायाममा यस किसिमको क्षति भोग्दै आएको तथ्य के नयाँ विषय हो र? अगाडीका वर्षहरुमा मनसुनको बेलामा निस्केका पत्रपत्रिका हेर्नुस् त यस्तै समाचारले पत्रिकाका पाना भरिएका छैनन्। मनसुनका बेलामा मात्र होइन अन्य समयमा पनि महामारी, आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी, असिना, शितलहर तथा लू जस्ता प्रकोपका कारण पनि बर्सेनि क्षति भोगिरहन बाध्य छौँ। त्यसै गरी लामो समयमा आउने भूकम्प र बिस्तारै देखापर्ने खडेरीका कारण पनि हामी पीडित छौँ।

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले हरेक दिन सालाखाला एउटा विपद्जन्य घटना सामना गर्नुपरेको र प्रतिदिन दुईभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको देखाउँछ। त्यसै गरी विपद्का कारण नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको लगभग दुई प्रतिशत आर्थिक क्षति हुने गर्दर्छ। यस किसिमको तथ्यांकले प्रस्ट पार्दा छ की विपद्का घटनाबाट हामी जनता, सरोकारवाला र सरकार कोही अपरिचित छैनौँ। अब यो अवस्था कहिले सम्म त? के यस विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि कोही पनि संवेदनशील नभएकै हो त? दोषी अब हामी जनता की, सरोकारवाला की सरकार?

सायद धेर थोर भूमिका सबैको होला। यद्यपि, कुनै पनि जनधनको क्षति हुनु सर्वप्रथम सरकार नै जिम्मेवार हुनु पर्दछ र यस मातहतका मन्त्रालय पनि। अहिले देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ र यो अवस्थामा सङ्घीय सरकार र स्थानीय पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको मनसुनमा विपद्का घटनाका विभिन्न कारणहरू छन्। उदाहरणका लागि रौतहट किन डुब्यो? भारतले बनाएको बाँधका कारण, चुरेमा गरेको दोहन वा चुरेमा बढ्दै गएको भूक्षय अथवा खोलाले बगाएर ल्याउने गेग्रानदेखि अन्य वस्तुले खोलाको सतहमाथि हुँदै जाने प्रक्रिया आदि कुन कारण बढी जिम्मेवार हो त?

बल्खु खोला लगायतमा आएको बाढीले काठमाडौँ जस्तो सहरी क्षेत्रमा कसरी क्षति गर्‍यो? काठमाडौँ जस्तो सहरी क्षेत्रमा मानिसले निर्माण गरेका विभिन्न संरचनाले खोला अतिक्रमण गरेको कारण हो या खोलाको बहावलाई बुझ्न नसकी यसको पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्न नसकेर हो? त्यस्तै खोटाङ, रामेछाप, ओखलढुंगा लगायतका जिल्लामा भएको पहिरोको घटनाका कारण के हो त? मानिसले नै बनाएको बाटोको कारण हो कि त्यहाँको भू संरचना बुझ्न नसकी जोखिम पहिचान नहुँदा पहिरोको क्षति भोग्नु परेको हो? के यस्ता विपद्को कारण पत्ता लगाई बेलैमा समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न नसकिने हो र? के विपद् जोखिम लाई बुझ्नै नसकेको हो त? के नीति, नियम नभएकै हो त? नीति नियम भएर पनि कार्यान्वयनमा चुकेका हौँ त? के केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा यस विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन, छलफल तथा विश्लेषण नभएकै हो त? अहिलेसम्म यस्ता प्रयास प्रभावकारी किन भएन? सायद यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाबीच बेलैमा चिन्तन हुनुपर्ने हो की? अबको समयमा यी विषय संवेदनशील ढङ्गले अगाडी बढ्नु अति आवश्यक छ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालको भूकम्प पश्चात् दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ लाई प्रतिस्थापन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ पारित गरिसकेको छ र यसलाई २०७५मा आवश्यक परिमार्जन गरेको छ। यसैका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० पनि तयार भैसकेको छ।

यी सकारात्मक पक्ष हुँदा हुँदै पनि यस ऐनले निर्दिष्ट गरेको र नियमावलीमा पनि स्पष्ट पारिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ गठन नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ। यस ऐनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका तीन चरण पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पूर्नलाभको प्रावधान छ तर के अहिले पूर्वतयारी भएको भए यति क्षति भोग्नु पर्थ्यो?

त्यस्तै नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजनामा सेन्डाइ कार्य संरचना अन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रमा विपद् जोखिमको बारेमा बुझाई भन्ने छ। यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा कति खर्च भएको छ त? विश्वविद्यालयसँग नेपाल सरकारको सहकार्य कस्तो छ त? यस विषयसँग सम्बन्धित विज्ञहरु र सम्बन्धित गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँगको समन्वय र सहकार्य कस्तो छ? यसमा अझ गहिरिएर विचार विमर्श गरिनु आवश्यक छ। नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी ‘ह्योगो कार्य संरचना (२००५–२०१५)’ को पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६ पारित गरेको थियो र हाल ‘सेन्डाइ कार्य संरचना (२०१५–२०३०)’ अन्तर्गत राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिक योजना तयार गरेको छ। योजना मात्रै परिष्कृत गर्दै जाने तर धरातलमा विपद्ले निम्त्याएको क्षतिमा कमी नदेखिनुले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल कतै नै कतै चुकेको देखिन्छ।

कमजोर भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्थाका कारण नेपाल मौसमजन्य प्रकोपको अत्यधिक जोखिममा पर्दछ भने नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

साथै विश्वव्यापी उस्विकरणका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको मारबाट पनि नेपाल अछुतो छैन। यस्तो बहु–प्रकोप जोखिमको अवस्थामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई नजरअन्दाज गर्नु किमार्थ हितमा हुने छैन।

त्यसैले प्रकोपबाट निम्तिने विपद्को कारण पत्ता लगाउने, समुदायमा बेलैमा विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउने, पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्नै, साथै क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संरचनाहरु तयार गरी समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने क्रियाकलाप गरी उनीहरूको विपद्सँग जुध्नका लागि सामना क्षमता र अनुकूलन क्षमता बढाउनु अति आवश्यक देखिन्छ र यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार तथा सरोकारवाला बेलैमा गम्भीर भई आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा सहयोग कायम राख्नु अति आवश्यक छ।

लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसको वातावरण विज्ञान विभागका प्रमुख हुन्।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १६:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खुला विश्वविद्यालयमा आकर्षण बढ्दै

गणेश राई

काठमाडौँ — सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक उपेन्द्र विश्वकर्मा अहिले राजनीतिशास्त्र विषयमा एमफिलका शोधार्थी हुन् । नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयु) नभएको भए यो सम्भावना कम रहन्थ्यो । ‘जागिरमा रहेकै बेला एमफिल, पिएचडीको उपाधि लिन मुस्किल छ,’ उपप्राध्यापक विश्वकर्मा भन्छन्, ‘तर खुला विश्वविद्यालयले यो अवसर दिलाएको छ । काठमाडौँबाट टाढा रहेर भर्चुअल प्रविधिको माध्यमबाट समयको सदुपयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।’

त्यसै गरी आरती विष्ट एनओयुकी ईगभर्नेन्स विषयमा स्नातकोत्तर गर्दैछिन् । उनी शिक्षण पेसामा आबद्ध छिन् । ‘जागिर खाँदै युनिभर्सिटीमा पढ्न जान भ्याइँदैन तर अहिले खुला विश्वविद्यालयले सम्भव बनाएको छ,’ भन्छिन्, ‘हप्तामा दुई–तीन वटा भर्चुअल कक्षा लिएर अनलाइनबाट पढ्न पाउँदा अर्कै अनुभव भइरहेको छ ।’

मोरङका शंकर देवान एनओयुमा अङ्ग्रेजी विषयमा एमफिल गर्दैछन् । उनी पनि पेसाले शिक्षक नै हुन् । ‘टाढा बसियो, जागिर, घरव्यवहार धान्नुपर्छ,’ अन्तिम एक समेस्टर पढ्ने तयारीमा रहेका उनी भन्छन्, ‘उच्च अध्ययन गर्ने सपना अधुरै थियो । अबचाही बाटो खुलेको छ । पढ्ने नयाँ तरिका, नयाँ प्रविधिले लक्ष्यमा पुग्न सजिलो भएको छ ।’

ललिता राई कायस्थ एमएडीएमजीकी विद्यार्थी हुन् । विश्व बैङ्कमा कार्यरत उनी हाल अमेरिकामै छिन् । त्यहाँ रहेपनि आफ्नो अध्ययनमा तोकिएको तालिका त्यही बसेर पूरा गर्दैछिन् । ‘परीक्षा दिनका निम्तिचाहि नेपाल नै आउनु पर्छ,’ विश्वविद्यालयका सूचना प्रविधि विज्ञ पदमराज पन्त भन्छन्, ‘प्रत्येक विद्यार्थी कुन देशको कुन ठाउँमा बसेर कक्षा लिंदैछ भन्ने रेकर्ड राख्छौँ ।’

एनओयुमा अहिले ९ सय २ विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने धोको पुरा गर्दैछन् । एनओयुमा सामाजिक तथा शिक्षा, व्यवस्थापन तथा कानुन र विज्ञान, स्वास्थ्य र प्रविधि गरी तीन संकाय सुचारु छ । विश्वविद्यालयले फेब्रुअरी र अगस्ट गरी वर्षमा दुई सेसनको पठनपाठन तालिका तय गरेको छ ।

स्नातक तहअन्तर्गत बिबिएस वार्षिक कोर्स रहेको छ भने चार वर्षे बिबिए, तीन वर्षे एलएलबी सेमेस्टर सिस्टममा सुचारु छ । मास्टर्सका दुई र एमफिलका ९ वटा कोर्स छन् । पेसागत कोर्सअन्तर्गत कक्षा १२ पढेका लाइब्रेरी एण्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट र मास्टर्स डिग्री गरेकालाई १ वर्षे डिस्टान्स एण्ड इ–लर्निङ पढ्न पाउँछन् । यी विद्यार्थीलाई पढाउन १ सय ५० जना शिक्षक छन् । नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयु) सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष पुगेको छ । सरकारले उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २०७४ जेठबाट अस्तित्वमा ल्याएको हो । मुलुकमा ११ विश्वविद्यालय छन् । तीमध्ये फरक शैलीमा स्थापित हुने क्रममा छ । यस विश्वविद्यालयको डिग्री लोकप्रिय बन्दैछ ।

एनओयुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सात करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च पाएको थियो । शुक्रवार सम्पन्न विश्वविद्यालयको तेस्रो सभाले २२ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्चको अनुमोदन गरेको उपकुलपति लेखनाथ शर्माले बताए ।‘सरकारबाट प्राप्त सञ्चालन खर्चको दुई तिहाइ बढी छ,’ उपकुलपति शर्मा भन्छन्, ‘सुरुवाती अवस्थामै शैक्षिक गुणस्तरप्रति सम्झौता गर्न नहुने ठहरसहित हामीले विद्यार्थीबाट केही बढी शुल्क लिन बाध्य छौँ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका निम्ति हो । कुनै पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाउन होइन ।’

विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सञ्चालन खर्च सात करोड ३५ लाख रुपैयाँ र भौतिक निर्माणमा सात करोड रुपैयाँ रहेको छ ।शुल्क केही बढी लिनुपर्ने बाध्यताले सामुदायिक विश्वविद्यालय भन्न गाह्रो भएको उनी बताउँछन् । ‘गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने र डिग्री मिल नबनाउने नै हाम्रो अडान हो,’उपकुलपति शर्मा भन्छन्,‘त्यसैले गर्दा पढ्न चाहने र भर्ना भएका प्रत्येक विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको मापदण्ड पूरा नगरेसम्म परीक्षा दिलाउँदैनौँ ।’

विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएर प्रारम्भिक कक्षा कार्यशाला अनिवार्य सहभागिता जनाउनु पर्दछ । हरेक आइतबार, सोमबार र मङ्गलवार साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म अनलाइनमार्फत पढाइ हुन्छ । घरको कुनै कोठामा बसेर अनलाइन मार्फत पढ्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूको कम्प्युटर तथा ल्यापटमा एलएमएस (लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम) राखिदिएको हुन्छ वा यो विद्यार्थी आफैले इन्स्टल गर्न सक्छन् । त्यसमा विश्वविद्यालयमा ‘मोडल एप’ जोडिदिएको हुन्छ । प्रत्येक विद्यार्थीको आफ्नै आईडी र पासवर्ड लग इन गरेपछि त्यो खुल्छ अनि पढ्न सक्छन् । पाँच विषयको सिलेबल्स, कोर्सहरू खुल्छन् । विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको आइडीले गर्दा नेपालको कुनै कुनामा रहेर विदेशको कुनै सहरमा बसेर तोकिएको समयभित्र कक्षामा उपस्थित हुनसक्छ । ‘सर्त पुरा नगरे एनक्यु (नट क्वालिफाई) लाग्छ,’ उपकुलपति शर्माको कथन छ ।

शोधार्थी विश्वकर्माको खुला मोडलाई अझ सहज बनाउनु पर्ने बताउँछन् । ‘दूरदराजमा रहेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सेमिनार, वर्कसपमा सहभागिता गराउन जरुरी छ,’ खुला मोडको पढाइलाई गुणस्तरका निम्ति अन्य विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा आफ्नै परिवेशमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सघाउ पुर्‍याओस् ।’ खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको दुई वर्षमा १७ वटा विषयको कोर्स पठनपाठन गरेको छ । आगामी अगस्टबाट पत्रकारिता लगायत सात विषय थपिने जनाइएको छ ।

एनओयुको आफ्नै भौतिक संरचना छैन । ‘जग्गा प्राप्तिका निम्ति सरकारसँग अनुरोध भएको छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘भवन निर्माणका निम्ति हामीसित १६ करोड रुपैयाँ बजेट मौजुदा छ । जग्गा पाएमा तत्काल अघि बढ्छौँ ।’ गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को विशेष पहलमा सरकारले अघि बढाएको हो । एनआरएनएसित सहकार्य जारी रहेको उपकुलपति शर्माले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १५:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT