विद्युत्‌काे सेयर किनबेच नियन्त्रण गर्न सुझाव

संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिले बुधबार आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै पूर्व ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र पाएपछि नाफाका लागि सेयर बिक्री गरेको भन्दै यस्तो प्रावधान परिवर्तन गर्न सुझाव दिए ।

‘सेयर बिक्री गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीलाई शतप्रतिशत सेयर बिक्री गर्न दिनु हुन्न । निश्चित प्रतिशत सेयर मात्रै बिक्री गर्न पाउने प्रावधान हुनुपर्छ ।’

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिको ऊर्जा उपसमितिले सरकारका पूर्वसचिवद्वय पण्डित र श्रीरञ्जन लाकौललाई बुधबार ऊर्जा विषयको छलफलमा बोलाएको थिए ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले पूर्वसचिवद्वयलाई विद्युत् आयोजनाका लागि अनुमतिपत्र लिएर सेयर स्वामित्व बिक्री गर्ने प्रचलन बढेको भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए ।

सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पूर्वसचिव तथा ऊर्जाविज्ञ लाकौलले अहिले भइरहेको सेयर संरचनाको परिवर्तन कानुनी प्रावधान पूरा गरेर भएको जानकारी गराउँदै कानुन परिवर्तन गरी यसलाई रोक्न सक्ने बताए ।

अहिलेको कानुनी प्रावधानमा विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमतिपत्र पाएकाहरूले सर्तअनुसार काम नगरे सरकारले अनुमतिपत्र खोस्न सक्ने व्यवस्था भए पनि काम नगर्ने कम्पनीबाट अनुमतिपत्र खोसिएको धेरै कम उदाहरण भएको टिप्पणी गरे । ‘कानुन संशोधन गरी अनुमतिपत्रको स्वामित्व परिवर्तन हुने गरी सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।’

उनले जलविद्युत्बाट प्रतिफल धेरै प्राप्त हुने भएकाले निजी क्षेत्र यसैमा केन्द्रित भए पनि सरकारले समग्र जलस्रोत विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

पूर्व ऊर्जा सचिव पण्डितले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘जलाशययुक्त आयोजनाले कृषिका लागि बाह्रै महिना पानी उपलब्ध गराउँछ र ऊर्जाको माग पनि सन्तुलित गर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादित ऊर्जा बिक्रीका लागि भारतीय बजार तयार पार्नुपर्छ ।’

उनले अहिलेको प्रावधानमा अनुमतिपत्र दिने अधिकार सचिवमा बढी भएको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्न सुझाव दिए । ‘विद्युत् आयोजनाका लागि स्वीकृति दिँदा सचिवले कसैको स्वीकृति लिनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘सचिवमा निहित अधिकार कटौती गरी प्राविधिक समूहले अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

उनले सर्तअनुसार काम नगर्नेको अनुमतिपत्र खोस्ने र निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

छलफलमा बोल्दै सांसद ओनसरी घर्तीले विद्युत् आयोजनाको अनुमति प्राप्त कम्पनीले सेयर बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान हुनुपर्ने माग राखिन् । ‘पहिला विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र झोलाबाट अर्को झोलामा सरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।