चिनीमा सरकारी उपाय काम लागेन

बुधबार संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा यसै विषयमा छलफल भयो तर कुनै निष्कर्ष निस्केन । आयातित चिनीका कारण उद्योग र किसानलाई मर्का परेको दाबी गर्दै सरकारले वैशाखको पहिलो सातामा भन्सार बढाएको थियो ।

त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो भने पछि आयातमा रोक लगाएको हो ।

चाडबाडकै मुखमा वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाइने निर्णय भएपछि बजार भाउ अकासिएको थियो । अहिले आयात पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । प्रवद्र्धनको नाममा भन्सार वृद्धि र आयातमा बन्देज भए पनि अहिले फेरि मूल्यमै विवाद देखिएको छ ।

विवादकै कारण उद्योगीहरूले उखु क्रसिङ सुरु गरेका छैनन् । क्रसिङको सिजन भए पनि किसानको उखु खेतमै थन्किएको छ । उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाका अनुसार सरकारले एक दर्जन आत्मनिर्भर उद्योगको सूचीमा चिनी उद्योगलाई राखेको छ । उद्योग बचाउन पटकपटक भन्सार वृद्धि र आयात बन्देज लगाउनुपर्दा आत्मनिर्भरमा प्रश्न उठ्ने उनले बताइन् ।

‘डब्लूटीओको प्रावधानअनुसार स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न ६० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउन सकिन्छ । आयात पूर्ण रोक्का गरिएको छ । चाडबार्डको बेला रोक्दा अनेक आक्षेप पनि आयो,’ बैठकमा सचिव खतिवडाले भनिन्, ‘स्वदेशी उद्योगलाई बचाउन पटकपटक भन्सार वृद्धि आयातमा कडाइ गर्दा पनि थप २० रुपैयाँको ग्याप छ । के हिसाबले आत्मनिर्भर भनिरहेका छौं भन्ने जस्तो भएको छ । यो गर्दा पनि भएन उसो गर्दा पनि भएन । जे गर्दा पनि सम्भाव्य छैन भने निर्यातमूलक भन्ने कि नभन्ने असजिलो हुने भयो ।’

चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशि अग्रवालले किसानलाई प्रतिकिलो ५६ रुपैयाँ तिरेको, १२ रुपैयाँ उत्पादन लागत, ९ प्रतिशतको हिसाबले ६ रुपैयाँ नाफा र भ्याटसहित ८४ रुपैयाँ । तराईबाट काठमाडौंमा ढुवानी गर्दा कम्तीमा ९० रुपैयाँ उपभोक्ता मूल्य कायम हुनुपर्ने बताएका थिए ।

‘सरकारले कच्चा पदार्थको मूल्य बढाउने तर तयारी वस्तुको मूल्य घटाऊ भन्ने ? अहिले पनि प्रतिकिलो १२ देखि १५ रुपैयाँ घाटामा छौं,’ उनले समितिको बैठकमा भने, ‘सरकारले आयात गर्दैनाैं । ९० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गर । तस्करी रोक्छौं भने हामी बिक्री गर्न तयार छौं ।’

अग्रवालले ९० रुपैयाँ तोक्नुपर्ने बताएपछि सचिव खतिवडाले आत्मनिर्भरको प्रश्न उठाएकी हुन् । उनले मूल्य बढ्ने बित्तिकै चिनीमा आधारित उद्योग/वस्तुको मूल्य हवातै बढ्ने बताइन् । बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न उद्योगीहरू पनि मध्यमार्गी भएर आउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ मा उखु किनेर अन्य १०/१२ आइटम जोडदा उपभोक्ता मूल्य ६१ रुपैयाँ निस्केकको थियो,’ उनले भनिन्, ‘उखु किनेपछि ढुवानी, श्रमिक, मुनाफासमेत जोडेर गत वर्ष ७० रुपैयाँ नबढ्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।’

उखुको समर्थन मूल्य मंसिर महिनाभित्र तोकिसक्नुपर्छ । पुसबाट क्रसिङ सुरु हुन्छ । मूल्य विवादले क्रसिङमा ढिलाइ भएको छ । सरकारले पनि मूल्य तोकेको छैन । उखुको समर्थन मूल्य (उखु खेती लागत खर्च) मूल्य निर्धारण गर्ने दायित्व कृषि, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको हो । यी मन्त्रालयबाट मूल्य तोक्न ढिलाइ भएको हो ।

सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् । केही उद्योगीले प्रतिक्विन्टल ३ सय ८५ रुपैयाँमा क्रसिङ सुरु गरिसकेका छन् । केही क्षेत्रमा किसान र उद्योगीबीच विवाद भएपछि खरिद सुरु हुन सकेको छैन ।

कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले चिनी सस्तो हुनका लागि उत्पादन लागत कम गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘उत्पादक, मिल मालिक र उपभोक्ताको ध्यान दिएर उत्पादन लागत नै घटाउनुपर्छ । अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषिको संयुक्त प्राविधिक समितिले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा (अनुदानबाहेक) सिफारिस गरेको छ । अनुदानसहित ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा सिफारिस गरेको छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत पेस गरेका छौं । मिल मालिकबाट पैसा नपाउने कुरा पनि छ । उत्पादन भएपछि उत्पादनस्थलदेखि मिलसम्म पुग्दा तत्काल भुक्तानी हुनुपर्छ ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले मूल्य तोक्नमा ढिलाइ भएको स्विकारे । उनले मूल्य एक–दुई दिनभित्रै तोक्ने बताए । ‘उखुको विषय गम्भीर छ । किसानसँग जोडिएको छ । मुख्य समस्या मिल चल्ने हो । उखुको समर्थन मूल्य समयमै तोक्नुपथ्र्यो । त्यो भएन । हिजोसम्म भ्रममा थिएँ । तोकेर आएको जस्तो लागेको थियो । तोकिएको रहेनछ,’ उनले समितिमा भने, ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्छु । एक–दुई दिनमा ४ सय ७१ रुपैयाँ (अनुदानबाहेक) मूल्य निर्धारण हुन्छ । त्यो मन्त्रिपरिषदबाट पास हुन्छ ।’ पश्चिमतर्फ किनबेच भइरहेकाले मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ भए पनि क्षमताअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष शशी अग्रवालले हाल किसानसँगै उद्योगी पनि मर्कामा परेको दाबी गरे । ‘उद्योगीसँग गत वर्षकै ४० हजार टन मौज्दात छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३३ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीले उक्त मूल्य पाएका छैनन् । उद्योगहरू घाटामा गए । मुलुकभरि एउटै मूल्य कायम हुनुपर्छ ।’ उनले मूल्य तोक्ने काम सरकारको नभएको बताए ।

‘खुला अर्थतन्त्रमा किसान र उद्योगीको सहमतिबाट हुनुपर्छ । किसानले सहमति गरेनन् । त्यसैले उद्योग सञ्चालन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘सरकारले मूल्य निर्धारण गर्दा कुनै आपत्ति छैन । वास्तविक अध्ययन गरेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । लागत जोडेर सरकारले नाफा पनि तोकिदियोस् ।’ बैठकमा समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले तत्काल उद्योग चलाउन र मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिए ।