रुकुमको दूध जिल्ला बाहिर

पहिलो दिनमै लक्ष्यभन्दा बढी दूध संकलन भएको सहकारीले जनाएको छ 
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — सानीभेरी गाउँपालिका ११ का मानबहादुर ओलीको घरमा उत्पादित दूध बिक्न थालेको छ । यसअघि सके खाने नभए दही जमाएर घिउ उत्पादन गर्ने गरेका ओलीले अब सोझै दूध बेच्न थालेका छन् ।

रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका ४ मा स्थापना गरिएको चिलिङ भ्याटमा गाउँबाट संकलन गरिएको दूध जम्मा गरिँदै । तस्बिर : हरि/कान्तिपुर

त्रिवेणी गाउँपालिका ८ पेदिखेतका गणबहादुर खड्काले पनि दूधबाट आम्दानी गर्न थालेका छन् । यसअघि घरमै खाएर सकिने दूध अब बजार जान थालेको छ । घरमा उत्पादन भएको दूध घरबाटै बिक्री हुन थालेपछि गणबहादुर उत्साहित छन् ।

ओली र खड्का मात्रै होइन जिल्लाका पाँच सय किसानको दूध घरबाटै बिक्री सुरु भएको छ । नजिक बजार नभएका कारण दूध बिक्री गर्न नपाएका किसानले बुधबारदेखि दूध बिक्री गर्न थालेका छन् । ‘अब दूध बिक्री सुरु भयो, हाम्रो निर्वाहमुखी पेसा व्यावसायिक बन्छ होला,’ ओलीले भने, ‘हातहातै आम्दानी हुने भएपछि हामीलाई व्यावसायिक बन्न कर लाग्ने भयो ।’ उनले बजारभन्दा टाढाको दूध पनि बिक्री हुन थालेपछि खुसी लागेको बताए ।

मुसीकोट नगरपालिका ४ सोलाबाङको नागरिक दुग्ध सहकारी संस्थाले किसानको दूध किन्न सुरु गरेको हो । सोलाबाङमै चिलिङ भ्याट स्थापना गरेको सहकारीले गाडीमार्फत गाउँगाउँको दूध बजार झार्न थालेको हो । चिलिङ भ्याट स्थापना गरेको सहकारीले दूध ओसार्ने चिलिङ भ्यान पनि ल्याइसकेको छ ।

जिल्लाका किसानको दूध खरिद बिक्री गर्ने उद्देश्यले सहकारीले झन्डै डेढ करोड लगानीमा दूध खरिद बिक्रीका लागि आवश्यक बन्दोबस्त मिलाएको छ । पहिलो दिन ४ सय २५ लिटर दूध संकलन भएको छ । पहिलो दिनमै लक्ष्य लिएको भन्दा बढी दूध संकलन भएको सहकारीले जनाएको छ ।

सोलाबाङ आसपासका किसानले सोझै सहकारीमा दूध पुर्‍याउँछन् भने टाढाका किसानको दूध सहकारीका कर्मचारी आफैं पुगेर ल्याउने गरेका छन् । जिल्लाको दूध संकलनका लागि सहकारीले एउटा गाडी चलाइरहेको छ । किसानको घरमै दूधको गुणस्तर हेरेर प्रतिलिटर ३८ देखि ४२ रुपैयाँमा सहकारीले दूध किन्न थालेको छ ।

सहकारीले चिलिङ भ्याट स्थापना तथा चिलिङ भ्यान सञ्चालनमा ल्याएपछि नबिक्ने ठाउँको दूध त बिक्री भएको छ, पहिलो पल्ट रुकुम पश्चिमको दूध जिल्ला बाहिर पनि जाने भएको छ । सहकारीले चिलिङ भ्यानमार्फत दूध नेपालगन्ज पठाउने तयारी गरेको छ । हरेक तीन दिनमा तीन हजार लिटर जिल्लाको दूध दुग्ध विकास संस्थानको नेपालगन्ज वितरण केन्द्रमा पठाइनेछ ।

त्यसका लागि सहकारीले सम्झौतासमेत गरिसकेको सहकारीका अध्यक्ष धिरन शेर्पालीले बताए । ‘हामीले बजार नजिक नभएका किसानको दूध संकलन थालेका छौं,’ शेर्पालीले भने, ‘जिल्ला स्थानीय बजारमा पुगेपछिको दूध नेपालगन्ज पठाउनेछौं ।’ उनले जिल्लामा यसअघि सञ्चालित डेरी र बजार नजिकका किसानले स्थानीय बजारमा दूध पुर्‍याइरहेकाले सहकारीमा संकलन हुनेमध्येका अधिकांश दूध जिल्ला बाहिर जाने बताए ।

सहकारीमा संकलन भएको दूध तीन दिनसम्म राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अब हरेक तीन दिनमा जिल्लाको दूध नेपालगन्ज जाने र त्यसैबाट धेरै ठाउँमा वितरण हुनेछ, दूध बोक्नका लागि ४ हजार ५ सय लिटर क्षमताको चिलिङ भ्यान प्रयोग हुनेछ,’ अध्यक्ष शेर्पालीले भने ।

चिलिङ भ्याट स्थापनामा कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले झन्डै एक करोड, सहकारीले केही तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माले केही लगानी सहकारीका लागि जुटाइदिएका छन् । गाउँघरमा यत्तिकै रहेको दूध अब बिक्री सुरु भएको शर्माले बताए ।

जनता नै मिलेर बनाएको सहकारीले किसानको दूध बेचिदिने गरी जिल्लामा पहिलो पटक व्यवस्थित चिलिङ भ्याट बनेको र जिल्लामा खपत हुन बाँकी दूध पनि पहिलो पटक नै जिल्ला बाहिर पठाउन लागिएको शर्माको भनाइ छ । गाउँगाउँमा दूध संकलनका लागि सहकारीले सहायक संकलन केन्द्र स्थापना गरेको छ ।

स्थानीय समूह, सहकारीसँगको सहकार्यमा दूध संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको सहकारी संस्थाका सचिव छविलाल केसीले बताए । उनका अनुसार मुसीकोट नगरपालिका, सानीभेरी, त्रिवेणी र बाँफीकोट गाउँपालिकामा दूध संकलनका लागि सहायक केन्द्र स्थापना गरिएको छ । मुसीकोट नगरपालिका १४, को दोपाई र ७ नम्बर वडाको गोतालवीबाङमा सहकारीले संकलन केन्द्र स्थापना गरेर दूध संकलन गरिरहेको छ ।

सानीभेरी गाउँपालिका ११ को काफलबोट, ९ को सिम्ली, ३ को पेदीबजार, २ को गिठाकोट र ९ नम्बर वडाको हासीबाङमा पनि सहकारीले दूध संकलन केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्रिवेणी गाउँपालिका ३ को खारानेटा, ७ को मेलपोखरी, ७ कै कुरल, ८ को पेदीखेत, १० को भयारथान, ९ को नुवाकोटडाँडा र ९ नम्बर वडाकै टुनीबोटमा पनि दूध संकलन हुने गरेको छ । बाँफीकोट गाउँपालिकाको लागिममा पनि सहकारीले दूध संकलन केन्द्र स्थापना गरेर दूध संकलन गर्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्य संस्थाका भवन अधुरै

केही भवन १० वर्षदेखि अलपत्र
सेवा प्रवाहमा कठिनाइ
मोहन बुढाऐर

धनगढी — कैलालीको उदासीपुरमा ८ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको स्वास्थ्य भवन अझै अधुरै छ । गत वर्ष काम पूरा नगर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेपछि ठेकेदार कम्पनीले पुन: काम सुरु गर्‍यो । तर पूरा भने गरेन ।

सेती अञ्चल अस्पतालमा गाइने वार्डको निर्माणाधीन भवन । तस्बिर : कान्तिपुर

आशिष एडभेन्चर बूढीगंगा जेभीले २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सर्तमा ०६९ सालमा ६ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ‘कारबाही डरले ठेकेदार कम्पनी काममा फर्केको थियो,’ सहरी डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी श्यामचन्द्र बुढाथोकीले भने, ‘गृहमन्त्री सेलाएपछि ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको काममा फेरि ढिलासुस्ती गरेको छ ।’

उनका अनुसार चाँडै निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित ०७४ मा ठेकेदार कम्पनी अन्तिमपटक भन्दै म्याद थप गराएर काममा फर्केको थियो । निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समय गत असोज मसान्तसम्म तोकिएको थियो । बुढाथोकीका अनुसार हालसम्म उक्त स्वास्थ्य भवनको प्रगति ७० प्रतिशतमात्र भएको देखिन्छ । राजनीतिक दबाबका कारण ९० प्रतिशत प्रगति देखाएर भुक्तानी लिएको पाइएको छ । आशिषका विष्णु कुँवरले भने कार्यान्वयन एकाइका कारण निर्माणमा ढिलो भएको दाबी गरे ।

‘०७१/७२ मा निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘इस्टिमेटअनुसार भवनको डिजाइन नआएपछि काम रोकिएको हो ।’ उनले कार्यान्वयन एकाइसँग दोस्रोपटक भएको सहमतिअनुसार ०७३ बाट पुुनर्निर्माणको काम अघि बढेको बताए । ‘करिब ७/८ प्रतिशत काम बाँकी छ,’ उनले भने, ‘बजेट नआएकोले काम रोकिएको छ ।’

सुदूरपश्चिममा अस्पतालसहित ८५ स्वास्थ्यका भवन निर्माण भइरहेका छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत भवन समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । केही भवन १० वर्षदेखि अलपत्र छन् । निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति स्थानीय तहलगायत सरोकारवाला निकायले समेत पहल गरेको देखिएको छैन ।

‘भवन अभावमा स्वास्थ्य केन्द्रबाट दिइने सेवामा कठिनाइ भएको छ,’ क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले भने, ‘भवन निर्माण सम्पन्न नभएका स्वास्थ्य केन्द्रमा बर्थिङ सेन्टर (प्रसूति सेवा) सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौं ।’ उनका अनुसार नजिकका स्वास्थ्य केन्द्रमा बर्थिङ सेन्टर नहुँदा कैयौं आमा र शिशुको ज्यान गएको छ । हाल निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रको भवनमा बर्थिङ सेन्टर रहेको क्षेत्रीय निर्देशक अवस्थीले जानकारी दिए । भवन अभावले चिकित्सक र कर्मचारीलाई आवासमा समस्या भइरहेकोउनी बताउँछन् ।

स्वास्थ्य भवन निर्माणमा भएको ढिलाइले सुगमको भन्दा दुर्गमका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थीको भनाइ छ । ‘कैलाली र कञ्चनपुरमा यातायात सुविधाले गाउँका बासिन्दाले पनि ठूला अस्पतालको सेवा पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘पहाडमा अझै बिरामीलाई डोलीमा बोकेर अस्पतालल्याउने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा नजिकका स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रसूति सेवा पाउन भवन चाँडै निर्माण हुनुपर्‍यो ।’

सहरी विकास कार्यालयका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा भन्दा पहाडी जिल्लामा निर्माणाधीन स्वास्थ्य भवन अलपत्र छन् । कैलालीमा ०६८/६९ मा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएका फूलबारी, गोदावरी, लालबोझी र कञ्चनपुरको बेलडाँडी केन्द्रको भवन हस्तान्तरण हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ छ ।

सहरी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुरेश वाग्लेले धेरैजसो स्वास्थ्य भवन अछाम र बाजुरामा सम्पन्न नभएको बताए । निर्माण छाडेर हिंडेका ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको उनको भनाइ छ । समयमै काम पूरा नगर्ने कम्पनीहरू कारबाही प्रक्रियामा रहेको वाग्लेले बताए । कैलालीको उदासीपुर स्वास्थ्य भवनको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी कारबाही प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

यस्तै, बाजुरामा आटीचौर, काँडा, साप्पाटा, छतारा, जयबागेश्वरी र ब्रहमतोला स्वास्थ्य भवनहरू निर्धारित समयमा पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही हुने जनाइएको छ । अछामको तुर्माखाद, चौरमाडौं, बारला र मष्टमण्डली स्वास्थ्यचौकी त्यस्तै सूचीमा छन् । डोटीको ८ परिवार स्टाफ आवास भवन निर्माण पनि अलपत्र छ । उक्त स्वास्थ्य भवनका ठेकेदार कम्पनीलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आई निर्माण पूरा गर्न सूचना दिएको उनले बताए । तर मंसिर १५ मै सूचना गरेको भए पनि कुनै ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

म्याद थप्दै कछुवाको गतिमा निर्माणलाई अघि बढाउने कम्पनीलाई समेत चाँडो काम सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको वाग्ले बताउँछन् । ‘अधिकांश योजनाको ५/७ वर्षदेखि म्याद थपिँदै, लम्बिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सम्पन्न नभएका स्वास्थ्यका पुराना योजना कार्यान्वयनमा अप्ठेरो भएको छ ।’

वाग्लेले सेती अञ्चल, डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय, बाजुरा, बझाङ र बैतडी जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा ढिलाइ भएको बताए । सेती अञ्चल अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट हेमराज पाण्डेयले गाइनो भवन निर्माणको काम कछुवा गतिमा भइरहेकोमा चिन्ता जनाए । ‘गाइनो भवनको अभावमा हाम्रो अस्पतालमा बढदो प्रसूति सेवाको चाप थेग्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘भुइँमै गर्भवती महिलाले बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था छ ।’

डिभिजन प्रमुख वाग्लेले काम नगर्ने कम्पनीको धरौटी जफतलगायत अन्यकारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आयोजनाकार्यान्वयन एकाइले मात्रै कारबाही गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘बिल भुक्तानी रोक्दासमेत राजनीतिक दबाब आउने गरेको छ । त्यो भन्दा माथिको कारबाही गर्न कति गाह्रो होला ?’ ठेकेदारले पाउने राजनीतिक संरक्षण र दबाबले आयोजना एकाइबाट कारबाही गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT