अब सबै विमानस्थल सेवा प्रदायकमा

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक तथा नियमनकारी गरी दुइटा निकायमा विभाजन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन’ को मस्यौदाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

‘मस्यौदामाथि अन्तिम रायका लागि हालै ६ वटा मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘ती मन्त्रालयको रायपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् पठाउँदै छौं ।’ मन्त्रालयले संसदको यसै अधिवेशनमार्फत यो ऐन ल्याउन लागेको हो । यो ऐन पारित भएपछि अहिलेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमनकारी निकाय मात्रै रहनेछ । सबै विमानस्थल नयाँ गठन हुने नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण (असान) मातहत जानेछन् ।

असानले विमानस्थल सञ्चालन र विमानहरूलाई एयर नेभिगेसन तथा सञ्चारलगायतका सेवा दिनुपर्नेछ । अहिले देशभर एउटा अन्तर्राष्ट्रियसहित ४९ वटा विमानस्थल छन् । एक वर्षअघिको एक अध्ययनअनुसार प्राधिकरणसँग कम्तीमा १ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ । योमध्ये अधिकांश सम्पत्ति नयाँ बन्ने सेवा प्रदायक संस्थामा स्थानान्तरण हुनेछ ।

युरोपियन युनियनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नियमन र सेवा प्रदायक जस्तो स्वार्थ बाझिने कार्य एउटै निकाय मातहत हुने गरेकामा आपत्ति जनाउँदै आएपछि नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई दुई निकायमा विभाजन गर्न लागेको हो । तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानलाई प्रभावकारी बनाउन २०५५ पुसमा तत्कालीन हवाई विभागलाई स्वशासित संस्था ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ का रूपमा स्थापना गरेको थियो ।

त्यसअघि नागरिक उड्डयनको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले २०१४ सालमा ‘हवाई विभाग’ स्थापना गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएको मस्यौदाले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटनमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिएको छ । यस संस्थाको कार्यकारी प्रमुख महानिर्देशक नै रहनेछन् । अब सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रका हवाई व्यवसायी रहने छैनन् ।

निजी क्षेत्रका हवाई सेवा सञ्चालकलाई नयाँ बन्न लागेको असानको सञ्चालक समितिमा राखिएको छ । यस संस्थाको अध्यक्ष भने पर्यटन सचिव रहनेछन् भने कार्यकारी प्रमुखमा प्रबन्ध निर्देशक रहनेछन् । यी दुवै निकायमा कार्यकारी प्रमुखमा नेपाल सरकारले सहसचिवलाई पनि पठाउन सक्नेछ ।

मन्त्रालयको यो ‘हस्तक्षेपकारी’ व्यवस्थाले मन्त्रालय, प्राधिकरण र असानबीच अन्तरसंघर्ष भइरहने देखिन्छ । यसअघि पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमसँग द्वन्द्व भएपछि मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यलाई महानिर्देशक बनाई पठाउने तयारी गरेका थिए । गलत नियतले मन्त्रीले गरेको हस्तक्षेपको त्यसताका चर्को विरोध भएको थियो । निर्वाचन आयोगले पनि कानुन उल्लंघन भएको ठहर गर्दै मन्त्री देवको निर्णय खारेज गर्नुपरेको थियो ।

नयाँ विमानस्थल निर्माण अब प्राधिकरणले गर्ने छैन । यसको आम्दानी नियमन लगायतका सेवाबाट हुनेछ । सुरुको चरणमा सरकारले अनुदान दिनुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारबाटै निर्णय गरिनेछन् । मस्यौदाले असानलाई निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी विमानस्थल निमार्णका लागि बाटो खुला गरेको छ । यस संस्थाले विदेशी लगानीकर्ता पनि ल्याउन सक्नेछ ।

यसैबीच प्राधिकरणमा हाल कार्यरत करिब १ हजार कर्मचारीमध्ये करिब १ सय जना हाराहारी मात्रै प्राधिकरणमा रहनेछन् भने बाँकी असानमा जानुपर्नेछ । ‘कार्यक्षमता, योग्यता, कार्य प्रकृतिका आधारमा उपयुक्त छनोट विधि अपनाइनेछ,’ उपसचिव नेपालले भने, ‘बाँकी पुल दरबन्दीमा रहनेछन् । स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेलाई पनि अवसर दिइनेछ । नपुगेमा थप भर्ना गर्न सकिनेछ ।’

यसैबीच प्राधिकरणले एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलगायतका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने भक्तपुरस्थित स्टाफ कलेजलाई पनि ‘स्वतन्त्र निकाय’ का रूपमा राख्ने भएको छ । ‘यो निकाय असान मातहत हुनेछ तर स्वतन्त्रता दिइएको छ,’ पछिल्लो मस्यौदा संशोधनमा संलग्न उपसचिव नेपालले भने, ‘यसको प्रमुख सरकारले नियुक्त गर्नेछ जो त्यही संस्थाभित्रबाटै चुनिनेछन् ।’

यो मस्यौदाले हवाई दुर्घटना जाँच गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई दिएको छ । सरकारले गठन गर्ने बोर्डले दुर्घटना जाँच्नेछ । साना घटनाको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नै हुनेछ ।