‘झूटो विवरणमा टेकेर सीजीलाई अन्तरिम’

उसले सीजी कम्युनिकेसनले आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि अनुमतिपत्र नपाएकै अवस्थामा ‘अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भन्ने मान्यताका आधारमा आदेश जारी गरेको देखिएको’ भनी व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्चले बिहीबार सीजी कम्युनिकेसनका नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले ‘सीजी कम्युनिकेसनको मागबमोजिम टेलिफोन फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने हक अधिकार सिर्जना भइनसकेको’ भनी व्याख्या गरेको हो । ‘सीजी कम्युनिकेसन प्रालिले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भन्ने मान्यताका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखियो,’ गत बिहीबार सुनाइएको आदेशको व्यहोरामा भनिएको छ ।

‘उसले आवेदन दिएको भए पनि अनुमति पाएको छैन । उसले सर्त पालना गरेको छ भन्ने दाबी पनि विवादरहित रूपमा पूरा हुन सकेको छैन । उसले मागबमोजिम टेलिफोन फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने हक अधिकार सिर्जना भइसकेको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले अनुमति प्राप्त नगरेसम्म त्यस प्रकारको हक अधिकार सिर्जना हुने अवस्था पनि नरहने भनी व्याख्या गरेको छ । सीजीले पेस गरेको समग्र मिसिल कागज र कानुन व्यवसायीहरूको छलफलको आधारमा सीजीले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

गत पुस १० गते वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सीजीले अनुमतिपत्र पाइसकेको भन्दै उसलाई फ्रिक्वेन्सी दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ‘सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै कार्य गर्न नरोक्नू, रोक्न नलगाउनू तथा निजलाई कुनै बाधा अवरोध नगर्नू नगराउनू,’ जोशीको फैसलामा भनिएको छ ।

गलत विवरणका आधारमा सीजी कम्युनिकेसनले आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग राखी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतमा खारेजीको निवेदन दिएको थियो । उसले निवेदन दिन पाउने नपाउनेबारे प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतले सरोकारवाला तथा विपक्षी बनाइएको निकायलाई त्यो अधिकार हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

सरकारले २०६९ साल जेठ १ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आधारभूत दूरसञ्चार सेवाका लागि सर्त तोकी त्यसको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त सूचनाको एक सर्तअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिका लागि आफ्नो क्षेत्रमा कम्तीमा एक बीटीएस टावर स्थापना गरेको हुनुपर्छ ।

उक्त सूचनाका आधारमा यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले देशैभरि सेवा विस्तार गर्ने गरी आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएका थिए । सर्त पूरा नगरेका कारण सीजीले अनुमति पाएको थिएन ।

अघिल्लो वर्ष जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको सर्त खुकुलो बनाउँदै सीजीका लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति लिन सहज हुने व्यवस्था मिलाइदिएको थियो ।

दाहाल पछिको देउवा नेतृत्वको सरकारले माघमा सीजीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सीबापतको २९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ ५ किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०६९ जेठमा प्रकाशित राजपत्रको सूचनाले सर्त खुकुलो बनाइदिएपछि सीजीले आफू आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिका लागि योग्य भएको भन्दै प्राधिकरणमा आफ्नो कार्ययोजासहित गत फागुनमा निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमति लिएको भए पनि त्यसबापतको दस्तुर प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेको थिएन । सरकारले किस्ताबन्दीमा रकम दिन पाउने भनी निर्णय गरेको भए पनि सीजीलाई अनुमति दिनेबारे प्राधिकरणले थप कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘त्यस्तो अवस्थामा सीजी मोबाइल्सले अनुमति पाउनुपर्ने अवस्था छ भन्ने कारण देखाएर हक अधिकार सिर्जना भइसकेको ठान्नु हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले निर्णय नगरेकै कारणले स्वत: अधिकार सिर्जना भएको अर्थमा पनि बुझ्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतले सीजी मोबाइल्सबाट माग भएको विषयवस्तु मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइपछि मात्रै टुंग्याउन सकिने विषयवस्तु रहेकाले अन्तरिम आदेशबाटै लाइसेन्स दिनु भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको हो । ‘रिटसम्बन्धी सिद्धान्त र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा परमादेश प्रकृतिको विषय अन्तिम निरुपणकै क्रममा टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अपवादका रूपमा मात्रै जारी हुनुपर्ने अन्तरिम आदेश सीजीको सन्दर्भमा औचित्यपूर्ण नदेखिएको ।’

गत पुस ४ गते प्राधिकरणले ९ सय, १ हजार ८ सय र २ हजार १ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि प्रक्रिया रोक्न भन्दै सीजीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले बिहीबारको आदेशमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न आवश्यक नभएको भनी त्यसको बाटोसमेत फुकाइदिएको छ । उसले त्यो प्रक्रिया रोकिएमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने निष्कर्ष निकाल्दै पुस १० को जोशीको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने व्याख्या गरेको हो ।

गत पुस १० गते जोशीको इजलासले अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरिद, जडान तथा त्यसबारे आवश्यक पर्ने थप लगानीका लागि आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनु, दिलाउनु भनी आदेशसमेत दिएको थियो ।

उसले अनुमतिपत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अन्य सेवा प्रदायकसरह समान हक स्थापित गर्न आवश्यक फ्रिक्वेन्सी दिनसमेत आदेश दिँदै फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा अवरोध नगरी अन्यसरह व्यवहार गर्न भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत पुस ४ गते प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।